A+ A A-

देश समृद्धिका लागी संघीयताको कार्यान्वयन र संवैधानिक आधार !

दिल प्रसाद मगर

 
नेपालको नयाँ संविधान (२०७२) र संघीयता कार्यान्वयनको शुभाराम्भ भइसकेको छ । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र संघीयता संस्थागत भने तब मात्र हुन्छ जब आम नेपालीले अपेक्षा गरे अनुसारको अनुभूत गर्न सकिने परिवर्तन, शान्ति, विकास र समृद्धि हुन्छ । अहिलेको अवस्था राजनैतिक संक्रमण पूरा भएर नयाँ राजनैतिक व्यवस्थामा रुपान्तरण मात्र भएको अवस्था हो तर आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रुपान्तरण हुन बाँकी नै छ । त्यसका लागि दीगो शान्ति, दीगो विकास, आर्थिक सम्मृद्धि र सामाजिक–साँस्कृतिक परिवर्तन संस्थागत हुनु जरुरी छ । जुन तुरुन्तै सम्भव छैन । यसका लागि लामो समय, निरन्तर प्रयास र धैर्यताको आवश्यकता पर्छ । अबको विकास पनि नेपाली समाजको रुपान्तरण उन्मुख हुनु पर्दछ । अर्को शब्दमा संघीयतामा परिकल्पना गरिएको विकास द्वन्द्व–संवेदनशील विकासको यात्रा तय गर्दै अन्ततः आर्थिक सम्मृद्धि चुम्नु हो । अबको नेपालको स्थानीय स्तरको विकास गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी भने स्थानीय सरकार (गाउँपालिका र नगरपालिका) लाई दिइएको छ । अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारहरुको विकासको अवधारणा र काम गराईमा खासै नौलोपन आएको त देखिको छैन यद्यपी ‘केही त गर्नु पर्छ’ भन्ने जाँगर र जमर्को भने देखिन्छ । अहिले केन्द्रदेखि स्थानीय सरकार समेतलाई “आर्थिक सम्मृद्धि” को भूत चढेको छ तर सो प्राप्ति गर्ने बलियो आधार भने तय गर्न सकिहालेको छैन ।

संघीयतालाई नेपालको सन्दर्भमा शासनव्यवस्था अर्थात् अधिकार (राज्यशक्तिको बाँडफाँड र स्वशासित हुने अधिकार) लाई मुख्य आधार मानिएता पनि यो मात्र पर्याप्त र जनअपेक्षित आधार भने होइन । उदाहरणको लागि राजनैतिक अधिकारको साथै सामाजिक–साँस्कृतिक, आर्थिक अधिकारको प्रत्याभूति, सामाजिक न्याय, लोकतन्त्र र शुशासनको सुनिश्चितता, समन्याय, समानता र विकास पनि महत्वपूर्ण हिस्साहरू हुन् । संघीयताको सफल कार्यान्वयन समग्र देश र सबै लिङ्ग, वर्ग, समूह तथा समुदायको विकाससँग पनि उत्तिकै बलियोसँग गाँसिएको विषय हो । साथै विपन्न, दलित, आदिवासी जनजाति लगायत सामाजिक बहिस्करणमा परेका र पुरानो राज्य व्यबस्थाबाट सीमान्कृत भएका सबै वर्ग, समूह तथा समुदायहरूको स्वशासनको अधिकार मात्र होइन उनीहरूको विकास र उत्थानको सवाल पनि संघीयता आउनु अघि देखि उठेको हो । यी सवालको समुचित ढंगले सम्बोधन नभएसम्म न त मुलुकको विकास र समृद्धि हासिल हुन्छ न त संघीयताको सफल कार्यान्वयन संभव छ ।

वर्तमान नेपालको संविधानले प्रस्तावनामा नै सबै किसिमको विविधतालार्ई आत्मसाथ गर्ने सबै किसिमका भेदभाव र असमानताको अन्त्य, आर्थिक समानता, समृद्धि सामाजिक न्याय, समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माणको संकल्प गरिएको छ । साथै दीगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट संविधान जारि गरिएको उल्लेख छ । संविधानवादको दृष्टिले हेर्ने हो भने संविधानको सर्वोच्चता र संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसारको राज्यव्यवस्था संचालन हुने र संविधानको प्रस्तावना अपरिवर्तनिय पनि मानिन्छ । अर्थात् प्रस्तावनामा उल्लेखित ती व्यवस्थालाई लागू गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हो भनी मान्नु पर्ने हुन्छ । संविधानकले प्रत्याभूत गरेका नागरिकाका मौलिक हकहरू पनि देशविकासको लागि सबै तहको सरकारहरूका लागि मूलभूत एवं बाध्यकारी दायित्वका आधारहरू हुन् । यी संबैधानिक व्यवस्थालाई अक्षरस पालना गर्नु पर्ने संविधानवादको मूल्य, मान्यता र मर्म भित्र पर्दछ ।

संविधानको धारा ५० को उपधारा ३ मा उल्लेखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा दीगो आर्थिक विकास, आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र र उन्नतिशील अर्थतन्त्र बनाउने र विकासका प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गरि आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुने उल्लेख छ । त्यसैगरि संविधानको धारा ५१ अन्तरगत विभिन्न उपधाराहरूमा देशको विकास एवं क्षेत्रगत विकास, श्रोतसाधन उपयोग र विविध क्षेत्रगत नीतिहरू समेत उल्लेख गरिएको छ । यी संवैधानिक वयवस्थाले संघीयताको कार्यान्वयन साथसाथै राष्ट्रिय, क्षेत्रगत एवं स्थानीय स्तरमा सन्तुलित, दीगो र अर्थपूर्ण सहभागितामूलक एवं समावेशी विकासलाई जोड दिएको छ । तसर्थ अबको नेपालको केन्द्र देखि स्थानीय स्तरसम्म हुने विकासका योजना र कार्यक्रमहरू विकास एवं कार्यान्वयन गर्दा सबै तहका सरकारले यी संवैधानिक व्यवस्थाबाट निर्देशित भएर गर्नु पर्ने हुन्छ ।

संविधानको अनुसूची ७ मा उल्लेखित अधिकारहरू मध्ये केहि विकास निर्माणसँग सम्बन्धित केहि विषयहरू, जस्तै गरिबी निवारण, औद्योगिकरण, अन्तर प्रादेशिक रुपमा फैलिएको वनजंगल, हिमाल, वनसंरक्षण क्षेत्र÷निकुञ्ज, जल उपयोग, भूमि नीति, रोजगारी, बेरोजगारी सहायता आदि विषयमा भने संघ र प्रदेश दुबैले आपसी समन्वय र सहकार्यमा नीति तथा कार्यक्रम बनाई लागू गर्ने गराउने क्षेत्राधिकार देखिन्छ । त्यसैगरि स्थानीय तह (गाउँ÷नगरपालिका) हरूको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेखित विषयहरू मध्ये स्थानीयस्तरमा विकास आयोजना/परियोजनाहरू, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, बातावरण संरक्षण, जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि, सिंचाइ, कृषि तथा पशुपालन, सहकारी, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापन, जलाधार वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण जस्ता स्थानीय स्तरका विकास निर्माण, पूर्वाधार र प्राकृतिक श्रोतसाधनमा आधारित विकासका गतिविधिहरू एवं भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास जस्ता विभिन्न विषयहरू पनि मुख्य हुन् । अनुसूची–९ मा सहकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत, खानेपानी, सिंचाइ, गरिबी निवारण जस्ता विषयहरू भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको रुपमा उल्लेखित व्यवस्थाले पनि स्थानीय समुदायको सरोकार एवं विकासको सवालमा स्थानीय तहको आफ्नो विकास योजना एवं प्रयासमा मात्र भर नपरी प्रदेश र संघले पनि राष्ट्रिय विकासको सवालको रुपमा लिई नीति, योजना, कार्यक्रम ल्याउने र बजेट लगानी समेत गर्नु पर्ने जिम्मेवारी रहन्छ ।

संघीयताको कार्यान्वयनको चरणमा क्रमशस् जाँदा कतिपय विद्यमान कानून तथा नीतिनियमहरूलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन एवं परिमार्जन समेत गरेर कार्यान्वयन गरिने भएको कारणले पनि हाल भइरहेको विकासका योजना र कार्यक्रमहरूले निरन्तरता पाउनेछन् तर अब उप्रान्त सम्बन्धित स्थानीय तहले अपनत्व ग्रहण गर्दै अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ ।
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(लेखक : प्रथम शहिद लखन थापा मगर प्रतिष्ठानका महासचिब हुनुहुन्छ)

Last Updated on Wednesday, 30 May 2018 15:16

Hits: 646

जातीयमुक्ति भत्काउन दुश्मनको निशानामा खपाङ्गी

नन्दबहादुर घर्ती

जातीयमुक्तिको गोरेटो कोर्न २०४८ माघ ६ गते नेपाल राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चा र नेपाल राष्ट्रिय जनजाति पार्टीको एकीकरणपछि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी बन्यो । जातीयमुक्तिलाई सबलीभूत पार्न आधारभूत रुपमा सामाजिक क्रान्ति पहिलो सर्त थियो । यो सर्त अहिलेसम्म पनि कारगर सिद्ध छ । यी दुवैको विचारक श्रद्धय गोरेबहादुर खपाङगी हुनुहुन्थ्यो । यी दुवैको वैचारिक र राजनीतिक नेतृत्व नेता खपाङगीले गर्दैआउनु भएको थियो ।

No automatic alt text available.

खपाङगी विचारधारा देश विदेश तरङग पैदा हुदै थियो । तरङगलाई भत्काउन सत्ताधारीले दाउपेच पनि उत्तिनै चालिरहेको थियो । अवसर र चुनौति यी दुवै नेता खपाङ्गीका सामू खडा थिए । सामाजिक क्रान्तिको आधारभुमीलाई भत्काउन भनि नेपाल मगर सँघको छैठौं महाधिवेशनमा मगरात नामधारी जातीय संघीयताको विचार वन्दसत्रको हलमा घुसाउन सुरेश आले र लोकबहादुर थापालाई पात्रको रुपमा सत्ताधारीले अघि सा–यो । दुरदर्शी नेता खपाङगीले इन्कार गरिदिनु भयो । सत्ताधारीले अघि सारेका पात्रहरुमार्फत मगर सँघलाई भत्काउन नसकेको झोंकमा महाधिवेशनस्थल वरिपरि कालो झण्डा देखाइयो । खपाङगीको मुखवाट वारुद निस्क्यो हदसम्मको मिडियाहरुमा हवाला दिइयो ।

नेता खपाङगीको नेतृत्वकालमा जातीय संघीयता घुसाउन नसकिने निश्कर्ष सत्ताधारीको कानमा आलेमार्फत पुग्यो । रणनीति सफल पार्न एमएस थापालाई अघि सार्नु नै पर्ने भयो । २०५९ भदौ १४–१६ गते राजमुपाको राष्ट्रिय परिषदको दोश्रो सम्मेलनको समापन गर्दै एमएस थापाले भने, “पार्टीमा अव कसैले पनि जातीय सवाल उठाउन पाइदैन । उठाउनेले पार्टी छोड्नू, जातीय कुरा गर्नेले जातीय संगठनमा बस्नू ।” नेता खपाङगी आवद्ध दल राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीवाट खपाङगी विचारधारा झिक्न एमएसलाई यसरी अघि सारियो । पार्टीवाट गुदी कुरा झिकेपछि खपाङगी त्यो पार्टीवाट वाहिरिनुको विकल्प भएन । २०६० सालमा नेपाल मगर सँघको आठौं महाधिवेशनले सामाजिक क्रान्तिको आधारभुमिवाट नेता खपाङगीलाई हटाउन एमएस निर्णायक वने । यो महाधिवेशन कोतपर्व थियो । यो पर्वमा सत्ताधारीको सान्दार विजय भयो ।

२०६० पुस १७ गते प्रजातान्त्रिक जनमुक्ति पार्टीको नामले नेता खपाङगी अघि सर्नुभयो । यो पार्टी ५ वर्ष चल्यो । राजमुपा र प्रजमुपा यी दुवैतर्फका पार्टी कार्यकर्ता र शुभचिन्तकको निरन्तर नैतिक दवाव रह्यो । पहिलो संविधानसभावाट नयाँ संविधान वन्ने प्रक्रियाको तात्कालिक राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिमा विदेशी शक्तिको दवदवा चलखेल थियो । यी दुवै विशिष्ट परिस्थितिले विनासर्त २०६५ मङसिर ३ गते पत्रकार सम्मलेनवाट दुई पार्टीवीचको एकता घोषणा भयो ।

पार्टी एकीकरणले सत्ताधारीको टाउको दुखाई पुनः सुरु भयो । यो कुरा एमएसमार्फत विस्तारै प्रकट हुनथाल्यो । २०६६ माघ ७ र ९ गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णयको प्रतिलिपी नेता खपाङगीको नाममा पठाइएको थियो । बैठकको निर्णय नं.८ मा भनिएको छ, “कुनै केन्द्रीय सदस्य कुनै जातीय या वर्गीय संगठनमा पदाधिकारी रहेमा निजको केन्द्रीय सदस्य पद स्वतः रिक्त हुने प्रणाली लागु गर्ने निर्णय गरियो ।” यो निर्णयको मुलमर्म सामाजिक क्रान्तिको आधारभूमिमा प्रवेश गर्न एमएसमार्फत सत्ताधारीले प्रतिवन्ध लगाइयो ।

२०६६ चैत १८ गतेको राजमुपाको केन्द्रीय विस्तारित भेलामा एमएस थापाले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरे । सो प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, “हाम्रो पार्टी आज पनि पूर्ण राजनीतिक नभई सामाजिक चरित्र बोकेको राजनीतिक पार्टीको रुपमा रहेको छ । यहि कारणले पार्टी कमजोर भयो ।” थापाको प्रतिवेदनउपर केन्द्रीय सदस्यहरुले टिप्पणी गर्ने क्रममा यमबहादुर बुढाथोकीले भन्नुभयो, ‘सामाजिक चरित्र हावी भन्नुको अर्थ हामी कोहि पनि नेपाल मगर सँघमा जान नहुने हो ?’

२०६७ फागुन २५–२८ को चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा एमएस थापाले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरे । त्यहाँ पनि पार्टीको नेतृत्वमा सामाजिक चरित्र हावी भएकै कारण पार्टी कमजोर भयो भनियो । यो रटान गरिरहनुको अर्थ सामाजिक क्रान्तिवाट पार्टीलाई अलग राखिएको थियो जुन सत्ताधारीवर्गको हितमा थियो र छ । महाधिवेशनवाट सर्वसम्मतिले पार्टीको नेतृत्व चयन गर्ने पवित्र उद्धेश्यले सच्चा नेता कार्यकर्ताहरुले खपाङ्गी र एमएसलाई वन्दसत्रको हलमा एकैठाउँमा राखी छलफल चलाइयो । छलफलमा २०६० सालमा खपाङ्गीले पार्टी फुटाएको प्रशंग एमएसले उठाएपछि त्यसको जवाफमा खपाङ्गीले भन्नुभयो, “पार्टी मैले फुटाएको होइन तपाईले मलाई पार्टीवाट निकाला गर्नुभयो ।” खपाङ्गीको यसप्रकारको प्रश्नको जवाफ एमएसले दिएनन । खपाङ्गीले पार्टी फुटाएर पार्टी कमजोर भएको भनि जुन भ्रमको खेती थियो त्यो भ्रमजाल त्यो छलफलले छिनोफानो गरिदियो ।

२०६८ वैशाख ३–५ गते नवगठित केन्द्रीय समिति (संघीय परिषद) को पहिलो वैठकले महाधिवेशनमा पराजितहरुलाई पार्टीको मनोनित कोटामा नल्याउने नीतिगत निर्णय गरी नेता खपाङगीलाई पार्टीवाट औपचारिक निश्कासन गरियो । निश्कासनको निर्णय सतहमा आएपछि २०६८ साल असोज ६ र ८ गते पराजितहरुको राष्ट्रिय भेला गरी नेता खपाङगीको नेतृत्वमा नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणको दिशातर्फ अघि बढ्ने रणनीति बन्यो । यहि रणनीतिलाई साकार रुप दिनको लागि २०६९ सालमा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी निर्वाचन आयोगमा पुग्यो ।

२०६९ फागुन २१–२३ गते नेपालगञ्जमा राजमुपाको दशौं राष्ट्रिय भेला भयो । त्योबेला नेता खपाङगी राजमुपामा फर्कन नसक्ने स्थितिमा पुगिसकेको एमएसको दिमागले बुझ्यो । त्यो भेलामा एमएसले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरे । एकलै हिड्ने नीतिले गर्दा पार्टी कमजोर भएको सो प्रतिवदेनमा उल्लेख गरियो । नेता खपाङगी राजमुपामा रहँदा सामाजिक चरित्र हावी हुनुले पार्टी कमजोर भयो भनियो । दोष जति पार्टीमा खपाङगीको उपस्थितिले पार्टी कमजोर भएको प्रतिवेदन लेखियो । तर, खपाङगी राजमुपावाट निश्कासन गरिसकेपछि पार्टी कमजोरको कारण एकलै हिड्ने नीतिले गर्दा यसो हुन गएको भनि प्रतिवेदनले १ सय ८० डिग्री फन्को मा–यो । वुझ्नुपर्ने गाँठी कुरा यहि हो । 

दशौं राष्ट्रिय भेलामा प्रस्तुत राजनतिक प्रतिवेदन पारित गराएपछि एमएसको वाँकी रहेको बक्यौता लक्ष्य पूरा भयो र यहि मितिदेखि उनले पेश गर्दैआउने गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनले पनि सदाका लागि पूर्णविराम लियो । पारित प्रतिवेदनमा टेकेर प्रचण्डको नेतृत्वको आन्दोलन, मोहन वैद्य किरण र बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको आन्दोलनको पछि राजमुपा लाग्यो । अन्ततः बाबुरामको नयाँ शक्ति पार्टीमा पार्टी विलय गराउन परशुराम तामाङको संयोजकत्वमा राजमुपाले वार्ता कमिटी खडा ग–यो । वैचारिक समानता हुदाहुदै पनि प्राविधिक समस्याले होला राजमुपा नयाँ शक्ति पार्टीमा पूरै विलय हुन सकेन । मानसिक रुपमा स्वस्थ या अस्वस्थ के थियो त्यो थाहा भएन तर भौतिक रुपमा अवशेष रहिरह्यो ।

२०७४ चैत १७–१९ गते राजमुपाको ११ औं राष्ट्रिय भेला भयो रे । १० औं राष्ट्रिय भेला योभन्दा ५ वर्ष अगाडि नेपालगन्जमा भएको थियो रे । कसैले भन्लान मानसिक असन्तुलनका कारण यसो हुनगएको थियो रे । त्यो भन्नेको होला तर, हाम्रो होइन । ११ औं राष्ट्रिय भेलाको वन्दसत्रमा प्रवेश पाउन चर्को शुल्कको कारण धेरैजसो इमान्दार कार्यकर्ताहरुको प्रवेशिका भएन रे । जो जति हलमा प्रवेश पाएका थिए ती सवैजसो नयाँ अनुहारका र अध्यक्ष केपी पालुङवाको आर्शिबादले निशुल्क प्रबेश थिए रे । हलभित्र केपी पालुङवामार्फत राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गराइयो । पार्टी कमजोर हुदैजानुको कारण खपाङ्गीले पार्टी छोड्नाले भयो भन्ने भाव आउने वुदा राखियो । खपाङ्गी लगायत पराजितहरुलाई त्योवेलाको संघीय परिषद (केन्द्रीय समिति) को सदस्य पदमा मनोनयन नगर्ने व्यहोराको निर्णयको उठान गरी पार्टीवाट निश्कासन गर्ने पक्षमा सहिछाप लगाउनेमा स्वयम् वर्तमान अध्यक्ष केपी पालुङवा र त्यो वेलाका र हालका वहालवाला महासचिव केशव सूर्यवंशी हुन । नयाँ अनुहारहरु पार्टीको यसप्रकारको घटनाक्रमवारे वेखवर हुनुले अध्यक्ष पालुङवाको राजनीतिक प्रतिवेदनउपर मुकदर्शक वने । प्रस्तुत प्रतिवेदनलाई सामान्य रुपमा हेरिनु हुदैन त्यो खास लक्ष्य र उद्धेश्यसँग सम्वन्धित थियो र आज पर्यन्त जारी छ ।   

२७ बैशाख २०७५ 
 

Last Updated on Thursday, 10 May 2018 04:43

Hits: 407

बुङ्कोटको ऐतिहासिक जनविद्रोह र लखन थापाको सहादत

–उमेश बहादुर राना


व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर देश र जनताको निम्ति आफ्नो जीवनको आहुती दिनेहरू विरलै भेटिन्छन् । त्यसैले त्याग, तपस्या र वलिदानको मार्गमा निरन्तर हिड्नेहरू सवैका निम्ति प्रिय र पूज्य हुन्छन् । देशमा ठूलो आदर सम्मान पाउँछन् । राष्ट्रको सपुत, राष्ट्रको शान, राष्ट्रको धरोहर, राष्ट्रको गौरव, राष्ट्रको गहना जस्ता शब्दावलीहरूले विभूषित हुने सौभाग्य जो कोहीले पाउँदैनन् तर सहिदहरूले प्राप्त गर्दछन् र यो राजकीय सम्मान हो । निश्वार्थपूर्वक जीवनको वलिदान दिएर समाजमा महानता दर्शाउन त्यति सजिलो छैन । जङ्गबहादुरको शासनकालमा यस्तै महानता देखाउने पहिला व्यक्ति थिए – लखन थापा मगर, जसलाई निरङ्कुश राणाशासन विरुद्ध ठूलो जनलहर पैदा गर्दै जनविद्रोहको अगुवाई गरे बापत बि.सं.१९३३ फागुन २ मा झुण्ड््याएर मृत्युदण्ड दिइयो । उनी संगसंगै अन्य ६ जना सहयोद्धाहरू पनि एकसाथ वलिमा चढे । यसरी लखन थापाले देशमा राजनैतिक आन्दोलनको श्रीगणेश गरेर जनसङ्घर्षको पहिलो जग बसाले, जनतालाई संगठित हुन लगाए, निरङ्कुशता विरुद्ध लड्न सिकाए, हुकुमी शासनको बदलामा जनतन्त्र मागे अनि जनस्तरबाटै वीरतापूर्वक लडेर अमरत्व प्राप्त गरे । तर विडम्बना ! अनेकौं दवाव पश्चात् २ वर्षअघि मात्र उनलाई “प्रथम सहिद” को उपाधि मिलेको छ, यो खुशीको कुरा हो तर राष्ट्रिय विभूतिको सम्मान दिन राज्यबाट अझै कञ्जुस्याईं भइरहेको छ ।


इतिहासको अध्ययन गर्दा, लखन थापा मगर ‘पुरानो गोरख गण’ का होनहार सैनिक थिए । सानैदेखि तीक्ष्ण बुद्धि, दूरदर्शी र साहसी भएकाले उनी विलक्षण प्रतिभाका धनी थिए । मिजासिलो बोली, बचन र व्यवहारका कारण पल्टने साथीभाइहरू बीच उनी अत्यन्त लोकप्रिय थिए । सैन्य सेवामा साहस, पराक्रम र रणकौशल आदि कुरामा निपूर्ण भएका कारण उनी नेपाली सेनाको कप्तान दर्जामा पुगेका थिए । सोही पल्टनका अर्का व्यक्ति जयसिंह चुमीसँग उनको विशेष प्रकारको मित्रता थियो र विदा मनाउन पुख्र्यौली गाऊँ बुङ्कोट (गोरखा) आउँदा जयसिंहसंगै बस्ने गर्दथे । विदाको समय नेपाल र भारतका विभिन्न स्थानहरू घुमेर पनि बिताउँथे । यस्तो भ्रमणबाट उनले राणाकालीन नेपाल र ब्रिटिशकालीन भारतको भौगोलिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक जनजीवनसँग राम्ररी घुलमिल हुने अवसर पाएका थिए ।

कोतपर्व र भण्डारखालपर्वबाट सत्ता हत्याएर सर्वेसर्वा बनेका जङ्गबहादुर राणाका कुकृत्यहरूले सीमा नाघिरहेको थियो । राणाहरूको शोषण, दमन र अत्याचारका विरुद्ध बोल्ने कसैको पनि आँट थिएन । राणाहरूलाई अङ्ग्रेजको संरक्षण थियो । जङ्गबहादुरले उच्च प्रशासनिक ओहोदा र सैन्य सेवाको क्षेत्रमा सर्वसाधारणलाई जर्नेलसम्म हुन दिंदैन थिए । त्यसैले योग्य र सक्षम नेपाली युवाहरू भित्रभित्रै क्रुद्ध थिए । सन् १८५७ मा भारतीय सैनिकहरूले विद्रोह गर्दा त्यसलाई दबाउन जङ्गबहादुरले नेपाली सेना पठाएर विध्वंश मच्चाउन लगाएका थिए । यस घटनाबाट गोर्खालीहरू एकातिर जङ्गबहादुरप्रति रूष्ट भए भने अर्कातिर अङ्ग्रेजप्रतिको वर्षौ पुरानो विद्वेषलाई झलझली सम्झन पुगे । फलतः गोर्खालीहरू जङ्गबहादुरको रवैया विरुद्ध संगठित बन्न पुगे । लखन थापा लगायत कैयौं गोर्खालीहरू त्यसबेला लखनऊ खटिएका कारण उनीहरूले अङ्ग्रेजको दासताबाट मुक्ति पाउन वलिदान हुने सयौं भारतीय सहिदहरूको सङ्घर्ष र उनीहरूप्रति गरिएका दुव्र्यवहारहरू आफ्नै आँखाले देखेका थिए । नेपाली सेनामा देखा परेको यस्तो असन्तोष शान्त पार्न लखनऊ युद्धको सफलतापछि टुँडिखेलमा सम्मान कार्यक्रमको आयोजना गरियो । त्यहाँ जङ्गबहादुरप्रति भड्केका श्रीपद गुरुङको तत्कालै हत्या गरियो । अव जङ्गबहादुरको शासनकालमा राणाहरू विरुद्ध बोल्ने कसैको हिम्मत भएन र उनको सर्वसत्तावादी शासनकालमा देखा परेका यस्ता अनेकौं अन्याय, अत्याचार विरुद्ध लड्न जनस्तरबाटै संगठितरूपले आँधीबेहरी सृजना गर्ने निष्कर्षमा लखन पुगे ।


बि.सं.१९२७ मा घर विदा मनाउन बुङ्कोट आएका लखन थापा जागिरमा फर्केनन् बरु जयसिंहसँगै गाउँमा बसे र सो ठाउँलाई विद्रोही भूमि वनाए । स्थानीय व्यक्तिहरूको आर्थिक, भौतिक सहयोग र श्रमदानमा बुङ्कोटमा विद्रोहीहरूको निम्ति भव्य किल्ला बनाए र २००० जति युवाहरूलाई लडाकु सेना बनाई सैन्य तालिम दिए । यसरी विद्रोही मिलिसियाहरूको फौज तयार भयो । विद्रोही सेनासंग पर्याप्त बन्दूक, तरवार, खुँडा, भाला, धनुकाँड, खुकुरी जस्ता हातहतियारहरू पनि थिए । आफ्ना सेनाहरूको आग्रहमा विद्रोही सरकार बन्यो र लखन थापा त्यसका मुख्तियार बनाइए । विद्रोही सेनामा ठूलो संख्यामा निवृत्त सैनिक र स्थानीय युवाहरूको उपस्थिति थियो ।



सैनिक सेवामा संलग्न आदिवासी जनजातिहरू पहिले युद्धजीवीवर्ग मानिन्थे । उनीहरू क्षत्रीय समाजका समकक्षी थिए र सोही अनुरूप सामाजिक व्यवहारहरू पनि चल्ने गर्दथ्यो । तर बि.सं. १९१० मा मुलुकी ऐन ल्याइएपछि जनै लगाए उच्च जाति मानिने र उपल्लो दर्जा पाउनयोग्य हुने थिति बसालियो । जनै नलाउने युद्धजीवीवर्गलाई शुद्रको रूप दिइयो । समाजमा उनीहरूको पानी चले तापनि गैर–तागाधारीहरू निच जातिसरह मानिन्थे । यसरी नङ–मासु जस्तो मिलेर बसेको नेपाली समाज तागाधारी र मतवाली वर्गमा विभक्त भयो । नेपाली समाजमा उचनिच र छुवाछूत जस्ता अमानविय विभेदहरू बढ्दै गयो । तत्कालीन नेपाली समाज अशिक्षित भएकोले जनताहरूलाई राजनैतिकरूपले जागरुक बनाउन त्यति सरल थिएन । मुलुकी ऐनले तागाधारी र मतवाली बीच खडा गरेको यस्तो विभेदको पर्खाल भत्काई समाजमा व्याप्त कुरीति र अन्धविश्वासलाई हटाउन अति जरुरी थियो । यस्तो रुढीवादी, धार्मिक, सामाजिक प्रवृत्तिहरूका विरुद्ध अशिक्षित जनतालाई चेतना बाँड्न र राजाप्रजा दुवैलाई एकसमान पार्न सकिने सर्वमान्य धर्मको खोजी गर्दा तत्कालीन समयमा जोसमनी सन्तपरम्परा देखा प¥यो । विद्रोही लखन थापाले यही सरल र सात्विक धर्मको बाटो रोज्न पुगे ।



जोसमनी मतमा एक प्रकारको सिद्धि प्राप्त गरेर लखन थापाले समाजमा जनचेतना फैलाउन आरम्भ गरे । जोसमनीहरूले मूर्तिपूजा र जातीय भेदभाव, छुवाछूतमा पटक्कै विश्वास गर्दैनन् । निर्गुण उपासना उनीहरूको मूल दर्शन हो । लखनको तर्क र मधुरवाणीले समाजमा एक प्रकारको जादू चलायो । ठूलो संख्यामा मानिसहरू एकत्रित हुन थाले । त्यसबेलाको धर्मभीरु समाजमा उनले – “म सिद्ध लखन थापाको अवतार हूँ र मलाई भगवती मनकामना माईले जङ्गबहादुरलाई मार्नू र नेपालको शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिनू भनी आशिर्वाद दिएकी छिन्” भनेर आपूmलाई मनकामना देवीले सपनामा वरदान दिएको बताउँदै जनएकता र बृहत् सङ्घर्षका लागि युद्धघोष गरे — “जङ्गबहादुरले नेपाल म्लेच्छ(अङ्ग्रेज)लाई बेच्यो, दुनियाँलाई त्राही–त्राही पारिरहेछ । जातपात, छुवाछूत झन चर्काएको छ । जङ्गेलाई हटाई नेपाल आमालाई पापको बोझबाट हल्का पार्नु पर्छ । नेपालमा सत्य युग फिराऊँ । लौ भाइ हो ! तयार होऔं ।”

नवनिर्मित दरवार परिसरमा जनसमूह भेला गराई जोसमनी मतको प्रवचन दिएर उनले नेपाली समाजको जातीय एकता र सद्भावलाई जोगाउन सर्वसाधारणलाई आफूतिर आकर्षित गर्न थाले । जङ्गबहादुरको अन्याय, अत्याचार विरुद्ध एकजुट हुन उत्प्रेरित गरे । निरङ्कुश राणाशासनलाई सदाको लागि समाप्त पारेर स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने सत्ययुगको जस्तो उदार र भेदभावरहित शासन व्यवस्था (प्रजातन्त्र) ल्याउन उनले नयाँनयाँ विचार प्रवाह गर्न थाले । यसरी राणाशासन विरुद्ध उनले रणनीतिक हिसाबले दैवी शक्ति र अवतारवादको समेत आड लिएको देखिन्छ । त्यसबेला मनकामना देवीको ठूलो प्रभाव रहेकोले लखन थापाको उद्घोष देववाणीको रूपमा आयो र उनले पाएको प्रचारित वरदानकोे जनमानसमा सकारात्मक प्रभाव पर्न गयो ।


जङ्गबहादुरले यसबारे निकैपछि सुइको पाए । वि.सं.१९३३ को फागुनमा विद्रोही फौजलाई दमन गर्न काठमाडौंबाट देवीदत्त पल्टन आइपुग्यो र बुङ्कोटमा भिडन्त भयो । किल्ला भित्रका गोलीगठ्ठा र अन्य हातहतियार सिद्धिएपछि १२ विद्रोहीहरू पक्राउ परे । उनीहरूलाई थापाथली दरवारमा पु¥याएर माफी माग्न लगाइयो, कसैले माफी मागेनन् । ७ जना निर्दोष ठह¥याई छाडियो भने ५ जनालाई विद्रोह स्थलमै मृत्युदण्ड दिने आदेश भयो । बुङ्कोट किल्लाको परिशरमा मनकामना मन्दिर अगाडि लखन थापालाई र सँगसँगै जयसिंह(जहरे) चुमी, विराज थापा, जुठ्या थापा, जितमान गुरुङ्ग, अजपसिंह मगर र अच्छामी मगरलाई निर्ममतापूर्वक झुण्ड््याएर मारियो । भनिन्छ, सेनाको घेराबन्दी तोडेर विद्रोहीहरू भाग्न सक्थे तर भागेनन्, माफी माग्दा छुट्कारा पाउन सक्थे तर माफी मागेनन् । किनकि उनीहरू सच्चा देशभक्त थिए र ती सपुतहरूले हाँसीहाँसी मृत्युलाई स्वीकारे, कसैसँग कुनै प्रकारको याचना गरेनन् । झुण्ड््याइनु अघि लखन थापाले त्यहाँ उपस्थित ठूलो जनसमूहलाई अन्तिम पटक सम्बोधन गर्दै भने— “मेरो लाशसँग सति जाने जङ्गबहादुर त होला नि !.......म मरेको सात दिनभित्र यो जङ्गे पनि मर्नेछ । मलाई झुण्ड््याइएको बेला कोही पनि नरुनू र पीर पनि नगर्नू ...”
जहिलेसुकै सत्ताधारीहरूकै पक्षमा इतिहास लेखिन्छ, उनीहरूनै इतिहासमा हावी हुने गर्छन् । जङ्गबहादुर जस्ता क्रुर शासकको अस्वभाविक मृत्युलाई रहस्यकै रूपमा लुकाइएको छ भने सहिद लखन थापाको योगदान र वलिदानबारे सत्यतथ्य लेख्नु त परै जाओस् उनको सहादतबारे प्रशस्त भ्रम छरिएको छ । बुङ्कोटको चेतनामूलक विद्रोहलाई “लखन थापाको उत्पात” र “हाँस्यास्पद विद्रोह” भनेर खिल्ली उडाइएको छ, यो सहिदको अवमूल्यन र सहादतको अपमान हो । जातपात, उचनिच, छुवाछूत, अन्याय, अत्याचार, शोषण र दमनविरुद्ध उनले चलाएको विद्रोहले राजनैतिक र सामाजिक क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानलाई सिंगो नेपाली समाजले बुझेर त्यसैबेला साथ दिन सकेको भए शायद राणाहरूको १०४ वर्षे कालरात्री यो देशमा कसैले व्यहोर्नु पर्दैनथ्यो !


नेपालमा प्रजातन्त्रको सुनौलो विहानी ल्याउन बि.सं. १९९७ मा आफ्नो जीवनको आहुति दिने शुक्रराज जोशी शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, गंगालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्द ठकुरीसमेत चार अमर सहिदहरूको नाम हामी सवैलाई कण्ठ भएझैं जङ्गबहादुर राणाको निरङ्कुश शासन सत्तालाई ठाडो चुनौती दिंदै जनस्तरबाट संगठितरूपले बुङ्कोट (गोरखा) मा प्रजातन्त्रको लागि सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने क्रान्तिकारी लखन थापालाई सोही आरोपमा उनका सहयोद्धाहरूका साथ बि.सं.१९३३ मा मृत्युदण्ड दिइएको इतिहास पनि दिनको घामझैं छर्लङ्ग छ । बुङ्कोट विद्रोहले जङ्गबहादुरको शोषण, दमनका विरुद्ध आम नेपाली जनतालाई पहिलो पटक जागरुक बनाएको र राणाहरू विरुद्ध आन्दोलित हुन उत्प्रेरित गरेको देखिन्छ । यस घटनाक्रमले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा अग्रणी स्थान ओगटेको देखिन्छ । राजनैतिक वा सामाजिक वा धार्मिक जुनसुकै रूपले भनौं लखन थापाले चलाएको जनविद्रोह एउटा सशक्त क्रान्ति थियो, जो केवल देश, देशवासीहरूको मुक्तिको लागि रहेको प्रष्ट छ । उनले राष्ट्रबाट उच्चकोटीको सम्मान स्वरुप राष्ट्रिय विभूतिको स्थान पाउनु पर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा विचारणीय त छँदैछ । तथापि जनस्तरबाट संगठितरूपले उठेको यो जनविद्रोहलाई कतिपय विद्वानहरूले उच्च मूल्याङ्कन गर्दै पहिलो जनआन्दोलनको संज्ञा दिएका छन् । तर दुःखको कुरा ! उनको त्याग, तपस्या र योगदानप्रति अझै प्रश्न उठाइएको छ । जबकि लखन थापाले गरेको विद्रोहमा स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण, सशस्त्र तयारी, भारी जनसमर्थन र स्थानीय जनसहभागिता जस्ता सवल पक्षहरू नभएका होइनन् । उनको योग्यता, बौद्धिकता र दूरदर्शिताको सच्चा दिलले कदर गर्नु पर्दछ, उनलाई देशभक्तहरूको सूचीमा अग्रपंक्तिमा राख्नु पर्दछ ।
यसअघि देशमा हत्या, षड्यन्त्र र संघर्षहरू नभएका होइनन् तर देशको राष्ट्रियता, स्वाधिनताको रक्षा, जनअधिकारको माग गर्ने सवालमा पृथक देखिन्छन् । तथापि बुङ्कोटको घटना अपूर्व र ऐतिहासिक छ । घटना अत्यन्त योजनावद्ध, संगठित र बृहत रहेको देखिन्छ ।


विशेषतः राणाकालमा पद, प्रतिष्ठा र प्रतिशोध जस्ता निजी स्वार्थको लागि अनेकौं षड्यन्त्र र संघर्षहरू भएका थिए जो देश र जनताको हित, भलाईसंग जोडिन सकेनन् । त्यसैले लखन थापा नेपालका प्रथम जनविद्रोही, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका प्रणेता, जननायक, अग्रदुत, सुत्रधारका रूपमा समेत चिनिन्छन् । उनको निश्वार्थ त्याग, तपस्या र वलिदान नेपालकै इतिहासमा अद्वितीय रहेकोले बुङ्कोट विद्रोहका महानायक लखन थापा यस धर्तीका सच्चा सपुत, महान देशभक्त र निर्विवादरूपले देशका प्रथम सहिद पनि हुन् । यति हुँदाहुँदै पनि पोखरामा निर्मित लखन थापाको भव्य सालिक राज्यले किन हटायो ? उनलाई राष्ट्रिय विभूतिको सम्मान दिन राज्य किन चुकेको ? स्पष्ट छैन तर जनता यसको जवाफ चाहान्छन् ।


अन्त्यमा लखन थापा संगै मृत्युदण्ड पाएका अन्य ६ जनालाई पनि सहिदको सम्मान दिइयोस्, प्रथम सहिद लखन थापा मगरलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरियोस् र साथसाथै सन्तानब्बे सालका चार सहिदहरूका साथ सहिदगेटमा प्रथम सहिदको सालिक पनि राखियोस् भन्ने जोड्दार माग राख्दै १४१ औं स्मृति दिवसको अवसरमा राष्ट्रका लागि समर्पित सम्पूर्ण बुङ्कोटे सहिदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु ।
(उपाध्यक्ष, प्रथम सहिद लखन थापा मगर स्मृति प्रतिष्ठान, काठमाडौं )


Last Updated on Thursday, 15 February 2018 11:29

Hits: 583

गाई काट्न उक्साउने बाबुराम भट्टराई हुन्,अहिले ट्विटरमा ट्यारट्यार गरेको छ बसेको छ । बेकार।

जनतालाई खुला रुपमा गाई काट्न लगाउनुमा तत्कालिण माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईको समेत ठुलो हात छ। नेपालमा जातीय, भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक विभेद भएको र, यसको मुल जग खस आर्यहरु भएको उनको कथन थियो। हिन्दू अहंकारबादी, ब्रमाहणबादी, मनुस्मृतिका चेलाहरुले नेपालमा विभेद बढाएको र यसको अन्त्य नभए सम्म नेपालमा विकाशको कुनै संभावना नभएका राजनैतिक प्रतिवेदनहरु बाबुरामकै हो। यसर्थ, खुला रुपमा गाई काट्नु भन्ने उनको आदेश हुन्थ्यो।

के बाहुन, के पण्डितको छोरा, के मगर के दलित शाकाहारी बाहेक गाईको मासु नखाने माओवादी कोही भएन। पहिले गाईदानमा पाएको गाई छेमु बिकलाई दिन्थे, विस्तारै त्यो गाई माओवादीलाई दिन थाले। गाई गोरु बुढो भयो वा घाँसको दुख भयो भने माओवादीको नाममा ति गाईहरु समर्पित हुन थाल्यो। मेरा बा! एक जगाको लडाईको बेलामा कम्तिमा १०० ओटा गाई गोरु काटिन्थे। ठुला, ठुला भाँडाहरुमा गाईको मासु लस्करै हुन्थ्यो। नखाने को होला? सबैले निकै मिठो मानि-मानि खान्थे।

गाई काटेर मासु खानेहरु सबै हतियारको साथमा हुन्थे। जिन्बावाद, मुर्दाबाद मात्र हैन। उ बेला गोलि नै हानाहान। छेमु बिकलाई जेल पठाउने ईलका प्रहरी कार्यलय नै कब्जामा- रामरामरामराम। ठुलो जगजगी भयो। खुला रुपमा गाई काटेर खानुपर्छ भनेर माओवादीले सिकायो, माओवादीले आदेश दियो, माओवादीले गाई गोरु दर्शन बाँड्यो। जति सकिन्छ खाए हुन्छ भन्यो। प्रहरी र सुराकिहरुको आँखा छलेर लुकिछिपी गाईको मसु खाने जनजाति दलितहरु लागि त महा उत्सव नै आयो। अहिले माओवादी सरकारमा छ। गृह मन्त्री गाईखाने राम बहादुर थापा बादल नै छन्। संविधान निर्माणको माओवादीले नै पहलकदमी लियो। गाई काट्न र गाईको मासु खान नि माओवादीले सिकायो।

तर आज किन गाईको मासु खाँदा जेल? अझै नि गणतन्त्र आएन? गाई गोरु काट्न किन सिकाएको माओवादीले? अरुले काटेर दिएको मासु खाँदा नि जेल, मरेको गाई खाँदा नि जेल? आखिर किन? किन यस्तो अन्याय? स्मरण रहोस्- बिषय मासुको हैन, बिभेदकारी कानुनको हो।

दिल निशानी मगर

जसोतसो बिहानको छाक टारेपछि बेलुकीको चिन्ता हुने छेमु बिकलाई निमेकको भारीले कहिल्यै छाडेन। दुईजना कलिका नानिहरु श्रीमती, बा, आमा र आफूभन्दा साना ७ जना भाईहरुको बोझले थिचिएका छेमु बिकले आफ्नो सानो खरको झुपडी मुनि परिवारको साथमा केहि गाईहरु पालेका थिए। उनको घर जंगलको मुखमा थियो।

गाँउमा पुजापाठ गरेर गाई दान पाएका पण्डितहरुले गाई लेक कटाउन सक्दैनथे, र तिनले त्यो गाई सित्तैमा छेमु बिकलाई छाडेर जान्थे। माटेबिसौनामा घासँपातको समस्या थिएन। एक दिन मैले छेमु बिकलाई प्रहरीले हात बाँधेर लगिरहेको देखे। साँझ ५ बजेको हुनुपर्छ। म स्कुलबाट घर फर्किदै थिए। त्यस्तै १४ बर्षको हुदो हुँ म। छेमु बिकको पछाडि उनका कलिला नानिहरु र श्रीमती रुदै-रुदै आईरहेका थिए। खालि खुट्टामा थिए उनिहरु। छेमु रुन्चे अनुहार लगाएर खलखलि पसिना छडेको थियो।

प्रहरिले उनिहरुको घरको भाँडाकुडा, थाल, गिलास, बन्चरो, कोदलो पनि समातेको थियो। मैले सोचे-“सरकारले गरिबहरुको लागि घर दिएको हुनुपर्छ। छेमुको दुखका दिन गयो अब, यिनिहरुले बसाई सरेछन्।” घर पुगेपछि हल्लाखल्ला सुने-छेमु बिकलाई गाई काटेर खाएको आरोपमा प्रहरिले समातेर लग्यो। सिङ्गो गाँउ नै डराएको थियो।

जनजाति र दलितहरुको बाहुल्यता भएको गाँउमा यसभन्दा अगाडि गाईको मासु नखाएका त कोहि थिएनन् तर तिनले खुलम्खुल्ला काटेर खाँदैनथे। भिरबाट पल्टेर मरेका, जंगलमा बाघले मारेका गाई खान्थे। छेमुले खाएको गाईको मासु पनि बाघले चिथोरेर मारेको रहेछ। किनभने गाई मरेको ठाउँमा गाई र बाघको धेरै समय लडाई भएको प्रमाण देखिन्थ्यो। बाघका खुट्टाका निशान थिए, रौँ हरु झरेका थिए। गाँउका धेरै मानिसहरु, छेमुका छेमिकिहरुले गाई बाघले मारेको बताएपछी म गाउँका ठुला कुल घरान तथा जान्ने मान्ने भनिएकाहरुको घरमा पुगे।

प्रहरी,नियम, कानुन उनिहरुले चलाउथे। गाँउमा कस्लाई ठिक पार्ने नपार्ने हाम्रो हातमा छ भन्थे उनिहरु। मैले भने, ‘हेर्नुहोस् बडाबा, छेमु बिक माथि ठुलो अन्याय भएको छ। उसले बाघले मारेको गाईको मासु खाएको रहेछ। विचरा गरिब मान्छे, खयो त के बिरायो। प्रहरिले समातेर लगेका छन्। उसले निमेक गरेर-जतनले कमाएर बालबच्चा, बा, आमा भाईहरु पालेको छ।’ बडाबा, केहि बोलेनन्। मैले थपे, “छेमु जेल गयो भने विचरा नानिहरुको हालत के हुन्छ? तपाईले ईलका प्रहरिलाई भनेर यो केश जिल्ला नपुराउन भन्न पर्यो। जिल्ला पुग्यो भने बर्बाद हुन्छ। तपाईले भनेको मान्छन्। छेमु यहि गाँउमा जन्मियो, हुर्कियो।

उ गरिब हुनुमा हाम्रो पनि हात छ। गाई पालेर के गर्ने, उसले पालेको गाईको दुध घिउ हामिले किनेनम्। प्रहरिहरु बाघले गाई मारेको ठाउँमा गएकै छैनन्। मासु पकाएको भाँडा र खाएको थाल उठाएका छन्।

अदालतमा यो मात्र प्रमाण कसरि होला र?” अचानक बडाबा बोले,

तर श्लोकमा:

घृतक्षीरप्रदा गावो घृतयोन्यो घृतोद्भवाः।

घृतनद्यो घृतावर्तास्ता मे सन्तु सदा गृहे॥

घृतं मे हृदये नित्यं घृतं नाभ्यां प्रतिष्ठितम्।

घृतं सर्वेषु गात्रेषु घृतं मे मनसि स्थितम्॥

गावो ममाग्रतो नित्यं गावः पृष्ठत एव च।

गावो मे सर्वतश्चैव गवां मध्ये वसाम्यहम्॥

बडा बाको श्लोक बुझ्न नसकेपछी सवाल-जवाफ गर्ने कुरा आएन। फेरी उनि बोल्ने मुडमा थिएनन्। हाम्रो जिजु बाजेलाई अहिले मैले लेखिरहेको भाषा बोल्न त मुस्किल थियो। यद्दपि हिज्जे मिलाएर लेख्न, बोल्न मलाई पनि समस्या छ।

यो हिन्दि आर्य संस्कृतिक रुपान्तरित खष भाषाको विस्तार नेपाली भाषाको रुपमा उदाउनु भन्दा पहिला नेपाली माटोमा बोलिने भाषा हाम्रो जिजु बाजेको थियो। मैले सोचे बडा बाले कविताको लयमा मानव हितका, धर्मकर्मका केहि गाँठि कुरा भनेका होलान्। अन्तत; छेमु बिक ६ बर्षको लागी जेल चलान भयो। त्यसपछी जनयुद्ध सुरु भयो। माओवादी लडाईको सरुवातकालमा खासगरी शामन्तिहरुलाई कारबाही गर्ने नाममा धेरै मानिसहरु मारिए। ति सोझा थिए वा शामान्ति, तिनलाई गरिएको भौतिक सफाया न्यायिक थियो वा थिएन, त्यता बहस नगरौ। तर एक किसिमको जगजगी थियो।

छेमु बिकका भाईहरु माओवादीमा प्रवेश गरे। जनमुक्ति सेना (लडाकु) बने। माओवादीको सबैभन्दा धेरै प्रभाव र विस्थापित हरुनेहरुको एक आपसमा मर्ने, मार्नेहरुको क्षेत्र नै त्यहि बन्यो। छेमुका १ भाई भविलाल बिकलाई तत्कालिन शाही सैनिकले मार्यो। तर एउटा कुरामा भने हाईसन्चो भयो। माओबादीको प्रभाव रहेका देशका सबै ठाउमा गाई काटेर खाने कुरा हाँस र कुखुरा कटेर खाए बराबर भयो। खुल्ला रुपमा गाई काटेर खाने चलन माओबादीको उदय पश्चात भयो। गाँउलेहरुले लुकिचोरी हैन हाक्काहाक्की गाई खान थले। तिनले स्कुल र खुला चौरमा गाई काट्न थाले। कुनैबेला त १५ ओटा सम्म गाई काटिन थाल्यो। माओवादीको हुलजत्था धेरै हुन्थ्यो, एउटा कुखुरा, बोका काटेर एक छेउ नि नपुग्ने।दुधालु भैसी काट्ने कुरा आएन। गाई र गोरु नै धेरै काटियो। के बाहुन, के पण्डितको छोरा, के मगर के दलित शाकाहारी बाहेक गाईको मासु नखाने माओवादी कोही भएन।

पहिले गाईदानमा पाएको गाई छेमु बिकलाई दिन्थे, विस्तारै त्यो गाई माओवादीलाई दिन थाले। गाई गोरु बुढो भयो वा घाँसको दुख भयो भने माओवादीको नाममा ति गाईहरु समर्पित हुन थाल्यो। मेरा बा! एक जगाको लडाईको बेलामा कम्तिमा १०० ओटा गाई गोरु काटिन्थे। ठुला, ठुला भाँडाहरुमा गाईको मासु लस्करै हुन्थ्यो। नखाने को होला? सबैले निकै मिठो मानि-मानि खान्थे। गाई काटेर मासु खानेहरु सबै हतियारको साथमा हुन्थे। जिन्बावाद, मुर्दाबाद मात्र हैन। उ बेला गोलि नै हानाहान। छेमु बिकलाई जेल पठाउने ईलका प्रहरी कार्यलय नै कब्जामा- रामरामरामराम। ठुलो जगजगी भयो। खुला रुपमा गाई काटेर खानुपर्छ भनेर माओवादीले सिकायो, माओवादीले आदेश दियो, माओवादीले गाई गोरु दर्शन बाँड्यो। जति सकिन्छ खाए हुन्छ भन्यो। प्रहरी र सुराकिहरुको आँखा छलेर लुकिछिपी गाईको मसु खाने जनजाति दलितहरु लागि त महा उत्सव नै आयो।

अहिले माओवादी सरकारमा छ। गृह मन्त्री गाईखाने राम बहादुर थापा बादल नै छन्। संविधान निर्माणको माओवादीले नै पहलकदमी लियो। गाई काट्न र गाईको मासु खान नि माओवादीले सिकायो। तर आज किन गाईको मासु खाँदा जेल? अझै नि गणतन्त्र आएन? गाई गोरु काट्न किन सिकाएको माओवादीले? अरुले काटेर दिएको मासु खाँदा नि जेल, मरेको गाई खाँदा नि जेल? आखिर किन? किन यस्तो अन्याय? स्मरण रहोस्- बिषय मासुको हैन, बिभेदकारी कानुनको हो।

जनतालाई खुला रुपमा गाई काट्न लगाउनुमा तत्कालिण माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईको समेत ठुलो हात छ। नेपालमा जातीय, भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक विभेद भएको र, यसको मुल जग खस आर्यहरु भएको उनको कथन थियो। हिन्दू अहंकारबादी, ब्रमाहणबादी, मनुस्मृतिका चेलाहरुले नेपालमा विभेद बढाएको र यसको अन्त्य नभए सम्म नेपालमा विकाशको कुनै संभावना नभएका राजनैतिक प्रतिवेदनहरु बाबुरामकै हो। यसर्थ, खुला रुपमा गाई काट्नु भन्ने उनको आदेश हुन्थ्यो।

पक्कै पनि युद्धको समयमा खानपीन तथा बनदोबस्तिका समानहरुको अभाव हुन्छ नै। यो अभावलाई चिर्नको लागि बाबुरामले २०२४ सालमा सर्वप्रथम खुला रुपमा गाई काटेर खाने निति ल्याए। त्यो भन्दा अगाडि पनि माओवादी र जनजातिहरुले गाई नखाएका त हैनन् तर नितिगत थिएन। बाबुरामले निति बसाले। बाहुनको छोरो, पढ्न भारत बसेको। गाई काटेर खानु भन्ने आदेश पक्कै पनि एक किसिमको साहसिक कदम थियो। उनले यो निति ल्याउनका पछाडी केहि कारण छन्। पहिलो कारण; रोल्पा रुकुम जस्तो जनजातिको बाहुल्य क्षेत्रबाट युद्ध संचालन गर्नको लागि चुतर दिमाग आवश्यक पर्दैन।

बाबुरामहरुले उ बेला नै भनेका थिए- जाँड, रक्सि खाएर झैँ-झगडा हुने गाउँमा हामीले राजनैतिक चेतना भरिदिनुपर्छ, युद्ध त्यसै जितिन्छ। तर रक्सिको सितन के हो? हो गाईगोरुको मासु हो। किनभने गाईगोरुको मासु खाँदा जेलनेल परेका जनजातिहरुलाई पिडाको घाउमा मलम लगाउन यहि गाईगोरु काटेर खान लगाउनुपर्छँ भन्ने बाबुराम ”मांसाहारि विचारधाराले´स्थान पायो। दोश्रो र अन्ततिम कारण हो, हिन्दुवादी राज्य सत्ता। कथित बिष्णु भगवानकका अवतार तत्कालिन राजाहरु नेपालमा शासन गरिरहेका थिए। एमाले, कांङ्रेस केवल दरबार भजाएर परिवार पालेको निम्छरो पार्टि न थियो।

राजालाई हिन्दुवादी शक्तिहरुको भरपुर हात थियो। रेडियो नेपालमा हिन्दुको भजन मात्र बज्थ्यो। बहु धार्मिक देशमा यो अन्यायपुर्ण थियो। बाबुरामको टसल राजा र हिन्दुबादीहरु संग पनि थियो। किनभने यदि राजा रहन्छन् भने केवल त्यो हिन्दुबादी शक्तिको समर्थनमा रहन्छन्, एमले काङ्रेसले टिकाउन सक्दैन भन्ने थाहा थियो बाबुरामलाई। भटाभट गाई काटेर खाने निति ल्याए बाबुरामले। रोल्पा रुकुमले आफ्नो पहिचान पायो। अन्य जनजातिहरु शेर्पा, राई, लिम्बु, पश्चिमका खाम भाषीका मगरहरु, तामाङ्हरु पनि बाबुरामको नितिले निकै खुसी बने।

राज्यबाट दुख पाएका जनजातिहरुको लागि डा. बाबुराम देउतै बने। उतिखेर गाईगोरुको मासु सर्वसुलभ जस्तो भयो। बिनाकुनै डर रोकतोक गाईगोरुको मासु खान चाहानेहरुले खान सक्ने समानन्तर सत्ताको नयाँ नेपाल बन्यो। वास्तवमा यो न्यायपुर्ण थियो किनभने गाईको मासु बहु जातिय समावेशि नेपालको एक प्रतिक थियो। गणतन्त्र आयो। नयाँ संविधान बन्यो। बाबुराम र प्रचण्ड पालैपालो प्रधानमन्त्रि बने। मन्त्रि र संसद, सांसद औलामा गन्न नसक्ने भए।

यो बिचमा माओबादी युद्ध आन्दोलनले के पायो ? के गुमायो ? त्यो अल्गगै चर्चा गरौला। तर उत्पिडित जनजातिहरुको लागि खासै न्यायिक रुपमा परिवर्तन हुन सकेन। हिजो यिनैले गाईको मासु काटेरै खुला ठाउँमा खान सिकाए। मुला आज यिनैको सरकारले भटाभट जेल हालिरहेको छ। भिरबाट पल्टेर मरेको गाईको मासु खाँदा सोझो तामाङ जेल परेको छ, यी मुला चुपचाप बसेका छन्। ए बाबुराम तिमिलाई लाज लाग्दैन? ट्विटरमा ट्यारट्यार गरेको छ बसेको छ। बेकार। बाबुरामले आदिवासी समुदायहरु संग क्षमा माग्नुपर्छ वा साथ दिनुपर्छ। यता न उताको कुरा गरेर आखिरिमा ब्रमाहणबादलाई नै टेवा पुराउने कदम चाल्न हुदैन। हैन भने यो भुमिको बन, जंगल, माटो धुङ्गाको साथमा हजारौ बर्ष देखि बस्दै आएका रहेका आदिवासी जनजातिहरुले नयाँ नेपालको अनुभुति कसरी गर्ने? समावेशि नेपालको छायाँ कहाँ छ? जनजातिहरुलाई दमन भएकै हो नि?

यदि हैन भने त देशको उन्नति समग्रतामा देखिने थियो नि हैन? उन्नति कुनै एक खास वर्ग, जाति समुदाय बिशेषको सवाल हो र? बहु-जातिय, बहु धार्मिक, बहु-सांस्कृतिक देश भनेको के हो? सबैको समान अस्तित्व, ईतिहाँस र पहिचान भनेको हैन? गाईको मासु खान हुने कि नहुने हो? पछिल्लो समयमा गाईको मासु प्रकरण सामाजिक संजाल र केहि मिडियाहरुमा चर्को रुपमा बहस भयो। लोकतान्त्रिक व्याबस्थामा विचार, बहस हुनु स्वभावीक छ।

तर जनजातिहरुको गाईको मासु खान पाउनुपर्ने चाहनालाई ईयु (युरोपियन युनियन) संग जोडेर हेर्नु निकै हाँस्यास्पद हो। कतिपयले यसलाई क्रिस्चियन धर्म संग पनि जोडेर हेरेका छन्, त्यो झन् सबैभन्दा ठुलो हाँस्यास्पद बिषय हो। कतिपयले नेपालको पहिचान, अस्तित्व र धर्मलाई समाप्त पार्ने खेलको रुपमा व्याख्या गरेका छन्, यो त झन् निकै ठुलो हाँस्यास्पद कुरा हो। नेपालको पहिचान के हो? जहिल्यै पनि जातिय सद्भावको ठेक्का जनजातिहरुले मात्रै लिनुपर्ने? अरुले जातिय सद्भावको बारेमा चिन्तै गर्न नपर्ने त्यस्तो रेडिमेड जिनिस हगि? यो समाज मिलेर बसेको हो कि अनेक पिडाहरु सहेर बसेको हो? किनभने मिलेर बस्ने भन्ने कुरा सहेर बस्ने संग पनि जोडिएको छ।

अन्याय, अत्याचर, विभेद, उत्पिडन सहेर चुपचाप बस्दा पनि समाज मिलेर बसेको देखिन्छ। कस्तो खालको समाजिक सद्भाव हो यो? कस्तो खालको मिलेर बसेको देश हो यो? हेर्नुहोस्, कुरा के हो भने जानजातिहरु, खासगरी शेर्पा, तामाङ्, राई, लिम्बु र पश्चिमका खाम भाषी मगरहरुले यो भुमिमा गाईको मासु खाँदा युरोपियन युनियनको त के अमेरिका भन्ने देश पनि जन्म भएको थिएन। यि जातिका पुर्खाहरुले कृश्चियन भन्ने के हो नाम पनि सुनेका थिएनन्।

अब गाई खाँदा यिनिहरुको हातमा डलर आउने भए एनजिओ, आईएनजिओ किन ब्रमाहणबदीहरुको हातमा हुने थियो? सबैभन्दा धेरै कृश्चियन र पादरी त यिनै बनेका छन्। युरोप तिर अनुसान्धन गर्नुहोस् त! अर्को कुरा आदिवासीहरुले ईयुको चाहना अनुसार चल्यो पनि भनेका छन्। ईयु को हो र? आदिवासिहरु उसको चाहना अनुसार चल्ने? ईयुलाई नेपाल बोलाएर निर्वाचनको परिवेक्षण गर्न त सरकारले नै बोलाएको हैन र? एनजिओ आईएनजिओलाई नेपालमा काम गर्न अनुमति दिने को हो? सरकार हो कि मन्दिर पस्न नपाएको दलित हो? । अनि सबैकुरा आफुहरु अनुकुल हुदै गयो भने ‘स्वागत योग्य’ अनुकुल बाहिर गयो भने ‘डलर खायो’ ।

कहाँको डलर खायो? कस्तो हुन्छ डलरको मुख? मुलुकलाई अति कम विकशिल देशको सुचिबाट हटाउन नमान्ने को हो? किन नमानेको हो? ईयुले हेप्यो भन्न लाज लाग्दैन? बहु जातिय, बहु धार्मिक राज्य हो, गाई खानले खान्छ, नखाने चुपचाप बसे हुछ। भारत पनि हिन्दु देश हो। गाई खाएकै छन्। दुनियाँमा सबैभन्दा धेरै गाईको मासु भारत नै बेच्छ। सिक्किम, दार्जिलिङ् तिर सडक मै गाईगोरुको मासु बेच्न राखिएको हुन्छ। नेपालमा कासैको आगनमा लगेर गाई काटिएको त छैन। पक्कै पनि संवेदनशिलता हेरेरै गाईगोरुको मासु खान्छन्। पुर्व तिर किराँतहरुले खाईरहेकै छन्। उनिहरुले पुजा गर्दा गाईको टाउको चढाउनु पर्छ। तिनको पहिचान “संस्कृति” नै होइन त? अनि किन गरिबहरुलाई सुराकी गरेर जेल हाल्नु परेको? सबैको आ, आफ्नो धर्म संस्कृति हुन्छ।

उनिहरुलाई आफ्नो पुर्खाले गरेको, खाएको चिज गर्न, खान अधिकार छ। नत्र गणतन्त्र ल्याएको के काम? पंचायत, राणा र राजाको हुकुमि शासन ल्याय भैहाल्यो नि। अहिले गाईको मासु खाँदा जेल हाल्ने जुन नेपालको कानुन छ, त्यसलाई संसोधन गरौ। राष्ट्रिय जनवार परिवर्तन गरौ। जुन जनवारको मासु खाँदा बहुसङ्ख्यक जनताहरु जेल पर्छन् भने त्यो जनवार अराष्ट्रिय हुन्छ। कतिपयको तर्क छ, राष्ट्रिय जनावर किन खाएको? तर नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय जनवार खान नहुने लेखिएको छैन। अन्य धेरै देशमा राष्ट्रिय जनवार खान्छन्। जस्तो कि अष्ट्रेलियामा कंगारुको मासु मज्जाले खान्छन्।

रकमि र पातकि कुरा त निकै लामो गर्न सकिएला तर हामिले जब समान अधिकार र समावेशि नेपालको कुरा गर्छौ त्यहाँ कुनै धर्म र जातको हैकम चल्दैन। जे हुन्छ बराबर हुन्छ। न्याययिक वितरण हुन्छ। हामिले पढेको समाजवाद, साम्यवाद र पुँजिवादको मर्म समेत यहि हो। बहुसंख्यक जनताहरुले खाने जनावर गाई नै किन राष्ट्रिय जनवार हुन पर्यो त? लोप उन्मुख गैँडालाई राष्ट्रिय जनवार राखे के हुन्छ? हो राधिका तामाङ् र गगन थापाहरु विवादमा पर्छन्। जनताहरुको बुझाईमा एकरुपता हुदैन। अनि लडाई सुरु हुन्छ। राधिका तामाङले त्यस्तो केहि भनेकि होइनन् विचरा। तिनले मरेको गाईको मासु खाँदा पक्राउ परेका सोझा गाँउले तामाङ्लाई छोड्नका लागि जनतालाई गाई काटेर खान सिकाउने अर्का माओबादि मनुष्य हालका गृह मन्त्रि राम बहादुर थापा बादललाई ग्यापन पत्र बुझाएकि मात्र हुन्। आफ्नो अपहेलित, दमित समुदायको लागि त्यति काम नगरे राधिका तामाङ कसरि नेतृ?

http://www.dilnisani.com/269

Last Updated on Tuesday, 03 April 2018 15:36

Hits: 1046

बीबीसी साझा सवालमा रोल्पाली जीवन ः एक चर्चा

नन्द घर्ती मगर ,रोल्पा 

२०७४ पौष २ गते कान्तिपुर टिभीवाट बीबीसी साझा सवाल अङ्क ५२४ रोल्पाली जीवन प्रसारण भयो । रोल्पाको कुना कन्दराको सामाजिक जीवन र त्यसमा खेलिरहेको राजनीति उत्खनन गरी इलेक्ट्रोनिक मिडियावाट सार्वजनिक गर्ने साहस बीबीसी साझा सवालले ग–यो । यो आफैमा घतलाग्दो मननीय छ जो नेपालको सत्ताधारीवर्गले यसलाई जवरजस्ती दबाएर लुकाई छिपाई राखेको थियो ।

रोल्पाजस्तो भू–सामाजिक अवस्थितिलाई कुनै शक्तिले नियाल्यो र त्यसमा खेल्ने काम ग–यो । कम्युनिष्ट पार्टीको आवरणमा गाँस, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्य गरी जम्मा ५ निर्देशक सिद्धान्त तय भयो । रोल्पाका बर्षमानदेखि सवैभन्दा तल सामान्य कार्यकर्ता तहसम्म यहि निर्देशक सिद्धान्त घोक्न लगाइयो । भ्mवाट्ट हेर्दा मिठो पनि उत्तिनै छ । यहि प्राप्तिको लागि १० वर्षे जनयुद्ध पनि चलाउन लगाइयो । कैयन मान्छेहरुको सहादत भयो । ०६३ पछि त्यो जनयुद्धको अध्याय समाप्त भयो । नयाँ अध्यायमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रारम्भ भयो । तर, यी दुवै अध्यायले रोल्पाली जीवनलाई तताउन सकेन, फत्रक्क गलाउन सकेन । तताउन र गलाउन नसकेपछि सामाजिक जीवनले गतिशिलता पाउन सकेन, जहाँको तँहि रहिरह्यो । वरफजस्तो जमिरहेको रोल्पाली सामाजिक जीवन बीबीसी साझा सवाल अंक ५२४ ले उजागर गरिदिएपछि अव लुकाउने वा छिपाउने कुनै ठाउँ रहेन ।


भौतिक र मानवीय विकास यी दुई भिन्न कुरा होलान । यो कुरा वुभ्mन मान्छेको ऐतिहासिक भौतिकवादलाई खोतल्न जरुरी छ । हामी कविला समाजको कुरा गर्छौं । यो कविलाले आफ्नो समुदायले स्वीकारेको लाज लाग्ने अङ्ग कुनै वस्त्रले छोप्न त सक्ला तर त्योभन्दा अगाडि नबढेको हुनसक्छ । जसलाई हामी जनजाती भन्छौं त्यो समुदाय समाजको आकार ग्रहण नगरेको हुनसक्छ । मान्छेको विभिन्न अङ्गहरुमध्ये नाक पनि एक हो । नाकले शरीरको स्वभायमान दिनका लागि मात्र होइन यसको धर्म गन्ध थाहा पाउने पनि हो । तर, नाकले गन्ध थाहा पाएनभने त्यो अपुरो नै हो । जनजाती यहि अवस्थामा हुनसक्छ जसले सत्ताको गन्ध थाहा पाउन सकेको छैन । जसलाई हामी राष्ट्रियता भन्छौं त्यो समाजले सामाजिक जीवन रुपान्तरणको लागि शक्तिको सहारा खोज्छ । चित्त नदुख्नु वा कुनै माग नराख्नुमा रोल्पाली जीवन राष्ट्रियतामा नपुगेको सहजै ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।

कविलामा रहेको रोल्पाली जीवनलाई राष्ट्रियताको सिढी टेक्न न द्धन्द्ध पीडित राहतले सहयोग पु–याउँछ न सांसद बर्षमान पुनले वचनवद्ध गरेको टिनको छानाले । ती सवै भ्रमजाल हुन । भ्रमजाल जहिले पनि गुलियो हुन्छ । यो उसको धर्म हो ।


के कम्युनिष्टले रटान गर्दैआएको गाँस, बास, कपासले रोल्पाली जीवनलाई राष्ट्रियताको गुण दिनसक्छ ? अथवा त्यहाँ पुग्न वल पु–याउँछ ? राष्ट्रियता र गाँस, बास, कपासमा को जेठा हो ? गाँस, बास, कपासलाई पहिलो शर्त ठान्नु टाउकोले हिड्न लगाएको वरावरको शर्त हो । राष्ट्रियताले गाँस, बास, कपास जुटाउन भरमग्दुर बल पु–याउछ । युरोपका मुलुकहरु जो आर्थिक रुपमा समृद्ध छन तिनीहरुको विकास राष्ट्रियतामा पुगेपछि मात्र सम्वभ भएको हो । इतिहासमा ती देशले कति त्याग ग–यो होला । ती देशका जनताले गाँस, बास, कपास खाएर अघाएपछि बचेको नेपालजस्तो देशलाई एनजीओ वा आइएनजिओवाट पठाउछन । सवैभन्दा लाजमर्दो कुरा यहि हो ।

तसर्थ पहिलो कुरा, रोल्पाली जीवनलाई वाटोघाटो, टिनको छानाको एजेण्डा उठाएर उसको विकासमा भाँजो हाल्ने र दास वनाउने अभियान तुरुन्त वन्द गरौं । दोश्रो कुरा, राष्ट्रियतामा पुग्ने र पु–याउने महान वाटोमा हिड्ने विकल्पको खोजी गरौं ।

१६ पौष २०७४

२०७४ पौष २ गते कान्तिपुर टिभीवाट बीबीसी साझा सवाल अङ्क ५२४ रोल्पाली जीवन प्रसारण भयो ।

रोल्पाको कुना कन्दराको सामाजिक जीवन र त्यसमा खेलिरहेको राजनीति उत्खनन गरी इलेक्ट्रोनिक मिडियावाट सार्वजनिक गर्ने साहस बीबीसी साझा सवालले ग–यो । यो आफैमा घतलाग्दो मननीय छ जो नेपालको सत्ताधारीवर्गले यसलाई जवरजस्ती दबाएर लुकाई छिपाई राखेको थियो ।

राजनीतिक क्रान्तिको नाममा मङ्गले र फर्की वुढाको छोरा भुवन वुढाको सहादत भएको छ । छोराको मृत्युले मृतकका वुवाआमा जो अहिले वृद्धावस्था छन उनीहरुको चित्त दुखेको प्रकट हुदैन । १० वर्षे सशस्त्र द्धन्द्धमा देश फस्यो । ०६३ पछि त्यो द्धन्द्ध निभ्दै जाने दिशातर्फ गयो । ०७२ ले नयाँ संविधान दियो । यो वीचको उथलपुथलवारे ती मङ्गले र फर्की बेखवर छन ।

मान्छे जन्मेपछि त्यो प्रारम्भमा बालक वन्छ । बालक एक अवस्था हो । बालक अवस्था त्यहि रहिरहन्न । बालकको युग त्यागेपछि उ कुनैबेला विवाह गर्ने आँट आउने अवस्थामा पुग्छ । यो जीव विज्ञान हो ।
साझा सवालमा रोल्पाली जीवन टिभीवाट प्रसारण भइरहँदा जेलबाङका मङ्गले वुढाजस्ता खास पात्रको चित्त नदुख्नु, वदलिदो परिवेशवाट आफु बेखवर हुनु, भविष्य तय नहुनु, कुरा नवुभ्mनु देखाप–यो । यो सामाजिक विज्ञान हो ।


रोल्पाजस्तो भू–सामाजिक अवस्थितिलाई कुनै शक्तिले नियाल्यो र त्यसमा खेल्ने काम ग–यो । कम्युनिष्ट पार्टीको आवरणमा गाँस, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्य गरी जम्मा ५ निर्देशक सिद्धान्त तय भयो । रोल्पाका बर्षमानदेखि तल सामान्य कार्यकर्ता तहसम्म यहि निर्देशक सिद्धान्त घोक्न लगाइयो । भ्mवाट्ट हेर्दा मिठो पनि उत्तिनै छ । यहि प्राप्तिको लागि १० वर्षे जनयुद्ध पनि चलाउन लगाइयो । ०६३ पछि त्यो जनयुद्धको अध्याय समाप्त भयो । नयाँ अध्यायमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रारम्भ भयो । तर, यी दुवै अध्यायले रोल्पाली जीवनलाई तताउन सकेन, फत्रक्क गलाउन सकेन । तताउन र गलाउन नसकेपछि सामाजिक जीवनले गतिशिलता पाउन सकेन, जहाँको तँहि रहिरह्यो । वरफजस्तो जमिरहेको रोल्पाली सामाजिक जीवन बीबीसी साझा सवाल अंक ५२४ ले उजागर गरिदियो । अव लुकाउने वा छिपाउने कुनै ठाउँ रहेन ।


भौतिक र मानवीय विकास यी दुई भिन्न कुरा होलान । यो कुरा वुभ्mन मान्छेको ऐतिहासिक भौतिकवादलाई खोतल्न जरुरी छ । हामी कविला समाजको कुरा गर्छौं । यो कविलाले आफ्नो समुदायले स्वीकारेको लाज लाग्ने अङ्ग कुनै वस्त्रले छोप्न त सक्ला तर त्योभन्दा अगाडि नबढेको हुनसक्छ । जसलाई हामी जनजाती भन्छौं त्यो समुदाय समाजको आकार ग्रहण नगरेको हुनसक्छ । मान्छेको विभिन्न अङ्गहरुमध्ये नाक पनि एक हो । नाकले शरीरको स्वभायमान दिनका लागि मात्र होइन यसको धर्म गन्ध थाहा पाउने पनि हो । तर, नाकले गन्ध थाहा पाएनभने त्यो अधुरो नै हो । जनजाती यहि अवस्थामा हुनसक्छ । जसलाई हामी राष्ट्रियता भन्छौं त्यो समाजले सामाजिक जीवन रुपान्तरणको लागि शक्तिको सहारा खोज्छ । चित्त नदुख्नु वा कुनै माग नराख्नुमा रोल्पाली जीवन राष्ट्रियतामा नपुगेको सहजै ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।


कविलामा रहेको रोल्पाली जीवनलाई राष्ट्रियताको सिढी टेक्न न द्धन्द्ध पीडित राहतले सहयोग पु–याउँछ न सांसद बर्षमान पुनले वचनवद्ध गरेको टिनको छानाले । ती सवै भ्रमजाल हुन । भ्रमजाल जहिले पनि गुलियो हुन्छ । यो उसको धर्म हो ।
के कम्युनिष्टले रटान गर्दैआएको गाँस, बास, कपासले राष्ट्रियताको गुण दिनसक्छ ? त्यो कदापि हुने कुरा होइन । यस्तो महान वाटोमा हिड्ने विकल्पको खोजी गरौं ।


सामाजिक जीवनलाई ठिक ढंगले वुभ्mन नसक्नु । सामाजिक जीवनलाई रुपान्तरण गर्न राजनीतिक वाटो पहिल्याउन नसक्नु सहज वनाउने कुरा नवुभ्mनु सामाजिक र राजनीतिक विज्ञानको योग होला ।

युग त २१ औं शताव्दी भन्छौं तर यो युगलाई पकड्न सक्ने हाम्रो सामाजिक र राजनीतिक जीवन छ या छैन ?


Last Updated on Tuesday, 13 February 2018 12:09

Hits: 405

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर