A+ A A-

शैक्षिक क्षेत्रमा(बेलायत र भारतिय) भूपू सैनिकहरुको योगदान

— मेकबहादुर पुन (मेजन)

 

ब्रिटिश सेनामा गोरखालीहरु
एउटा सानो राज्य गोरखाबाट सन १७४३ (वि.सं. १७९९) देखि गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले शुरु गरेको राज्य बिस्तार अभियान अन्तर्गत सन १७६९ ((वि.सं. १८२५) मा नेपाल खाल्डो विजय गरे पछि गोरखाबाट राजधानी काठमाडौं सारेर नयाँ बिस्तारित राज्यलाई नेपाल भन्न थालेतापनि राज्य बिस्तार गर्नको लागि विभिन्न जातजातिको संगठित गोरखाको विजयी फौजलाई गोरखाली नै भनियो । यो गोरखाली फौजले सन् १८१४ (वि.सं. १८७०) सम्म पुर्वमा टिस्टा नाघेर सिक्किमसम्म राज्य बिस्तार गरि चीनसँग र पश्चिमतिर सतलज नदी तरेर पञ्जाबका महाराज रणजित सिंहको सिख फौजसित भिड्ने भैसकेका थिए । गोरखालीहरुले यो राज्य बिस्तार अभियान अन्तर्गत देखाएको पराक्रम र रणकौशलकै कारण ईष्ट ईण्डिया कम्पनीको अंग्रेज साम्राज्य बिस्तार गर्ने योजनालाई असर पारेको थियो । यसर्थ सन् १८१४ मा विभिन्न बहाना बनाई झगडा गर्ने नीति अवलम्बन गर्न थाले । अन्ततः नेपाल र अंग्रेजको युद्ध भयो । यस युद्धमा नेपाली फौजतिर १६ हजार भन्दा कम संख्या थियो भने अंग्रेजतिर ४६ हजार ६ सय २९ थियो । जसमा नेपालको हार भयो । सन् १८१६ (वि.सं. १८७२, पुष) को मार्च महिनामा सुगौली सम्झौता पछि गोरखालीहरुको पराक्रम र रणकौशलबाट प्रभावित भएका अंग्रेजहरुले उनीहरुलाई फौजमा भर्ती गर्न सम्झौता गरे । तर शुरुवात भने सन् १८१५ अप्रिलमा कुमाउ–गढवाल युद्धमा पराजयपश्चात युद्धबन्दी बनाइएका केही गोरखाली सेनालाई लिएर सिरमुर बटालियन र नासिरी बटालियन खडा गरिसकेको ईतिहास छ ।

यसरी गोरखा राज्यबाट नेपाल र नेपालबाट पूर्व–पश्चिम क्षेत्रमा रहेको अन्य राज्य बिस्तारमा प्रयोग भएका सोझा पहाडी जनजाति लडाकुहरु गोरखालीबाट गोर्खा वा गुर्खामा रुपान्तरित भएका हुन् । आफ्नो शासनलाई डग्न नदिन ब्रिटिसलाई खुशी पार्ने उद्देश्यले त्यतिखेरका राणा शासकहरु बिशेष गरि वीर शमशेर र चन्द्र शमशेरले केही थान बन्दुकको लागि आफ्नो स्वार्थ अनुकुल भर्ती नीति बनाएर ठाउँ–ठाउँमा भर्ती केन्द्र खोलेका थिए । उनीहरुले उर्दी नै लगाएर वा भर्ती हुन नचाहनेलाई सेना नै प्रयोग गरि राणा सिपाहीहरुले बलजफ्प्ती समातेर भर्ती गर्न पठाउने गरेका थिए । अंग्रेजहरुले नेपाली समाजको अध्ययन गरि मतुवाली जातिका मानिसहरुलाई मात्र फौजमा भर्ती लिने नीति बनाएका थिए ।

मतुवाली मध्ये पनि बिशेषतः मगर–गुरुङ उनीहरुको प्राथमिकताको सूचीमा सबैभन्दा अगाडि थिए । पछि गएर मात्र राई र लिम्बु जातिले ब्रिटिश सेनामा प्रवेश पाएका हुन् । जातिगत आधारमा गोरखा ब्रिगेडका १० वटा रेजिमेन्टलाई विभाजित गरिएको थियो । जस अनुसार पहिलोदेखि छैठौ तथा आठौ गोरखा रेजिमेन्टमा मगर तथा गुरुङहरुको बाहुल्यता थियो भने सातौ र दशौ गोरखा रेजिमेन्टमा राई र लिम्बुहरु बढी मात्रमा थिए । नवौं गोरखा रेजिमेन्ट ठकुरी तथा खसका लागि भनेर छुट्टाइएको थियो ।

सेनामा अंशवण्डा
 प्रथम विश्व युद्धमा २ लाख (त्यतिबेलाको बालिग जनसंख्याको झन्डै बीस प्रतिशत) र दोश्रो विश्व युद्धमा नेपालबाट साढे २ लाख नेपाली युवकहरु युद्धमा संलग्न भए । करिब सन्ताउन्न लाख जनसंख्या भएको त्यतिखेरको नेपालमा यति धेरै युवकहरु युद्धमा गएर अंगभंगका साथै मर्नु एउटा चरम असन्तुलनको अवस्था हो । प्रथम विश्व युद्धमा २० हजार गोरखालीहरु मारिए भने घाइते र अपाङ हुनेहरुको गन्ती नै थिएन । प्रथम विश्व युद्धमा २ जना गोरखा योद्धाले सर्वोच्च युद्ध भिक्टोरिया क्रस तक्मा पाएका थिए । यसै गरि दोश्रो विश्व युद्धमा १० हजार गोरखा सैनिकहरु मारिए भने ४३ हजार घाइते र अपाङ भएका थिए । यो उपकारको निम्ति ब्रिटिश सरकारले चन्द्र शमशेरलाई मानपदवी लगायत प्रत्येक वर्ष नेपाललाई १० लाख रुपैयाँ सलामी(उपहार) दिन थालेको रहेछ । पछि त्यो रकम १५ लाख हुँदै २० लाख पुग्यो ।— (झलक सुवेदीः ब्रिटिश साम्राज्यका नेपाली मोहरा) प्रथम विश्व युद्धमा २ जना, दोश्रो विश्व युद्धमा १० जना नेपालीले सर्वोच्च युद्ध पदक भिक्टोरिया क्रस तक्मा पाएका थिए भने सन् १९६५ को ब्रुनाईमा चलेको युद्धबाट बहादुरी साथ लडे वापत रामबहादुर लिम्बुले पछिल्लो पटक भिक्टोरिया क्रस तक्मा थापेका थिए । दोश्रो विश्व युद्ध पश्चात भने गोरखा फौजमा कटौती गर्न थालियो । हजारौं नेपालीलाई घर फर्कने खर्च मात्र दिएर ब्रिटिस सरकारद्धारा रित्तै हात विदा गरियो । ती मध्ये सयौं घाइते, अंगभंग भएका सिपाहीहरु थिए ।


 सन् १९४७ अगष्टमा भारत स्वतन्त्र भएपश्चात गोरखा सेनाको अंशवण्डा गरियो । गोरखा फौजबारे ब्रिटिश सरकार र भारतबीच भएको सहमति अनुसार चार रेजिमेन्ट अर्थात ८ बटालियन ब्रिटिश सेना अन्तर्गत जाने भए र बाँकी भारतीय सेनाका अधीनमा रहने भयो । त्यस व्यवस्था अनुसार दोश्रो, छैठौ, सातौ र दशौ गोरखा रेजिमेन्ट प्रत्येकको पहिलो र दोश्रो बटालियन मलाया जाने निर्णय भयो । सन् १९४७ को नोभेम्बर ७ तारिखमा काठमाडौंमा नेपाल, भारत र ब्रिटेन बीच त्रिपक्षीय सम्झौता भयो । जुन सम्झौता अन्तर्गत आज सम्म गोरखा सैनिक भर्तीको परम्परा चलिरहेछ । यसको साथै भारतीय उपमहाद्विपमा ब्रिटिश शासनको अन्तपछि गोरखा सेनाको विभाजन भएर ब्रिटेन तर्फ परेका रेजिमेन्ट दक्षिण पूर्वको देशहरुमा उपनिवेश कायम राख्न प्रयोग गरियो । जहाँ इन्डोनेसियासँगको लडाई, ब्रुनाईको विद्रोह, फकल्याण्ड युद्ध, इराक र अफगान युद्धहरुमा सामेल गरियो । सिंगापुरमा सन् १९४९ मा अर्ध सैनिकको रुपमा रहेको शिख कन्टिजेन्ट खारेज भएपछि त्यसको ठाउँमा गोरखाली सेनाहरु भएको गोरखा कन्टिजेन्टको स्थापना भयो । र, हालसम्म सिंगापुरमा अवकाश आउने गोरखालीको संख्या अनुसार त्यतिकै खाली ठाउँहरु भर्नको लागि ब्रिटिश सरकार अन्तर्गत पोखरा भर्ती केन्द्रमा भर्तीको माग गरि पठाउने गरिन्छ । सन् १९५९ सम्म सिंगापुर स्वतन्त्र नहुञ्जेल ब्रिटिश सेना अन्तर्गत गोरखालीहरु त्यहाँ सेवारत थिए । सिंगापुर स्वतन्त्र भएपश्चात पनि  त्यहाँ सिंगापुर पुलिसको नामले गोर्खालीहरु अझै पनि सेवारत छन् । यसरी नेपालीहरु आफ्नै देशका अतिरिक्त ब्रिटेन, भारत र सिंगापुर तीनवटा देशमा भर्ती गरेर पठाउने प्रक्रिया चलिरहेको छ । यसो हुनुको मुख्य कारण गोरखालीहरुको सोझो, बहादुर, निडर, लडाईबाट नभाग्ने र कर्तव्य पालना गर्ने प्रवृति भएकै कारणले गर्दा भएको हो । सिंगापुर पनि एउटा स्वतन्त्र देश भएको हुँदा नेपालले अहिलेसम्म सुरक्षा निकायमा जनशक्ति आपुर्ती गर्ने कुनै सम्झौता गरेको छैन । ब्रिटिश सेनामा भर्ती लिने प्रक्रियामा नै सिंगापुरमा पनि अहिलेसम्म भर्ती लिने कार्य भई रहेको हुँदा यो बेलायत मार्फत भएको प्रक्रिया हो ।

लाहोरका लाहुरेहरु

 

लाहुरे दाईको रेलिमाई फेशनै राम्रो
हातमा बन्दुक रेलिमाई खुकुरी भिरेको ।

भारतको तत्कालिन अबोटाबाटको लाहोर (हाल पाकिस्तानमा) क्षेत्रमा भर्ती हुन जाने चलनबाट लाहोरमा जाने–लाहोरमा जाने भनिंदा भनिदै लाहोरमा भर्ती भएको व्यक्तिलाई लाहुरे भनिएको हो । पहिले शासकको उर्दीबाट जबरजस्ती भर्ती भएका थिए भने कालान्तरमा छुट्टिमा घर आएका लाहुरेहरुले समेत भर्ती हुन लायक गाउँघरका युवाहरुलाई केही पैसा दिएर लाहोर लगे र लाहुरे बनाए । यसरी केटाहरु लगेवापत उनीहरुलाई केही कमिसन पनि दिइन्थ्यो । खान र लगाउने समस्या रहेको नेपालको पहाडी क्षेत्र र अवसरको अभावमा जीवन व्यतित गरिरहेका युवाहरु लाहुरे बनेपश्चात छुट्टि आउँदा उनीहरुले लगाएको लुगाहरु र कमाई ल्याएको पैसाबाट आकर्षित भएर सजिलै लाहुरे बन्न जाने सपना देख्न थाले । हुने खानेले मात्र (बिशेष गरि राणाहरु) पढ्ने जमानामा पहाडी क्षेत्रका जनजाति युवाहरु विदेशी सेनामा भर्ती भएर लडाईको अग्र भागमा लड्ने स्थल सेना (ईन्फ्रन्ट्री) को रुपमा प्रयोग भएका थिए । गाउँघरको हावापानीमा रमाएका अनि क समेत नपढेका युवाहरुलाई सेनाको कडा अनुशासन र लडाईको युद्ध कला सिकाएर लडाईको अग्र भागमा पठाए पश्चात मर्नु भन्दा बाँच्ने आशामा अगाडि आएका जति दुश्मनलाई मारेर संसारमा उनीहरु बहादुर कहलिए । It is better to die than to be a coward भन्ने मुलनाराका साथ लडाईमा होमिएका लाहुरेहरुकै कारण विश्वमा बहादुर जन्माउने देशको नामले समेत नेपाललाई चिनाएका छन् । बहालवाला लाहुरेहरुको तलब र अवकास आएका पेन्सनरहरुबाट देशमा अरबौं रेमिट्यान्स भित्रिएको छ भने शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा विकासको क्षेत्रमा पनि उनीहरुको योगदान अतुलनीय रुपमा रहेको छ ।

विगतमा शिक्षाको अवस्था

 


नेपालमा अनौपचारिक शिक्षा परिवारका बुढा पुस्ताबाट युवाहरुले मौखिक रुपमा ग्रहण गर्दै आएको आवस्था हो । सन् १८५३ मा स्थापना भएको नेपालको पहिलो स्कुलमा नेपाली जनताले पढ्न पाउने थिएनन् । यस स्कूलमा राणा परिवारका सदस्यहरु र केही धनाढ्य व्यक्तिहरुको छोराछोरीले मात्र अध्ययन गर्न पाउँदथ्यो । शिक्षा प्राप्त गर्यो भने देशमा परिवर्तन ल्याउन मद्दत गर्न सक्छ भन्ने कुराकै कारण सर्वसाधारणका छोराछोरीहरु शिक्षाको ज्योतिबाट वञ्चित भएका थिए । साधारण नेपालीका छोराछोरीले सन् १९५१ (वि.सं. २००७) मा देशमा आएको प्रजातन्त्र पश्चात मात्र पढ्ने अवसर पाएका थिए । यद्यपि ब्रिटिश सेनामा भर्ती भएर फर्केका लाहुरेहरुले सेनामा छँदा पढ्न र लेख्न सिकेर आएकै कारण गाउँमा केटाकेटीहरुलाई पढाउने गरेका थिए । सन् १९५१ को परिवर्तन पुर्व नेपालमा ३ सय १० प्राथमिक तथा निम्न माध्यमिक विद्यालयहरु, ११ माध्यमिक विद्यालय, २ क्याम्पस र १ प्राविधिक विद्यालय सञ्चालनमा थिए । त्यतिबेला नेपालको साक्षरता ५ प्रतिशत मात्र रहेको थियो ।

परिवर्तन पश्चात २००९ सालमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग बन्यो । र, २०११ सालमा प्रतिवेदन बुझायो । यसै गरि २०१८, २०२३ सालमा पनि आयोग बन्यो । २०२८ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना बनाएर लागू भयो । र, २०३६ सालमा सुधार गरियो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि ०४९ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा आयोग प्रतिवेदन आयो । ०५५ सालमा एमाले सरकारले उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग बनायो र प्रतिवेदन आयो । यसरी नै २०५८ मा सरकारले उच्च स्तरीय कार्य समिति बनायो । (प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्ले, शिक्षाविद्)
  
शिक्षा क्षेत्रमा लाहुरेहरु

 


पल्टनमा भर्ती भएपश्चात युद्ध कला, अनुशासन र उनीहरुलाई पल्टने शिक्षा (रोमनमा) दिएर तत्कालिन अवस्थामा लाहुरेहरुले शिक्षा ग्रहण गरेका हुन् । र, पढ्नु पर्ने रहेछ भन्ने बुझेका लाहुरेहरुबाटै छुट्टिमा नेपाल (गाउँ) फर्केको बेला वा पेन्सन आएका लाहुरेहरुबाट आफ्नो गाउँमा पढ्ने/पढाउने वातावरणको विकास गरेका हुन् । पाँच महिना छुट्टि आएर गाउँको चौतारीमा कहिले निशुल्क त कहिले गाउँलेले नै १ रुपैयाँ तलब जस्तो तोकेर पढाएको छुँ— म्याग्दी जिल्ला, रिम गाउँमा आफ्नो सैनिक छुट्टि आएको बेला पढाएको कुरा बताउँछन् हाल चितवन निवासी क्या. केशर पुन । उनले आफ्नो गाउँ रिमामा विद्यालय निर्माणको लागि जग्गा समेत हस्तान्तरण गरेका पनि रहेछन् । यसरी पहाडी गाउँघरमा स्कुल पढाउनेदेखि लिएर स्कुल निर्माणको लागि व्यक्तिगत रुपमा लाहुरेहरुले योगदान दिएका छन् ।

आफ्नो गाउँमा कक्षा ५ सम्म अध्ययन गरेका क्याङ गाविस लेसपार २ का हनेरी नायब सुब्दार गोरबहादुर पुन (फगामी) २१ वर्ष पुग्दा भर्ती भएर पल्टनमा शिक्षा लिएर तथा त्यहाँ दिइने वायरिङ/मेडिकल कोर्स गरेर अवकाश आएका उनले शहर बस्ने अवसरलाई समेत लत्याएर गाउँमा नै मेडिकल स्टोर्स खोलेर गाउँ वरिपरिका अन्य ६/७ गाउँका गाउँलेहरुलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवा दिदै आएका छन् । गाउँमा उनलाई डाक्टर भनेर सम्बोधन गरिन्छ । कुश्मा सदरमुकामसम्म लेसपारका डाक्टर भनेर उनी चिनिन्छन् ।

वि.सं. १९८६ सालमा गुल्मी भार्सेमा व्यक्तिगत रुपमा क्या. शिवराज पुन मगर र क्या. तिर्थराम बुढाथोकीको पहलमा गाउँमा पाठशाला स्थापना गरि पढाउने काम शुरु भएको थियो भने यसै पाठशालालाई स्थानीय तथा भारतीय भूपूहरुले आर्थिक संकलन गरि भौतिक पूर्वाधार निर्माण भएको छ । भार्से जनसहयोग मा.वि. मा छात्रबास, गेष्ट रुमहरु निर्माण गरि भौतिक रुपमा यो नमूना स्कुलको रुपमा स्थापित छ । यो स्कुल स्थापना गर्न धेरै लाहुरेहरु तथा गाउँ स्तरबाट आर्थिक संकलन गरि निर्माण गरिएको छ । यसैगरि गिरीप्रसाद बुढाथोकी मन्त्री बन्नु भए पछि वहाँले पनि यस स्कुलमा योगदान दिएका छन् । यो स्कुल स्थापना गर्न अहिले बाग्लुङतिर परेको १२–१३ वटा गाविसहरुबाट पनि आर्थिक संकलन गरि स्कुल निर्माण कार्य भएको छ भनेर नेपाली सेनाबाट अवकास प्राप्त गर्नु भएका मेजर हेमलाल पुन मगर बताउँछन् ।


वि.सं. २०१३ सालमा खिबाङ निम्न माध्यामिक विद्यालय स्थापना गर्न सुब्दार कर्नु पुन (गर्बुजा) ले पढाउन तथा भवन निर्माण गर्न निकै पसिना खर्चेका थिए । हालको स्कुलको एउटा कुनामा पढाउने देखि लिएर भूपूहरुसँग आर्थिक सहयोग संकलन गरेकै कारण आफ्नो छोरा क्या. रविन्द्र पुनले पनि उक्त स्कुलमा अध्ययनको क, ख पढेका थिए । खिवाङ नि.मा.वि. मा कखरा चिनेर बाबासँग पल्टनमा गई अध्ययनलाई निरन्तरता दिंदै म्याकानिकल ईन्जिनियर गर्दै भारतीय फौजमा भर्ती भई प्रोमोशनको क्रममा सजिलो भएको कुरा बताउँछन्— अवकास पश्चात हाल पोखरा, रामबजार बस्ने क्या. रविन्द्र पुन ।


बेगखोला गाविस अन्तर्गत बेग गाउँमा २०११–१२ सालतिर देउरालीमा रहेको पिपल बोट मुनी बसेर सुब्दार धर्मु पुनले विद्यार्थीहरुलाई पढाउने कामको शुरुवात गरेका थिए । त्यतिबेला गाउँमा मास्टरहरुले अन्न लिएर शिक्षाको ज्योति फैलाउने काम गरेका थिए । हाल महादेव मा.वि. मा परिणत भएको यस विद्यालयको भवन निर्माण गर्नेदेखि लिएर अध्यापन गराउने काममा यस गाउँमा पनि भूपू सैनिकहरुको योगदान उच्च रहेको छ । यही गाविसमा नेपालका १३ नेपाली भी.सी. मध्येका एक भी.सी. तुलबहादुर पुनको गाउँ तिब्ल्याङमा रहेको कालिका निम्न माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माण गर्न गोर्खा वेलफेयर स्किमले आर्थिक सहयोग गरेको छ ।
यसै गरि भैरव नि.मा.वि (स्थापना २०११) हाल भैरव उच्च मा.वि. भकुण्डे गाविस, नुनथाला स्थापना गरि अध्यापन गराउनेहरु सबै भारतीय भूपू सैनिक खास गरि सुवेदार दिलबहादुर थापाको योगदान अतुलनीय छ । रिघा प्राइमरी स्कुल (स्थापना २०१६) हाल रिघा उच्च मा.वि. बाग्लुङ स्थापना गर्न हल्दार गंगा प्रसाद पुन (मुखिया), तिलबहादुर पुन, रिमबहादुर पुन, रामनाथ पुन र हल्दार धनप्रसाद श्रीस, भविलाल श्रीस, मित्रबहादुर श्रीस, दिपक पुन र खड्कबहादुर पुनले योगदान दिएका छन् भने पाण्डवखानी प्रा.वि. (स्थापना २०१८) हाल पाण्डवखानी उच्च मा.वि. स्थापना गर्न पनि भारतीय सैनिक भक्तबहादुर पुन, जीतबहादुर पुन, क्या. खडगबहादुर पुनको योगदान स्मरणीय रुपमा छ


वि.सं. २०१८ सालतिर काँडेबास गाविस, जनजागृति प्राइमरी स्कुल काँडेबास हाल जनजागृति उच्च मा.वि. काँडेबासको जग्गा खरीददेखि भवन निर्माण र फर्निचर खरीद गर्ने क्रियाकलापसम्म क्या. यामबहादुर बुढाथोकी, मेजर लालबहादुर थापा, कपरोल रेशम बुढाथोकी र ल्याप्टेन भीमबहादुर थापाको योगदान अतुलनीय रुपमा रहेको छ । पहाडी क्षेत्रमा विद्यालयहरु थिएनन्– मगर, गुरुङ, राई र लिम्बु लाहुरेहरुले व्यक्तिगत तथा संस्थागत रुपमा आर्थिक सहयोग गरेर स्कुल निर्माण गरेका छन्– क्या. यामबहादुर बुढाथोकी

पाल्पा, बौघा गुम्हा गाविसमा अवस्थित सर्वोदय उच्च मा.वि. का प्रधानाध्यापक खुमबहादुर राना मगर भन्छन्— यो उच्च मा.वि. मा भूपू सैनिकहरुको स्थापना कालदेखि नै आर्थिकदेखि अध्यापन क्षेत्रमा धेरै योगदान रहेको छ । उनीहरुको योगदान नभएको भए यो विद्यालय अहिलेको अवस्थामा आई पुग्न धेरै लामो समय निश्चितै लाग्थ्यो । यही सर्वोदय उच्च मा.वि. व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष चेतबहादुर थापा (अर्घाली) स्वयम् सुब्दार पदमा अवकास आएका भारतीय सैनिक हुन् । भूपूहरुले आर्थिक देखि लिएर भौतिक सहयोग गरेकै कारण स्कुलले जिल्ला स्तरसम्म पढाईमा राम्रै नाम कमाउन सफल भएको छ ।— चेतबहादुर थापा (अर्घाली), अध्यक्ष, स्कुल व्यवस्थापन समिति, सर्वोदय उच्च मा.वि. ।

रुपन्देहीको रुद्रपुरमा २०६४ सालमा आफुसँग भएको आर्थिक तथा जनशक्तिलाई प्रयोग गर्न रुद्रपुर पिसल्याण्ड भूपू सैनिक पब्लिक ईङग्लीस स्कुल प्रा.लि. स्थापना गरेका छौं । यहाँ हामी अधिकांश भूपूहरु मिलेर शिक्षा क्षेत्रमा केही गर्ने मनसायले स्कुल स्थापना गरेका हौं ।— हनेरी नायव सुब्दार कृष्ण फौंजा (अध्यक्ष : स्कुल व्यवस्थापन समिति) । यस्तै गरि नवलपरासी, माकर ४, बर्दघाटमा अवस्थित एक्स आर्मी पब्लिक ईङग्लीस हायर सेकेण्डरी स्कुल र वालिङ १ स्याङ्जामा अवस्थित भूपू सैनिक आवासीय उच्च मा.वि. स्कुल स्थापना गर्नमा भूपूहरुको ठूलो योगदान रहेको छ । यस्तै गरि रुपन्देही, बुटवल नगरपालिका ९, रामनगरमा २०५७ सालमा मानव ज्ञान नि.मा.वि. हाल मानव ज्ञान उच्च मा.वि. को भवन निर्माण गर्न भूपू सैनिकहरु क्या. यामबहादुर बुढाथोकी, यामलाल पुन र बहादुर थापाका श्रीमतिले पहल गरेकै कारण ४८ लाख रुपैयाँ गोर्खा वेलफेर स्किम कार्यक्रम अन्तर्गत भवन निर्माणमा आर्थिक सहयोग भएको छ ।
वायरलेस नेटवर्किङ मार्फत पहाडी जिल्लाका गाउँहरुमा इन्टरनेट पुर्याएर सुचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा फरक कार्य गरेवापत एशियाको नोबेल पुरस्कार भनेर चिनिने मागासेसे पुरस्कारले सम्मानित भएका डा. महावीर पुन पनि ब्रिटिश भूपू सैनिककै सन्तान हुन् । पल्टनमा पढ्नु पर्ने कुरा बुझेर फर्केका उनको बाबाले गाउँमा बस्यो भने आफ्नो छोरा अनपढ रहने कुरा बुझेर सपरिवार चितवन झारेका थिए । जसले गर्दा महावीर पुनले आफ्नो अध्ययनलाई अगाडि बढाउन सहयोग मिल्यो । उनको बाबाले चितवन झारेर अध्ययन गराएकै कारण र उनको आफ्नो लगनशिलताले गर्दा उनले वायरलेस नेटवर्किङ क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गरेका छन् ।


सन् १९५५ मा प्रथम र द्वितिय विश्व युद्धमा हराएका र अत्तोपतो नलागेका गोर्खालीहरुको रहलपहलबाट गोर्खालीहरुकै कल्याणको निमित भारत सरकारले त्यसबेला भा.रु. ४४ लाखबाट युद्ध पश्चात पुनः निर्माण कोष (Post war reconstruction fund) खडा गरेर यो कोष मार्फत काम गर्न केन्द्रीय समन्वय बोर्ड (Central Co-ordination Board- CCB) गठन गर्यो । यसै कोषमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्र हेर्नको लागि सन् १९५४ मा अवकास प्राप्त गरेका पोखरा काहुँका मेजर वीरसिंह गुरुङलाई मनोनित गर्यो । वहाँकै सक्रियता र उक्त कोषको लगानीमा वि.सं. २०१३ सालमा सोल्जर्स बोर्ड स्कुल भनिएतापनि औपचारिक नाम भने सोल्जर्स बोर्ड भोकेशनल जुनियर हाई स्कुल हालको अमरसिंह उच्च मा.वि. र रामघाटमा सोल्जर्स बोर्ड अस्पताल हालको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अञ्चल अस्पताल स्थापना भएको इतिहास छ । साथै यसै युद्ध पश्चात पुनः निर्माण कोषबाट सिल्दजुरे ३ तप्राङ गाविसमा रहेको जुरेथुम प्रा.वि. हाल महारुद्र नि.मा.वि., पार्चेको अन्नपूर्ण मा.वि., थुमाकोटमा सिताराम मा.वि. र तानचोकमा माझगाउँ प्रा.वि. स्थापना गर्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यस्तै गरि मेजर विरसिंह गुरुङको नीजि खर्चबाट वि.सं. २०११ सालतिर काहुँ गाविसमा ५ रोपनी जग्गा खरीद गरि उनकै पहलमा काहुँ प्रा.वि. हाल कालिका माध्यामिक विद्यालय स्थापना गरेका थिए ।


भारतमा भर्ती भएर प्रथम र द्वितिय युद्धमा हराएका र अत्तोपतो नलागेका गोर्खालीहरुको नाममा रहेको रहलपहल रकमबाट स्थापना भएको युद्ध पश्चात पुनः निर्माण कोषको लगानीबाट निर्माण भएको अमरसिंह उच्च मा.वि. मा अहिले २ हजार भन्दा बढी छात्रछात्राहरु लगायत यहाँ दृष्टिविहिन छात्रछात्राहरुले समेत अध्ययन गरिरहेका छन् । यसै गरि सोल्जर्स बोर्ड अस्पताल हाल पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल देशकै नमूना अस्पताल बन्ने क्रममा छ । जहाँ वर्षेनी लाखौ विरामीहरुले स्वास्थ्य सुविधा पाउनुको साथै नवजीवन प्राप्त गरिरहेका छन् । गोर्खा वेलफेर स्किमबाट संस्थागत रुपमा यो पछिल्लो १० वर्षमा मात्र पनि १७ हजार ७५ जनाले १ अरब ३१ करोड ४ लाख ३३ हजार ४ सय २६ रुपैयाँको छात्रवृति प्रदान गरेको रेकर्ड पाउन सकिन्छ । साथै गोर्खा वेलफेर स्किमबाटै नेपालका ११ अञ्चल (कोशी, मेची, सगरमाथा, जनकपुर, वाग्मति, लुम्बिनी, राप्ती, नारायणी, गण्डकी, धौलागिरी र भेरी) मा १ सय २४ वटा स्कुललाई ४ देखि १० वटा कक्षा कोठा, फर्निचर र शौचालय निर्माण गरेको रेकर्ड प्राप्त गर्न सक्छौं । र, मुख्य विद्यालय निर्माण गरेको रकम हेर्दा १ अरब ५ करोड २० लाख ७३ हजार ९ सय ९६ आर्थिक सहयोग गरेको देखिन्छ । साथै डिष्ट्रिक सोल्जर्स बोर्डबाट वर्षेनी छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुको साथै विभिन्न ठाउँमा विद्यालय निर्माणको लागि आर्थिक सहयोग गरेको रेकर्ड पाउन सकिन्छ । यो सबै भारत र ब्रिटिश गोरखाली सैनिकहरुले विगतमा गरेको देनकै कारण हो ।

निष्कर्ष:


पहाडी क्षेत्रमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको अवस्था या भनौं: अवसरको अभावमा भर्ती भएर जुवा खेल्न विदेशीएका हुन्— लाहुरेहरु । ज्यानको जुवा खेल्न गएका त हुन्— उनीहरु । मरे, वीरहरुको पनि वीर महावीर– बाँचे सुख साथ परिवारसँग आफ्नो देशमा । प्रथम र द्वितिय युद्धमा मात्र होइन गोरखालीहरुले धेरै युद्धमा रगत बगाए । बा“चेर फर्केका भूपूहरु र अझै कार्यरत सैनिकहरुले देशमा शैक्षिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, सडक निर्माण तथा खानेपानी व्यवस्था (भौतिक निर्माण) गर्ने क्रममा व्यक्तिगत तथा संस्थागत रुपमा योगदान दिईरहेका छन् । यसरी अन्य क्षेत्र लगायत शैक्षिक क्षेत्रमा उनीहरुले योगदान दिएकै कारण पहाडी क्षेत्रको शैक्षिक स्थिति अहिलेको अवस्थासम्म आएको छ । यदि उनीहरुले यस क्षेत्रमा केही नगरेको भए अहिलेको अवस्थामा आउन धेरै समय लाग्ने निश्चित थियो । यसर्थ लाहुरेहरुको योगदानको कारण यो क्षेत्रले धेरै प्रगति गरेको छ भन्न सकिन्छ । लाहुरेहरुले निश्चित पनि अन्य देशको लागि रगत बगाए । ज्यानको आहुति दिए । तर १८१६ मा त्रिदेशीय सम्झौता गरेको कारणले यो वातावरण बनेको हो । त्यो सम्झौता त देशकै सरकारले गरेको हो । सरकारले भर्ती गर्ने नीति लिएकै कारण जनजाति युवाहरु विदेशमा गएर आफ्नो श्रम, शक्ति, रगत अनि यौवन उतै दिएका हुन । यसर्थ गोरखालीहरुको ती वीरताको व्यथा बेवारिसे हु“दै होइनन् त्यतिबेला राज्यको नीतिनै त्यस्तै थियो । यसर्थ वीरताका ती/यी कथाहरुलाई बेवारिसे होइन आफ्नो बनाउनु हाम्रो कतव्र्य र धर्म हो भन्दै विनम्र निवेदन गर्न चाहन्छु ।
 
(यसै विषयमा डकुमेन्ट्री समेत निर्माण भई रहेको छ ।)

श्रोत :

१) गोरखा वेलफेयर स्किम, पोखरा, ब्रिटिश क्याम्प
२) डिस्ट्रिक सोल्जर्स बोर्ड, भारतीय पेन्सन क्याम्प, पोखरा, रामबजार
३) गोरखा भीक्टोरिया क्रस अभिनन्दन समारोह, काठमाडौं, २३ माघ, २०५०
४) मेजर वीरसिंह गुरुङ स्मृति प्रतिष्ठान, २०६९, स्मृति स्मारिका २०६९
५) भारतीय भूतपूर्व सैनिक कल्याणकारी संगठन नेपालको पत्रिकाहरु
६) झलक सुवेदी, ब्रिटिश साम्राज्यका नेपाली मोहरा
७) प्रा.डा.मनप्रसाद वाग्ले, शिक्षाविद् : नयाँपत्रिका, ०७ सालकै वरिपरि घुमेको शिक्षा, शनिबार १८ कार्तिक ०६९
८) गीत/संगीत मास्टर मित्रसेन 
९) एम.एस.थापा मगर, मगर रत्न
१०) मेजन पुन मगर, २०६६, पुन मगर एक अध्ययन, काठमाडौं
११) मनबहादुर पुन मगर, २०६५, क्याङ गाविसका मगरहरुको वैदेशिक सेनामा प्रवेश र त्यसको प्रभाव : एक अध्ययन
१२) सुबेदार इन्द्र बहादुर गुरुङ, सचिव : मेजर वीरसिंह गुरुङ स्मृति प्रतिष्ठान, पोखरा
१३) क्या. यामबहादुर बुढाथोकी मगर,भूपू अध्यक्ष : नेपाल मगर संघ, केन्द्रीय समिति, काठमाडौं
१४) रेशम पुन मगर,जिडब्लुएस, पोखरा
१५) कृष्णबहादुर फौजा (अध्यक्ष : रुद्रपुर पिसल्याण्ड भूपू सैनिक पब्लिक ईङग्लीस स्कुल, व्यवस्थापन समिति)
१६) सुब्दार चेतबहादुर थापा, अध्यक्ष : स्कुल व्यवस्थापन समिति, सर्वोदय उच्च मा.वि. बौघा गुम्हा, पाल्पा
१७) मेजर हेमलाल पुन मगर, भार्से हाल काठमाडौं ।

लेखक:मगर चल्चित्र कर्मि संघका महासचिब हुन

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Last Updated on Friday, 14 June 2013 02:39

Hits: 2339

चारदलको चुनाव भय र वैद्यहरुको गनगन

बलदीप प्रभाश्वर चामलिङ
 संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचन सम्पन्न हुने नहुने भन्ने कुरा अपेक्षाको कुरामात्र भएको छ । कसैले ढुक्कको साथ भन्ने अवस्था अझै छैन । संविधानसभाको चुनाव गराउने कुरामा स्वयम ठूला दलहरु नै दत्तचित्त भएर नलागेको अवस्था आफैमा रहेको छ । उता चुनावमा भाग नलिने भनेर कराएर हिड्ने वैद्य माओवादीहरु चाही त्यही ठूला दलहरुको मोहरा भएका छन् । चुनाव हुन नचाहने अमुक शक्तिहरुले आफ्नो प्रतिनिधि एजेन्ट वैद्य माओवादीहरुलाई ठानिरहेका छन् । के अब चुनाव हुने नहुने कुरा वैद्य माओवादीहरुमा नै निर्भर रहने हो त ?
 प्रधानन्यायधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पने र उनैको अध्यक्षतामा संविधानसभाको निर्वाचन गराउने भन्ने सहमतिका साथ काग्रेस, एमाले, प्रचण्ड माओवादी र मधेशी मोर्चा लागेका हुन् । तर उनीहरुको यो सहमति बाबुराम भट्टराईको सरकारको बहिरगमन मात्र जस्तो देखिन आएको छ किनकी सरोकारवालाहरु नै सझैसम्म चुनावको लागि तातेको देखिन्न ।  चुनाव आगामी मंसीर महिनभित्र गर्ने भनियो तर मंसीरको कुन मितिमा हुने हो भन्ने कुरा अझै तय भैसकेको छैन । वैद्यमाओवादीहरुलाई सहमतिमा नल्याई चुनाव हुनु हुदैन भन्नेहरुको जमातपनि त्यतिकै छन् ।  यो सरकारले गराउने निर्वाचनमा आफुले कुनैपनि अवस्थामा भाग नलिने भनेर अड्डी लिएका छन् । वैद्यहरुको यो कस्तो अडान हो, त्यो विश्लेषण गर्नु आवस्यक छ । उनीहरुले संविधानसभाको चुनाव नै नचाहेका हुन् वा प्रकृयालाई मात्र विरोध गरेका हुन्, यो कुरा बुझ्न आवस्यक छ ।
 वैद्यहरुले कम्युनिष्ट अवधारणा अनुसारको जनवाद नै चाहेका हुन भने त्यो उनीहरुको आफ्नै आत्मरती हुनसक्छ । तर विश्व प्रचलित प्रजातान्त्रिक मुल्य र मान्यताबाट पनि मुलुक र जनताको प्रगतिशील सेवा गर्न सकिन्छ भन्ने सोच उनीहरुले राख्ने हो भने उनीहरुमा जनताले आशा र अपेक्षा राख्नै पर्नेहुन्छ । उनीहरुलाई पनि यो संविधानसभाको चुनावमा लिएर जानुपर्ने हुन्छ र जनताकै लागि उनीहरुले सोचेको हो भने उनीहरु स्वयम पनि चुनावमा भाग लिनै पर्ने हुन्छ ।
 प्रजातान्त्रिक प्रकृया नै नचाहने हो भने उनीहरुको लागि आगामी बाटो ज्यादै अप्ठेरो हुनसक्छ । त्यो बाटो उनीहरुलाई प्रत्योत्पादक हुन्छ । यो कुरा उनीहरुले बुझेकै हो । वास्तवमा वैद्य माओवादीहरुको अधिकतम् अपेक्षा भनेको कुनै राष्ट्रिय महाविपतीको अवस्थामा राज्यविप्लव गरिहाल्न सकिन्छ की भन्ने हो भने उनीहरुको न्युनतम चाहना भनेको अन्य कम्युनिष्ट धारहरु मध्य आफु क्रान्तिकारी चरित्रको भएर रहने हो । यही व्यवस्थामा रहनु परेता पनि क्रान्तिकारी साख बचाएर रहने उनीहरुको तत्कालिन सोच हो ।

प्रगतिशील र क्रान्तिकारी चरित्रलाई नेतृत्व तहमा कायम गराइरहनु त राम्रो कुरा हो । उनीहरुको बोलाइ र गराई हेर्दा उनीहरुले आचरणगत तहमा त्यस्तो गुण कायम गराउन चाहन्छ । उनीहरु वास्तवमा कुनै सैद्धान्तिक फरकपन देखाएर छुट्टिएका पनि होईनन् । मुल पार्टी प्रचण्डमाओवादीका नेताहरुको लवाईखुवाई, राजसी ठाँट र विलासी जीवनलाई आलोचना गरेर नै छुट्टिनु परेको कुरालाई पुष्टि गर्न खोजेका छन् । प्रचण्डहरुले जनयुद्ध गरेनन् भनेर आफुहरु अलग भएको भनेर वैद्यहरुले भनेकापनि छैनन । यसबाट के देखिन्छ भने उनीहरुपनि यही शान्तिपूर्ण संघर्षबाट नै राजनीति गर्न चाहन्छन् । तर यो चुनावमा भाग नलिने र चुनावलाई विथोल्ने नै भनेर भनिरहेका छन् । तर पक्कैपनि यसमा उनीहरुको आफ्नै राजनीति र रणनीति छ ।
उनीहरुले ठान्ने मुख्य दुश्मनी भनेको अरु हैन, प्रचण्ड माओवादी नै हो । निर्वाचनको परिणाममा प्रचण्डहरुबाट उनीहरु कुनैपनि अवस्थामा सानो तथा लघु देखिन चाहदैनन् । प्रचण्डहरुले क्रान्तिकारी चरित्र त्याग्यो र आफुहरु नै असली कम्युनिष्ट हौ भनेर देखाउनु छ वैद्यहरुलाई । आफुहरु नै साचो कम्युनिष्टपनि भन्ने तर कार्यकर्ता र जनताको समर्थन सानो भयो भने आफ्नो साख गिर्न सक्छ भन्ने भय वैद्यहरुमा नभएको होईन । तत्काल चुनावको परिणामले  आफ्नो अपेक्षा पुरा नहुने विश्वास छ उनीहरुमा । वैद्यहरुले यो पनि बुझेका छन् कि कथित ठूलादलहरुपनि आफ्नो अनुकुलता नभै तत्काल चुनावमा जान चाहदैन । यसरी स्वार्थ सबैको एउटै भएपछि कुनै नीहु चाहिने भयो । यसरी रेग्मीले राजीनामा नदिइ दलहरुको नेतृत्वमा सरकार नभै चुनाव हुन्न भनिरहेका छन् र उता राजनीतिक संयन्त्रमा भएका दलहरुले पनि वैद्यहरुलाई सहमतिमा नल्याई चुनावमा जान सकिन्न भनेका छन् । वास्तवमा यो दुवै पक्षको तत्काल चुनावमा नजाने खेल नै हो ।
वैद्यहरुले आफुलाई पनि राष्ट्रिय शक्तिको पहिचानको रुपमा पहिले स्थापित गराएर मात्र चुनावमा जान चाहन्छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र चार दलको सिण्डिकेट हो भनेर खुलेर विरोध गर्नुको कारणपनि यहि हो । त्यो राजनीतिक संयन्त्र तथा समितिमा आफ्नो दललाई पनि राखोस् भन्ने उनीहरुको चाहना हो ।  गैर राजनीतिक चरित्रको व्यक्ति रेग्मीले सरकारबाट राजिनामा दिनुपर्छ भन्ने उनीहरुले एउटा अत्तो थापेका छन् । यसमा पनि एक निहित स्वार्थ छ उनीहरुको ।
गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि बोकेको मान्छेको नेतृत्वमा चुनाव हुनु हुदैन भनेको छन् वैद्यहरुले । यसको मतलब राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वबाट हुने चुनावमा भाग लिन सक्छन् उनीहरु । यसरी रेग्मीले राजीनामा दिएपछि सरकार नेतृत्वको राजनीतिक शुन्यता सृजना हुन्छ र त्यही बेला अरु दलहरुबीच सहमति कायम नभइरहदा सरकारको नेतृत्व चिप्लीएर आफ्नो दलमा आउन सक्ने राजनीतिक अपेक्षा वैद्यहरुले राखेका छन् । उनीहरुले रामबहादुर थापालाई सरकारको नेतृत्व दिने हो भने राजनीतिक गतिरोध अन्त हुन्छ भनेर प्रमुख नेताहरुले ठाउप्रशंगमा बोली चुहाउने गरेका छन् । 
यसरी सबै दलहरु दलीय स्वार्थमा चुल्र्लुम्म डुविरहदा वैद्य माओवादीहरु पनि यसको अपवाद रहन सक्दैन । उनीहरुपनि आफ्नो दलीय स्वार्थलाई सुनिश्चित गराउन विभिन्न दाउपेचहरु खेलेकै छन् । उनीहरुले वर्तमान सरकारको वहिरगमन गराएर त्यो बेला सृजना हुने परिश्थितिमा आफ्नो पनि भाग सुनिश्चित गराउने ध्ययमा लागेको छ ।  आफुहरुलाई नसमेटी चारदलले चुनाव गराउन सक्दैन भन्ने आत्मविश्वासपनि उनीहरुमा छ । चुनावमा गइहाल्ने  चारदलको आन्तरिक आसय नभएको हुदा उनीहरुलाई कुनै नीहु चाहिएको छ र त्यो नीहु आफुहरु नै हुने ठम्याई रहेको छ वैद्यहरुलाई । हिजोका असन्तुष्ट लाडाकुहरु पनि आफुसंगै रहेको छ भन्ने सन्देश दलहरुमा भएको हुदा आफ्नो सहमति विना चार दल र यो सरकारले चुनाव गराउने हिम्मत राख्न सक्दैन भन्ने मनोविज्ञानपनि उनीहरुमा छ । यसले गर्दा चार दल कुनैपनि हातलमा झुक्ने उनीहरुलाई विश्वास छ । त्यही भएर नै उनीहरुले ढुक्कका साथ चुनाव कुनैपनि हालतमा हुन नसक्ने र नहुने चुनाव यो सरकारले गरिरहेको छ भनेर भनिरहेको अवस्था छ । अहिलेसम्म निर्वाचन प्रयोजनको दल दर्तापनि उनीहरुले गरेका छैनन् ।
मुलुक प्रतिगमनतिर गैसकेको आरोप वैद्यहरुले लागाएका छन् । उनीहरुको यो राजनीतिक आरोपसंग सहमत हुदै केही नागरिक समाजले पनि प्राज्ञिककरण गरिरहेका छन् । किस्ताकिस्तामा दलहरुले जनताको अधिकारलाई छिनिरहेको भन्ने कुरालाई भनिदैछ । यसरी रेग्मी सरकारलाई मान्यता नदिने नागरिक समाज पनि भएको हुदा आफ्नो राजनीतिक अडान ठीक रकेको भान वैद्यहरुमा छ ।
अतः निर्वाचन प्रयोजनको लागि भनेर गठन गरिएको यो सरकार निर्वाचन नै नगरी विघटन गरिदा चारदलका शीर्षस्त नेताहरु कति गैर जिम्मवेवार र मूर्खतापूर्ण निर्णय गर्दा रहेछन् भन्ने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो त्रिकालदर्शीता नभएको नेताहरुले नै मुलुकको भविष्य बर्बाद बनाएको निष्कर्ष नेपालीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ । यस्ता कुनै भिजन नै नभएको नेताहरुलाई काध थाप्ने हामी जनता कस्ता रहेछौ भनेर आत्मसमिक्षा पनि गर्नु पर्ने हुन्छ । उता वैद्यहरुले पनि यो सरकारलाई चुनाव गराउन नदिएर मुलुकलाई झन अन्योलता तिर धकेल्ने काम गरिरहेका छन् । चुनाव नै नगराई यो सरकारलाई हटाउने हो भने त्यसपछि राजनीतिक सहमति हुन्छ नै भनेर भन्न सकिने के आधार छ ? नाथे मिति तोक्न त झेल गर्ने दलहरु भोलीको सरकार नेतृत्वमा सहमति गर्लान त ? आखिर राजनीतिक सहमति नभएर नै त हो रेग्मी आउनु परेको ?
अहिले दलहरु आपसी झगडा गरेर समय बर्बाद गराउने होईन । यो सरकार दलहरुको नियन्त्रणमा रहनु पर्दछ । दलहरुमा आपसी विश्वास र सहयोग हुनु आवस्यक छ । यदि यो भएन भने सरकार राजनीतिक दलहरुको नियन्त्रणमा रहन सक्दैन । दलहरुले सरकारमा राजनीतिक नियन्त्रण गुमाउनु भनेको अनिष्ठ निम्त्याउनु हो । आखिर वैद्यहरुपनि उही एउटै ढुङ्गामा चडेका यात्रु नै हुन । अरु डुब्दा उ चाही सुरक्षीत रहने कुरै हुदैन । समय घर्की सकेको छ । यसमा वैद्यजीहरुले पुनरविचार गर्नैपर्ने हुन्छ ।

जेठ २६,काठमान्डु

Last Updated on Sunday, 09 June 2013 05:57

Hits: 1061

आदिवासी जनजाति महासंघको महाधिवेशन प्रति छोटो टिप्पणी

हुम सनारी मगर, महाधिवेशन हुनु भन्दा केहि दिन अगाडीस् महाधिवेशन नजिकिदै गर्दा निबर्तमान महासचिव आङकाजी शेर्पाज्यूसँग अन्तरराष्ट्रिय संगठनरमहासंघहरु कृयाशिल र संगठित भएको बिषयमा सामान्य बहस भयो । विदेशको विभिन्न १६ मुलुकहरुमा स्थापित नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघहरु सम्मिलित एक ूअन्तरराष्ट्रिय नेपाल आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिू ठिक एक बर्ष अगाडी गठन भएको हो । यसले २०६९ को आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिको नेतृत्वमा भएको ऐतिहासिक आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा समर्थन गर्नुका साथै आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई बल प्रयोग गरि दमन गर्ने कुचेष्टा गरिएमा राज्य बिरुद्ध जस्तो सुकै कदम चाल्न ूअन्तरराष्ट्रिय नेपाल आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिू बाध्य हुने छ भनि चेतावनी सहित तत्कालिन नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री र प्रमुख राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुलाई पत्राचार पनि गरिएको थियो । यसको जानकारी देश बिदेशमा रहनु हुने हजारौ आदिवासी जनजाति अधिकारकर्मीहरुलाई अवगत छ ।
केहि महिना अगाडी साँघु साप्ताहिकका सम्पादकले आङकाजी शेर्पाज्यूको चरित्र हत्या हुने गरि समाचार लेख्यो । त्यसको बिरोधमा ूअन्तरराष्ट्रिय नेपाल आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिू ले उक्त समाचारको कडा बिरोध गर्दै आङकाजी शेर्पाज्यू माथि लगाइएको झुठो आरोपलाई सत्य सावित गर्न चुनौती सहित साँघु साप्ताहिकलाई पत्राचार पनि गर्यो । तर, साँघु साप्ताहिकले उक्त समाचारको कुनै पुष्टि गर्न सकेन । साँघु साप्ताहिक बदनियतले आङ काजीज्यूको चरित्र हत्या गर्ने हेतुले मात्रै काल्पनिक समाचार सम्प्रेषण गरेको र आदिवासी जनजातिहरु बीच फाटो  ल्याउने सडयन्त्र एकात्मकवादी मिडियाहरु लागि पर्दा रहेछन्  भन्ने पुष्टि पनि भयो । यसको जानकारी पनि देश बिदेशमा रहनु हुने कैयौ आदिवासी जनजाति अधिकारकर्मीहरुलाई अवगत नै छ ।
विश्व भरि छरिएर रहने लाखौ आदिवासी जनजातिहरुलाई संगठित गरि नेपालको सिंगो आदिवासी जनजाति महासंघले खेलेको भूमिका प्रति ूअन्तरराष्ट्रिय नेपाल आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिू ले नैतिक, आर्थिक र भौतिक समर्थन गर्दा यसको बैधानिकताको प्रश्न कसैले गरेन । निवर्तमान महासचिव आङकाजी शेर्पाज्यूको चरित्र हत्या हुने गरि एकात्मकवादी मेडियाको बिरुद्धमा ूअन्तरराष्ट्रिय नेपाल आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिू उत्रदा यसको बैधानिकताको प्रश्न पनि कसैले गरेन । तर, महाधिवेशन नजिकिदै जादा अर्न्तरराष्ट्रिय नेपाल आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिू अवैध हो र यसको कुनै हैसियत र मान्यता छैन भनि महासंघका अधिकारिक व्यक्तिहरुबाट टिप्पणी हुँदा अचम्मै लाग्यो ।
अन्तरराष्ट्रिय नेपाल आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिू ले विश्व भरि छरिएर रहने बिस लाख भन्दा बढी प्रवासी नेपाली आदिवासी जनजातिहरुलाई एकजुट बनाएर उत्पीडित र उपेक्षित डेढ करोड आदिवासी जनजातिहरुको हक, हित र अधिकारको निमित्त निरन्तर चलिरहेको आन्दोलनलाई नैतिक, आर्थिक र भौतिक सहयोग र समर्थन जुटाउने प्रमुख उदेश्य लिएर कृयाशिल र संगठित भएको अन्तरराष्ट्रिय संगठनलाई बिना सर्त नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ संघिय परिषद सचिवालयको विधानमा समाबेश गरी कुनै ढिला नगरिकन अन्तरराष्ट्रिय संगठनको मान्यता दिनु पर्नेमा यसलाई अवैध संस्थाको संज्ञा दिदा यसमा आवद्ध कसैले पनि न्याय भएको भन्नु भएको छैन ।
महाधिवेशनको उत्घाटन सत्रमास् नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ८ औ महाधिवेशनमा १६ राष्ट्रहरुमा स्थापित अन्तरराष्ट्रिय महासंघहरुलाई पर्यवेक्षकको रुपमा आमन्त्रण गरियो । राष्ट्रिय समन्वय समिति, साउदी अरबियाले मलाई अध्यक्षको हैसियतले महाधिवेशनमा सहभागी हुन निर्णय गरे अनुसार म पनि महाधिवेशनको उत्घाटन सत्रमा मात्रै सहभागी भए ।
आशनग्रहणको क्रममा हामी विदेशबाट सहभागी दुई तीन जना मात्रै पर्यौं, त्यो पनि अन्तमा । मेरो आशनग्रहण कुनै निश्चित स्थानमा नभए पनि, संजोगबस ठुला राजनीतिक भनिने दलका आदिवासी जनजाति नेताहरु र केहि गैर राजनीतिक आदिवासी जनजाति नेताहरुको ठिक अगाडी बीचमा बस्न पुगेछु ।
ड्यासमा आश्रिन विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु एक आपसमा आदिवासी जनजातिहरुको खास राजनीतिक मुद्धाहरुको बिषयमा खुलेर बहस गरि रहेका थिए । उनीहरु सबै एउटै राजनीतिक दलमा आवद्ध नेताहरु हुन् जस्तो लाग्ने गरि एउटै प्रकारका कुरा गरिरहेका थिए । एकल जातिय पहिचान सहितको संघियता र संघियता सहितको संविधानको बिषयमा मुख्य गरि तीन राजनीतिक दलका नेताहरु काँग्रेसका इन्द्र बहादुर गुरुङ, एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र राप्रपाका अर्का नेताले खुलेरै यस मुद्धामा सकारात्मक वकालत गर्नु भएको थियो । तर, वहाँहरुको पार्टीको बाहुन नेताहरु हाँबी भएको एकात्मकवादी पार्टीले तिनका जनै छाड्न तयार होलान, तर, एकल पहिचान सहितको संघियताको पक्षमा सम्झौता हुनै नसक्ने जिद्धि गरिरहेको अवस्थामा ती एकात्मकवादी पार्टीमा आवद्ध आदिवासी जनजाति नेताहरुको अव्यवहारिक भाषणको कुनै औचित्य देखिएको थिएन ।
८ औ महाधिवेशनको उत्घाटन सत्रमा बोल्नु हुने अधिकांस बक्ताहरु विभिन्न राजनीतिक दलका आदिवासी जनजाति नेताहरु मात्रै हुनुहुन्थ्यो । यध्यपी, केहि राजनीतिक दलहरु, मुख्यत काँग्रेस, एमाले र राप्रपाले एकल जातिय पहिचान सहितको संघियताको पक्षमा नरहे पनि ति दलहरुमा आवद्ध नेताहरुले पहिचान सहितको संघियताको पक्षमा बोल्न छाडेनन् । वहाँहरु पहिचान बिरोधी पार्टी भित्र पनि टाँसीरहने एकल जातिय पहिचान सहितको संघियताको पक्षमा समर्थन पनि गर्ने नेताहरुको धुर्मुले चरित्र प्रति एक लाख भन्दा बढी दर्शकहरुले शंका व्यक्त अवश्य गरेका थिए ।
आदिवासी जनजातिका राजनीतिज्ञहरु अहिले तीन समूहमा विभाजित भएको देखिन्छ । समूह १ सगरमाथा चढ्नै नचाहनेहरुको समुह । सगरमाथा चढ्न नचाहने समूहलाई कुनै सुझाव छैन । तिनीहरुलाई तिनका सन्ततिहरुले नै धिकार्ने छन् । समूह २स् सगरमाथा चढ्न इच्छा गर्ने तर, सगरमाथा पुग्न नपाई लड़िन्छ भनि खुट्टा कमाउनेहरुको समूह । यो समूहका नेताहरुलाई यस्तो सल्लाह दिइन्छ, ूयो देशका असली नागरिक हुनुहुन्छ भने नपुंसक चरित्र नदेखाउनुसू । समूह ३स् सगरमाथा चड्ने नै हो भन्ने तर, सगरमाथा चढ्न भनि यो समूह भित्रका कोहि नेताहरु काकडभित्ता तर्फ जाँदै छन्, कोहि बिरगंज तर्फ, कोहि सुनौली तर्फ, कोहि नेपालगंज तर्फ त कोहि धनगडी तर्फ । सगरमाथा पुग्न त्यो बाटो जाँदा पुगिएला त रु २५० बर्ष देखि उत्पीडिन र उपेक्षामा पारिएका डेढ करोड आदिवासी जनजातिहरुले गलत बाटो हिड्ने यी सबै नेताहरुलाई सगरमाथा चढ्नको लागि काकडभित्ता, बिरगंज, भैरहवा, नेपालगंज र धनगडी तर्फ नगैकन जिरीको बाटो हुदै सोलुखुम्बुबाट सगरमाथा चढ्न सुझाउनु पर्ने अति आवश्यक छ ।
डेढ करोड उत्पीडित र उपेक्षित आदिवासी जनजातिहरुको मुद्धालाई जति सक्दो चाँडो संस्थागत गराउन हामी सबै आदिवासी जनजातिहरु एकजुट हुनु पर्ने अहिलेको प्रमुख आवश्यकता छ पनि भनि कुर्लि कुर्लि भाषण पनि गर्ने, तर, आदिवासी जनजातिहरुको मुद्धालाई बोकी अघि बढ्ने नेताहरुमा नै एकता नभए पछि कुन आधारमा हाम्रो मुद्धाहरु चांडै संस्थागत हुन्छ भनि बिश्वास गर्ने ।
 

(सुनारी मगर नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, साउदी अरेवीयाका अध्यक्ष

तथा अन्तरराष्ट्रिय नेपाल आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक हुन)   

Last Updated on Friday, 24 May 2013 14:34

Hits: 1216

रेग्मीलाई स्वविवेकीय प्राधिकार प्रयोग गर्ने छुट

बलदीप प्रभाश्वर चामलिङ

  नया संविधानसभाको निर्वाचन गराउने सम्बन्धमा गरिने सम्पूर्ण तजबिजमा आफ्नो स्वविवेकीय प्राधिकार प्रयोग गर्ने भारी छुट यो मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई छ । नैतिकरुपले र परिस्थितिजन्य तथा ऐतिहासिक कारणले पनि त्यो विशेषाधिकार उनीमा रहन्छ । यदि दलहरुको खाली मुख मात्रै ताकेर जिम्मेवारी पाएको काम नगरी रहने हो भने यो सरकारको औचित्यमा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । यो सरकारले जिम्मेवारी पुरा गरोस भन्ने हार्दिक शुभेच्छा प्रमुख दलहरुमा नै नरहेको छनक आउदैछ । काग्रेस सभापतिले अहिले आएर रेग्मीले प्रधान न्यायधीशको पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्न थालेका छन् भने एमाले अध्यक्षले यो सरकार उदेश्यबाट चिप्लन खोजेको भनेर अरोप लगाउन खोजेको देखिन्छ । यो भन्नुमा ठूलै राजनीति लुकेको छ ।

जुन बेला राजनीतिक दलहरु सहमतिमा आउछन् र त्यही बेला संविधानसभाको निर्बानको मिति घोषणा गरिदिउला भनेर रहने हो भने चुनाव नै हुन नसक्ने अवस्था छ ।  दलहरुबीचमा समझदारी कायम नभएर नै हो यो सरकार अस्तित्वमा आउनु परेको । यदि दलहरु साच्चिकै मिल्ने प्रवृतिको हुन्थ्यो भने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई वेवास्था गरेर वहालवाला प्रधानन्यायधीश रेग्मीलाई मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष बनाउनुपर्ने परिवन्द नै आउने थिएन । राजनीतिक दलहरुबाट नै सरकारको नेतृत्व हुने थियो । वास्तवमा दलहरुको बेमेलको कारण परिश्थितिले रेग्मीलाई चुनाव सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ ।  यसमा रेग्मी आफैले अनुनयविनय गरेर त्यो ठाउमा गएको पनि होईन । दलहरुले नै तानेर मन्त्रीपरिषद अध्यक्षमा आसिन गराएको हो र उनले गर्नुपर्ने कामको सुचिपनि रेग्मीकै सर्त मुताविक तय गरिदिएको हो ।

यो अवस्थामा चुनाव गराउने मामलामा रेग्मीको हात माथि र राजनीतिक दलहरुको हात तल नै रहन्छन् । यसो भएको हुदा रेग्मीले चुनावको मिति घोषणा गरिदिनको लागि राजनीतिक दलहरुको अनुकुलता नै कुरिरहनु पर्ने आवस्यकता नपर्न सक्छ । यो सरकारको भूमिका भनेको अहिले “रोवट चालित” हुने हो । जुन कार्यक्रमको सुचिको “ईनपुट” गरिएको हो त्यही कामको “आउटपुट” दिने हो यो सरकारले । दायाबायातिर यसको दृष्टिगोचर हुनुहुदैन । मिति घोषणा र चुनाव सम्पन्न गराउने अवस्यक खरखजनाहरु तयार बनाईराख्ने काम मात्र यसको ध्यय हुनुपर्दछ । दलहरु चुनावमा भागै नलिए कसरी चुनाव सम्पन्न हुन्छ भन्ने प्रश्न नआउने होईन । तर यो प्रश्नको जवाफ खोज्ने यो सरकारको काम होईन । कुनै दवावाको महशुस र त्यसलाई थेग्ने प्रयत्नपनि गर्ने होईन यो सरकारले । सरकारले मिति तोक्ने हो ।

चुनावमा आउने नआउने दलहरुको कुरा हो । तर चुनाव घोषणा भए चुनावमा जानुपर्ने ठूलो नैतिक दवाव दलहरुलाई पर्दछ । रेग्मीलाई चुनाव गर भनेर सरकारको नेतृत्व दिने र उनैले चुनाव घोषणा गर्दा दलहरु नजाने हो भने प्रश्न रेग्मीलाई होईन, तिनै दलहरुलाई जान्छ । रेग्मीले उनको व्यक्तिगत तहमा “आए आप गए झटारो” को नीजि मनोविज्ञानको काईदामा कार्य सम्पादन गर्नुपर्दछ । चुनावको मिति घोषणा गरिदिदा भए चुनाव हुने हो नभए प्रधानन्यायधीशको पद होईन, तदर्थ पद न जाने हो भन्ने सोचाईले काम भएन भने चुनावको मितिपनि घोषणा हुदैन र यो नभएपछि दलहरुमा चुनावमा गैहाल्नुपर्ने वाध्यतापनि सृजना हुदैन ।  यदि चुनाव नहुने हो भने यो सरकार दलहरुको खेलमा फस्ने छ । बिना उपलब्धी सरकारको बहिरगमन हुनु बाहेक अरु हुदसक्दैन । यदि यो सरकारबाट तोकिएको समयमा चुनाव हुन नसके निकट भविष्यमै हुने निर्वाचनको सम्भावना पर सर्नसक्छ । यता, दलहरु सहमतिमा आउन सक्दैन र यो नभएपछि यो अन्तरिम चुनावी सरकारकै निरन्तरता भैरहन्छ भन्ने राजनीतिक सोच रेग्मीले पाल्न हुन्न ।

चार दलहरुले पनि यो सरकार हाम्रै निगाहमा निर्धारण हुने भएको हुदा यसले हाम्रै अनुकुलतामा चुनाव गराउनुपर्छ भन्ने मान्यतापनि राख्न हुन्न । वास्तवमा यो परिश्थितिमा रेग्मी सरकार कुनैपनि दलको प्रतिनिधि होईन, मात्र संविधानसभाको निर्वाचन गराउने जनताको आकांक्षको एजेन्ट हो । त्यसकारण दलहरुको स्वार्थ–दवाव र नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुने रेग्मीको चुनाव सम्पन्न गराउने पहलकदमी जनअनुमोदित नै हुनेछ । यो कुरालाई बुझेर रेग्मीले कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । रेग्मीको प्रयासबाट पनि चुनाव हुन नसके दोष उस्को होईन, अमुक दलहरुकै हुनेछ । चुनाव भाड्ने दलहरुपनि सकृय छन् । जो बाहिरी सतहमा देखिएका छन् । मुखले चुनावको पक्षमा देखिएपनि आन्तरिकरुपले चुनाव देखि डराउनेहरुको स्वार्थसंग उनीहरुको ताल मिल्छ । कथित ३३ दलको नेतृत्व गरिरहेको भनिएको वैद्या माओवादीहरु चुनाव हुन नदिने काममा खटिएका छन् । रेग्मी सरकारले गराएको चुनावमा उनीहरु सहभागी नहुने उनीहरुको अडान छ । उनीहरुको भनाईमा यो गैरदलीय सरकार भनेको प्रतिगमनको उपज हो ।

यो अप्राकृतिक हो भन्ने उनीहरुको तर्क छ । चुनावमा भाग नलिने र विथोल्ने कामको लागि लोकलाई देखाउने यो उनीहरुको बाह्य तर्क हो । तर आन्तरिक कुरा अरु नै हो । यो “नखाउ भने दिनभरीको शीकार, खाउ भने कान्छा बाबुको अनुहार” झै अप्ठेरो अवस्थामा उभिनु परेको विक्षिप्त मानोविज्ञानको उपज नै उनीहरुको चुनाव विथोल्ने र भाड्ने निर्णय हो । उता केही सानादलहरु पनि वैद्यको पछि लागेका छन् । उनीहरुले वैद्यको अभियानलाई साथ दिएका छन् । यसमा पनि उनीहरुको आफ्नै निहित स्वार्थ छन् । साना दलहरु जो निर्वाचनको परिणाममा शुन्य हात पर्ने निश्चित छन् उनीहरु पनि वैद्यको अभियानको मतियार बनेका छन् । यस्ता अर्को साना दलहरु छन्  जो संविधानसभामा थेरै भएपनि उपश्थित हुने कुरामा निश्चित छन् उनीहरु चाहि चुनाव होस भन्नेमा छन् । यसरी यी स्वार्थ बोकेका सानादलहरुको स्वार्थलाई एकातिर प्रचण्ड माओवादीले उपयोग गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर वैद्य माओवादीहरुले । प्रचण्डलाई केहि निर्वाचन सम्बन्धि नियम आफ्नो पक्षमा पार्नु छ र त्यसको लागि केहि गणपुरक टाउकाहरुको संख्या आवस्यक छन् र उनलाई साना दलहरु चाहिएको छ ।

उता वैद्यहरुलाई चुनाव हुन नदिनको लागि सानादलको साथ चाहिएको छ कि कम्तिमा उल्लेख्य पार्टीहरु चुनावको विपक्षमा छन् भन्ने देखाउनु छ । साना दलहरुले सभाषद संख्या ६०१ नै बनाउदा त्यसमा आफु परिने र दल दर्ताको लागि १० हजारको हस्तक्षर नचाहिने प्रवाधान बनाउन प्रचण्डहरुले अडान राखिदेला भन्ने केही साना दलहरुको स्वार्थ छ भने राज्यको आखामा अपराधिक कृयाकलाप लागेकाहरु चुनाबमा उठ्न नपाउने र सम्पति विवरण देखाउनु पर्ने प्रावधान विरुद्धमा सानाहरुले बोलिदेला भनेर प्रचण्ड माओवादीहरु र मधेशी मोर्चाले सानादलहरुलाई प्रयोग गरिरहेको अवस्था हो । यदि त्यस्तो प्रावधान भए अधिकांश नेताहरु त्यसको शीकार बन्न सक्छन् । सबै दलहरु वास्तवमा आफ्नो दलीय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर दाउपेचमा रहेका छन् । चाहे त्यो जुनसुकै दलहरु हुन् । काग्रेसका जिम्मेवार एक नेता शेरबहादुर देउवाले पनि चुनावको मिति  तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने आवस्यक नरहेको गृह जिल्लामा बताएर आएका छन् । जिम्मेवार पार्टी एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डहरु पनि वैद्य लगायत साना दलहरुलाई सहमतिमा नल्याई निर्वाचनको मिति घोषणा नगर्ने मानोसायमा रहेको कुरा स्वत अन्दाज गर्न सकिन्छ । यो बेला एमाले चहि मनोवैज्ञानिक आतंकबाट विचलित भएको अवस्था छ । आफुसंग रहेका धेरै नेता तथा कार्यकर्ताहरु बाहिरिएका छन् ।

उस्को चिन्ताको विषय भनेको कम्युनिष्टहरुको मुलधार कसरी बन्ने भन्ने नै हो । उसको स्पेस प्रचण्डहरुले लिने भय उसमा छ । यस्तो बेला आफुहरु तन्दरुस्त नभै निर्वाचनमा जाने निर्धक्कता उसमा छैन । बाहिरी रुपमा तोकिएको समयमा नै निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर भनेता पनि सबैले आआफ्नो अनुकुलतामा नै निर्वाचन भएको चाहन्छन् ।  उस्तै परे यो सरकारलाई पनि अप्ठेरोमा पारेर चुनाव गर्न नदिई सरकार आफ्नो नेतृत्वमा गठन गर्ने अभिष्टपनि अमुक दलमा छ । जे भएपनि तोकिएकै समयमा संविधानसभाको निर्वाचन यही सरकारले नै गरेको राम्रो हुने छ । कथंकदाचीत यो सरकारको नेतृत्वमा निर्वाचन नभए राजनीतिक मूल्य चुकाउनु पर्ने अवस्थापनि आउन सक्नेछ । चुनाव सम्पन्न नगराई यो सरकार बाहिरिने अवस्थामा मुलुक झन भयाभह अनिश्चितमा फस्ने छ । यसो हुने भएको हुदा निर्वाचन गराउने अभिभारा लिएर गठन भएको रेग्मी सरकारले मिति तोक्ने र चुनाव गराउने मामलामा आफनै विवेक प्रयोग गर्न दिनु पर्दछ किनकी चुनाव गराउने राजनीतिक म्यान्डेट सो सरकारले पाएकै हो । त्यसमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको अंकुस लाग्न हुन्न । सिंगो मुलुकको स्वस्र्थ र नैतिक परिवन्दलाई आत्मसाथ गरेर सबै दलहरु मिति तोकेर चुनावमा जानु पर्ने नै हुन्छ ।

 

Last Updated on Wednesday, 29 May 2013 09:36

Hits: 972

आदिवासी जनजाति महासंघ राजनीतिकदलको गोटी नबनोस्

 शिवलाल थापा गुरुछानमगर

२०४६ सालमा भएको जनआन्दोलन पश्चात् मुलुकमा आएको राजनैतिक परिवर्तनले नेपाली जनतामा नयाँ उत्साह र उमङ्ग देखियो । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएपछि सामाजिक र आर्थिक क्रान्तिको ढोका खोलेको महसुस गरियो । केन्द्रमा सीमित रहेको आर्थिक नीतिले स्थानीय निकायसम्म पुग्ने अवसर पायो । जिल्लादेखि गाउँसम्म सहभागितामूलक विकासको उत्साह फैलियो ।
नेपालमा आएको परिवर्तनले हिजो भूमिगत रुपमा कार्यगत राजनैतिक दलहरुले खुल्ला रुपमा काम गर्ने अवसर पाए । साथै नयाँ राजनैतिक दलहरु पनि जन्मन थाले । हिजोदेखि राज्यसत्ताको सेरोफेरोमा घुमिरहेका शासक जातिलाई राजनीति गर्नु कुनै अनौठो कुरा थिएन । तर सदियौदेखि उत्पीडनमा परेका जाति, समुदाय र वर्गको लागि राजनीति गर्नु निकै कठिन विषय थियो । विशेष गरेर यहाँका आदिवासी भूमि पुत्र जनजातिहरु जो जल, जमिन र जंगलसँग रमाउन चाहने र राज्यसत्तासँग कुनै सरोकार नै नराख्ने यस्ता अवसरबाट बञ्चित भएका वा ठगिएकाहरुका लागि राजनीति गर्नु भनेको धेरै टाढाको कुरा थियो । तर जब २०४६ सालमा जनआन्दोलन शुरु भयो । त्यसले आदिवासी नेताहरु फाट्ट फुट्ट देखिन थाले । ती नेताहरु पनि आन्दोलनमा सहभागी भए । आन्दोलन सफल भयो । आदिवासी जनजाति नेताहरुमा नयाँ जोस र उमङ्ग देखियो । उनीहरुले पनि आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, मधेशीको जातीय उत्पीडनका मर्म र भावनालाई बुझे । फलस्वरुप नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा पहिलोपटक मालबरसिंह थापा र गोरेबहादुर खपाङ्गी लगायतका आदिवासी नेताहरुले नेपाल स्वतन्त्र जनमुक्ति मोर्चा नामको राजनीतिक दल स्थापना गरे । तत्पश्चात् स्व. काजीमान कन्दङ्वा, खगेन्द्रजंग गुरुङ्ग, भद्रकुमारी घलेहरुले पनि नेपाल राष्ट्रिय जनजाति पार्टी स्थापना गरेको देखिन्छ । २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा दुवै पार्टीले भाग लिएका थिए । तर दुवै दलले पराजय भोगे । यसरी छुट्टाछुट्टै बसेर जनजातिहरु सफल हुन नसक्ने देखी २०४८ माघ ६ गते यी दुई पार्टी बीच एकीकरण भई राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी नामाकरण गरिएको कुरा सबैलाई थाहा भएकै हो ।
त्यसरी नै राजनीतिक दलहरुको साथै विगत लामो समयदेखि जातीय उत्पीडनमा परेकाहरु (जो नेपालको दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बाँच्न बाध्य थिए) ले थुप्रै जातीय संगठनहरु खोल्दै जान थाले । आदिवासी जनजातिहरुको ८ वटा जातीय संगठनहरुलाई मिलाएर २०४७ सालमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ गठन भयो । यो महासंघ गठन गर्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाल मगर संघका पूर्व महासचिव सुरेश आले मगरलाई हामीले धन्यवाद नदिईरहन सक्दैनौं । शुरुमा ८ वटा जातीय संगठनबाट शुरु भएको यो महासंघ आठौं महाधिवेशनमा आइपुग्दा यसको संख्या ५४ पुगेको छ । यो महासंघ नेपालका सम्पूर्ण आदिवासीहरुको जातीय पहिचान तथा हकअधिकारका लागि संघर्षरत आन्दोलतकारी संस्था हो । जनजाति महासंघको मूल लक्ष्य समानता र स्वतन्त्रता हो । नेपालका विभिन्न आदिवासी जनजातिहरुलाई एक शुत्रमा बाँधी उनीहरुको संघसंस्था बीच समन्वय कायम गर्दै आदिवासी जनजातिहरुका सवालहरुमा साझा नीति तय गर्नु, उनीहरुको धर्म, भाषा, कला, साहित्य, ज्ञान, सीप तथा प्रविधिको विकास, संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नु यसको मूल लक्ष्य हो । पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आइपुग्दासम्म यो महासंघले आदिवासी जतजातिहरुका लागि केही हदसम्म निष्पक्ष ढंगले काम गरेको पाइन्छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ सामाजिक रुपमा मात्र सीमित नभई यसले राजनीतिक मुद्दाहरु पनि उठाउन थाले । हुँदाहुँदै यसले आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा समेत उठाउन पछि परेनन् । यसरी आफ्नो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक र राजनीतिक अधिकारको लागि आदिवासी जनजाति संगठित हुँदै गए । त्यसपछि जिल्ला जिल्लामा पनि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषदहरु गठन हुँदै गए । अहिले पचहत्तरै जिल्लामा मात्र नभई गा.वि.स.हरुमा पनि गाउँ परिषद् गठन भईसकेका छन् । यो महासंघले गाउँदेखि केन्द्रसम्म आफ्नो नेता तथा कार्यकर्ताहरु उत्पादन गरिसकेका छन् । यसलाई आदिवासी जनजाति नेताहरु उत्पादन गर्ने थलोको रुपमा पनि हेरिने गरिन्छ ।
यसरी महासंघको माध्यमबाट आदिवासी जनजातिहरु संगठित भएर राजनीतिक मुद्दाहरु उठाएको कुरा सत्ताधारीहरुलाई पचेन । एकातिर गोरेबहादुर खपाङ्गी, मालबरसिंह थापा, खगेन्द्रजंग गुरुङ्ग, काजीमान कन्दङ्वा जस्ताले राजनीतिक पार्टी खोलेकोमा सत्ताधारीहरु सन्तुष्ट थिएनन् । अझ पार्टी खोल्नु भन्दा पनि यसले उठाएका पहिचान सहितको संघीयता, जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्म निरपेक्ष, अग्र अधिकारका मुद्दाहरु देखि सत्ताधारीहरु ससंकित थिए । यही कुरालाई आदिवासी जनजाति महासंघले पनि अंगिकार गरेपछि सत्ताधारीहरु थप ससंकित हुन थाले । अब यसलाई रोक्ने उपायको खोजीमा सत्ताधारीहरु लाग्न थाले ।
यही क्रममा २०६४ सालमा भएको संविधान सभाको निर्वाचनबाट ६०१ जना मध्ये २१८ जना आदिवासी जनजाति नेताहरु सभासद बन्न सफल भए । जब संविधान निर्माणको प्रक्रिया शुरु भयो । तब ठूला राजनीतिक दलका सत्ताधारी नेताहरु मिलेर नयाँ संविधान दिनुको साटो २०४७ सालकै संविधानलाई टालटुल पारेर ल्याउने प्रयास गरियो । यो कार्यले जनजाति नेताहरु तर्सिन थाले । त्यसपछि आदिवासी जनजाति सभासदहरु मिलेर संविधान सभा हलभित्र आदिवासी जनजातिहरुको हक अधिकारको सवालमा एक ढिक्का हुने बचनबद्धताका साथ ‘ककस’ को स्थापना ग¥यो । आफ्नो पार्टीले ह्वीप जारी गरेपनि त्यसलाई नमान्ने प्रतिज्ञा गरे । ‘ककस’ ले पहिचान सहितको संघीयता र संघीयता सहितको संविधान नबनेसम्म आफ्नो अडानलाई कायम राखे । अन्तमा २०६९ जेठ १४ गते राती ११ः०० बजेसम्ममा पनि जनजातिहरुले उठाएको पहिचान सहितको संघीयताको कुरा नमिल्दा संविधान सभाले संविधान नै बनाउन सकेन र हामी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम र मधेसीको लागि दुर्भाग्य नै भयो ।
अब ठूला राजनीतिक दलका ब्राह्मण नेताहरुको बीचमा गोप्य बैठकहरु बस्न शुरु भयो । जनजातिहरुलाई राजनीतिक रुपमा अगाडि बढ्न नदिने उपायहरुको पहिचान गर्ने प्रयास गरे । अन्तमा फलामलाई काट्न फलाम नै चाहिन्छ भने जस्तै जनजातिलाई ठीक गर्न जनजाति नेताहरुको खोजीमा लागे । सबैभन्दा पहिला एमालेले जातीय संघसंस्थाहरु क्याप्चर गर्ने निर्णय ग¥यो । उसले आदिवासी जनजाति, दलित, महिला लगायतका संगठन क्याप्चर गर्न ठूलो धनराशी खर्च ग¥यो । नेपाल मगर संघमा एमालेले मगरको हित भन्दा बाहुनको हितमा आफ्नो हित सम्झने झकबहादुर थापा र महेन्द्र थापा जस्तालाई अध्यक्ष बनाउन सफल भए । त्यसरी नै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको छैठौं र सातौं महाधिवेशनमा पनि एमालेले प्रत्यक्ष रुपमा हात हाल्यो र पासाङ शेर्पा अनि राजकुमार लेखी जस्तालाई अध्यक्ष पदमा ल्याएर आफ्नो गोटी बनाएको इतिहास तपाई हामीलाई छर्लङ्ग थाहा भएकै हो । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ मात्र यस्तो संस्था हो । अप्रत्यक्ष रुपमा जे जस्तो भए गरेता पनि दलहरुको प्रत्यक्ष नियन्त्रण भन्दा बाहिर थियो । तर हाल आएर यसमा पनि धमिरा लाग्न शुरु भएको छ ।
आदिवासी जनजातिको हक अधिकारको लागि महासंघको नेतृत्वमा भएका आन्दोलनहरु किन सफल हुन सकेनन् भन्ने बारे थोरै लेख्न चाहन्छु । नेपालीमा एउटा उखान छ, –“जसलाई मैले लोग्नेको रुपमा चाहेको थिए ऊ प¥यो जेठाजू” भने जस्तै जसलाई हामीले आदिवासी जनजातिको ठूलो नेता भनेर आन्दोलन हाक्ने जिम्मेवारी दियौं । ऊ नै धोकेवाज भएपछि हाम्रो के लाग्छ र । आदिवासी जनजाति आन्दोलन वाहकको रुपमा डा. ओम गुरुङ्गलाई जिम्मेवारी दिएका थियौं । आफ्नो हक अधिकारको लागि देशभरका आदिवासी जनजातिहरु सडकमा ओर्लेका पनि थिए । आदिवासी जनजातिको आन्दोलनले सिंहदरबार हल्लिसकेको थियो । तर सरकारले आन्दोलनका कमाण्डर डा. ओम गुरुङ्गलाई खुसुक्कै सिंहदरबार बोलायो । वार्ताको नाटक गरियो । आन्दोलनको माग भविष्यमा पूरा हुने कुरा सुनाएर आन्दोलन स्थगित गरेर डा. ओम गुरुङ्ग अमेरिका भ्रमणमा गएको कुरा तपाई हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो । त्यसपछि पासाङ शेर्पाको कमाण्डमा पुनः जनजाति आन्दोलन शुरु भयो । त्यसबेला पनि आदिवासी जनजातिले सडकमा ओर्लेर आन्दोलनमा एक्यबद्धता जनाएकै हो । तर दुर्भाग्य पासाङ पनि उही ड्याङकै मुला त हो नी ! उसले पनि ओम गुरुङ्गकै बाटो रोज्यो । सरकारले बोलाए पछि पासाङ शेर्पा पनि सिंहदरबार गएर आदिवासी जनजातिको हितमा भन्दा आफ्नो हितमा सहमति गरेर आन्दोलन फिर्ता लिई विदेश भ्रमण गएको सर्वविदितै छ । अर्का राजकुमार लेखीको त झन के कुरा गर्ने र ! आन्दोलनलाई कसरी बढाउने भन्ने कुरा नै उसलाई थाहा भएन । आङकाजी शेर्पा जस्तो उत्ताउलो र घमण्डी महासचिवको छत्रछायाँमा रहेर आफ्नो कार्यकाल सकिएको उसलाई थाहै भएन । अबको आदिवासी जनजातिको आन्दोलनलाई नव निर्वाचित अध्यक्ष नगेन्द्र कुमालले सशक्त ढंगले अगाडि बढाउँछ कि पुरानै परम्परालाई दोहो¥याउँछ हेर्न बाँकी छ । जनजातिले आफ्नो हकअधिकारको लागि लड्ने राम्रो प्लेटफर्मको रुपमा जनजाति महासंघ थियो । तर गद्दार नेतृत्वले गर्दा सफल हुन सकेको छैन ।
आदिवासी जनजाति महासंघ आफै संघीय संरचना हो । जातीय संगठनहरुले एक जाति एक मतको आधारमा यो संगठन निर्माण गरेका हुन् । तर ज्यादै अल्पमतमा रहेको थकालीको तीन मत, शेर्पाको दुई मत, अनि बहुसंख्यक रुपमा रहेको मगरको एक मत, थारुको एक मत, तामाङको एक मतलाई हेर्दा मिल्दोजुल्दो भएन । शेर्पा र थकालीको पनि एक–एक मत नै हुनुपर्दछ । हिजो हतारमा संगठन निर्माण गर्दा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै जानु पर्दछ । अर्को कुरा काठमाडौंमा स्थायी बसोबास गर्ने र आफूलाई बुद्धिजिवी, विद्वान, सम्भ्रान्त ठान्ने सुकिला मुकिला जनजातिबीच मात्र महासंघलाई सीमित नराखी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार महासंघको विधानमा हेरफेर गरी ७५ जिल्लाका समन्वय परिषदलाई पनि मतदान ९ख्यतष्लन च्ष्नजतक० को अधिकार दिन उपयुक्त हुन्छ ।
जनजाति आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न कांग्रेस, कम्युनिष्ट पार्टीका ब्राह्मण नेताहरुले आफ्नै पार्टीका इन्द्रबहादुर गुरुङ्ग, कुमार राई, अशोक राई, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्ग, किरण गुरुङ्ग, आङकाजी शेर्पा, दलबहादुर राना जस्ता भिजिलान्त नेताहरु तयार गरी तिनीहरु मध्ये कसैलाई आदिवासी जनजातिको नाउँमा नयाँ पार्टी दर्ता गर्न लगाइएको छ भने कसैलाई आफ्नै पार्टीभित्र देखावटी रुपमा आदिवासी जनजातिको अधिकार खोजे जस्तो नाटक मञ्चन गर्न लगाएका छन् । यिनीहरु विदेशी इशारामा चल्ने र डलरको खेती गरेर जनजाति आन्दोलनलाई अगाडि बढ्न नदिने ब्वाँसाहरु हुन् । यिनै अशोक राई, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्ग, आङकाजी शेर्पा लगायतका नेताहरु स्वदेश तथा विदेशमा गई आदिवासी जनजाति अधिकारको लागि आँधीबेहरी ल्याउने गरी नेपालमा कांग्रेस, कम्युनिष्टभन्दा विशाल पार्टी खोल्छौं । हामीलाई पैसा दिनोस भनेर हात पसारेको कुरा मिडियामार्फत सबैले सुनेकै हौं ।
एउटा आश्चर्य लाग्दो कुरा के छ भने राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको नाम सुन्ना साथ राज्य सत्तामा बस्नेहरु तर्सिन्छन् । अनि यो पार्टीलाई निमिट्यान्न पार्ने प्रयास विगत २२ वर्षदेखि हुँदै आएको पनि छ । यो त भयो केन्द्रिकृत र एकात्मक शासन खोसिने डरले सत्ताधारीहरु तर्सिनु स्वभाविक पनि हो । तर जातीय संगठनहरु र यसको छाता संगठन जनजाति महासंघले त गौरव गर्नुपर्नेमा जनजाति नेताहरु पनि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको नाम सुन्ना साथ किन तर्सिन्छन् थाहा भएन । यही २०७० साल वैशाख २८ गते चितवनको भरतपुरमा भएको आदिवासी जनजाति महासंघको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा भएको एउटा घटनाले पनि प्रष्ट पारेको छ । सो महासंघको उद्घाटन सत्रको प्रत्यक्ष प्रशारण खिच्न महासंघले ए.बी.सी. च्यानललाई बेलुकी ६ बजेसम्मको लागि भाडामा ल्याएको रहेछ । त्यसदिन शुभकामना मन्तव्य दिन सबैभन्दा पहिले ठूला राजनीतिक दलका नेताहरुबाट शुरु गरी सबै राजनीतिक दलको पालो सकिएपछि जातीय संगठनका नेताहरुलाई मन्तव्य राख्न दियो । करिब बाइस पच्चीस जनाले बोलिसकेपछि बेलुकी ६ः२० मा प्रत्यक्ष प्रशारणको समय सकिएपछि मात्र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका उपाध्यक्षलाई अन्तिम वक्ताको रुपमा बोल्न लगाइयो । जुन बेला मैदान त पहिले नै खाली भईसकेको थियो भने मञ्चमा पनि एक जना अतिथि थिएन । यो त एउटा सानो घटना मात्र हो । संघीयता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि पञ्चायतकालदेखि राजनीतिक रुपमा लड्दै आएको पार्टीलाई महासंघ जस्तो साझा संस्थाले बाइपास गर्न खोज्दछ भने यसको भविष्य पनि राम्रो हुन सक्दैन । यहाँ आन्दोलन गर्ने जनजातिले तर जस लिन अगाडि सर्ने माओवादी, कांग्रेस र एमाले भएका छन् । आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व महासचिव बालकृष्ण माबुहाङका अनुसार जनजातीय संगठनहरुको साझेदारिता विकास गर्न निर्माण भएको महासंघ दलहरुको लडाइ गर्ने क्रीडास्थल हुन पुग्यो । विगतमा अग्रजहरुबाट भए गरेका कमी कमजोरीलाई बुझेर बडो स्वच्छ ढंगले आदिवासी जनजातिको अधिकारको लागि सधै सक्रिय रहन महासंघका वर्तमान कार्य समितिलाई आव्हान गर्दै यो समितिको सफलताको पनि कामना गर्दछु ।
(लेखकः राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ)

Last Updated on Wednesday, 22 May 2013 09:42

Hits: 949

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - भिमी देवी राना

मिग मिडिया प्रा.ली द्धारा संचालित

www.rajyasatta.com

सुचना तथा प्रसारण बिभाग

दर्ता नम्बर १६८७/०७६-७७

ठेगाना

ललितपुर १४, ललितपुर

संचालक/प्रधानसम्पादक

हुम बहादुर थापा मगर

मोबाईल ९८४१५९३६०६