A+ A A-

चारदलको चुनाव भय र वैद्यहरुको गनगन

बलदीप प्रभाश्वर चामलिङ
 संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचन सम्पन्न हुने नहुने भन्ने कुरा अपेक्षाको कुरामात्र भएको छ । कसैले ढुक्कको साथ भन्ने अवस्था अझै छैन । संविधानसभाको चुनाव गराउने कुरामा स्वयम ठूला दलहरु नै दत्तचित्त भएर नलागेको अवस्था आफैमा रहेको छ । उता चुनावमा भाग नलिने भनेर कराएर हिड्ने वैद्य माओवादीहरु चाही त्यही ठूला दलहरुको मोहरा भएका छन् । चुनाव हुन नचाहने अमुक शक्तिहरुले आफ्नो प्रतिनिधि एजेन्ट वैद्य माओवादीहरुलाई ठानिरहेका छन् । के अब चुनाव हुने नहुने कुरा वैद्य माओवादीहरुमा नै निर्भर रहने हो त ?
 प्रधानन्यायधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पने र उनैको अध्यक्षतामा संविधानसभाको निर्वाचन गराउने भन्ने सहमतिका साथ काग्रेस, एमाले, प्रचण्ड माओवादी र मधेशी मोर्चा लागेका हुन् । तर उनीहरुको यो सहमति बाबुराम भट्टराईको सरकारको बहिरगमन मात्र जस्तो देखिन आएको छ किनकी सरोकारवालाहरु नै सझैसम्म चुनावको लागि तातेको देखिन्न ।  चुनाव आगामी मंसीर महिनभित्र गर्ने भनियो तर मंसीरको कुन मितिमा हुने हो भन्ने कुरा अझै तय भैसकेको छैन । वैद्यमाओवादीहरुलाई सहमतिमा नल्याई चुनाव हुनु हुदैन भन्नेहरुको जमातपनि त्यतिकै छन् ।  यो सरकारले गराउने निर्वाचनमा आफुले कुनैपनि अवस्थामा भाग नलिने भनेर अड्डी लिएका छन् । वैद्यहरुको यो कस्तो अडान हो, त्यो विश्लेषण गर्नु आवस्यक छ । उनीहरुले संविधानसभाको चुनाव नै नचाहेका हुन् वा प्रकृयालाई मात्र विरोध गरेका हुन्, यो कुरा बुझ्न आवस्यक छ ।
 वैद्यहरुले कम्युनिष्ट अवधारणा अनुसारको जनवाद नै चाहेका हुन भने त्यो उनीहरुको आफ्नै आत्मरती हुनसक्छ । तर विश्व प्रचलित प्रजातान्त्रिक मुल्य र मान्यताबाट पनि मुलुक र जनताको प्रगतिशील सेवा गर्न सकिन्छ भन्ने सोच उनीहरुले राख्ने हो भने उनीहरुमा जनताले आशा र अपेक्षा राख्नै पर्नेहुन्छ । उनीहरुलाई पनि यो संविधानसभाको चुनावमा लिएर जानुपर्ने हुन्छ र जनताकै लागि उनीहरुले सोचेको हो भने उनीहरु स्वयम पनि चुनावमा भाग लिनै पर्ने हुन्छ ।
 प्रजातान्त्रिक प्रकृया नै नचाहने हो भने उनीहरुको लागि आगामी बाटो ज्यादै अप्ठेरो हुनसक्छ । त्यो बाटो उनीहरुलाई प्रत्योत्पादक हुन्छ । यो कुरा उनीहरुले बुझेकै हो । वास्तवमा वैद्य माओवादीहरुको अधिकतम् अपेक्षा भनेको कुनै राष्ट्रिय महाविपतीको अवस्थामा राज्यविप्लव गरिहाल्न सकिन्छ की भन्ने हो भने उनीहरुको न्युनतम चाहना भनेको अन्य कम्युनिष्ट धारहरु मध्य आफु क्रान्तिकारी चरित्रको भएर रहने हो । यही व्यवस्थामा रहनु परेता पनि क्रान्तिकारी साख बचाएर रहने उनीहरुको तत्कालिन सोच हो ।

प्रगतिशील र क्रान्तिकारी चरित्रलाई नेतृत्व तहमा कायम गराइरहनु त राम्रो कुरा हो । उनीहरुको बोलाइ र गराई हेर्दा उनीहरुले आचरणगत तहमा त्यस्तो गुण कायम गराउन चाहन्छ । उनीहरु वास्तवमा कुनै सैद्धान्तिक फरकपन देखाएर छुट्टिएका पनि होईनन् । मुल पार्टी प्रचण्डमाओवादीका नेताहरुको लवाईखुवाई, राजसी ठाँट र विलासी जीवनलाई आलोचना गरेर नै छुट्टिनु परेको कुरालाई पुष्टि गर्न खोजेका छन् । प्रचण्डहरुले जनयुद्ध गरेनन् भनेर आफुहरु अलग भएको भनेर वैद्यहरुले भनेकापनि छैनन । यसबाट के देखिन्छ भने उनीहरुपनि यही शान्तिपूर्ण संघर्षबाट नै राजनीति गर्न चाहन्छन् । तर यो चुनावमा भाग नलिने र चुनावलाई विथोल्ने नै भनेर भनिरहेका छन् । तर पक्कैपनि यसमा उनीहरुको आफ्नै राजनीति र रणनीति छ ।
उनीहरुले ठान्ने मुख्य दुश्मनी भनेको अरु हैन, प्रचण्ड माओवादी नै हो । निर्वाचनको परिणाममा प्रचण्डहरुबाट उनीहरु कुनैपनि अवस्थामा सानो तथा लघु देखिन चाहदैनन् । प्रचण्डहरुले क्रान्तिकारी चरित्र त्याग्यो र आफुहरु नै असली कम्युनिष्ट हौ भनेर देखाउनु छ वैद्यहरुलाई । आफुहरु नै साचो कम्युनिष्टपनि भन्ने तर कार्यकर्ता र जनताको समर्थन सानो भयो भने आफ्नो साख गिर्न सक्छ भन्ने भय वैद्यहरुमा नभएको होईन । तत्काल चुनावको परिणामले  आफ्नो अपेक्षा पुरा नहुने विश्वास छ उनीहरुमा । वैद्यहरुले यो पनि बुझेका छन् कि कथित ठूलादलहरुपनि आफ्नो अनुकुलता नभै तत्काल चुनावमा जान चाहदैन । यसरी स्वार्थ सबैको एउटै भएपछि कुनै नीहु चाहिने भयो । यसरी रेग्मीले राजीनामा नदिइ दलहरुको नेतृत्वमा सरकार नभै चुनाव हुन्न भनिरहेका छन् र उता राजनीतिक संयन्त्रमा भएका दलहरुले पनि वैद्यहरुलाई सहमतिमा नल्याई चुनावमा जान सकिन्न भनेका छन् । वास्तवमा यो दुवै पक्षको तत्काल चुनावमा नजाने खेल नै हो ।
वैद्यहरुले आफुलाई पनि राष्ट्रिय शक्तिको पहिचानको रुपमा पहिले स्थापित गराएर मात्र चुनावमा जान चाहन्छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र चार दलको सिण्डिकेट हो भनेर खुलेर विरोध गर्नुको कारणपनि यहि हो । त्यो राजनीतिक संयन्त्र तथा समितिमा आफ्नो दललाई पनि राखोस् भन्ने उनीहरुको चाहना हो ।  गैर राजनीतिक चरित्रको व्यक्ति रेग्मीले सरकारबाट राजिनामा दिनुपर्छ भन्ने उनीहरुले एउटा अत्तो थापेका छन् । यसमा पनि एक निहित स्वार्थ छ उनीहरुको ।
गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि बोकेको मान्छेको नेतृत्वमा चुनाव हुनु हुदैन भनेको छन् वैद्यहरुले । यसको मतलब राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वबाट हुने चुनावमा भाग लिन सक्छन् उनीहरु । यसरी रेग्मीले राजीनामा दिएपछि सरकार नेतृत्वको राजनीतिक शुन्यता सृजना हुन्छ र त्यही बेला अरु दलहरुबीच सहमति कायम नभइरहदा सरकारको नेतृत्व चिप्लीएर आफ्नो दलमा आउन सक्ने राजनीतिक अपेक्षा वैद्यहरुले राखेका छन् । उनीहरुले रामबहादुर थापालाई सरकारको नेतृत्व दिने हो भने राजनीतिक गतिरोध अन्त हुन्छ भनेर प्रमुख नेताहरुले ठाउप्रशंगमा बोली चुहाउने गरेका छन् । 
यसरी सबै दलहरु दलीय स्वार्थमा चुल्र्लुम्म डुविरहदा वैद्य माओवादीहरु पनि यसको अपवाद रहन सक्दैन । उनीहरुपनि आफ्नो दलीय स्वार्थलाई सुनिश्चित गराउन विभिन्न दाउपेचहरु खेलेकै छन् । उनीहरुले वर्तमान सरकारको वहिरगमन गराएर त्यो बेला सृजना हुने परिश्थितिमा आफ्नो पनि भाग सुनिश्चित गराउने ध्ययमा लागेको छ ।  आफुहरुलाई नसमेटी चारदलले चुनाव गराउन सक्दैन भन्ने आत्मविश्वासपनि उनीहरुमा छ । चुनावमा गइहाल्ने  चारदलको आन्तरिक आसय नभएको हुदा उनीहरुलाई कुनै नीहु चाहिएको छ र त्यो नीहु आफुहरु नै हुने ठम्याई रहेको छ वैद्यहरुलाई । हिजोका असन्तुष्ट लाडाकुहरु पनि आफुसंगै रहेको छ भन्ने सन्देश दलहरुमा भएको हुदा आफ्नो सहमति विना चार दल र यो सरकारले चुनाव गराउने हिम्मत राख्न सक्दैन भन्ने मनोविज्ञानपनि उनीहरुमा छ । यसले गर्दा चार दल कुनैपनि हातलमा झुक्ने उनीहरुलाई विश्वास छ । त्यही भएर नै उनीहरुले ढुक्कका साथ चुनाव कुनैपनि हालतमा हुन नसक्ने र नहुने चुनाव यो सरकारले गरिरहेको छ भनेर भनिरहेको अवस्था छ । अहिलेसम्म निर्वाचन प्रयोजनको दल दर्तापनि उनीहरुले गरेका छैनन् ।
मुलुक प्रतिगमनतिर गैसकेको आरोप वैद्यहरुले लागाएका छन् । उनीहरुको यो राजनीतिक आरोपसंग सहमत हुदै केही नागरिक समाजले पनि प्राज्ञिककरण गरिरहेका छन् । किस्ताकिस्तामा दलहरुले जनताको अधिकारलाई छिनिरहेको भन्ने कुरालाई भनिदैछ । यसरी रेग्मी सरकारलाई मान्यता नदिने नागरिक समाज पनि भएको हुदा आफ्नो राजनीतिक अडान ठीक रकेको भान वैद्यहरुमा छ ।
अतः निर्वाचन प्रयोजनको लागि भनेर गठन गरिएको यो सरकार निर्वाचन नै नगरी विघटन गरिदा चारदलका शीर्षस्त नेताहरु कति गैर जिम्मवेवार र मूर्खतापूर्ण निर्णय गर्दा रहेछन् भन्ने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो त्रिकालदर्शीता नभएको नेताहरुले नै मुलुकको भविष्य बर्बाद बनाएको निष्कर्ष नेपालीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ । यस्ता कुनै भिजन नै नभएको नेताहरुलाई काध थाप्ने हामी जनता कस्ता रहेछौ भनेर आत्मसमिक्षा पनि गर्नु पर्ने हुन्छ । उता वैद्यहरुले पनि यो सरकारलाई चुनाव गराउन नदिएर मुलुकलाई झन अन्योलता तिर धकेल्ने काम गरिरहेका छन् । चुनाव नै नगराई यो सरकारलाई हटाउने हो भने त्यसपछि राजनीतिक सहमति हुन्छ नै भनेर भन्न सकिने के आधार छ ? नाथे मिति तोक्न त झेल गर्ने दलहरु भोलीको सरकार नेतृत्वमा सहमति गर्लान त ? आखिर राजनीतिक सहमति नभएर नै त हो रेग्मी आउनु परेको ?
अहिले दलहरु आपसी झगडा गरेर समय बर्बाद गराउने होईन । यो सरकार दलहरुको नियन्त्रणमा रहनु पर्दछ । दलहरुमा आपसी विश्वास र सहयोग हुनु आवस्यक छ । यदि यो भएन भने सरकार राजनीतिक दलहरुको नियन्त्रणमा रहन सक्दैन । दलहरुले सरकारमा राजनीतिक नियन्त्रण गुमाउनु भनेको अनिष्ठ निम्त्याउनु हो । आखिर वैद्यहरुपनि उही एउटै ढुङ्गामा चडेका यात्रु नै हुन । अरु डुब्दा उ चाही सुरक्षीत रहने कुरै हुदैन । समय घर्की सकेको छ । यसमा वैद्यजीहरुले पुनरविचार गर्नैपर्ने हुन्छ ।

जेठ २६,काठमान्डु

Last Updated on Sunday, 09 June 2013 05:57

Hits: 974

रेग्मीलाई स्वविवेकीय प्राधिकार प्रयोग गर्ने छुट

बलदीप प्रभाश्वर चामलिङ

  नया संविधानसभाको निर्वाचन गराउने सम्बन्धमा गरिने सम्पूर्ण तजबिजमा आफ्नो स्वविवेकीय प्राधिकार प्रयोग गर्ने भारी छुट यो मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई छ । नैतिकरुपले र परिस्थितिजन्य तथा ऐतिहासिक कारणले पनि त्यो विशेषाधिकार उनीमा रहन्छ । यदि दलहरुको खाली मुख मात्रै ताकेर जिम्मेवारी पाएको काम नगरी रहने हो भने यो सरकारको औचित्यमा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । यो सरकारले जिम्मेवारी पुरा गरोस भन्ने हार्दिक शुभेच्छा प्रमुख दलहरुमा नै नरहेको छनक आउदैछ । काग्रेस सभापतिले अहिले आएर रेग्मीले प्रधान न्यायधीशको पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्न थालेका छन् भने एमाले अध्यक्षले यो सरकार उदेश्यबाट चिप्लन खोजेको भनेर अरोप लगाउन खोजेको देखिन्छ । यो भन्नुमा ठूलै राजनीति लुकेको छ ।

जुन बेला राजनीतिक दलहरु सहमतिमा आउछन् र त्यही बेला संविधानसभाको निर्बानको मिति घोषणा गरिदिउला भनेर रहने हो भने चुनाव नै हुन नसक्ने अवस्था छ ।  दलहरुबीचमा समझदारी कायम नभएर नै हो यो सरकार अस्तित्वमा आउनु परेको । यदि दलहरु साच्चिकै मिल्ने प्रवृतिको हुन्थ्यो भने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई वेवास्था गरेर वहालवाला प्रधानन्यायधीश रेग्मीलाई मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष बनाउनुपर्ने परिवन्द नै आउने थिएन । राजनीतिक दलहरुबाट नै सरकारको नेतृत्व हुने थियो । वास्तवमा दलहरुको बेमेलको कारण परिश्थितिले रेग्मीलाई चुनाव सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ ।  यसमा रेग्मी आफैले अनुनयविनय गरेर त्यो ठाउमा गएको पनि होईन । दलहरुले नै तानेर मन्त्रीपरिषद अध्यक्षमा आसिन गराएको हो र उनले गर्नुपर्ने कामको सुचिपनि रेग्मीकै सर्त मुताविक तय गरिदिएको हो ।

यो अवस्थामा चुनाव गराउने मामलामा रेग्मीको हात माथि र राजनीतिक दलहरुको हात तल नै रहन्छन् । यसो भएको हुदा रेग्मीले चुनावको मिति घोषणा गरिदिनको लागि राजनीतिक दलहरुको अनुकुलता नै कुरिरहनु पर्ने आवस्यकता नपर्न सक्छ । यो सरकारको भूमिका भनेको अहिले “रोवट चालित” हुने हो । जुन कार्यक्रमको सुचिको “ईनपुट” गरिएको हो त्यही कामको “आउटपुट” दिने हो यो सरकारले । दायाबायातिर यसको दृष्टिगोचर हुनुहुदैन । मिति घोषणा र चुनाव सम्पन्न गराउने अवस्यक खरखजनाहरु तयार बनाईराख्ने काम मात्र यसको ध्यय हुनुपर्दछ । दलहरु चुनावमा भागै नलिए कसरी चुनाव सम्पन्न हुन्छ भन्ने प्रश्न नआउने होईन । तर यो प्रश्नको जवाफ खोज्ने यो सरकारको काम होईन । कुनै दवावाको महशुस र त्यसलाई थेग्ने प्रयत्नपनि गर्ने होईन यो सरकारले । सरकारले मिति तोक्ने हो ।

चुनावमा आउने नआउने दलहरुको कुरा हो । तर चुनाव घोषणा भए चुनावमा जानुपर्ने ठूलो नैतिक दवाव दलहरुलाई पर्दछ । रेग्मीलाई चुनाव गर भनेर सरकारको नेतृत्व दिने र उनैले चुनाव घोषणा गर्दा दलहरु नजाने हो भने प्रश्न रेग्मीलाई होईन, तिनै दलहरुलाई जान्छ । रेग्मीले उनको व्यक्तिगत तहमा “आए आप गए झटारो” को नीजि मनोविज्ञानको काईदामा कार्य सम्पादन गर्नुपर्दछ । चुनावको मिति घोषणा गरिदिदा भए चुनाव हुने हो नभए प्रधानन्यायधीशको पद होईन, तदर्थ पद न जाने हो भन्ने सोचाईले काम भएन भने चुनावको मितिपनि घोषणा हुदैन र यो नभएपछि दलहरुमा चुनावमा गैहाल्नुपर्ने वाध्यतापनि सृजना हुदैन ।  यदि चुनाव नहुने हो भने यो सरकार दलहरुको खेलमा फस्ने छ । बिना उपलब्धी सरकारको बहिरगमन हुनु बाहेक अरु हुदसक्दैन । यदि यो सरकारबाट तोकिएको समयमा चुनाव हुन नसके निकट भविष्यमै हुने निर्वाचनको सम्भावना पर सर्नसक्छ । यता, दलहरु सहमतिमा आउन सक्दैन र यो नभएपछि यो अन्तरिम चुनावी सरकारकै निरन्तरता भैरहन्छ भन्ने राजनीतिक सोच रेग्मीले पाल्न हुन्न ।

चार दलहरुले पनि यो सरकार हाम्रै निगाहमा निर्धारण हुने भएको हुदा यसले हाम्रै अनुकुलतामा चुनाव गराउनुपर्छ भन्ने मान्यतापनि राख्न हुन्न । वास्तवमा यो परिश्थितिमा रेग्मी सरकार कुनैपनि दलको प्रतिनिधि होईन, मात्र संविधानसभाको निर्वाचन गराउने जनताको आकांक्षको एजेन्ट हो । त्यसकारण दलहरुको स्वार्थ–दवाव र नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुने रेग्मीको चुनाव सम्पन्न गराउने पहलकदमी जनअनुमोदित नै हुनेछ । यो कुरालाई बुझेर रेग्मीले कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । रेग्मीको प्रयासबाट पनि चुनाव हुन नसके दोष उस्को होईन, अमुक दलहरुकै हुनेछ । चुनाव भाड्ने दलहरुपनि सकृय छन् । जो बाहिरी सतहमा देखिएका छन् । मुखले चुनावको पक्षमा देखिएपनि आन्तरिकरुपले चुनाव देखि डराउनेहरुको स्वार्थसंग उनीहरुको ताल मिल्छ । कथित ३३ दलको नेतृत्व गरिरहेको भनिएको वैद्या माओवादीहरु चुनाव हुन नदिने काममा खटिएका छन् । रेग्मी सरकारले गराएको चुनावमा उनीहरु सहभागी नहुने उनीहरुको अडान छ । उनीहरुको भनाईमा यो गैरदलीय सरकार भनेको प्रतिगमनको उपज हो ।

यो अप्राकृतिक हो भन्ने उनीहरुको तर्क छ । चुनावमा भाग नलिने र विथोल्ने कामको लागि लोकलाई देखाउने यो उनीहरुको बाह्य तर्क हो । तर आन्तरिक कुरा अरु नै हो । यो “नखाउ भने दिनभरीको शीकार, खाउ भने कान्छा बाबुको अनुहार” झै अप्ठेरो अवस्थामा उभिनु परेको विक्षिप्त मानोविज्ञानको उपज नै उनीहरुको चुनाव विथोल्ने र भाड्ने निर्णय हो । उता केही सानादलहरु पनि वैद्यको पछि लागेका छन् । उनीहरुले वैद्यको अभियानलाई साथ दिएका छन् । यसमा पनि उनीहरुको आफ्नै निहित स्वार्थ छन् । साना दलहरु जो निर्वाचनको परिणाममा शुन्य हात पर्ने निश्चित छन् उनीहरु पनि वैद्यको अभियानको मतियार बनेका छन् । यस्ता अर्को साना दलहरु छन्  जो संविधानसभामा थेरै भएपनि उपश्थित हुने कुरामा निश्चित छन् उनीहरु चाहि चुनाव होस भन्नेमा छन् । यसरी यी स्वार्थ बोकेका सानादलहरुको स्वार्थलाई एकातिर प्रचण्ड माओवादीले उपयोग गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर वैद्य माओवादीहरुले । प्रचण्डलाई केहि निर्वाचन सम्बन्धि नियम आफ्नो पक्षमा पार्नु छ र त्यसको लागि केहि गणपुरक टाउकाहरुको संख्या आवस्यक छन् र उनलाई साना दलहरु चाहिएको छ ।

उता वैद्यहरुलाई चुनाव हुन नदिनको लागि सानादलको साथ चाहिएको छ कि कम्तिमा उल्लेख्य पार्टीहरु चुनावको विपक्षमा छन् भन्ने देखाउनु छ । साना दलहरुले सभाषद संख्या ६०१ नै बनाउदा त्यसमा आफु परिने र दल दर्ताको लागि १० हजारको हस्तक्षर नचाहिने प्रवाधान बनाउन प्रचण्डहरुले अडान राखिदेला भन्ने केही साना दलहरुको स्वार्थ छ भने राज्यको आखामा अपराधिक कृयाकलाप लागेकाहरु चुनाबमा उठ्न नपाउने र सम्पति विवरण देखाउनु पर्ने प्रावधान विरुद्धमा सानाहरुले बोलिदेला भनेर प्रचण्ड माओवादीहरु र मधेशी मोर्चाले सानादलहरुलाई प्रयोग गरिरहेको अवस्था हो । यदि त्यस्तो प्रावधान भए अधिकांश नेताहरु त्यसको शीकार बन्न सक्छन् । सबै दलहरु वास्तवमा आफ्नो दलीय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर दाउपेचमा रहेका छन् । चाहे त्यो जुनसुकै दलहरु हुन् । काग्रेसका जिम्मेवार एक नेता शेरबहादुर देउवाले पनि चुनावको मिति  तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने आवस्यक नरहेको गृह जिल्लामा बताएर आएका छन् । जिम्मेवार पार्टी एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डहरु पनि वैद्य लगायत साना दलहरुलाई सहमतिमा नल्याई निर्वाचनको मिति घोषणा नगर्ने मानोसायमा रहेको कुरा स्वत अन्दाज गर्न सकिन्छ । यो बेला एमाले चहि मनोवैज्ञानिक आतंकबाट विचलित भएको अवस्था छ । आफुसंग रहेका धेरै नेता तथा कार्यकर्ताहरु बाहिरिएका छन् ।

उस्को चिन्ताको विषय भनेको कम्युनिष्टहरुको मुलधार कसरी बन्ने भन्ने नै हो । उसको स्पेस प्रचण्डहरुले लिने भय उसमा छ । यस्तो बेला आफुहरु तन्दरुस्त नभै निर्वाचनमा जाने निर्धक्कता उसमा छैन । बाहिरी रुपमा तोकिएको समयमा नै निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर भनेता पनि सबैले आआफ्नो अनुकुलतामा नै निर्वाचन भएको चाहन्छन् ।  उस्तै परे यो सरकारलाई पनि अप्ठेरोमा पारेर चुनाव गर्न नदिई सरकार आफ्नो नेतृत्वमा गठन गर्ने अभिष्टपनि अमुक दलमा छ । जे भएपनि तोकिएकै समयमा संविधानसभाको निर्वाचन यही सरकारले नै गरेको राम्रो हुने छ । कथंकदाचीत यो सरकारको नेतृत्वमा निर्वाचन नभए राजनीतिक मूल्य चुकाउनु पर्ने अवस्थापनि आउन सक्नेछ । चुनाव सम्पन्न नगराई यो सरकार बाहिरिने अवस्थामा मुलुक झन भयाभह अनिश्चितमा फस्ने छ । यसो हुने भएको हुदा निर्वाचन गराउने अभिभारा लिएर गठन भएको रेग्मी सरकारले मिति तोक्ने र चुनाव गराउने मामलामा आफनै विवेक प्रयोग गर्न दिनु पर्दछ किनकी चुनाव गराउने राजनीतिक म्यान्डेट सो सरकारले पाएकै हो । त्यसमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको अंकुस लाग्न हुन्न । सिंगो मुलुकको स्वस्र्थ र नैतिक परिवन्दलाई आत्मसाथ गरेर सबै दलहरु मिति तोकेर चुनावमा जानु पर्ने नै हुन्छ ।

 

Last Updated on Wednesday, 29 May 2013 09:36

Hits: 875

आदिवासी जनजाति महासंघ राजनीतिकदलको गोटी नबनोस्

 शिवलाल थापा गुरुछानमगर

२०४६ सालमा भएको जनआन्दोलन पश्चात् मुलुकमा आएको राजनैतिक परिवर्तनले नेपाली जनतामा नयाँ उत्साह र उमङ्ग देखियो । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएपछि सामाजिक र आर्थिक क्रान्तिको ढोका खोलेको महसुस गरियो । केन्द्रमा सीमित रहेको आर्थिक नीतिले स्थानीय निकायसम्म पुग्ने अवसर पायो । जिल्लादेखि गाउँसम्म सहभागितामूलक विकासको उत्साह फैलियो ।
नेपालमा आएको परिवर्तनले हिजो भूमिगत रुपमा कार्यगत राजनैतिक दलहरुले खुल्ला रुपमा काम गर्ने अवसर पाए । साथै नयाँ राजनैतिक दलहरु पनि जन्मन थाले । हिजोदेखि राज्यसत्ताको सेरोफेरोमा घुमिरहेका शासक जातिलाई राजनीति गर्नु कुनै अनौठो कुरा थिएन । तर सदियौदेखि उत्पीडनमा परेका जाति, समुदाय र वर्गको लागि राजनीति गर्नु निकै कठिन विषय थियो । विशेष गरेर यहाँका आदिवासी भूमि पुत्र जनजातिहरु जो जल, जमिन र जंगलसँग रमाउन चाहने र राज्यसत्तासँग कुनै सरोकार नै नराख्ने यस्ता अवसरबाट बञ्चित भएका वा ठगिएकाहरुका लागि राजनीति गर्नु भनेको धेरै टाढाको कुरा थियो । तर जब २०४६ सालमा जनआन्दोलन शुरु भयो । त्यसले आदिवासी नेताहरु फाट्ट फुट्ट देखिन थाले । ती नेताहरु पनि आन्दोलनमा सहभागी भए । आन्दोलन सफल भयो । आदिवासी जनजाति नेताहरुमा नयाँ जोस र उमङ्ग देखियो । उनीहरुले पनि आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, मधेशीको जातीय उत्पीडनका मर्म र भावनालाई बुझे । फलस्वरुप नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा पहिलोपटक मालबरसिंह थापा र गोरेबहादुर खपाङ्गी लगायतका आदिवासी नेताहरुले नेपाल स्वतन्त्र जनमुक्ति मोर्चा नामको राजनीतिक दल स्थापना गरे । तत्पश्चात् स्व. काजीमान कन्दङ्वा, खगेन्द्रजंग गुरुङ्ग, भद्रकुमारी घलेहरुले पनि नेपाल राष्ट्रिय जनजाति पार्टी स्थापना गरेको देखिन्छ । २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा दुवै पार्टीले भाग लिएका थिए । तर दुवै दलले पराजय भोगे । यसरी छुट्टाछुट्टै बसेर जनजातिहरु सफल हुन नसक्ने देखी २०४८ माघ ६ गते यी दुई पार्टी बीच एकीकरण भई राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी नामाकरण गरिएको कुरा सबैलाई थाहा भएकै हो ।
त्यसरी नै राजनीतिक दलहरुको साथै विगत लामो समयदेखि जातीय उत्पीडनमा परेकाहरु (जो नेपालको दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बाँच्न बाध्य थिए) ले थुप्रै जातीय संगठनहरु खोल्दै जान थाले । आदिवासी जनजातिहरुको ८ वटा जातीय संगठनहरुलाई मिलाएर २०४७ सालमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ गठन भयो । यो महासंघ गठन गर्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाल मगर संघका पूर्व महासचिव सुरेश आले मगरलाई हामीले धन्यवाद नदिईरहन सक्दैनौं । शुरुमा ८ वटा जातीय संगठनबाट शुरु भएको यो महासंघ आठौं महाधिवेशनमा आइपुग्दा यसको संख्या ५४ पुगेको छ । यो महासंघ नेपालका सम्पूर्ण आदिवासीहरुको जातीय पहिचान तथा हकअधिकारका लागि संघर्षरत आन्दोलतकारी संस्था हो । जनजाति महासंघको मूल लक्ष्य समानता र स्वतन्त्रता हो । नेपालका विभिन्न आदिवासी जनजातिहरुलाई एक शुत्रमा बाँधी उनीहरुको संघसंस्था बीच समन्वय कायम गर्दै आदिवासी जनजातिहरुका सवालहरुमा साझा नीति तय गर्नु, उनीहरुको धर्म, भाषा, कला, साहित्य, ज्ञान, सीप तथा प्रविधिको विकास, संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नु यसको मूल लक्ष्य हो । पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आइपुग्दासम्म यो महासंघले आदिवासी जतजातिहरुका लागि केही हदसम्म निष्पक्ष ढंगले काम गरेको पाइन्छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ सामाजिक रुपमा मात्र सीमित नभई यसले राजनीतिक मुद्दाहरु पनि उठाउन थाले । हुँदाहुँदै यसले आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा समेत उठाउन पछि परेनन् । यसरी आफ्नो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक र राजनीतिक अधिकारको लागि आदिवासी जनजाति संगठित हुँदै गए । त्यसपछि जिल्ला जिल्लामा पनि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषदहरु गठन हुँदै गए । अहिले पचहत्तरै जिल्लामा मात्र नभई गा.वि.स.हरुमा पनि गाउँ परिषद् गठन भईसकेका छन् । यो महासंघले गाउँदेखि केन्द्रसम्म आफ्नो नेता तथा कार्यकर्ताहरु उत्पादन गरिसकेका छन् । यसलाई आदिवासी जनजाति नेताहरु उत्पादन गर्ने थलोको रुपमा पनि हेरिने गरिन्छ ।
यसरी महासंघको माध्यमबाट आदिवासी जनजातिहरु संगठित भएर राजनीतिक मुद्दाहरु उठाएको कुरा सत्ताधारीहरुलाई पचेन । एकातिर गोरेबहादुर खपाङ्गी, मालबरसिंह थापा, खगेन्द्रजंग गुरुङ्ग, काजीमान कन्दङ्वा जस्ताले राजनीतिक पार्टी खोलेकोमा सत्ताधारीहरु सन्तुष्ट थिएनन् । अझ पार्टी खोल्नु भन्दा पनि यसले उठाएका पहिचान सहितको संघीयता, जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्म निरपेक्ष, अग्र अधिकारका मुद्दाहरु देखि सत्ताधारीहरु ससंकित थिए । यही कुरालाई आदिवासी जनजाति महासंघले पनि अंगिकार गरेपछि सत्ताधारीहरु थप ससंकित हुन थाले । अब यसलाई रोक्ने उपायको खोजीमा सत्ताधारीहरु लाग्न थाले ।
यही क्रममा २०६४ सालमा भएको संविधान सभाको निर्वाचनबाट ६०१ जना मध्ये २१८ जना आदिवासी जनजाति नेताहरु सभासद बन्न सफल भए । जब संविधान निर्माणको प्रक्रिया शुरु भयो । तब ठूला राजनीतिक दलका सत्ताधारी नेताहरु मिलेर नयाँ संविधान दिनुको साटो २०४७ सालकै संविधानलाई टालटुल पारेर ल्याउने प्रयास गरियो । यो कार्यले जनजाति नेताहरु तर्सिन थाले । त्यसपछि आदिवासी जनजाति सभासदहरु मिलेर संविधान सभा हलभित्र आदिवासी जनजातिहरुको हक अधिकारको सवालमा एक ढिक्का हुने बचनबद्धताका साथ ‘ककस’ को स्थापना ग¥यो । आफ्नो पार्टीले ह्वीप जारी गरेपनि त्यसलाई नमान्ने प्रतिज्ञा गरे । ‘ककस’ ले पहिचान सहितको संघीयता र संघीयता सहितको संविधान नबनेसम्म आफ्नो अडानलाई कायम राखे । अन्तमा २०६९ जेठ १४ गते राती ११ः०० बजेसम्ममा पनि जनजातिहरुले उठाएको पहिचान सहितको संघीयताको कुरा नमिल्दा संविधान सभाले संविधान नै बनाउन सकेन र हामी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम र मधेसीको लागि दुर्भाग्य नै भयो ।
अब ठूला राजनीतिक दलका ब्राह्मण नेताहरुको बीचमा गोप्य बैठकहरु बस्न शुरु भयो । जनजातिहरुलाई राजनीतिक रुपमा अगाडि बढ्न नदिने उपायहरुको पहिचान गर्ने प्रयास गरे । अन्तमा फलामलाई काट्न फलाम नै चाहिन्छ भने जस्तै जनजातिलाई ठीक गर्न जनजाति नेताहरुको खोजीमा लागे । सबैभन्दा पहिला एमालेले जातीय संघसंस्थाहरु क्याप्चर गर्ने निर्णय ग¥यो । उसले आदिवासी जनजाति, दलित, महिला लगायतका संगठन क्याप्चर गर्न ठूलो धनराशी खर्च ग¥यो । नेपाल मगर संघमा एमालेले मगरको हित भन्दा बाहुनको हितमा आफ्नो हित सम्झने झकबहादुर थापा र महेन्द्र थापा जस्तालाई अध्यक्ष बनाउन सफल भए । त्यसरी नै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको छैठौं र सातौं महाधिवेशनमा पनि एमालेले प्रत्यक्ष रुपमा हात हाल्यो र पासाङ शेर्पा अनि राजकुमार लेखी जस्तालाई अध्यक्ष पदमा ल्याएर आफ्नो गोटी बनाएको इतिहास तपाई हामीलाई छर्लङ्ग थाहा भएकै हो । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ मात्र यस्तो संस्था हो । अप्रत्यक्ष रुपमा जे जस्तो भए गरेता पनि दलहरुको प्रत्यक्ष नियन्त्रण भन्दा बाहिर थियो । तर हाल आएर यसमा पनि धमिरा लाग्न शुरु भएको छ ।
आदिवासी जनजातिको हक अधिकारको लागि महासंघको नेतृत्वमा भएका आन्दोलनहरु किन सफल हुन सकेनन् भन्ने बारे थोरै लेख्न चाहन्छु । नेपालीमा एउटा उखान छ, –“जसलाई मैले लोग्नेको रुपमा चाहेको थिए ऊ प¥यो जेठाजू” भने जस्तै जसलाई हामीले आदिवासी जनजातिको ठूलो नेता भनेर आन्दोलन हाक्ने जिम्मेवारी दियौं । ऊ नै धोकेवाज भएपछि हाम्रो के लाग्छ र । आदिवासी जनजाति आन्दोलन वाहकको रुपमा डा. ओम गुरुङ्गलाई जिम्मेवारी दिएका थियौं । आफ्नो हक अधिकारको लागि देशभरका आदिवासी जनजातिहरु सडकमा ओर्लेका पनि थिए । आदिवासी जनजातिको आन्दोलनले सिंहदरबार हल्लिसकेको थियो । तर सरकारले आन्दोलनका कमाण्डर डा. ओम गुरुङ्गलाई खुसुक्कै सिंहदरबार बोलायो । वार्ताको नाटक गरियो । आन्दोलनको माग भविष्यमा पूरा हुने कुरा सुनाएर आन्दोलन स्थगित गरेर डा. ओम गुरुङ्ग अमेरिका भ्रमणमा गएको कुरा तपाई हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो । त्यसपछि पासाङ शेर्पाको कमाण्डमा पुनः जनजाति आन्दोलन शुरु भयो । त्यसबेला पनि आदिवासी जनजातिले सडकमा ओर्लेर आन्दोलनमा एक्यबद्धता जनाएकै हो । तर दुर्भाग्य पासाङ पनि उही ड्याङकै मुला त हो नी ! उसले पनि ओम गुरुङ्गकै बाटो रोज्यो । सरकारले बोलाए पछि पासाङ शेर्पा पनि सिंहदरबार गएर आदिवासी जनजातिको हितमा भन्दा आफ्नो हितमा सहमति गरेर आन्दोलन फिर्ता लिई विदेश भ्रमण गएको सर्वविदितै छ । अर्का राजकुमार लेखीको त झन के कुरा गर्ने र ! आन्दोलनलाई कसरी बढाउने भन्ने कुरा नै उसलाई थाहा भएन । आङकाजी शेर्पा जस्तो उत्ताउलो र घमण्डी महासचिवको छत्रछायाँमा रहेर आफ्नो कार्यकाल सकिएको उसलाई थाहै भएन । अबको आदिवासी जनजातिको आन्दोलनलाई नव निर्वाचित अध्यक्ष नगेन्द्र कुमालले सशक्त ढंगले अगाडि बढाउँछ कि पुरानै परम्परालाई दोहो¥याउँछ हेर्न बाँकी छ । जनजातिले आफ्नो हकअधिकारको लागि लड्ने राम्रो प्लेटफर्मको रुपमा जनजाति महासंघ थियो । तर गद्दार नेतृत्वले गर्दा सफल हुन सकेको छैन ।
आदिवासी जनजाति महासंघ आफै संघीय संरचना हो । जातीय संगठनहरुले एक जाति एक मतको आधारमा यो संगठन निर्माण गरेका हुन् । तर ज्यादै अल्पमतमा रहेको थकालीको तीन मत, शेर्पाको दुई मत, अनि बहुसंख्यक रुपमा रहेको मगरको एक मत, थारुको एक मत, तामाङको एक मतलाई हेर्दा मिल्दोजुल्दो भएन । शेर्पा र थकालीको पनि एक–एक मत नै हुनुपर्दछ । हिजो हतारमा संगठन निर्माण गर्दा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै जानु पर्दछ । अर्को कुरा काठमाडौंमा स्थायी बसोबास गर्ने र आफूलाई बुद्धिजिवी, विद्वान, सम्भ्रान्त ठान्ने सुकिला मुकिला जनजातिबीच मात्र महासंघलाई सीमित नराखी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार महासंघको विधानमा हेरफेर गरी ७५ जिल्लाका समन्वय परिषदलाई पनि मतदान ९ख्यतष्लन च्ष्नजतक० को अधिकार दिन उपयुक्त हुन्छ ।
जनजाति आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न कांग्रेस, कम्युनिष्ट पार्टीका ब्राह्मण नेताहरुले आफ्नै पार्टीका इन्द्रबहादुर गुरुङ्ग, कुमार राई, अशोक राई, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्ग, किरण गुरुङ्ग, आङकाजी शेर्पा, दलबहादुर राना जस्ता भिजिलान्त नेताहरु तयार गरी तिनीहरु मध्ये कसैलाई आदिवासी जनजातिको नाउँमा नयाँ पार्टी दर्ता गर्न लगाइएको छ भने कसैलाई आफ्नै पार्टीभित्र देखावटी रुपमा आदिवासी जनजातिको अधिकार खोजे जस्तो नाटक मञ्चन गर्न लगाएका छन् । यिनीहरु विदेशी इशारामा चल्ने र डलरको खेती गरेर जनजाति आन्दोलनलाई अगाडि बढ्न नदिने ब्वाँसाहरु हुन् । यिनै अशोक राई, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्ग, आङकाजी शेर्पा लगायतका नेताहरु स्वदेश तथा विदेशमा गई आदिवासी जनजाति अधिकारको लागि आँधीबेहरी ल्याउने गरी नेपालमा कांग्रेस, कम्युनिष्टभन्दा विशाल पार्टी खोल्छौं । हामीलाई पैसा दिनोस भनेर हात पसारेको कुरा मिडियामार्फत सबैले सुनेकै हौं ।
एउटा आश्चर्य लाग्दो कुरा के छ भने राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको नाम सुन्ना साथ राज्य सत्तामा बस्नेहरु तर्सिन्छन् । अनि यो पार्टीलाई निमिट्यान्न पार्ने प्रयास विगत २२ वर्षदेखि हुँदै आएको पनि छ । यो त भयो केन्द्रिकृत र एकात्मक शासन खोसिने डरले सत्ताधारीहरु तर्सिनु स्वभाविक पनि हो । तर जातीय संगठनहरु र यसको छाता संगठन जनजाति महासंघले त गौरव गर्नुपर्नेमा जनजाति नेताहरु पनि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको नाम सुन्ना साथ किन तर्सिन्छन् थाहा भएन । यही २०७० साल वैशाख २८ गते चितवनको भरतपुरमा भएको आदिवासी जनजाति महासंघको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा भएको एउटा घटनाले पनि प्रष्ट पारेको छ । सो महासंघको उद्घाटन सत्रको प्रत्यक्ष प्रशारण खिच्न महासंघले ए.बी.सी. च्यानललाई बेलुकी ६ बजेसम्मको लागि भाडामा ल्याएको रहेछ । त्यसदिन शुभकामना मन्तव्य दिन सबैभन्दा पहिले ठूला राजनीतिक दलका नेताहरुबाट शुरु गरी सबै राजनीतिक दलको पालो सकिएपछि जातीय संगठनका नेताहरुलाई मन्तव्य राख्न दियो । करिब बाइस पच्चीस जनाले बोलिसकेपछि बेलुकी ६ः२० मा प्रत्यक्ष प्रशारणको समय सकिएपछि मात्र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका उपाध्यक्षलाई अन्तिम वक्ताको रुपमा बोल्न लगाइयो । जुन बेला मैदान त पहिले नै खाली भईसकेको थियो भने मञ्चमा पनि एक जना अतिथि थिएन । यो त एउटा सानो घटना मात्र हो । संघीयता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि पञ्चायतकालदेखि राजनीतिक रुपमा लड्दै आएको पार्टीलाई महासंघ जस्तो साझा संस्थाले बाइपास गर्न खोज्दछ भने यसको भविष्य पनि राम्रो हुन सक्दैन । यहाँ आन्दोलन गर्ने जनजातिले तर जस लिन अगाडि सर्ने माओवादी, कांग्रेस र एमाले भएका छन् । आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व महासचिव बालकृष्ण माबुहाङका अनुसार जनजातीय संगठनहरुको साझेदारिता विकास गर्न निर्माण भएको महासंघ दलहरुको लडाइ गर्ने क्रीडास्थल हुन पुग्यो । विगतमा अग्रजहरुबाट भए गरेका कमी कमजोरीलाई बुझेर बडो स्वच्छ ढंगले आदिवासी जनजातिको अधिकारको लागि सधै सक्रिय रहन महासंघका वर्तमान कार्य समितिलाई आव्हान गर्दै यो समितिको सफलताको पनि कामना गर्दछु ।
(लेखकः राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ)

Last Updated on Wednesday, 22 May 2013 09:42

Hits: 860

आदिवासी जनजाति महासंघको महाधिवेशन प्रति छोटो टिप्पणी

हुम सनारी मगर, महाधिवेशन हुनु भन्दा केहि दिन अगाडीस् महाधिवेशन नजिकिदै गर्दा निबर्तमान महासचिव आङकाजी शेर्पाज्यूसँग अन्तरराष्ट्रिय संगठनरमहासंघहरु कृयाशिल र संगठित भएको बिषयमा सामान्य बहस भयो । विदेशको विभिन्न १६ मुलुकहरुमा स्थापित नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघहरु सम्मिलित एक ूअन्तरराष्ट्रिय नेपाल आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिू ठिक एक बर्ष अगाडी गठन भएको हो । यसले २०६९ को आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिको नेतृत्वमा भएको ऐतिहासिक आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा समर्थन गर्नुका साथै आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई बल प्रयोग गरि दमन गर्ने कुचेष्टा गरिएमा राज्य बिरुद्ध जस्तो सुकै कदम चाल्न ूअन्तरराष्ट्रिय नेपाल आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिू बाध्य हुने छ भनि चेतावनी सहित तत्कालिन नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री र प्रमुख राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुलाई पत्राचार पनि गरिएको थियो । यसको जानकारी देश बिदेशमा रहनु हुने हजारौ आदिवासी जनजाति अधिकारकर्मीहरुलाई अवगत छ ।
केहि महिना अगाडी साँघु साप्ताहिकका सम्पादकले आङकाजी शेर्पाज्यूको चरित्र हत्या हुने गरि समाचार लेख्यो । त्यसको बिरोधमा ूअन्तरराष्ट्रिय नेपाल आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिू ले उक्त समाचारको कडा बिरोध गर्दै आङकाजी शेर्पाज्यू माथि लगाइएको झुठो आरोपलाई सत्य सावित गर्न चुनौती सहित साँघु साप्ताहिकलाई पत्राचार पनि गर्यो । तर, साँघु साप्ताहिकले उक्त समाचारको कुनै पुष्टि गर्न सकेन । साँघु साप्ताहिक बदनियतले आङ काजीज्यूको चरित्र हत्या गर्ने हेतुले मात्रै काल्पनिक समाचार सम्प्रेषण गरेको र आदिवासी जनजातिहरु बीच फाटो  ल्याउने सडयन्त्र एकात्मकवादी मिडियाहरु लागि पर्दा रहेछन्  भन्ने पुष्टि पनि भयो । यसको जानकारी पनि देश बिदेशमा रहनु हुने कैयौ आदिवासी जनजाति अधिकारकर्मीहरुलाई अवगत नै छ ।
विश्व भरि छरिएर रहने लाखौ आदिवासी जनजातिहरुलाई संगठित गरि नेपालको सिंगो आदिवासी जनजाति महासंघले खेलेको भूमिका प्रति ूअन्तरराष्ट्रिय नेपाल आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिू ले नैतिक, आर्थिक र भौतिक समर्थन गर्दा यसको बैधानिकताको प्रश्न कसैले गरेन । निवर्तमान महासचिव आङकाजी शेर्पाज्यूको चरित्र हत्या हुने गरि एकात्मकवादी मेडियाको बिरुद्धमा ूअन्तरराष्ट्रिय नेपाल आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिू उत्रदा यसको बैधानिकताको प्रश्न पनि कसैले गरेन । तर, महाधिवेशन नजिकिदै जादा अर्न्तरराष्ट्रिय नेपाल आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिू अवैध हो र यसको कुनै हैसियत र मान्यता छैन भनि महासंघका अधिकारिक व्यक्तिहरुबाट टिप्पणी हुँदा अचम्मै लाग्यो ।
अन्तरराष्ट्रिय नेपाल आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिू ले विश्व भरि छरिएर रहने बिस लाख भन्दा बढी प्रवासी नेपाली आदिवासी जनजातिहरुलाई एकजुट बनाएर उत्पीडित र उपेक्षित डेढ करोड आदिवासी जनजातिहरुको हक, हित र अधिकारको निमित्त निरन्तर चलिरहेको आन्दोलनलाई नैतिक, आर्थिक र भौतिक सहयोग र समर्थन जुटाउने प्रमुख उदेश्य लिएर कृयाशिल र संगठित भएको अन्तरराष्ट्रिय संगठनलाई बिना सर्त नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ संघिय परिषद सचिवालयको विधानमा समाबेश गरी कुनै ढिला नगरिकन अन्तरराष्ट्रिय संगठनको मान्यता दिनु पर्नेमा यसलाई अवैध संस्थाको संज्ञा दिदा यसमा आवद्ध कसैले पनि न्याय भएको भन्नु भएको छैन ।
महाधिवेशनको उत्घाटन सत्रमास् नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ८ औ महाधिवेशनमा १६ राष्ट्रहरुमा स्थापित अन्तरराष्ट्रिय महासंघहरुलाई पर्यवेक्षकको रुपमा आमन्त्रण गरियो । राष्ट्रिय समन्वय समिति, साउदी अरबियाले मलाई अध्यक्षको हैसियतले महाधिवेशनमा सहभागी हुन निर्णय गरे अनुसार म पनि महाधिवेशनको उत्घाटन सत्रमा मात्रै सहभागी भए ।
आशनग्रहणको क्रममा हामी विदेशबाट सहभागी दुई तीन जना मात्रै पर्यौं, त्यो पनि अन्तमा । मेरो आशनग्रहण कुनै निश्चित स्थानमा नभए पनि, संजोगबस ठुला राजनीतिक भनिने दलका आदिवासी जनजाति नेताहरु र केहि गैर राजनीतिक आदिवासी जनजाति नेताहरुको ठिक अगाडी बीचमा बस्न पुगेछु ।
ड्यासमा आश्रिन विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु एक आपसमा आदिवासी जनजातिहरुको खास राजनीतिक मुद्धाहरुको बिषयमा खुलेर बहस गरि रहेका थिए । उनीहरु सबै एउटै राजनीतिक दलमा आवद्ध नेताहरु हुन् जस्तो लाग्ने गरि एउटै प्रकारका कुरा गरिरहेका थिए । एकल जातिय पहिचान सहितको संघियता र संघियता सहितको संविधानको बिषयमा मुख्य गरि तीन राजनीतिक दलका नेताहरु काँग्रेसका इन्द्र बहादुर गुरुङ, एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र राप्रपाका अर्का नेताले खुलेरै यस मुद्धामा सकारात्मक वकालत गर्नु भएको थियो । तर, वहाँहरुको पार्टीको बाहुन नेताहरु हाँबी भएको एकात्मकवादी पार्टीले तिनका जनै छाड्न तयार होलान, तर, एकल पहिचान सहितको संघियताको पक्षमा सम्झौता हुनै नसक्ने जिद्धि गरिरहेको अवस्थामा ती एकात्मकवादी पार्टीमा आवद्ध आदिवासी जनजाति नेताहरुको अव्यवहारिक भाषणको कुनै औचित्य देखिएको थिएन ।
८ औ महाधिवेशनको उत्घाटन सत्रमा बोल्नु हुने अधिकांस बक्ताहरु विभिन्न राजनीतिक दलका आदिवासी जनजाति नेताहरु मात्रै हुनुहुन्थ्यो । यध्यपी, केहि राजनीतिक दलहरु, मुख्यत काँग्रेस, एमाले र राप्रपाले एकल जातिय पहिचान सहितको संघियताको पक्षमा नरहे पनि ति दलहरुमा आवद्ध नेताहरुले पहिचान सहितको संघियताको पक्षमा बोल्न छाडेनन् । वहाँहरु पहिचान बिरोधी पार्टी भित्र पनि टाँसीरहने एकल जातिय पहिचान सहितको संघियताको पक्षमा समर्थन पनि गर्ने नेताहरुको धुर्मुले चरित्र प्रति एक लाख भन्दा बढी दर्शकहरुले शंका व्यक्त अवश्य गरेका थिए ।
आदिवासी जनजातिका राजनीतिज्ञहरु अहिले तीन समूहमा विभाजित भएको देखिन्छ । समूह १ सगरमाथा चढ्नै नचाहनेहरुको समुह । सगरमाथा चढ्न नचाहने समूहलाई कुनै सुझाव छैन । तिनीहरुलाई तिनका सन्ततिहरुले नै धिकार्ने छन् । समूह २स् सगरमाथा चढ्न इच्छा गर्ने तर, सगरमाथा पुग्न नपाई लड़िन्छ भनि खुट्टा कमाउनेहरुको समूह । यो समूहका नेताहरुलाई यस्तो सल्लाह दिइन्छ, ूयो देशका असली नागरिक हुनुहुन्छ भने नपुंसक चरित्र नदेखाउनुसू । समूह ३स् सगरमाथा चड्ने नै हो भन्ने तर, सगरमाथा चढ्न भनि यो समूह भित्रका कोहि नेताहरु काकडभित्ता तर्फ जाँदै छन्, कोहि बिरगंज तर्फ, कोहि सुनौली तर्फ, कोहि नेपालगंज तर्फ त कोहि धनगडी तर्फ । सगरमाथा पुग्न त्यो बाटो जाँदा पुगिएला त रु २५० बर्ष देखि उत्पीडिन र उपेक्षामा पारिएका डेढ करोड आदिवासी जनजातिहरुले गलत बाटो हिड्ने यी सबै नेताहरुलाई सगरमाथा चढ्नको लागि काकडभित्ता, बिरगंज, भैरहवा, नेपालगंज र धनगडी तर्फ नगैकन जिरीको बाटो हुदै सोलुखुम्बुबाट सगरमाथा चढ्न सुझाउनु पर्ने अति आवश्यक छ ।
डेढ करोड उत्पीडित र उपेक्षित आदिवासी जनजातिहरुको मुद्धालाई जति सक्दो चाँडो संस्थागत गराउन हामी सबै आदिवासी जनजातिहरु एकजुट हुनु पर्ने अहिलेको प्रमुख आवश्यकता छ पनि भनि कुर्लि कुर्लि भाषण पनि गर्ने, तर, आदिवासी जनजातिहरुको मुद्धालाई बोकी अघि बढ्ने नेताहरुमा नै एकता नभए पछि कुन आधारमा हाम्रो मुद्धाहरु चांडै संस्थागत हुन्छ भनि बिश्वास गर्ने ।
 

(सुनारी मगर नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, साउदी अरेवीयाका अध्यक्ष

तथा अन्तरराष्ट्रिय नेपाल आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक हुन)   

Last Updated on Friday, 24 May 2013 14:34

Hits: 1120

किन जाग्दैन तामाङको स्वाभिमान ?

अमरदीप मोक्तान, के तामाङ्ग स्वाभिमान विहिन जाति हो त ? यदि होइन भने राज्य द्वारा निरन्तर रुपमा यत्रो उत्पिडन तथा थिचो मिचो गर्दा समेत तामाङ्गको स्वाभिमान किन जाग्दैन त ? पृथ्वीनारायण राजतन्त्रको अस्तित्व प्रारम्भ पश्चात् राज्यमा जो सत्तासिन भएतापनि तामाङ्ग समुदाय माथि निरन्तर रुपमा राजनैतिक धार्मिक, आर्थिक, साँस्कृतिक तथा सामाजिक रुपमा शोषण र उत्पिडनको प्रहार जारी राखेको छ । कुनै समय नेपालका भू–भागका केही क्षेत्रमा तामाङ्ग शासक थिए तर तामाङ्ग समुदाय सबै प्रकारले परिपूर्ण भएता पनि तामाङ्गको स्थिति किन दयनिय छ ? शाह वंशिय शासन सत्ताले तामाङ्ग जातिलाई पिपा गोश्वारा, हली, गोठाला तथा भारी बोक्ने जस्ता अपमानित स्तरका कार्य गर्न बाध्य तुल्याए, तामाङ्ग चेली बेटी राणा, शाह दरबारमा मौजका बस्तु बनाइयो । राई, लिम्बु, मगर, गुरुङ्गलाई सेनामा भर्ना हुन कुनै बन्देज लगाइन फलस्वरुप राई, लिम्बु, मगर, गुरुङ्गको राजनैतिक, शैक्षिक, आर्थिकमा स्तरोन्नति देखिन्छ । सेनामा भर्ना हुनका लागि लाखौ तामाङ्ग समुदायले आफ्नो थर परिवर्तन गरि मगर, गुरुङ्ग, नाममा भर्ना भए, आज ति तामाङ्गहरुको स्तरोन्नति त भयो, तर हमेशाका लागि आफ्नो मातृ थर तामाङ्ग लेख्नु बाट बञ्चित हुनु परेको छ । राजनैतिक, सामाजिक उत्पिडन विरुद्धको विद्रोहमा तामाङ्ग समुदायले हमेशा अग्रणी भूमिका खेलेको छ । निरंकुश राणाशाहीको अन्त हेतु २००७ को क्रान्तिमा तामाङ्ग समुदायले महत्वपूर्ण योगदान एवं सहादत दिएका थिए । २००७ क्रान्तिको सफलता पश्चात् २०१५ सालमा भएको आम चुनावमा तामाङ्ग समुदायले आफ्नो अमूल्य मत दिएर काग्रेंस पार्टीलाई भरपुर सहयोग गर,े त्यस चुनावमा नेपाली कांग्रेसले पूर्ण बहुमत प्राप्त गर्यो । वि. पि. को नेतृत्वमा मगर, गुरुङ्ग, राई, लिम्बु, थारु, नेवार, थकाली, यादव लगाएतका सर्वजातिय भावना समेटिएको मन्त्रिमण्डल गठित भयो तर दुर्भाग्य वि. पि.को समावेशी भनिएका मन्त्रिमण्डलमा तामाङ्ग समुदायको प्रतिनीधित्व गराइएन । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले “कू” गरेर शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएर आदिवासी समुदायलाई केही प्राथमिकता दिए तापनि महेन्द्र कालमा तामाङ्ग समुदाय प्राथमिकतामा परेनन् । २००७ साल पश्चात् २०३८ साल अर्थात् ३१ बर्ष पछि मात्र तिलक बहादुर नेगीले प्रथम तामाङ्ग मन्त्री बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरे । २००७ साल देखि २०६४ साल सम्म तिलक बहादुर नेगी, भिम बहादुर तामाङ्ग, मणी लामा, बुद्धिमान तामाङ्ग, सूर्यमान दोङ, सत्यमान तामाङ्ग केही हप्ताका लागि हित बहादुर तामाङ्ग गरी जम्मा ७ जना तामाङ्गले मन्त्री, राज्य मन्त्री तथा सहायक मन्त्री बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरेका छन् । तामाङ्ग जातिलाई कांग्रेस तथा पंचायती शासन व्यवस्थाले राम्रो दृष्टिकोण राखेको पाइएन । तामाङ्ग जातिमा राज्य विरुद्ध उकुस मुकुस विद्यमान थियो । २०५२ सालदेखि सुरु भएको माओवादी जनयुद्धमा जातिय मुक्ति तथा अधिकार स्थापना हेतु तामाङ्ग सालिङ्ग क्षेत्रका तामाङ्ग युवा–युवतीले जनयुद्धमा शक्ति रुपमा सहभागिता जनाए एवं सहादत प्राप्त गरे । दिलमाया योञ्जनले रामेछाप जिल्ला स्थित बेथान चौकी कव्जा गर्ने क्रममा भएको भिडन्तमा सहादत प्राप्त गरीन् । माओवादी जनयुद्धलाई विश्व जनमानसमा ध्यानाकर्षण गराउन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने दोरम्बा हत्याकाण्डमा बाबुराम लामा, युवाराज मोक्तान लगायतका होनहार तामाङ्ग सपूतको सहादतले नै सम्भव भएको हो ।

२०६३।०६४को विशाल जनआन्दोलन पश्चात् राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको नासो जनतालाई फर्काउने घोषणाका साथ राजतन्त्रको अन्त भयो । राजा ज्ञानेन्द्र हमेशाका लागि नारायणहिटी दरबारबाट बाहिरिए । राजतन्त्रको अन्त गणतन्त्रको घोषणाले नेपाली जनतामा हर्ष छाएको थियो । २०६४ को आम चुनावमा विपुल मत प्राप्त गरेर माओवादी नेपालको ठूलो पार्टी बन्न पुग्यो । गणतन्त्र नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री को रुपमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरे । प्रचण्ड नेतृत्वमा गठित गणतन्त्र नेपालको ऐतिहासिक मन्त्रीमण्डलमा पुनः तामाङ्ग समुदाय जातिय, क्षेत्रिय, वर्गिय, लिङ्गिय, उत्पिडनमा नपरेको जाति जस्तै गरि ऐतिहासिक मन्त्रीमण्डलमा स्थान दिइएन । प्रचण्ड पश्चात् एमालेबाट प्रधानमन्त्री बनेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल मन्त्रीमण्डलमा तामाङ्ग समुदाय प्रति उपेक्षित व्यवहार गरियो । बाबुराम मन्त्रीमण्डलमा युवा तथा खेलकूद मन्त्रीको रुपमा हित बहादुर तामाङ्गलाई मन्त्री बनाइयो तर एक हप्ता नबित्दै माओवादी पार्टी वृत बाट घोर विरोध पछि हित बहादुरले राजीनामा गर्न बाध्य हुनु पर्यो । २००७ सालदेखि आजसम्म राजनैतिक वृतमा ठूलो भनाउदा पार्टीहरुले तामाङ्ग जातिलाई राणा, शाहले गरेको क्रुर  वार्तव जस्तैः अछुत व्यवहार गरेका छन् ।

बबरमहल बम विस्फोटनमा मारिएका धादिङ्गका गरिब निमुखा तामाङ्गका परिवारले सरकारद्वारा बाचा गरे बमोजिमको क्षतिपूर्ति नपाँउदा आन्दोलित हुनुपर्यो, पछि गएर सरकारद्वारा मृतक परिवारलाई ८.५० लाख क्षतिपूर्ति दिइयो तर एभिन्यूज झापाका संवाददाता यादव पौडेल पत्रकारिता धर्म निभाउदै हत्या नभएता पनि हत्या भएका सात दिन भित्र पत्रकारको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिइयो तथा हत्या को लागि छानविन समिति गठन गरियो, त्यस्तै मैथिली भाषा तथा मिथिला राज्य प्राप्तीका लागि जनकपुर रामानन्द चोकमा धर्ना आन्दोलनमा बसेका स्थानमा बम विष्फोटनमा मृत्यु भएका चार जनालाई सहिद घोषणा एवं मृतक परिवारलाई तत्कालै १० लाख क्षतिपुर्ति प्रदान गरियो । रामानन्द चोकमा मारिएका आन्दोलन कारीको दाहसंस्कारमा नेपालका ठूला नेताहरुको जनकपुरमा ताँती लागेको थियो । बबरमहल, झापा, जनकपुर घटना समान प्रकृतीका भएता पनि बबरमहल घटना पीडितलाई १० लाख क्षतिपूर्ति नदिनुले मृत्युवरण गर्ने तामाङ्ग नागरिकलाई समेत राज्यद्वारा जातिगत आधारमा विभेद गरेको स्पष्ट रुपमा देखिन्छ । सशत्र प्रहरी बलमा भविष्यमा संभावित प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने रोल क्रममा रहेका तात्कालिन डिआइजी कृष्ण कुमार गोले वरिष्ठ एवं कार्य दक्ष हुँदा हुँदै बरिष्ठता क्रममा कनिष्ठ कार्य दक्षतामा कमजोर जीवन थापा तथा ऋषभदेव भट्टराईलाई एआइजीपी बनाइयो, कृष्ण कुमार तामाङ्गलाई जानी जानी पछाडि पर्ने कार्य सायद निरिह तामाङ्ग जाति भएकोले हुनु पर्दछ । नेपाली साहित्य जगतका अमूल्य नीधि पारिजात (विष्णु कुमारी वाइवा) तथा नेपाली सिनेमा जगतमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने महान् कलाकार गोपाल भुटानी (घिसिङ्ग) आफ्नो पुर्खाको जन्मभूमि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि मृत्यु श्ययामा पुग्दा समेत याचना गर्दै रहे । पारिजात तथा गोपाल भुटानी द्वारा नेपाली नागरिकतामा के नै स्वार्थ थियो ? आफ्ना पुर्खाको पूण्य भूमि नेपालको नागरिक भएर प्राण त्याग्ने इच्छा समेत सम्भवतः तामाङ्ग भएकै कारण क्रुर राज्य व्यवस्था द्वारा पूरा गरिएन । दोश्रो तर्फ खुलेआम विहार, उत्तर प्रदेशका भारतीय नागरिक धाक धम्की देखाउदै नागरिकता प्राप्त गरिरहेका दृष्य नेपाली जनता टुलुटुलु हेर्न बाध्य छन् कस्तो विडम्बना ? माथि उल्लेखित तामाङ्ग जाति प्रति राज्यद्वारा अन्याय तथा विभेद गरेका दृष्टान्तका केही उदाहरण मध्येका हुन् विगतमा तामाङ्ग प्रति गरिएको अन्यायको श्रृंखला बयान गरिए एउटा ठूलो पुस्तक निर्माण हुन सक्दछ ।
 राजनैतिक वृतमा एमालेमा तामाङ्ग नेता ओझेलमा परेका छन् भने माओवादीमा तामाङ्ग पछाडि बेन्चमा बस्ने छात्र बनेका छन् । कांग्रेसका त्यागी उच्च कद एवं विद्वताले भरिपूर्ण स्व. भिम बहादुर तामाङ्ग जीवित हुन्जेल कांग्रेसले ओझेलमा पार्ने प्रयास गरेकै हो । आदर्शवान कांग्रेस कार्यकर्ताको मनोबल उच्च बनाउन एउटा साधारण कार्यकर्ताले समेत सभापतिको पदमा उम्मेदवारी दिन सक्छन् भन्ने सन्देश दिन सक्ने निष्ठाका धनी स्व. भिम बहादुर तामाङ्ग नै हुन् । सभापति चुनावमा भिम बहादुर तामाङ्गले प्राप्त गरेको ७८ मतले कांग्रेसका बहुमत कार्यकर्ता स्व. भिम बहादुरलाई आदर्शका प्रतिमूर्ति निष्ठाका धनी भन्दा पनि निरीह तामाङ्ग जाति सोच्दा रहेछन्, भन्ने कुरा जगजाहेर भएको छ । तामाङ्ग जातिको स्वाभिमान नजाग्नुको कारणको सन्दर्भ बारे भन्नु पर्दा तामाङ्ग जातिले आफ्नो विशाल शक्तिको पहिचान गर्न नसक्नु हो । नेपालमा रहेका विद्यमान आदिवासी जनजाति समुदाय मध्ये तामाङ्ग सर्वाधिक शक्तिशाली जाति हो, हनुमान जस्तै आफ्नो विशाल शक्तिको बोध नभएको कारण तामाङ्ग समुदाय पछाडि परेका हुन् । भौगोलिक दृष्टिले नेपालको मुटु काठमाण्डौमा नै हेर्ने हो भने उपत्यका घेरिएको डाँडामा तामाङ्ग समुदायका घना रुपमा बसोबास छ । काठमाण्डौ घेरिएको तामाङ्ग समुदायले संगठित रुपमा एक जुटता प्रदर्शन गरे मात्र राज्यले घुडा टेक्न बाध्य हुनुपर्ने छ तर दूर्भाग्य यस्तो हुन सकेको छैन । काठमाण्डौको प्रत्येक क्षेत्रलाई नाकाबन्दी गर्न सक्ने शक्ति तथा क्षमता मात्र तामाङ्ग जातिमा विद्यमान छ । जनसंख्याको नै कुरा गर्ने हो भने राज्य द्वारा गरिएको विभेद एवं अवहेलनाले गर्दा अवसरका लागि मगर, गुरुङ्ग थर परिवर्तन गरेका तामाङ्गलाई गणना गर्दा आदिवासी मध्ये तामाङ्ग सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको जाति हो ।

तामाङ्ग भन्दा आधी जनसंख्या भएका तराईका यादव जातिले एकजुटता प्रदर्शन गरेकाले, कांग्रेस, माओवादी पार्टीद्वारा यादव जातिलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरेको देखिन्छ । त्यसकारण यादव जाति राजनीति, निजामति सेवा, विभिन्न नियूक्तिमा आफ्नो सशक्त उपस्थित दर्ज गराउन सफल भएको छ । विघटित संविधान सभामा तामाङ्ग भन्दा तीन गुणा बढी यादव सभासद चयन भएका थिए । तामाङ्ग जाति आफ्नो अधिकार प्रति सचेत एवं सजग हुन अत्यन्त जरुरी छ । नेपालका ठूला भनाउदा पार्टी कांग्रेस, एमाले, माओवादी आदिवासी पूर्वाग्रही त पक्कै हुन्, त्यसमा पनि तामाङ्ग जाति प्रति  घोर दुराग्रह एवं अछुत जस्तै व्यवहार निरन्तर रुपमा गरिरहेका छन् भन्दा अन्यथा हुने छैन । ठूला पार्टी भनाउदाहरुद्वारा निरन्तर रुपमा गरिएको विभेद एवं तिरस्कारको अन्त गर्न तामाङ्ग जातिले त्यस्ता तामाङ्ग पूर्वाग्रही पार्टीको बहिस्कार गर्न कुनै हालतमा चुक्नु हुदैन । पार्टी भक्ति ठीक हो तर तामाङ्ग जातिलाई विस्थापित गर्ने नीति स्पष्ट रुपमा महसुस एवं देख्दा देख्दै त्यस्ता पार्टीको पुच्छर समातेर अन्धभक्ति देखाउनुलाई मूर्खता बाहेक के भन्न सकिन्छ । आदिवासी, बुद्धिजीवि नेताहरु पनि तामाङ्गको कुम्भकर्णिय निन्द्रा देख्दा चिन्तित छन्, जव सम्म विशाल संख्या भएका शक्तिशाली तामाङ्ग समुदाय आन्दोलित हुदैनन् तव सम्म आदिवासी आन्दोलनले आफ्नो जायज मागलाई सम्बोधन गराउन सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन, किनभने नेपालको मुटु काठमाण्डौमा आन्दोलनको जोरदार आँधी बेहरी ल्याउन तामाङ्ग शक्ति विना असम्भव छ । तामाङ्ग जातिले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने तामाङ्ग सबै प्रकारले परिपूर्ण सामाजिक संरचना बोकेको जाति हो, तामाङ्ग निरिह एवं दास जाति होइनन्, सयकडो बर्ष देखि तामाङ्ग प्रति राज्यको विभेदकारी नीतिका कारण तामाङ्ग पछाडी परेका हुन् । तामाङ्ग जातिको कुनै समय शक्तिशाली समृद्ध राज्य थियो, तामाङ्ग जातिले कुशलता पूर्वक राज्य सञ्चालन गरेका थिए, तामाङ्ग राज्यमा आम नागरिक प्रति कुनै विभेदको नीति थिएन । तामाङ्ग जातिमा जनबल, शक्तिबल भएर पनि पछाडी पर्नुको मूख्य कारक तत्वमा राज्यको विभेदकारी नीति हो भने तामाङ्गले तामाङ्गलाई शत्रु ठान्ने प्रवृत्ति पनि एक हो । अनुहारमा तामाङ्ग देखिने तर तामाङ्ग– तामाङ्ग बिच विभाजनको रेखा कोर्ने शत्रुको पहिचान गरी त्यस्ता शत्रुलाई निस्तेज पार्न अत्यन्त जरुरी छ । छिमेकी भारत वर्षमा तामाङ्ग समुदायले प्रत्येक क्षेत्रमा पहिचान स्थापित गरि सकेका छन् । तामाङ्ग समुदाय बाट साहित्यकार, संगीतकार, गायक, बुद्धिजीवि, डाक्टर, ईन्जिनियर, राजनैतिज्ञ लगायत राम्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल हुन सक्छन् भने नेपालमा किन र कुन कारणले हुन सकेन त्यस प्रति चिन्तन र मनन गर्न अत्यन्त जरुरी छ । तामाङ्ग जातिले एकजुटताको प्रदर्शन मात्र गरे नेपालको ठूलो भन्दा ठूलो शक्ति नतमस्तक हुन बाध्य हुने छन् । तामाङ्ग जातिमा राष्ट्र हाँक्न सक्ने राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवि तथा खारिएका जोशिला यूवा शक्तिको समुह विद्यमान छन् । तामाङ्ग स्वाभिमान जागरणको ज्योति प्रज्वलित गर्ने समय आएको छ, जागरण ज्योति प्रज्वलित हुन साथ तामाङ्ग नेपालको ठूलो शक्तिमा परिणत हुने छ । तामाङ्ग कुलमा जन्मेकोमा अभिषाप होईन गर्व गर्न सिक्नु पर्छ । तामाङ्ग विशाल शक्तिको मालिक हो, तामाङ्ग लगायत आदिवासी समुदाय को अधिकार स्थापित गराउन दृढ संकल्पका साथ अगाडी बढ्ने समय आएको छ । तामाङ्ग जातिले बुझ्नु पर्ने महत्वपूर्ण कुरा के हो भने एमाले, कांग्रेस, माओवादी, मधेसवादी तामाङ्ग जातिका भाग्य विधाता होईनन्, तामाङ्गले आफ्नो स्वर्णिम भविष्यको मार्ग सार्थक बनाउन मार्ग आफैले तय गर्नु पर्दछ । तामाङ्ग पूर्वाग्रही मुखौटाधारी एमाले, कांग्रेस, माओवादीका कारण तामाङ्ग समुदायको अवनति एवं दुर्गति भएको हो । तामाङ्ग जाति खाडी मूलुकको चालिस डिग्री तापमानमा श्रम बाँड्ने होईन, नेपालमा सेना, प्रहरी, कृषि, निजामति सेवामा आफ्नो उपस्थिति दर्ज गराउन तत्पर भएर लाग्नु पर्दछ । भारतको विभिन्न जाति संग प्रतिस्पर्धा गर्दै भारतीय लोकसेवा, प्रान्तिय सेवामा यदि तामाङ्ग उतिर्ण हुन सक्छन् भने नेपालको लोक सेवा उतिर्ण गर्न सकिन्न भन्ने भ्रम मात्रै हो । तामाङ्ग जाति कसैको भरमा नभई आफ्नो बुद्धिबल तथा बाहुबलले आफ्नो भाग्य निर्माण गर्न सक्षम छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नका निमित्त स्वाभिमानका साथ सम्पूर्ण तामाङ्ग दाजुभाई दिदी बहिनी ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्ने समय आएको छ ।
 नेपाली जनतामा चुनावको चाहना नभएता पनि नेपालका स्वघोषित ठेकेदार चार दल चुनाव प्रति त्रास भएता पनि चुनावी चर्चामा व्यस्त देखिन्छन् । नेपाली जनताको मनस्थिति विल्कुलै चुनाव विपरित छ, जनतामा चुनाव प्रति कुनै उत्साह छैन । संविधान निर्माणका लागि भनी जनभावना विपरित लादिएको चुनाव कसैको इशारामा ग्राण्ड डिजाइन तहत तैयार गरिएको हो । यो खिलराज नेतृत्वद्वारा गरिने भनिएको चुनाव नेपाललाई गन्तव्यहीन दिशा तर्फ लाने षडयन्त्र हो । विघटित संविधान सभाले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई संस्थागत नगरी पुनः शुन्य बाट शुरु गर्ने प्रक्रिया खास गरि आदिवासी समुदायको अधिकारलाई धरापमा पार्ने ठूलो षडयन्त्र हो । यदि कथंकदाचित चुनावको मिति तोकिए वा चुनाव हुने भए तामाङ्ग लगायतका आदिवासी समुदायले मनन गर्ने कुरा के हो भने विगतमा आदिवासीको मतमा विखराबका कारण त्यसको ठूलो घाटा आदिवासी समुदायलाई नै भयो, तसर्थ तामाङ्ग लगायत आदिवासी समुदायले अब रणनीतिक प्रकारले मतको प्रयोग गर्न जरुरी छ , कुनै पनि हालतमा मतको दूरुपयोग हुनु हुदैन । भोट दिँदा पार्टी भन्दा जातिलाई प्राथमिकता, आदिवासी हितचिन्तक पार्टीलाई पहिलो प्राथमिकता, दोश्रोमा काग्रेस, एमाल,े माओवादी, मधेसी दल बाट कुनै शसक्त आदिवासी उम्मेदवारको उम्मेदवारी छ भने त्यस्ता आदिवासी उम्मेदवार लाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ, याद रहोस् कांग्रेस, एमाले, माओवादी पार्टी मजबुत भए कोइराला, झलनाथ, प्रचण्ड मजबुत हुने हुन् आदिवासी हितचिन्तक पार्टी वा आदिवासी समुदायको प्रतिनीधिले विजय हासिल गरे आदिवासीको सपनारुपी संघिय प्रदेश तथा संघियता सहितको संविधान बन्न सक्ने सम्भावनाको द्वार खुल्नेछ । विगतको कटु यथार्थलाई स्मरण गर्दै पार्टी होइन जाति, आदिवासीको विजय राष्ट्रको विजय हो । एउटा सानो सचेतना र सजगताले तामाङ्ग लगायत आदिवासी समुदायका आउने सन्ततिको सुन्दर भविष्यको मार्ग प्रशस्त हुने छ भने भूल दोहो¥याइए तामाङ्ग लगायत आदिवासी पुनः १०० वर्षको लागि दास एवं दोयम दर्जाका नागरिक बन्ने छन् । अन्तमा प्रसङ्ग तामाङ्ग जाति तर्फ फर्कदा पुनः दोहो¥याउन चाहान्छु, तामाङ्ग जातिले एक आपसमा वैरभाव, पद प्रतिष्ठाको मोहलाई तिलाञ्जली दिएर विशाल तामाङ्ग समुदायको  ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्दै स्वर्णिम भविष्यको गन्तव्य तर्फ प्रस्थान गर्नु  नै पर्छ यहि नै आम तामाङ्ग समुदायको जनचाहना हो ।

 

Last Updated on Sunday, 19 May 2013 12:58

Hits: 1118

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - भिमी देवी राना

मिग मिडिया प्रा.ली द्धारा संचालित

www.rajyasatta.com

सुचना तथा प्रसारण बिभाग

दर्ता नम्बर १६८७/०७६-७७

ठेगाना

ललितपुर १४, ललितपुर

संचालक/प्रधानसम्पादक

हुम बहादुर थापा मगर

मोबाईल ९८४१५९३६०६