A+ A A-

आक्रामक र उत्साही मधेसी अभियानले मधेसमा वाम लहर रोक्न सक्यो

आक्रामक र उत्साही मधेसी अभियानले मधेसमा वाम लहर रोक्न सक्यो । तर, रक्षात्मक अभियान सञ्चालन गरेका पहिचानवादी दलहरु पहाडमा वाम लहरको शिकार बन्न पुगे

प्रा.डा. महेन्द्र लावती
सीमान्तकृत समुदायको पहिचान र अधिकारका लागि लडिरहेका दलहरुले ०७४ को चुनावमा मधेस र पहाडमा उल्टो नतिजा हात पारे । दुई नम्बर प्रदेशमा मधेसी अधिकारको पहेली गर्ने दलहरुले बहुमत ल्याए भने आदिवासीको अधिकारका लागि लडेका दलहरुले पहाडमा सिट जित्न सकेनन् । एउटै चुनावमा र उस्तै सवालमा देशका दुई भूगोलमा किन फरक नतिजा आयो ?

सीमान्तकृत समुदायको अधिकारलाई प्राथमिकतासहित उठाउने दलहरुले किन मत पाउँछन या पाउँदैनन् भन्ने सम्बन्धमा प्राज्ञहरुले विभिन्न सिद्धान्त र परिकल्पनाहरु अगाडि सारेका छन् ।

त्यसमध्ये बहुजातीय देशहरुमा केहीपटक चुनाव भएपछि चुनाव जातीय जनगणना जस्तै देखिन थाल्छ भन्ने डोनाल्ड होरोविजको भनाइ धेरै चर्चित रहेको छ । मधेसमा त्यसको छनक देखिन थाल्यो । किनभने मधेसी जनताले मधेसको अधिकारका लागि आन्दोलन गर्ने दलहरुलाई उल्लेखनीय रुपमा मत दिन थाले भने त्यहाँका पहाडी समुदायले चाहिँ पहाडेहरुले नेतृत्व गरेका दलहरुलाई मत दिन थाले ।


पहाडमा भने उल्लेखनीयरुपमा त्यो प्रवृत्ति बढिसकेको छैन । पहाडी आदिवासीहरुको अधिकारका लागि आवाज उठाउने दलहरु आजसम्म सफल भइसकेका छैनन् । त्यसो भन्दैमा होरोवीजको सिद्धान्त पहाडमा पूर्णरुपमा फेल खाइसकेको छ भनेर भन्न चाँही सकिँदैन ।


मधेसमा पनि मधेसकेन्द्रित दलहरुले उलेखनीय मत पाउन लामै समय लागेको छ । सन् १९५० को दशकमा नै मधेसमा तराई कांगे्रस जन्मेको थियो । २०१५ सालको चुनावमा उक्त दलले दुई प्रतिशत भन्दा बढी मत मात्रै पाएको थियो । त्यसैले ०४७/०४८ तिर खोलिएका आदिवासी जनजाति केन्द्रित राजनीतिक दलहरुको हकमा मधेसको उदाहरणले पनि मतदाताहरु ध्रुबीकृत हुन अझ केही समय लाग्न सक्छ भनेर संकेत गर्दछ ।

कति समय लाग्ला ? वा पहाडमा मतदाताहरु ध्र्रुवीकृत हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने प्रश्नलाई बिभिन्न कारकतत्वहरुले असर पार्दछन् ।

समुदायको एकतावद्ध पहिचान, साझा भाषा र संस्कृति, जनसंख्या र त्यसको भौगोलिक एकाग्रता, आन्दोलनको इतिहास, राज्यको विभेदकारी वा सहवरणीय नीति आदिले सीमान्तकृत समुदायहरुमा हुने राजनैतिक जागरण, संगठन निर्माण, परिचालन र मतदान गर्ने ढाचाँमा प्रभाव पार्छ । यी तत्वहरुले लामो समयको दौरानमा असर पार्छन् भन्ने मान्यता राख्दै यस आलेखमा ती तत्वहरुको छलफल गरिने छैन । यहाँ आक्रमक तथा उत्साही चुनावी अभियान र राजनैतिक एकताजस्ता तात्कालिक कारकतत्वहरुको मात्र चर्चा गरिनेछ ।

मधेसमा चुनावताका मधेसी हक अधिकारका लागि खोलिएका दलहरु आक्रामक र उत्साहीरुपमा उत्रिए । दिउँसो चुनावी कार्यक्रम र सभाहरुको आयोजना गर्थे भने राति मधेस आन्दोलनको भिडियो आदि देखाउँथे । मधेसीको हक अधिकार खोस्ने केन्द्रीकृत पहाडे राज्य सत्ता र त्यसका मतियारहरु हुन् भनेर निसंकोच साथ उनीहरुले दिनदहाडै भने ।

संविधानमा भएका र अन्य विभेद र असमानताका कुराहरु खुलेर जनतामा राखे । मधेसी जनतालाई जागुरुक बनाए, संगठन बिस्तार गरे । र, उनीहरुले अधिकार दिलाउन सक्छन् भन्ने विश्वास मतदातालाई दिलाएर मन जिते । अन्य दलका नेता, कार्यकर्ता र मतदाता चोर्न पनि सफल भए । मधेसीहरुको यही आक्रामक र उत्साही अभियानले प्रतिनिधिसभामा देखिएको बाम लहरलाई मधेसमा छेक्यो र आफनो पक्षमा लहर सिर्जना गर्‍याे ।

आक्रामक र उत्साही मधेसी अभियानले मधेसमा वाम लहर रोक्न सक्यो । तर, रक्षात्मक अभियान सञ्चालन गरेका दलहरु पहाडमा वाम लहरको शिकार बन्न पुगे

आक्रामक (शान्तिपूर्ण, मुद्दामा आधारित) र उत्साही चुनावी अभियानले चुनावी परिणामलाई असर पार्छ कि पार्दैन भन्ने कुराको थप पुष्टिका लागि उस्तै दलहरुले त्यस्तो अभियान नचलाएको क्षेत्रमा चुनावी परिणाम निराशाजनक भएबाट गर्न सकिन्छ ।

आदिवासी जनजातिको अधिकारका लागि लड्ने दलहरुले पहाडमा आक्रामक चुनावी अभियान सञ्चालन गरेनन् र उनीहरुको मतमा पनि चुहावट आयो । पश्चिम पहाडमा त ती दलहरु कमजोर नै थिए । तर, पूर्वी र मध्य पहाडमा केही उपस्थिति थियो तथापि ०७४ को चुनावमा ती दलहरु मधेसमा जस्तो आक्रामक र उत्साही शैलीमा उत्रेनन् ।

तुलनात्मक रुपले उनीहरुले नयाँ दलको औचित्य के हो ? उनीहरुले उठाएका मुद्दाहरु देश, समाज र जनताका लागि किन महत्वपूर्ण हुन् ? पुराना दलहरुले ती सवालमा कसरी फटाइँ गरे भनेर सर्बसाधारण समक्ष घनिभूत बेलिबिस्तार लगाएनन् ।

सवालगत आक्रामक अभियान शैली नयाँ दलहरुका लागि बिशेष महत्व राख्दछ । किनकि उनीहरुले पुराना दलका आधारहरु चर्काउनु र मतदाता र्चोनुपर्ने हुन्छ । उनीहरुले चुनावी अभियान त सञ्चालन गरे, तर कतिपय सवालमा रक्षात्मक तरिकाले ।

बिरोधीले तिमीहरु त जातीय दल भनेर भन्दा हामी जातीय होइन भन्दै स्पष्टीकरण दिँदै समय खेर फाले । उनीहरुले त आक्रामक भएर मधेसमा जस्तै भन्नु सक्नुपर्दथ्यो कि नयाँ संविधानले एकल जातीय हालिमुहालीलाई निरन्तरता दिएको छ । नेपाली राज्य एकल जातीय राज्य हो र त्यसले अन्य सम्पूर्ण जातीहरुलाई बहिष्करणमा पारेको छ । त्यस्तो राज्यको वकालत र बचाउ गर्नेहरु नै वास्तवमा एकल जातीय हुन् । यो अभियान कुनै एउटा जाति बिशेषको बिरोधमा नभएर राज्यका विभिन्न अंगहरुमा एउटा जातिको (चाहे त्यो जुनसुकै जात वा जाति होस) हालीमुहालीको बिरोध हो । सबै जात र जातिलाई समेट्ने आन्दोलन हो भनेर बुझाउनुपर्दथ्योे । यसले संवादलाई उल्टाएर एकल जातिवादीलाई प्रतिरक्षात्मक बनाउँथ्यो ।

मधेसमा यिनै नाराले जनताको मन छुएको थियो भने धेरथोर पहाडमा पनि छुने थियो । हुन त केही आदिवासी नेता तथा कार्यकर्ताहरु आक्रामकरुपमा प्रस्तुत नभएका होइनन्, तर ठूलो पंक्ति रक्षात्मक नै रह्यो ।

रक्षात्मक अभियान फितलो हुन्छ र दलको प्रभाव विस्तार हुन सक्दैन । त्यस्ता अभियानकर्ताहरुले केही गर्न सक्छौं भनेर जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्दैनन् । मुद्दाहरु मतदातालाई बुझाउन र जनतालाई आर्कषण गर्न सक्दैनन् । आफ्नै समुदायका मतदातामाझ पनि उत्साह ल्याउन सक्दैनन् । अन्य दलको मत र्चोनु त के, आफ्नै दलको मत चोरिनुबाट जोगाउन सक्दैनन् र सकेनन् । उनीहरुले धेरै क्षेत्रमा अघिल्लो चुनावमा भन्दा मत प्रतिशत कम ल्याए ।

निरन्तर आन्दोलन र अभियानले जनताबीच दल र मुद्दालाई चिनाउँछ । पुराना सर्मथकमा उत्साह बढाउँछ, नयाँ सर्मथकहरु थप्छ र मतदातामा आर्कषण बढाउँछ । शान्ति प्रकृयाको समयदेखि सीमान्तकृत समुदायको मधेसमा निरन्तर आन्दोलनहरु भइरहेका छन् तर, पहाडमा निरन्तरता पाउन सकेको छैन । पहाडमा दलगत अभियानले पनि निरन्तरता पाएको छैन ।


हुन त आन्दोलनका साथै उत्साहित अभियान सजिलै उठाउन सकिँदैन, यसका लागि पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ । ढंग पु¥याउनुपर्छ । चुनावअगाडि भएको आन्दोलनले मधेसमा उत्साहित र आक्रामक अभियानका लागि माहौल सिर्जना गरेको थियो । मधेसमा आन्दोलन त्यस्तो ठाउँमा चर्कियो, जहाँ मधेसीहरु एकत्रित थिए ।

तर, पूर्वका आदिवासी जनजाति अभियन्ताहरुले धरान, दमक, इटहरी, बिर्तामोड जस्ता ठाउँमा आन्दोलन उठाउन खोजे, जहाँ उनीहरुको समुदायको जनसांख्यिक उपस्थिति पातलो थियो । प्रतिकात्मक आन्दोलन उठ्दा प्रतिरोध गर्न सकेनन् र आन्दोलन उठाउन गाह्रो हुनेरहेछ भन्ने मनोविज्ञान फैलियो । अर्कोतिर बिरोधीहरुमा आत्मविश्वास बढाइदियो ।

त्यसको सट्टा उनीहरुले आफनो समुदायको जनसंख्या बाक्लो रहेको पहाडमा आन्दोलन गरेको भए बढी सफल हुने थिए । बीर नेम्बाङ एक्लैले पञ्चायतकालमै तत्कालीन एउटा सानो गाउँ पञ्चायतका केही वडाबाट नै इलाममा सर्मथकहरु उतार्थे भने लोकतन्त्रमा त झनै समर्थकहरु परिचालन गर्न तुलनात्मक रुपमा सजिलो हुन्छ ।

तराईका केन्द्रहरुमा आन्दोलन उठाउन नसकेपछि आदिवासी अभियन्ताहरु मधेसको भरोसामा बसे । यसले एकातिर उनीहरुको गतिविधिमा सिथिलता ल्यायो भने अर्कोतिर पहाडी राष्ट्रवादको नारा लगाउँदै एमालेले पहाडमा उनीहरुलाई मधेसी र भारत सर्मथक हुन् भनेर प्रचार गर्ने अवसर पायो ।

मधेसमा आन्दोलन र चुनावी उत्साहलाई दलहरुको एकताले उर्जा दिएको थियो । चुनावअगाडि नै ६ वटा दल मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी बनेका थियो । त्यसमा चर्चित थारु नेताहरु पनि थपिए । संघीय समाजवादी फोरम नेपालमा पनि मधेसमा कार्यरत ससाना दलहरु एकत्रित भए ।

मधेसको एकताले कार्यकर्ता र सर्मथकमा उत्साह थपेको थियो । मतदातासमक्ष जाने र मत माग्ने आधार बनाइदिएको थियो । यसले मतदातामा पनि अब यिनीहरुले केही गर्न सक्छन् भन्ने आश जगाइदियो ।

पहाडी आदिवासीका दलहरु भने एकत्रित हुन सकेनन् । केही नेताहरु ससाना झुण्डहरुको सर्वेसेवा हुनुमै रमाइरहे । अनेक साना मसिना निहुँमा एकीकृत हुन मानेनन् । ठूला दलहरुले ल्याएको थे्रसहोल्डको तरबारले समेत पनि ती आत्मकेन्द्रित नेताहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउन सकेन ।

दलहरु एकीकरण नभएपछि आदिवासी मतदाताले त्यस्ता दलहरुलाई विश्वास र भरोषा गर्ने कुरा भएन । बरु उल्टो, त्यस्ता दल छोड्ने या अरुलाई मत दिने गर्न थाले । उल्लेखनीय छ कि मतदाताले भोट माग्ने दलले चुनाव जित्न सक्छ कि सक्दैन, परेको बेला सुरक्षा र सहयोग गर्न सक्छ कि सक्दैन आदि पनि बिचार गर्दछन् ।

नेपालजस्तो विधिको शासन कमजोर भएको गरिब देशमा सर्वसाधरण जनताका लागि सुरक्षा र सहयोग महत्वपूर्ण सवालहरु हुन् । जहाँसुकैका मतदाता पनि आफू रहेको परिवेश हेरेर, बुझेर केही हदसम्म व्यक्तिगत स्वार्थ मुताविक मत दिने गर्छन् ।

त्यसैले ०७४ को चुनावमा निरन्तर आक्रामक र उत्साही अभियान चलाउने दलले नै बढी प्रतिफल पाए । बहिष्करणको विरोधमा जन्मेका दलहरुको मधेसमा जित र पहाडमा हारको तत्कालीक प्रमुख कारण पनि यही हो ।

पहाडका आदिवासी जनजातिहरुको सवाल प्राथमिकतासहित उठाउने दलहरुलाई मत चाहिन्छ भने त्यस्ता दलहरुले पहाडमा गतिबिधि तथा कार्यक्रमहरु बढाउनुपर्ने हुन्छ । पहाडमै आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ । काठमाडौं र तराईमा बसेर, त्यतैतिर गतिविधि गर्दा पहाडमा संगठन विस्तार हुँदैन । न त मत नै झर्छ ।

Last Updated on Wednesday, 07 February 2018 16:21

Hits: 398

यस कारण गरियो मगर संघ बिघटन !( प्रेश बिज्ञप्ती सहित )

 

जातिय संघसंस्थाको भूमिका "डमी " शो मात्र ।

 पहिचान र अधिकारका निम्ति गठित जातीय संस्थाहरू, आफ्नो पहिचान र अधिकार प्राप्ती भूमिकामा दिशाहिन अर्थात मृततुल्य देखिनु मात्रै होइन,झन् पछिल्लो कालखण्डमा सम्पूर्ण जातिय संस्था केवल नृत्यनाटक क्लबले जस्तै नाच-गान देखाउने “डमी” शो पिसको रूपमा मात्र सीमित हुनपुग्नु जातीय संस्थाहरुको औचित्य समाप्त भएको स्पष्ट देखिन्छ । -शुशी पुलामी मगर,अध्यक्ष नेपाल मगर संघ यु ए ई ।

०१ जनवरी , निरंकुश पन्चायती व्यवस्थादेखि नै,समाज सुधारका विभिन्न बहानामा, आफ्नो जातिको,पहिचान र अधिकार सुनिश्चितताको निम्ति विभिन्न रुपमा देखिएका जातिय संघ संस्थाहरु, देश बहुदलीय व्यवस्थामा प्रवेशको ०४६/४७ को छणमा अस्तित्वमा देखिए। मुलुकमा ०६२/६३ मा गणतन्त्र आउँदा र तत्पश्चात प्रथम सम्विधान विघटन नहुदासम्म जातिय संघ संस्थाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो।


कतिथ दोश्रो संबिधान  निर्वाचन र नश्लिल राज्य-सत्ताको षडयन्त्रमा जारी भएको नश्लिय  सम्विधान २०७२ मा, आफ्नो पहिचान र अधिकार प्राप्तगर्न निर्माण भएका जातिय संघ-संस्था प्राय:मृत अवस्थामा देखिए। अर्थात कुनैपनी भूमिका विहिन् रहे।

पहिचान र अधिकारका निम्ति गठित जातीय संस्थाहरू, आफ्नो पहिचान र अधिकार प्राप्ती भूमिकामा दिशाहिन अर्थात मृत्‍युतुल्य देखिनु मात्रै होइन,झन् पछिल्लो कालखण्डमा सम्पूर्ण जातिय संस्था केवल नृत्यनाटक देखाउन खोलिएको क्लबले जस्तै नाच-गान देखाउने “डमी” शो पिस को रूपमा मात्र सीमित हुनपुग्नु जातीय संस्थाहरुको औचित्य समाप्त भएको स्पष्ट देखिन्छ। भने अर्को तर्फ खस-आर्य भएपनि,आदिवासी जनजातिका ऐतिहासिक पहिचान,देशका सम्पती हुन्,यसको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नु देशभक्त प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो,भन्ने बुझेर सामाजिकन्याय र राष्ट्रियताको लडाई लड्ने भवानी वराल,विश्लेषक सिके लाल,दिपेन्द्र झा,खगेन्द्र संग्रौला,डा.सुन्दरमणि दिक्षित र युग पाठक आदी बिद्वान र उहाँहरु जस्तै गैर जनजाति न्यायप्रेमी साथिहरुलाई पहिचान र अधिकारप्राप्तिको आन्दोलनहरूमा साथमा लिएर जान तथा उहाँ हरूको भूमिकाको समुचित सम्मान गर्न जनजातिका जातिय संघ संस्थाहरुमा उहाँहरु पहिचानवादी भएपनी गैर जनजाति हरुलाई आफ्नो जातिय संघ-संस्थाहरुको बैठक-सभा हरुमा सरिक गराउन प्राविधिक समस्या परेकोले,न्याय, समानता र सह-अस्तित्वमा विश्वास गर्ने खस-आर्य,मधिसे,मुस्लिम र शिल्पिहरु मिलेर पहिचान र अधिकारको निम्ति हुने आन्दोलनमा आधिवेरी नल्याएसम्म चट्टान जस्तै जमेर बसेको नश्लिल शासक र र्तिनिहरुका पिछलग्गु झोले जनजातिहरु गल्ने अवस्था देखिदैन।

यस्तो विषम अवस्थामा नेपाली उखान"....टाउको दुखेको दवाई नाइटोमा लगाई" गरेर विभिन्न बहानामा नृत्य ,नाटक गर्नको निम्ति मात्र जातिय संस्थाको व्यानर देखाई रहनु,आफ्नै जातिको निम्ति धोका एवं ठगी हो भन्ने हाम्रो समाजको ठम्याई रहेको हुँदा, संघकि अध्यक्ष शुशी पुलामि मगरको अध्यक्षता र प्रमुख सम्रक्षक यम राना मगरको आतिथ्यतामा युएईको आबुधाबी एअरपोर्टरोड पेप्सिकलामा बसेको संघको ११ औं बैठकले,आजको मिति २८ डिसेम्बर २०१७ वाट नेपाल मगर संघ,युएईको कुनै अस्तित्व नरहनेगरी,विघट गरिएको छ।

साथै संसारभर रहेका विभिन्न नामका नेपाली जातिय संघ संस्था विघटन गर्न एवं समय सापेक्ष तर्क र वष्तुवादी निर्णय गर्न, सरोकारवाला सम्पूर्ण जातिय संघ संस्था एवं सथिहरुमा आव्हान गर्दै,सवै राजनैतिक दलमा आस्था र विश्वास राख्ने,खस-आर्य,आदिवासी जनजाति, मुश्लिम , मधिसे र शिल्पी समुदायका पहिचान र समाजिक-न्यायमा विश्वास गर्ने पहिचानवादी साथीहरुमा पहिचानवादी महासभा गठन गर्नुको निम्ति, आ-आफ्नो ठाउँबाट आवस्यक पहल कदमी लिनुहुन हार्दिक आव्हान गरिएको छ।

महासचिव                             अध्यक्ष

केहर सिंह श्रीस मगर              शुशी पुलामी मगर

Last Updated on Tuesday, 09 January 2018 15:56

Hits: 2921

ठुला राजनीतिक दल तामांग समुदाय प्रति राजनीतिक पूर्वाग्रही किन ?

अमरदीप मोक्तान

डांडाखर्क, दोलखा -  संबिधान संस्थागत गर्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनाव रुपी युद्धको दुदुम्भी बजी सकेको छ । एकातर्फ  एमाले नेत्रत्व को बाम गठबन्धन दुइ तिहाई मत प्राप्त गर्ने स्वप्न देखि रहेकाछन  भने अर्को तर्फ  काँग्रेस नेत्रत्व को लोकतान्त्रिक गठबन्धन  बहुमत प्राप्त गर्न  ब्यूह रचना मा व्यस्त छन् । दुवै गठबन्धन का उम्मेदवार को सुची जारी भएको छ तर  उम्मेदवार हरु को सुची हरु सरसरी हेर्दा विगत र वर्तमान मा केहि परिवर्तन भएको जस्तो प्रतित भएन । हिजो जुन प्रकार ले केहि ठुला दल द्वारा चिन्हित प्रियपात्र मधेशी ,आदिवाशी ,दलित जति  लाई प्राथमिकता को सुची मा राखिन्थ्यो त्यो यथावत रुप मा कायम रहेको छ दुर्भाग्य के छ भने तामांग समुदाय राजनैतिक प्राथमिकता को श्रेणी मा कहिले पनि परेनन्  कारण अज्ञात छ ? निरन्तर रुप मा उत्पीडन मा परेका जाति  समुदाय को स्तरोन्नति का निमित्त संबिधान मा अधिकार  र सम्मान को सुरक्षा  लिपिबद्ध भएता पनि त्यस तर्फ ठुला दल द्वारा हेपाहा प्रवृति को प्रदर्शन गर्दै बेवास्ता गरेको देखिन्छ  ।  ठुला राजनीतिक दल हरु ले आदिवाशी जनजाती समुदाय मध्ये  तामांग समुदाय प्रति टिकट वितरण मा जहिले पनि घोर अन्याय गरेका छन् समग्र मा भन्नु पर्दा कता कता विगको निरङ्कुश सोच जस्तै तामांग समुदाय कुनै पनि हालत मा  राजनैतिक रुपमा शक्तिशालि हुनुहुदैन भन्ने मानसिकताले ग्रस्त देखियो । काँग्रेसले सन्तोषजनक न भएता पनि विगत भन्दा केहि उदारता प्रकट गर्दै सुधारको संकेत देखाएको छ भने एमाले माओवादी नेत्रत्व को बाम गठबन्धनले तामांग समुदायलाई टिकट वितरणमा मुर्ख, बोट बैंक, लठैत र राजनीतिक अछुत नै सम्झ्यो भन्दा अन्यथा हुने छैन ।
Image may contain: 1 person, close-up

पृथ्वीनारायण शाहको अस्तित्व प्रारम्भ पश्चात् राज्यमा जो सत्तासिन भएतापनि तामाङ्ग समुदाय माथि निरन्तर रुपमा राजनैतिक धार्मिक, आर्थिक, साँस्कृतिक तथा सामाजिक रुपमा शोषण र उत्पिडनको क्रुर प्रहार जारी राखेको छ । तामांग समुदाय प्रति गरेको बेवास्ता र भेदभाव विगत को निरङ्कुश राणा शासनमा मासिने मतवाली को संज्ञा दिदै तामांग समुदाय प्रति गरेको घोर अन्याय आज पनि यथावत रुपमा विधमान रहेको स्मरण गराएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने आदिवाशी समुदाय मध्ये सबै भन्दा बडी जनसंख्या भएको तामांग समुदाय नै हो निरङ्कुश राणा शासन कालमा तामांग समुदाय प्रति घोर पूर्वाग्रही अन्यायपूर्ण दृस्टीकोण अवलम्बन गरेको कारण अवसर प्राप्ति र जीवन यापनका लागि लाखौ तामांग समुदायले आफ्नो थर परिवर्तन गर्न बाध्य हुन् पर्यो जो कि घोर पीडादायक कुरा थियो । आज पनि नेपालका बिभिन्न जिल्लामा लाखौ तामांग समुदाय गुरुङ र मगर थर जोडिएर बस्न बाध्य छन् ।

विगतमा जे जस्तो भयो त्यो बिल्कुलै गलत थियो तर  ऐतिहाशिक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक अग्रगामी संबिधान  संस्थागत गर्न हेतु प्रथम पटक हुन् लागेको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको चुनावमा ठुलो जनसंख्या भएको तामांग समुदाय प्रति विगतको राज्यसत्ता झैँ निरङ्कुश सोच यथावत कायम रहेको पाइयो । प्रतिनिधि सभाको कुल १६५ सिट मध्ये काँग्रेसले  ३ र प्रदेश सभाका लागि १० सिट आबंटन गरेको छ र सन्तोषजनक नभए पनि केहि सुधारको संकेत देखाएको छ तर सर्वहारा निमुखा जनताको हितचिन्तक हुँ भनि दम्भ गर्ने एमाले माओवादी नेत्रत्वको बाम गठबन्धनले प्रतिनिधि सभाका लागि ३ र प्रदेश सभाका लागि ६ सिट आबंटन गरेर तामांग समुदाय प्रति घोर पूर्वाग्रही दृस्टीकोण प्रस्तूत गरेको छ । एकल जातीय तामांग बाहुल्य जिल्ला रामेछाप, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, धादिंग, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुरमा तामांग समुदाय प्रति घोर पूर्वाग्रह व्यवहार गरियो  गरियो तर दुखद एवं पीडादायक कुरा के छ भने ८०%  तामांग जनसंख्या(बहुमत) भएको रसुवा जिल्लामा समेत काँग्रेस एमालेले प्रतिनिधि सभा तामांग समुदायलाई  प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारी बाट वन्चित गरेर ठुला पार्टीहरुले तामांग समुदाय प्रति राणाकालीन मासिने मतुवाली दृस्टीकोण यथावत रुपमा कायम रहेको छर्लंग भएको छ ।  प्रतिनिधि सभामा काँग्रेसले बेवास्ता गरेता पनि यस पटक प्रदेश सभामा सन्तोषजनक रुपमा तामांग चयन गरेको स्वागत योग्य छ तर निमुखा उत्पीडित हेपिएका पिल्सिएक जनताको प्रतिनिधत्व गर्ने पार्टी हुँ भनि दम्भ गर्ने एमाले र माओवादी तामांग समुदायका निमित्त मुखमा राम राम बगलीमा छुरा प्रहार गर्ने पार्टीको रुपमा चिन्हित भएको छ । एमाले आज ठुलो पार्टी बनेको छ निश्चित रुपमा त्यसमा तामांग समुदायको मतको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ त्यस्तै गरि माओवादी जनयुद्धमा त्याग बलिदान दिनेमा तामांग समुदाय ले महत्वपूर्ण र अग्रणी  भूमिका खेलेको इतिहास अविष्मरणीय छ के त्यो योगदान त्यो निस्पाप हृदयले दिएको बलिदान मुर्खता थियो त् ?

कुनै समय नेपालका भू–भागका केही क्षेत्रमा तामाङ्ग शासक थिए तर तामाङ्ग समुदाय सबै प्रकारले परिपूर्ण भएता पनि तामाङ्गको स्थिति किन दयनिय छ ? शाह वंशिय शासन सत्ताले तामाङ्ग जातिलाई पिपा गोश्वारा, हली, गोठाला तथा भारी बोक्ने जस्ता अपमानित स्तरका कार्य गर्न बाध्य तुल्याए, तामाङ्ग चेली बेटी राणा, शाह दरबारमा मौजका बस्तु बनाइयो । राई, लिम्बु, मगर, गुरुङ्गलाई सेनामा भर्ना हुन कुनै बन्देज लगाइन फलस्वरुप राई, लिम्बु, मगर, गुरुङ्गको राजनैतिक, शैक्षिक, आर्थिकमा स्तरोन्नति देखिन्छ । सेनामा भर्ना हुनका लागि लाखौ तामाङ्ग समुदायले आफ्नो थर परिवर्तन गरि मगर, गुरुङ्ग, नाममा भर्ना भए, आज ति तामाङ्गहरुको स्तरोन्नति त भयो, तर हमेशाका लागि आफ्नो मातृ थर तामाङ्ग लेख्नु बाट बञ्चित हुनु परेको छ ।२००७ क्रान्तिको सफलता पश्चात् २०१५ सालमा भएको आम चुनावमा तामाङ्ग समुदायले आफ्नो अमूल्य मत दिएर काग्रेंस पार्टीलाई भरपुर सहयोग गरे त्यस चुनावमा नेपाली कांग्रेसले पूर्ण बहुमत प्राप्त गर्यो । वि. पि. को नेतृत्वमा मगर, गुरुङ्ग, राई, लिम्बु, थारु, नेवार, थकाली, यादव लगाएतका सर्वजातिय भावना समेटिएको मन्त्रिमण्डल गठित भयो तर दुर्भाग्य वि.पि.को समावेशी भनिएका मन्त्रिमण्डलमा तामाङ्ग समुदायको प्रतिनीधित्व गराइएन । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले “कू” गरेर शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएर आदिवासी समुदायलाई केही प्राथमिकता दिए तापनि महेन्द्र कालमा तामाङ्ग समुदाय प्राथमिकतामा परेनन् । २००७ साल पश्चात् २०३८ साल अर्थात् ३१ बर्ष पछि मात्र तिलक बहादुर नेगीले प्रथम तामाङ्ग मन्त्री बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरे । २००७ साल देखि २०७४ साल सम्म तिलक बहादुर नेगी, भिम बहादुर तामाङ्ग (फुल मन्त्रि), मणी लामा (फुल मन्त्रि), बुद्धिमान तामाङ्ग (फुल मन्त्रि) , सूर्यमान दोङ, सत्यमान तामाङ्ग, डि बि लामा, राधिका तामांग, परशुराम तामांग,  दिलमान पाख्रिन, रेशम लामा, यशोदा कुमारी लामा र  केही हप्ताका लागि मन्त्रि पद प्राप्त गरेका  हित बहादुर तामाङ्ग (फुल मन्त्रि) लगाएतले  मन्त्री, राज्य मन्त्री तथा सहायक मन्त्री बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरेका छन् ।

तामाङ्ग समुदाय लाई कांग्रेस तथा पंचायती शासन व्यवस्थाले राम्रो दृष्टिकोण राखेको पाइएन । तामाङ्ग जातिमा राज्य विरुद्ध उकुस मुकुस विद्यमान थियो । २०५२ सालदेखि सुरु भएको माओवादी जनयुद्धमा जातिय मुक्ति तथा अधिकार स्थापना हेतु तामाङ्ग सालिङ्ग क्षेत्रका तामाङ्ग युवा–युवतीले जनयुद्धमा शक्ति रुपमा सहभागिता जनाए एवं सहादत प्राप्त गरे । दिलमाया योञ्जनले रामेछाप जिल्ला स्थित बेथान चौकी कव्जा गर्ने क्रममा भएको भिडन्तमा सहादत प्राप्त गरीन् । माओवादी जनयुद्धलाई विश्व जनमान माँझ ध्यानाकर्षण गराउन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने दोरम्बा हत्याकाण्डमा बाबुराम लामा, युवाराज मोक्तान लगाएतका  तामाङ्ग सपूतको सहादतले नै सम्भव भएको हो ।२०६३।०६४को विशाल जनआन्दोलन पश्चात् राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको नासो जनतालाई फर्काउने घोषणाका साथ राजतन्त्रको अन्त्य भयो । राजा ज्ञानेन्द्र हमेशाका लागि नारायणहिटी दरबारबाट बाहिरिए । राजतन्त्रको अन्त गणतन्त्रको घोषणाले नेपाली जनतामा हर्ष छाएको थियो । २०६४ को आम चुनावमा विपुल मत प्राप्त गरेर माओवादी नेपालको ठूलो पार्टी बन्न पुग्यो । गणतन्त्र नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्रीको रुपमा पुष्कमल दाहाल (प्रचण्ड) प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरे । प्रचण्ड नेतृत्वमा गठित गणतन्त्र नेपालको ऐतिहासिक मन्त्रीमण्डलमा पुनः तामाङ्ग समुदाय जातिय, क्षेत्रिय, वर्गिय, लिङ्गिय, उत्पिडनमा नपरेको जाति जस्तै गरि ऐतिहासिक मन्त्रीमण्डलमा स्थान दिइएन । प्रचण्ड पश्चात् एमालेबाट प्रधानमन्त्री बनेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल मन्त्रीमण्डलमा तामाङ्ग समुदाय प्रति उपेक्षित व्यवहार गरियो । बाबुराम मन्त्रीमण्डलमा युवा तथा खेलकूद मन्त्रीको रुपमा हित बहादुर तामाङ्गलाई मन्त्री बनाइयो तर एक हप्ता नबित्दै माओवादी पार्टी वृत बाट घोर विरोध पछि हित बहादुर तामांगले राजीनामा गर्न बाध्य हुनु पर्यो । २००७ सालदेखि आजसम्म राजनैतिक वृतमा ठूलो भनाउदा पार्टीहरुले तामाङ्ग जातिलाई राणा, शाहले गरेको क्रुर बर्ताव गरे जस्तैः वर्तमान सम्म निरन्तर रुपमा अछुत व्यवहार गरेका छन् । राजनैतिक वृतमा एमालेमा कहिले नउठ्ने गरि तामाङ्ग नेता ओझेलमा पारिएको छ भने माओवादी केन्द्रमा तामाङ्ग समुदायलाई बाध्य गर्दै पछाडि बेन्चमा बस्ने छात्र बनाइएको छ । कांग्रेसका त्यागी उच्च कद एवं विद्वताले भरिपूर्ण स्व. भिम बहादुर तामाङ्ग जीवित हुन्जेल कांग्रेसले ओझेलमा पार्ने प्रयास गरेको कुरा सर्वविदितनै छ । आदर्शवान कांग्रेस कार्यकर्ताको मनोबल उच्च बनाउन एउटा साधारण कार्यकर्ताले समेत सभापतिको पदमा उम्मेदवारी दिन सक्छन् भन्ने सन्देश दिन सक्ने निष्ठाका धनी स्व. भिम बहादुर तामाङ्गनै हुन् । सभापति चुनावमा भिम बहादुर तामाङ्गले प्राप्त गरेको ७८ मतले कांग्रेसका बहुमत कार्यकर्ता स्व. भिम बहादुरलाई आदर्शका प्रतिमूर्ति निष्ठाका धनी बि पी असल अनुयायी भन्दा पनि काँग्रेस बृतमा निरीह तामाङ्ग जाति सोच्दा रहेछन्, भन्ने कुरा जगजाहेर भएको छ ।

तामाङ्ग भन्दा कम जनसंख्या भएका तराईका यादव जातिले एकजुटता र उग्रता प्रदर्शन गरेकाले, कांग्रेस, माओवादी पार्टीद्वारा यादव जातिलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरेको देखिन्छ । त्यसकारण यादव जाति राजनीति, निजामति सेवा, विभिन्न नियूक्तिमा आफ्नो सशक्त उपस्थित दर्ज गराउन सफल भएको छ । विघटित  प्रथम संविधान सभा र दोस्रो संबिधान सभामा तामाङ्ग भन्दा तीन गुणा बढी यादव सभासद चयन भएका थिए र यस पटक पनि ठुला भनाउदा पार्टीहरुले थोक भावमा टिकट वितरण गरेको हुनाले नेपालको राजनीतिक बृत यादव समुदाय पुनः  प्रभावशालीनै रहने छन् । यादव समुदाय राजनैतिक रुपमा शक्तिशाली हुनु अति राम्रो कुरा हो त्यो हुनु पनि पर्छ जनसंख्याको दृस्टीकोणले प्रदेश नम्बर ३ को मुख्यमन्त्री पदमा दाबी गर्न सक्ने तामांग समुदाय माथि राजनैतिक अवसर प्राप्ति मार्गमा अन्याय, अवरोध र भेदभाव गर्नु कहाँ सम्म जायज हो ?

छिमेकी भारत वर्षमा तामाङ्ग समुदायले प्रत्येक क्षेत्रमा पहिचान स्थापित गरिसकेका छन् । तामाङ्ग समुदाय बाट साहित्यकार, संगीतकार, गायक, बुद्धिजीवि, डाक्टर, ईन्जिनियर, राजनैतिज्ञ लगायत राम्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल हुन सक्छन् भने नेपालमा किन र कुन कारणले हुन सकेनन त्यस प्रति राज्य गम्भीर हुनु पर्ने हो कि होइन ? राज्य भनेको अभिभावक हो र अभिभावकको नजर हमेशा कम्जोर, अस्वस्थ सन्तान प्रति केन्द्रित हुन्छ तर दुर्भाग्य नेपालको राज्यसत्ता कम्जोर रुग्ण सन्तानको औसध उपचार गर्नु को सट्टा रुग्ण सन्तान औसध उपचार बिहिन भई मृत्यु वरण गरोस भन्ने चाहना निरन्तर रुपमा षड्यन्त्र पुर्वक तरिकाले  अवसर प्राप्ति बाट वन्चित गर्ने क्रियाकलापले स्पष्ट हुन्छ  ।

हास्यास्पद एवं गजब  कुरा के छ भने राजनैतिक शक्ति प्राप्त हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा  तामांग समुदाय लाई न्यून अवसर दिने रणनीति अख्तियार गर्ने माओवादी बाहुबली प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचारको जिम्मेवारी एमाले छात्र संगठन नेत्री नविना लामा दियिएको छ भने केपी ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचार गर्ने जिम्मेवारी अखिल क्रान्तिकारीका सभापति रंजित तामांगलाई दियिएको छ ।

प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे जस्तो तन्त्र आएता पनि त्यसको सफलता राज्य संचालन गर्ने विधि  निस्वार्थ सर्वहिताय चिन्तनले मात्र सम्भव हुन् सक्छ ठुला राजनैतिक दल र दलका ठुला नेताहरुले उल्लेखित वचन विपरितको  कदमले जस्तो सुकै अग्रगामी संबिधान निर्माण भएको भनि गर्व गरिएता पनि त्यो विगत जस्तै असफल हुने अवस्यम्भावी छ तसर्थ समयको माग बमोजिम नेपाललाई सबल, सक्षम, विकाशशील राष्ट्रमा परिणत गर्न जसको जत्ति हिस्सेदारी त्यो प्राप्त हुनु नै पर्छ विगतको जस्तै वंश भएता पनि अंश न पाउने परम्पराले नेपाल हमेशा अस्थिर अविकसित अशान्तिले ग्रस्त राष्ट्रमा परिणत हुन् पुगेको हो भनि राज्य संचालन गर्ने जिम्मेवारी पाएका ठुला नेताहरुले गम्भीर रुपमा चिन्तन मनन गर्न जरुरि छ ।

Last Updated on Tuesday, 07 November 2017 13:39

Hits: 627

सम्पूर्ण जातीय संस्थाहरू विघटन गरी पहिचानवादी महासभा गठन गरौ !!– हरि बहादुर घर्तिमगर


सम्पूर्ण जातीय संस्थाहरू विघटन ! पहिचानवादी महासभा गठन !! – हरि बहादुर घर्तिमगर
पहिचानवादीहरुको दुईतिहाईभन्दा बढीको बहुमत (पहिलो संविधानसभामा ४१७ सभासदको हस्ताक्षर संकलन) भएकोले प्रथम संविधानसभाबाट पहिचानसहितको संविधान जारी हुने देखेर नश्लीय चिन्तनले ग्रस्त ब्राह्मणवादी शासकहरूद्वारा नियोजित तवरले संविधानसभालांई विघटन गराई पहिचानविहीन संविधान जारी गराउन दोस्रो संविधानसभाको जन्म गराए। आदिवासी जनजातिहरुको मुख्य समस्या पहिचान हो। पहिचान भनेको अस्तित्व हो। स्वाभिमान हो।


आफ्नै भूमिमा पहिचानविहिन भएर बाँच्नु भनेको वास्तवमा पशु र दासको जीवन जिउनु हो। पेटभरी खानु, मल त्याग गर्नु र सन्तान उत्पादन गर्नुलाई मात्र मानवीय जीवन भनिंदैन। त्यो त फगत पाश्विक जीवन हो। शारीरिक रुपले मानव रुप देखिएपनि पशुलेभन्दा फरक गर्ननसक्ने वास्तवमा पशु सरह हो। जैविक (Biological) मात्र हो। मानव भएरै बाँच्नको लागि त मानवले गर्ने काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई चाहेको यही मानव जीवन हो। मानवलाई पहिचान चाहिन्छ। स्वाभिमान चाहिन्छ। अनि सामाजिक न्याय चाहिन्छ। जातीय समस्या निराकरणको लागि नै जातीय संगठन निर्माण गरिएका हुन्छन्।


आदिवासी जनजातिहरूमा प्रमुख समस्या भनेकै पहिचान र राज्यको सबै तहमा आफ्नो पहिचानको सम्मानजनक उपस्तिथि हो। जन-जातीय भाषा, धर्म र संस्कृतिहरूलाई राज्यस्तरमा मान्यता दिलाउनु हो। पहिचानको मागको सार अर्थ नै यही हो। मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछिको प्रारम्भिक दिनहरुमा जातीय संस्थाहरुले अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनको निम्ति केही जागारण ल्याए। फलस्वरुप पहिचानका आन्दोलनहरू भए। तर ठूला भनिएका दलका आर्य-पृष्ठभूमिका संकीर्ण जातिवादी नेताहरूका प्रभाव र दवावले आन्दोलन निस्कर्षविहिन अवस्थामा टुंगियो। तत्पश्चात् जातीय संस्थाहरु पुस माघको जाडोमा झैं कठ्याङ्ग्रिए।


फलस्वरुप पहिचानको निम्ति राज्यलाई दबाब दिन र उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न आदिवासी जनजातीय नेतृत्त्वहरू असफल सावित हुँदै गए। विगत केही समयदेखि देशभित्र र बाहिर आदिवासीहरुका बिभिन्न जातीय संस्थाहरु अस्तित्वमा आए। ती संस्थाहरूका उद्देश्य राज्यको मूलधारमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्नु, जातीय हक-अधिकारको बारेमा समुदायभित्र सचेतना फैलाउनु, जागरण ल्याउनु थियो। जसरी बाबु-आमाको पहिचानको आधारमा छोराछोरीको पहिचान रहन्छ। कुनै मानव समुदायको भाषा, धर्म, संस्कृतिको राज्यस्तरमा हुने पहिचानको आधारमा मात्र उसको अस्तित्व रहन्छ। तर तिनीहरू जातीय मुद्दाहरू उठाउनुको सट्टा व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनीतिक अवसर, आय-आर्जनको लागि बार्गेनिङ गर्ने माध्यमको रुपमा मात्र परिणत भए।


लोसार, उधौली-उभौली, माघी, धान नाच, माघे-सक्रान्ती पर्व मनाउन र नाचगान गर्नको निम्ति मात्र यी जातिय संस्थाको कायम राखिराख्नु औचित्यपूर्ण रहदैन। किनभने खस-आर्य जातिहरुले आफ्ना संस्कृतिहरू दशै, तिहार, तिज, शिवरात्री, बाला चतुर्दशी, कुशे औंशी आदिलाई मनाउन खस-आर्य जातिहरुलाई कुनै किसिमको जातिय-संस्था निर्माण गर्न आवस्यक परेको छैन। मधेसमा चलेको ६ महिनाभन्दा लामो आन्दोलन, लिम्बुवानमा चलेको वर्षौदेखिको आन्दोलन र थारुहट भूभागमा भएको चर्चित आन्दोलनहरु रुपमा भिन्नता देखिएपनि सारमा सवै पहिचान र अस्तित्वका लागि गरिएका आन्दोलनहरू थिए। पहिचानको लडाई कुनै निश्चित जातिको पक्ष र विपक्षमा नभई न्याय र सहअस्तित्वको लडाई हो। विविधतालाई संबोधन गर्दै पारस्परिक सदभाव, राष्ट्रिय एकतालाई मजबूत बनाउने प्रक्रिया हो। राष्ट्रवादको यही मूल उद्देश्यपूर्तिको लागि आदिवासी जनजातिको पहिचानप्राप्ति अभियानमा न्याय र समानतामा विश्वास गर्ने खस-आर्य, मधेसी, मुस्लिम र शिल्पि समुदाय आदि सबैको सहयोग र समर्थन आवश्यक छ। अन्यथा आदिबासी जनजातिको राष्ट्रिय एकताको उद्देश्यपूर्तिको अपेक्षा राख्नु भनेको एकजना नश्लवादी नेताले “गोरु गाडा चढेर अमेरिका जानू ।” भनेजस्तै हुनेछ।


कुनै निश्चित जाति न्यायप्रेमी, अर्को अन्यायी हुन्छ भन्नु गलत हुन्छ। अर्थात आदिवासीको पहिचान र न्यायको लडाईमा स्वयं जनजाति नै बिरोधि छन् भने, अर्कोतिर खस-आर्य भएपनि जनजातिहरूका राष्ट्रिय पहिचान संकटमा छन्,जनजातिका राष्ट्रिय पहिचान पनि देशको सम्पती हो,यसको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नु देशभक्त प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो, भन्ने बुझेर न्याय र राष्ट्रियताको लडाई लड्ने भवानी वराल, खगेन्द्र संग्रौला र युग पाठक आदि बिद्वानहरू उदाहरणको रुपमा छन्। उहाँहरुलाई पहिचान र अधिकारप्राप्तिको आन्दोलनहरूमा साथमा लिएर जान तथा उहाँ हरूको भूमिकाको समुचित सम्मान गर्न जनजाति संघ संस्थाहरुमा पहिचानवादी भएपनी गैर जनजाति हरुलाई आफ्नो जातिय संघ-संस्थाहरुको बैठक-सभा हरुमा सरिक गराउन प्राविधिक समस्या परेकोले, एकप्रकारले अन्योलको अवस्था सृजना भएको तितो यथार्थ छ। पहिचान र अधिकारका निम्ति गठित जातीय संस्थाहरू केवल नाच-गान देखाउने “डमी” शो पिस को रूपमा सीमित हुनपुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । बिभिन्न कालखण्डमा गठित यिनै पुराना सोचका “डमि”रूपी जातीय संस्थाहरुको औचित्य समाप्त भइक्यो।


यसैले अब न्याय, समानता र सहअस्तित्वमा विश्वास गर्ने खस-आर्य,मधिसे,मुस्लिम र शिल्पिहरु मिलेर पहिचानवादी महासभा गठन गर्नुको विकल्प छैन। यसले पहिचानको आन्दोलनमा लागेका तमाम आदिवासी जनजाति अगुवाहरुलाई नश्लिलवादीहरुले लगाउने कथित “जातिवादी”को आरोपलाई पूर्णरूपमा खारेज गर्नेछ। भने स्पस्ट रूपमा पहिचानवादी र पहिचान विरोधी दुईकित्तामा देखिएको राजनैतिक दुई धुर्वले पनि आ-आफ्नो उचाई लिनेछन्। तब मात्र मुलुकमा पहिचान र सामाजिक न्यायको अधिकार सुनिश्चित हुनेछ। सहअस्तित्व र पारस्परिक सदभाव सुमधुर बन्नेछ । राष्ट्रिय एकता मजबूत हुनेछ । राष्ट्रलाई समृद्धिको बाटोमा डोर्याउन मार्ग प्रशस्त हुनेछ । नेपाल नेपालीको भाग्य र भविष्यको राजमार्गहरू खुल्नेछन् ।

Last Updated on Tuesday, 28 November 2017 12:47

Hits: 4910

बाहुनले आदिबासी जनजातिलाई उहिलै देखि दबाए पनि उनिहरु कहिलै दबिएनन् !

यम बहादुर बुढाथोकी मगर
Image may contain: 1 person, standing१.नेपालको ईतिहासमा आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिमहरुलाई दमन शोषण गरी एउटै समुदायबाट पालोपालो गरी नेपालको राज्यसत्ता संचालन गरी आएका छन् । सत्ताधारीको यस्ता दमनका विरुद्वमा हाम्रा अग्रजहरुले विद्रोह पनि गर्दै आई रहनु भएको थियो । उदाहरणको लागि सन १७०२ मा तामाङ्ग मुर्मीहरुले गरेको खनियावास विद्रोह, सन १८०८ को चर्चित खम्बुवान हतुवाका अटलसीङ्ग खम्बुको नेतृत्वमा भएको विद्रोह, जसमा दुईजना ज्यानको भागी भए अन्य १५ जनाको सर्वस्व हरण भयो । १८७० मा जङ्ग बहादुर राणाको विरुद्व शाहसीक विद्रोह (आवाज उठाउने) गर्ने कया, लखन थापा मगरलाई जङ्गेले मृत्यु दण्ड दियो । आदिवासी जनजाति आन्दोलनको दवावमा अहिले नेपाल सरकारले क्या लखन थापालाई प्रथम सहिद भनि घोषणा गर्न बाध्य भएको छ । सन १८७० मा सुपति गुरुङ्ग र सुकदेव गुरुङ्गले राणाशाषकका विरुद्व उठाएका आवाजहरु पनि स्मरणीय छन् ।

२.राजनितिक रुपमै उठान भएका आन्दोलनहरुमा पनि वि.सं. १९९७ साल देखि नै आदिवासी जनजाती समुदायको फ्रन्ट लाइनमा निर्णायक भूमिका रह्यो । चाहे वि.सं. १९९७ सालमा सहादत प्राप्त गर्ने सहिदहरु हुन् वा जनमुक्ति सेनाका नेतृत्व गर्ने नारदमुनि थुलुङ्ग, रामप्रसाद राई, ज्ञान बहादुर याकथुब्बा (जी.वी याकथुम्बा), होविर आले मगर आदि हुन् । उनीहरु आदिवासी जनजातिहरु हुन् । वि.सं. २०४६ सालको आन्दोलनमा पनि आदिवासी जनजातिहरुको अग्रणी भूमिका रह्यो र उनीहरु संविधानमा धर्म निरपेक्ष लेखिनु पर्दछ भनी जोडदार माग सहित आन्दोलन गरेका थिए । २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन तथा माओवादी शसस्त्र विद्रोहमा पनि आदिवासी जनजातिहरुको भूमिका उल्लेख्य थियो ।

३.पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात आदिवासी जनजाती अगुवा नेताहरुले धर्म निरपेक्ष, पहिचान सहितको संघीयता जातीय जनसंख्याको आधारमा सामानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ भनी आवाज उठाए । तर यहाँका बाहुनवादी शाषकहरुले नाटकीय ढंग बाटै संविधान सभा विघटन गरे ।

४.दोस्रो संविधानसभा पश्चात आदिवासी जनजाति संघसंस्था एकताबद्व भएर दबाब मूलक कार्यक्रम शक्तत तरिकाले गर्न सकेनन् । कार्यक्रम गरियो भन्ने मात्रको रह्यो । आदिवासी जनजाती बुद्धिजीवीहरुले लेख रचना, अन्तरक्रिया, गोष्ठी गरी ज्ञापन पत्र मात्र बुझाउने कार्यहरु गरे । तर सत्ताधारीहरुले उनीहरुको आवाज र भनाईलाई एउटा कानबाट सुन्ने र अर्को कानले उडाउने कार्य बाहेक केही गरेन ।

५.अहिले आदिवासी जनजाति आन्दोलन सशक्त हुन नसकेको तथ्य सबैको सामु छ । यसका प्रमुख दुई कारणहरु छन् । पहिलो यहाँका शाषकहरुले आदिवासी जनजाति एकताको आवाज टुक्रयाउने र हस्तक्षेप गर्ने कार्य पछिल्लो वर्ष चरम रुपमा देखा पर्यो । जातीय संगठनहरुमा राजनितिक हस्तक्षेप बढ्दै गयो । आदिवासी जनजाति राजनितिक अगुवाहरु माथी पार्टीको नियन्त्रण चर्को हुदै गयो । मुलधार मिडियाले आदिवासी जनजातिका विरुद्व नकरात्मक प्रचार प्रसार गर्यो । दोस्रो कारण आदीवासी जनजाति नेतृत्वमा दुई डुङ्गामा पाईला टेक्ने प्रकृति बढ्न गयो । मध्यम वर्गीय आदिवासी जनजातिले केही पाएको अनुभव गर्न थाले र आन्दोलन उनिहरुको लागि अरुले नै गरी दिनु पर्ने विषय भयो । लोभको राजनितिका कारण आफ्नो व्यक्तिगत राजनितिक भविष्यको अन्त्य हुने डरले आदिवासी जनजाति राजनितिक अगुवाहरुको मनमा विचलनको घर पनि बस्न थाल्यो ।

६.यति मात्र कहाँ हो र ! पछिल्ला वर्षहरुमा चार किसिमका विरोधी दुष्प्रचार र कुतर्कहरु बाट जनजाति आन्दोलनलाई ओझेल पार्न खोजिएको छ । पहिलो तर्क हो यो आन्दोलनले देशलाई विखण्ड गर्ने खालको छ । दोस्रो हो, यो आन्दोलनले जातीय दन्द निम्त्याउछ । तेश्रो हो, जनजातीले उठाएको जातीय समनताको सवाल विदेशी एजेण्डा हो । चौथो हो नेपाल मा आदिवासी जनजातीहरुको समस्या नै छैन । यी दुष्प्रचार तर्क संगत छैनन । कारण यसले आदिवासी जनजाति माथी परेको भाषिक, राजैनितिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विशेष किसिमको उत्पिडन र यसले पारेका असरलाई नजर अन्दाज गरेर एकल जातीय राज्यको निरन्तरता दिन सत्ताधारी जुन पृथ्वी नारायण शाह देखि हाल सम्म यथावत कायमै छ ।

७.नेपालको नयाँ संविधान २०७२ आदिवासी नजजातिको हकअधिकार विरुद्व भएतापनि यसले समग्रमा केही महत्वपूर्ण कुराहरु स्थापित गरेको छ । तर पनि  यो संविधान जातीय छ, विभेद जन्य छ । सामानुपातिक लोकतन्त्रको लागि यसलाई परिवर्तन गर्नैपर्छ । यो संविधानमा संवोधन भएका केही विषयहरु आदिवासी जनजातिहरुको दिमाग (मगज) बाट उत्पादित विषयहरु हुन् । २०४८ सालमा निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्दाको जनमुक्ति मोर्चाको घोषणा पत्र हेर्यौ भने छर्लङ्ग हुन्छ । नयाँ संविधानमा संबोधन भएका पहिलो गणतन्त्रको स्थापना हो । दोस्रो संघीयता हो । आदिवासी जनजातिहरुले चाहे जस्तो सिमांकन र नामाङ्कन नभएता पनि खिचडी संघीयता संविधानमा लेखियो । तेस्रो हो धर्म निरपेक्षता, र चौथो हो समावेशिता । यी कुराहरु गोलमोटल तरीकाले संविधानमा लेखियता पनि समावेशीताको अवधारणाको रुपमा स्थापित भएको छ । जातीय जन संख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधि हुनुपर्छ भनी वकालत गर्नको लागि सहज स्थिति बनेको छ ।

८.आदिवासी जनजाति आन्दोलन कहिले शसक्त र कहिले शित्तल हुदै गएको छ । जातीय संघ संस्थाद्वारा गरेका आन्दोलनको उपलब्धी आंशिक रुपमा केही उपलब्धी भएता पनि जुन रुपमा हुनु पर्ने हो, त्यो रुपमा हुन सकेको छैन, यो यथार्थ हो, किन ? संविधान सभामा खाँटी जनजातिहरुको उपस्थिति कमजोर रहेकाले । जनजातिहरु सभासद त भए, ठोस आदिवासी जनजाति, दलित र उत्पीडितहरुको साँचो पर्यो उठाउन चाहेतापनि उनीहरुले त्यसो गर्न सकेनन् । कारण उनीहरुले जसको नुन पानी खायो उसको सोझो चिताउनै पर्यो । त्यो उनीहरुको कमजोरी पनि होइन । कमजोरी त संविधान सभाको निर्वाचन भन्दा पहिला Vertical / Horizontal लाईनबाट अथवा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आदिवासी जनजातीहरुको संविधान सभामा उल्लेखनीय उपस्थिति रहन्छ भनी आँकल (Estimate) गर्दा भयो । जातीय जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनी वकालत गर्नेहरुका कुरा सुनिएन र ? के यो न्याउरी  मारेर पछुतो भएको होइन र ?

९.आदिवासी जनजाति अगुवाहरुले अब कसरी अघि बढ्ने भनी सोच्ने बेला आएको छ । विगतका गल्तीहरुबाट सबक (lesson) सिक्दै कार्यक्रम तय गर्नु पर्दछ । सामाजिक संघसंस्था बाट मुद्वा उठाए पनि अन्तमा समाधान वा निर्णय गर्ने भनेको त राजनितिक पार्टी नै रहेछ । होइन र ?

१०.लिम्बुवानमा अन्दाजी ३३% लिम्बु बसोबास गर्दछन् तर लिम्बुवानका लिम्बुहरु  तिनतिर मुख फर्काएर लिम्वुवान प्राप्त गर्न सकिन्छ ? त्यस्तै मगरातमा ३४% मगरहरु बसोबास गर्छन् । तर उनीहरु पनि चारतिर मुख फर्काएर बसेका छन्, के चारतिर मुख बनाएर मगरात प्राप्त गर्न सकिन्छ ? अहँ सकिदैन । त्यसो भए के गर्ने त ? समाधानको बाटो के हो ? तिनतिर होइन, चार तिर होइन सबैले एकैतिर मुख बनाउनु पर्छ । के मा कता मुख फर्काउने ? यसको मतलब हो राजनितिक पार्टीमा हामी एउटै पार्टीमा एकबद्धता हुनै पर्दछ । यदी जातीय मुक्ति अथवा जातीय समानता प्राप्त गर्ने हो भने, अन्यथा किन सुकिस टिमुर ? आफ्नै रागले भन्ने उखान चरितार्थ हुन असम्भव कहाँ छ र ? हामी एक भएर बसेनौ भने आदिवासी जनजातिको अवस्था अहिले भन्दा अझ तल झर्नेछ । आफ्नै देशमा राजनितिक भिकारी हुनु पर्ने अवस्था आउनेछ ।

११.आदिवासी जनजातिका, अगुवा नेताहरु समक्ष राजनितिक अस्तित्वको विषयमा कुरा गरौं । आउदो निर्वाचनमा भाग लिने भनी ९५ पार्टीहरुले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएका छन् । यी मध्ये विगतका निर्वाचनबाट स्थापित पार्टी नेपाली कांग्रेस, ने.क.पा.एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिप्रजातन्त्र पार्टी, तराईका मधेसीवादी पार्टीहरु हुन् । यि पार्टीहरुको नेतृत्व खस÷आर्य र तराई वासी समुदायले गरेका छन् । खै ? हिमाली÷पहाडे आदिवासी जनजाति दलितले नेतृत्व गरेको पार्टी माथिल्लो ५ मा आउन सकेको ? पार्टी गठन गर्ने नेता हुने मात्र हो र ? होइन राष्ट्रिय स्तरमा पार्टी स्थापित हुनुपर्दछ र गराउनुपर्दछ । यहाँ भन्न खोजिएको के हो भने अब हुने निर्वाचन पछि राष्ट्रिय पार्टी हुन को लागि खसेको मत को ३% मत ल्याउन बाध्य पारीएको छ, भने प्रत्यक्ष तर्फ १ सिट ल्याउनै पर्छ । हिमाली/पहाडे आदिवासी जनजाति र दलित समुदायले नेतृत्व गरेको पार्टी आउदो निर्वाचनबाट राष्ट्रिय पार्टी हुन सकेन भने तपाई हामी आदीवासी जनजाती, दलित अगुवा नेताहरुको अस्तित्व माथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा हुन्न र ? अवश्य हुन्छ ।

१२.तसर्थ हिमाली/पहाडी आदिवासी जनजाति र दलित समुदायबाट नेतृत्व गरेको र  निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेका पार्टीहरु मध्येबाट राष्ट्रव्यापी संगठन विस्तार भएको, राष्ट्रिय एजेण्डा भएको पार्टीलाई छनोट गरौं, सहयोग गरौं । र आउदो निर्वाचनमा राष्ट्रिय पार्टी बनाऔं । कम्तीमा पनि एउटा पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउन सकियो भने सदनमा आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम र पिछडिएका वर्गका मुद्वा वहस गराउन सकिन्छ । सडक आन्दोलन गरी दबाब मुलक कार्य गरी सत्ताधारीलाई सदन र सत्ताबाट दवाव दिन सकिन्छ र नेपालको संविधान २०७२ आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम उत्पिडित वर्गको आधारभुत आवश्यकताअनुसार संसोधन गराई आदिवासी जनजाती, दलित, मुस्लिम, उत्पिडितहरुलाई समानताको आधारमा अधिकार दिलाउन सकिन्छ । ज्ञापन पत्र बुझाउने, मैले यसो गरें, उसो गरें भनी भाषण ठोक्ने कामले मात्र केही हुदैन । यो देशको राजतन्त्रको  बागडोर आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम र उत्पिडितहरुले नसमाल्ने हो भने यो देशको विकास हुन सक्दैन । आदिवासी जनजाति राज्यसत्ता सम्हाल्न सक्षम छन् भन्ने उदाहरण आदिवासी जनजातिका कतिपय नेता तथा बुद्विजीवीहरुले दिइसकेका छन् । उदाहरणका लागि डा. हर्क गुरुङ्ग र  कुलमान घिसिङ्गलाई पनि लिन सकिन्छ । तसर्थ हिमाली/पहाडे आदिवासी जनजाति दलित, मुस्लीमको बाहुल्यता भएको पार्टी राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्न आवश्यक छ ।

 

१३.विदेशमा विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत आदिवासी जनजातिहरुले संघ संस्था स्थापना गरेका छन् । आफ्ना संस्कृति संस्कारको संरक्षण गरेका छन् । साथै राजनितिक आश्थाको आधारमा संस्था स्थापना भएका पार्टीहरुमा पनि आबद्ध छन् । आदीवासी जनजातीका अगुवा नेताहरुले चन्दा संकलन गरी सामाजिक संस्था र राजनितिक पार्टीहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आएका पनि छन् । उपलब्धी के भयो ? समिक्षा गर्नु होस् र भविष्यमा कसलाई सहयोग गर्ने भनी व्यापक छलफल गरी निर्णयमा पुग्नुहोस् ।

 

१४.मानिस जुन समुदायमा जन्मन्छ सर्वप्रथम त्यही समुदायको हुन्छ । जस्तै मगर, गुरुङ्ग, राई, लिम्बु आदि । नेपालमा राजनितिक आस्थाको आधारमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र जनमुक्ति हुने प्रचलन पनि छ । तर जे सुकै भएता पनि अन्तमा मर्दा–पर्दा सर्वप्रथम जुन समुदायमा जन्मेको थियो, त्यही समुदाय नै चाहिदो रहेछ, भन्ने तथ्य कुरा आदिवासी जनजातीले बुझ्नु पर्दछ ।

 

सन्दर्भ सामग्री
१. डा. ओम गुरुङ्ग – नेपालमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनको इतिहास ।
२. डा. मुक्तसिहं तामाङ्ग – आदिवासी जनजातीहरु अधिकारको लोकतान्त्रिक संघर्ष– प्राप्ती र चुनौतीहरु ।
३. मल्ल के सुन्दर–महासंघको ऐतिहासिक विकासक्रम– पहिलो खण्ड । 
४. राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी– घोषणा पत्र २०४८ ।

लेखक: आदिबासी जनजाति जनआन्दोलनका अभियान्त तथा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका बरिष्ट उपाध्यक्ष हुन् ।

Last Updated on Tuesday, 07 November 2017 14:05

Hits: 1364

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर