A+ A A-

राष्ट्रपतिले सहमतिका लागि आह्वान गर्दैमा केही हुने वाला छैन : प्रा. लोकराज बराल

संविधानसभा विघटन हुनु पनि राजनीतिक सहमति कायम नहुदाकै परिणाम थियो । अहिले सहमति नजुट्नुको मुख्य कारण पनि संविधानका अन्तर बस्तुमा दलहरुबीच मतभेद नै हो । शासकीय स्वरुप, संघीयता, निर्वाचन प्रणाली आदिमा सहमति हुन सकिरहेको छैन भने यता दलहरु बीच सरकार सञ्चालनको विषयमा पनि तिव्र मतभेत कायम छ । यसमा प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षको आ – आफ्नो अडानमा लागेका छन् । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री स्वीकार गदैनौ भन्दै निषेधको राजनीति अगाडि बढेको छ । संविधानसभा विघटन हुनुमा सबै दलहरु माथि उतिकै दोष लागेको अवस्थामा व्यक्ति किटेरै सरकार स्वीकारदैनौ भन्नु राजनीतिक दलहरुकै मुर्खता हो । भोली वर्तमान सरकारमा अर्काे व्यक्ति आए पनि यो नेतृत्व हामीलाई स्वीकार्य छैन भनेर सरकार बाहिर रहेका राजनीतिक शक्तिले आवाज घन्काउने छन् । वर्तमान समयमा सहमतिको राजनीति अगाडि बढाउनु पर्नेमा निषेध गरि अगाडि बढ्न खोज्नु राजनीतिमा दुर्भाग्य बनेको छ । त्यस कारण पनि संविधानका सैद्धातिक भतभेद भन्दा अहिले को प्रधानमन्त्री हुने त्यस कुराले सिंगो राजनीतिको गाँठो कसिलो बनेको छ । मुलुकको राजनीतिमा यी कुरा बाधक बनिरहेको छ ।
राजनीतिक दलहरु बीच सहमति नजुट्दा निर्वाचन कहिले हुने भन्ने टुंगो लागेको छैन । दलहरु बीचमा रहेको अविश्वास र हिलो छयापाछाप गर्ने प्रवृति आदिका कारण पनि पुस महिनासम्म सहमति जुट्न गाह्रो छ । पुस सम्म राजनीतिक दलहरु बीच सहमति कायम भएन भने बैशाखमा निर्वाचन हुन नसक्ने निर्वाचन आयोगले स्पष्ट गरिसकेको छ । सरकारले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन कानुन अध्यादेश मार्फत् अगाडि बढाउँन खोजे तापनि राष्ट्रपतिले ती अध्यादेश पारित गरिरहेको अवस्था छैन जसका कारण पनि निर्वाचनका धेरै प्रकृया अगाडि बढ्नै सकेको छैन । राजनीतिक सहमति नहुदा ती सबै काम रोकिएका छन् ।
सहमतीय सरकार गठन गर्नका लागि राष्ट्रपति आफैले पहल गर्न सक्ने अवस्था अहिले  देखिन्न । किन भने राष्ट्रपति अन्तरिम संविधान भन्दा बाहिर जान मिल्दैन । यदि सहमतीय सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले पहल गर्ने हो भने पहिले देशको कार्यकारी शक्ति आफैले लिनु पर्ने हुन्छ, तव मात्रै त्यस्तो राजनीतिक कदम चाल्न उनले सक्छन् । यता राष्ट्रपतिले पाँच पटक सम्म दलहरुलाई पटक– पटक गरि सहमतिको सरकार गठन गर्न समय सीमा दिएका छन् तर त्यसरी सहमतिका लागि आह्वान गदैमा केही हुने वाला छैन । राजनीतिक सहमतिको विषय राष्ट्रपतिको भन्दा पनि दलहरुको बिषय हो । राष्ट्रपति पनि यस्तो प्रकृयामा अगाडि बढ्नु हुदैन । दलहरुको राजनीतिक सहमति भन्दा अरु विकल्प छैन । राष्ट्रपतिले संविधानको दफा ३८ लाई उल्लेख गरेर सरकारबाट तिमी जाउ भन्ने र ३८ को २ अनुसार पनि जान अरुले प्रेरित गर्ने आदि कुरा गर्न मिल्दैन्थ्यो । संसद् हुदा मात्रै यस्तो दफा उल्लेख गरि एउटा विकल्प नभए अर्काेमा जान सकिने अवस्था रहन्छ । राजनीतिक रुपमा सहमति जुटाउँन उनले छलफल गर्न सक्छन् तर अहिले जस्तो संविधानका धारा उल्लेख गदै अगाडि बढ्न उचित थिएन । अहिले राष्ट्रपतिको भूमिका माथि मात्रै होइन उनका सल्लाहाकार माथि पनि गम्भीर प्रश्न तेस्सिएको छ ।
बर्तमान सरकार काम चलाउ भए पनि लामो समय सम्म टिकिरहनु पछाडि भारतको समर्थन र साथ रहेको भन्ने चर्चा चले पनि त्यस्तो वास्तविकता होइन । मधेशवादी दलहरुको साथ सरकारलाई भएकाले त्यो भन्न सकिने अवस्था हो, तर भारतले चाहेर मात्रै सबै कुरा हुदैन । भारतले संवैधानिक राजतन्त्र राख्न चाहे पनि त्यो संभव नभएको वास्तविकता लुकाएर लुक्दैन ।
डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएयता भारतसंग उनको राम्रो सम्बन्ध कायम छ । पहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुदा भारतसंग विग्रिएको सम्बन्ध अहिले सुध्रिएको पक्का हो । तर भारतकै हस्तक्षेपका कारण राजनीतिक गतिरोध लम्वियो र सत्तामा बाबुराम टिकिरहे भन्नु गलत कुरा हो । राजनीतिक दलहरु नै कुर्चीको लडाइँमा लागेका कारण गतिरोध लम्बिदो छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण भारतको  भूमिका देखिएको नै छ  । जनताको विकास भएमा मात्रै राष्ट्रियता बलियो हुन्छ । हामी कमजोर हुदा विदेशी हस्तक्षेप बढ्नुलाई स्वभाविक मान्न सकिन्छ ।
माओवादी भित्र सत्ता सञ्चालनको विषयलाई लिएर अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री बीच द्वन्द्व पनि बाहिर आएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको व्यक्तिको पनि आफ्नो अडान राख्नुलाई नराम्रो मान्न मिल्दैन । विश्वका राजनीतिक अनुभव हेर्दा जसले संसद् विघटन गराएको छ उसैले नै निर्वाचन गराएको इतिहास छ । त्यसैले बाबुराम नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गराउँदा कुनै फरक पदैन । प्रतिपक्ष दलहरुले सहमतिका लागि पहल गदै संविधान संशोधन गर्न र निर्वाचनका लागि कानुनी व्यवधान पनि हटाउँने भन्ने कुरामा ध्यान नै छैन केवल सत्ता छाडेर कांग्रेसलाई देउ भन्नु तर्क संगत छैन । कांग्रेसले पनि पहिले मुद्धामा सहमति गरेर निर्वाचन गराउँछौ भन्न सक्नु पर्दछ ।
राष्ट्रपतिले भारत भ्रमणको क्रममा भारतीय नेताहरुसंग राजनीतिक भेटघाट गरे पनि ती भेटले राजनीतिमा खासै प्रभाव पर्ने देखिन्न । किन कि कसैले भन्दैमा वा सल्लाह दिएर राष्ट्रपति अगाडि बढ्ने अवस्था नै छैन । भारतका राजनीतिज्ञहरुले यही सरकारलाई नै सहमतिको सरकार बनाउँन पहल गर्न र आफूले सक्दो सहयोग गर्ने कुरा उनीसंगको भेटमा भन्न सक्छन् । तर भारतमा भारतीय नेताहरुसंग राष्ट्रपतिको राजनीतिक भेटघाटले नेपालको राजनीतिमा उथलपुथल ल्याउने बाला छैन । राष्ट्रपतिले सहमतिका लागि अन्य दलहरुलाई पनि यही सरकारमा आउ भनेर आह्वान गर्न सक्छन् । अहिले राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमा सबै गुज्रिदै गएको अवस्थामा त्यो परिस्थिति सृजना हुन सक्छ ।
कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वको सरकार हुनु पर्ने अडान अगाडि सारे पनि उसले चाहे अनुरुप आफैले सरकार बनाएर अगाडि बढ्छु भनेर एक्लै केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । अन्य दलहरुको साथ र  सहयोग विना अहिले कसैले केही गर्न सक्दैन । त्यसैले पनि राजनीतिक सहमतिका आवश्यकता परेको हो ।
आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर निर्वाचन गराउँन खोज्नुको पछाडि कांग्रेसको खेल एउटै छ त्यो हो राज्यको स्रोत र साधन प्रयोग गरि निर्वाचनमा प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्ने सोच उसमा हावी छ । केही सीटमा तल माथि भए पनि सरकारको नेतृत्व भयो भन्दैमा पूरै निर्वाचन आफ्नो अनुकूल बनाउन निकै गाह्रो हुन्छ । संकीर्ण सोचका साथ आफूले निर्वाचन गराएको शाख लिनलाई कांग्रेसले निर्वाचनको सरकार आफैले चाहेको स्पष्ट हुन्छ ।
दलहरुले आफ्नो पकड कति छ भनेर नाडी छाम्दै निर्वाचनमा जान ढिलाढाला गरे पनि निर्वाचनमा नगइकनै सुख छैन । निर्वाचन देखि डराएर भाग्न त दलहरु सक्दैनन् अब । निर्वाचनमा हाम फाल्नै पर्दछ । निर्वाचनमा नगएको खण्डमा उपलब्धी सबै गुम्दै जान्छ ।
अहिलेको संक्रमणकाललाई सामान्यकालमा रुपान्तरण गर्न दलहरु जिम्मेवार देखिनन् । अहिले अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिएको राजनीतिलाई सही अवतरण गराउन त्यति गाह्रो पनि छैन, तर दलहरुले गर्न नचाहँदा समस्या खडा भएको हो । नेपालको समस्या जटिल हुदै होइन जटिल बनाइको छ । दलहरुले चाहेको भए १४ जेठमा संविधान पनि आउन सक्थ्यो ।
अहिले राष्ट्रपतिको भूमिका पनि विवाद परेको छ । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई कामचलाउ भन्नु पर्ने विषय नै थिएन । त्यसरी भन्नु प्रतिपक्ष एमाले  र कांग्रेसको भावनामा अनुरुप थियो । अहिले सहमतिका लागि दलहरुलाई आह्वान गरि समय सीमा दिनु पनि एमाले र कांग्रेस पार्टीकै निर्देशन अनुरुप भएको थियो । दलहरुले नै  राजनीतिक सहमति निकाल्ने हो । राष्ट्रपतिले दलहरुको आसय अनुरुप चल्नु उचित थिएन । पहिले राष्ट्रपतिले राजनीतिक नेता जस्ता भाषण गदै हिडे भने अहिले आफ्नो धरातल बुझ्न थालेको आभास हुन्छ । आफूलाई जे उचित हुन्छ त्यही गर भन्ने र राजनीतिक एजेण्डामा छलफल गरि सहमति नगर्ने दलीय चरित्रले नेपालको राजनीति अप्ठ्यारोमा पर्ने निश्चित छ ।

(भारतका पूर्व राजदूत तथा (त्रिवि) राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बरालसंग गोविन्द लुइँटेलले गरेको कुराकानीमा आधारित)


 

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - भिमी देवी राना

मिग मिडिया प्रा.ली द्धारा संचालित

www.rajyasatta.com

सुचना तथा प्रसारण बिभाग

दर्ता नम्बर १६८७/०७६-७७

ठेगाना

ललितपुर १४, ललितपुर

संचालक/प्रधानसम्पादक

हुम बहादुर थापा मगर

मोबाईल ९८४१५९३६०६