A+ A A-

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्याङ्क, आदिवासी जनजाति सीमाङ्ककृत समुदायको शङ्का

सरोजमोहन लामा तामाङ

विषय प्रवेश :

पहिलो जनगणना भनेको सामान्य अर्थमा कुनै पनि देशको निर्धारित भौगोलिक सिमानभित्रका कुल मानिसहरुको निश्चित समयको (एकै दिनमा गणना गरिएको) जनसंख्याको विवरणलाई भनिन्छ । दोश्रो वितृत अर्थमा कुनै देशको निर्धारित सीमाभित्र निश्चित समयमा अक्सर बसोबास गरिरहेका व्यक्ति तथा परिवारहरुको जनसांख्यिक, सामाजिक, धार्मिक, लैङ्गिक, भाषिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, आदि मानव विकासका सरोकारवाला विषयहरुको विवरणहरुलाई व्यवस्थित रुपमा सङ्कलन गर्ने र तिनीहरुको प्रशोधन तथा विश्लेषण गरी सान्दर्भिक सूचना तथा तथ्याङ्क तयार गरी प्रकाशन गर्ने समग्र प्रक्रियालाई जनगणना भनिन्छ । तर नेपालको यसपालको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्ने हो भने पहिलो अर्थसँग सामान्य मेल खान सकिन्छ, भने दोश्रो अर्थसँग लगभग बेमेलको अवस्था देखिन्छ ।

नेपालको इतिहासमा जनगणना गर्ने कार्यको औपचारिह प्रारम्भ विक्रम सम्बत् १९६८ (सन् १९११) सालदेखि भएको देखिन्छ । केन्द्रिय तथ्याङ्क विभाले संचालन गर्ने जनगणना विशेषता १०÷१० वर्षको अन्तरालमा गर्ने प्रचलन छ, भने वि.स. १९९८ सालसम्म सामान्य व्यक्ति गणना ज्भबत ऋयगलत का रुपमा मात्र सिमित जनगणनाको प्रक्रिया वि.सं. २००९ सालमा आउदासम्म चाहि जनसंख्या विभागबाट गरिएको देखियो । त्यसैले उक्त सालदेखिको गणनालाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा तुलनायोग्य आधुनिक वा वैज्ञानिक जनगणना भनी मानिएको देखिन्छ ।
वि.स. २०२८ सालमा संचालित सातौ जनगणनाको लगत प्रशोधनका लागि भने पहिलो पटक कम्प्युटर क्ष्द्यःज्ञद्धण्ज्ञ को प्रयोग गरिएको पाइयो । यसपालको राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ ११ औ पटको र एक शताब्दीऔ जनगणना हो भने कम्प्युटर प्रयोग भएको वर्षले ५० औ वर्षपछिको २१ औ शताब्दीको आधुनिक वैज्ञानिक जमनाको जनगणना हो । तर पनि अगिल्लो १० औ वि.सं. २०५८ सालको जनगणनाको विवरणहरुसँग तुलना गर्दा कतिपय सवालमा धेरैनै अमिल्दो तथ्याङ्क भन्दा पनि मिथ्याङ्क जस्तो लाग्ने विवरणहरु देख्न र अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यसपालको जनगणनामा “कोही नछुटौ, कोही नदोहोरिऔ, अक्सर बसोबास गरेकै स्थानबाट आफ्नो विवरण लेखाऔ” भन्ने नारा सहित आधुनिक वैज्ञानिक मेडिफाइड डिजुरे विधिद्घारा जनगणना गरिएको थियो रे । त्यो विधि भनेको के हो ? कस्तो, कसरी, कति उचित र सान्दर्भिक छ ? यो नेपाल जस्तो समावेशी र पहिचानको मुद्दा उठिरहेको वेलामा, त्यस वारे यो पंक्तिकार पनि अनभिज्ञ त हुने नै भयो । तर यो विधिले पनि सबै मानिसलाई गन्ती गर्न सके पनि धेरै आदिवासी जनजाति सीमाङ्ककृत समुदायलाई छुटाउदो रहेछ । जनगणनाको तथ्याङ्कलाई मिथ्याङ्क भनी सिमाङ्ककृत समुदायहरुले विशेष गरी आदिवासी जनजाति र तेश्रो लिङ्कीहरुले गरेको विरोध, धर्ना, ज्ञापनमत्र आदिबाट पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ, कि जनगनणा पक्कै त्रुटि मुक्त छैन र उल्लिखित विधि पनि अछुतो छैन । अनि अर्को कुरा २०५८ सालको जनगणना को तथ्याङ्कमा झै ब्रामान, क्षेत्री, आदिवासी जनजाति......भएर “अन्य” को विवरण र शब्द नै नभएबाट त्यो कस्तो विधि रहेछ र कस्तो नियतले, को द्घारा कुन लक्ष्यले त्यसको सफ्टवयर प्रोग्राम बनाएको रहेछ भन्ने सजिलै बुझ्न र अनुमान गर्न सकिन्छ । यदि त्यसो नै हो भन खै त सबैको तथ्याङ्क देखाएको त्यो कम्प्युतरको विधिले ? त्यसमा के सबै जात, जाति, समुदाय देखाउछ ? त्यो विधिसँग अपरिचित कुनै नेपालमा समुदाय वा व्यक्ति नै रहेनछ र त अन्य भन्ने नै उक्त विधिले देखाएन । 
केहि वर्ष अगाडि डा. ओम गुरुको संयोजकत्वमा गठन गरिएको आदिवासी जनजाति पुनः सूचिकरण उच्चस्तरीय कार्यदाल–२०६५ ले अनुशन्धान गरी बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार सूचिकृत गर्न सिफारिश गरिएको कुल जम्मा आदिवासी जनजातिहरुको विवरण अनुसार जनसंख्याको विवरण त परैजाओस, त्यो त आजको दिनसम्म पनि वास्तानै नगरेर विचाराधिन अवस्थामानै रहेकोछ भन्ने बुझिएको छ । २०६८ सालको जनगणना गरि सकेको बेलासम्म । आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ अनुसार अनुशन्धान गरी सूचिकृत भईसकेको ५९ वटा आदिवासी जनजातिहरुमा १२ वटा (तीनगाउँले, बाह्रगाउँले, लार्के, सियार, थुदाम, ताङबे, मुगाल, मार्फाली थकाली, सुरेल, वनकरिया, फ्रि, र छैरोतन) जाति नै पो हराएको अवस्था छ । तेश्रोलिङ्गीको त झन् विवरण नै छैन । यो भन्दा हास्यास्पद के हुनसक्छ र ? जब कि पहिचान र समावेशीको यत्रो अंगामा भएको बेला ।
२०५८ को जनगणनाले १०० वटा जातजाति आदिवासी जनजाति रहेको देखाउने अनि तिनै जातजाति आदिवासी जनजाति भित्रनै ५९ वटा आदिवासी आदिवासी जनजाति पर्दछ र उक्त तथ्याङ्क विवरणमा परेको पनि थियो । अनि २०६८ को जनगणनाले चाहि जातजाति आदिवासी जनजाति बढेको देखाई १२५ वटा रहेको भन्दै प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गर्ने । तर त्यही प्रतिवेदन भित्र जातिको सूचिमा फेरि १५५ बनाएको देखिन्छ । बिडम्बना १२ वटा आदिवासी जनजातिहरुको भने जनसंख्या नै छैन । यो कस्तो जनगणना ? कस्तो तथ्याङ्कको प्रशोधन होला ?
समस्या र त्रुटी :
कुनैपनि कुरालाई हामीले निरपेक्ष ढंगले सोच्नु गलत हुन्छ । त्यसो हुँदा केही समस्या र त्रुटी २०६८ को जनगणनामा भएको हो, हुनु स्वभाविक पनि हो । तर नियत बस समस्या र त्रुटि देखियो वा देखाईयो त्यसको अनुसन्धान हुन भने बाँकी नै छ । सामान्य रुपको प्राविधिक त्रुटी “ईरर” हो भने त्यो त तथ्याङ्कमा हुनु सामान्य कुरा हो । जस्तो कुनै पनि सानो तिनो अंङ्ककमा वा कम प्रतिशतमा कुनै पनि जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग आदिको विवरणमा बढ्नु वा घट्नु स्वभाविक नै हुन्छ । तर जुन जाति, भाषा, धर्म मान्ने समुदायको जनसंख्या अगिल्लो २०५८ सालको जनगणनामा छुटाएर वा भन्न नजानेर वा गणकले नजानेर वा लापरवाहीले कम भएको वा हराएको थियो, त्यसमा फेरि यो आधुनिक वैज्ञानिक युगको ४० हजार भन्दा बढी तालिम प्राप्त जनशक्ति लगाएर गरेको जनगणनामा घट्नु भनेको चाहि दालमे कुछ कला भनेझै भएको छ । भाषाको सवालमा एउटा उदाहरण राई जाति भित्र कै बान्तवा थर लाई जाति भनिएको छ र उक्त जातिको जनसंख्या ४ हजार ६ सय देखाएको छ । भने सो भाषाको वक्ता संख्या १ लाख ३२ हजार ५ सय ८३ जना देखाईएको छ, त्यो कसरी भयो जनसंख्या भन्दा भाषाको बक्ता धेरै ? अर्को उदाहरण बौद्घ धर्म सम्बन्धमा छ, एक भाषा, एक जाति, एक धर्म, एक देश भन्ने नाराले महत्व पएको वेला वि.स. २००९ (सन् १९५२) साल तिरको जनगणनामा पनि बौद्घ धर्म ८.८ प्रतिशत देखाएको थियो । भने, २०५८ सालको जनगणनामा १०.७४ प्रतिशत देखाईएको थियो तर अहिले २०६८ को जनगणनामा त्यो संख्या घटेर ९ प्रतिशत देखाईएको छ । उता हिन्दु धर्मको भने २०५८ सालमा ८०.६२ देखाईएको विवरण २०६८ सालसम्म आईपुग्दा ८१.३ प्रतिशत देखाईएको छ । जब कि २०५८ सालमा धर्म नै थाहा नभएको जनसंख्यालाई अन्य भन्ने हरफमा राखेर धर्म मान्ने धर्मलम्बीहरु भन्दा अन्य (धर्म नखुलेको) धर्म मान्नेहरुको विवरण धेरै देखाईएको थियो । जुन २०६८ सालको जनगणनामा अन्य भन्ने हरफ नै देखाईएको छैन र त्यो अन्यको संख्या पनि छैन । अनि कसरी बौद्घ धर्म मान्ने समुदाय मात्र घट्यो त ? किन अरु धर्म जस्तै हिन्दु धर्म मान्ने समुदायहरु चाहि घटेन ? धर्म परिवर्तन नै त्यसको कारण मान्ने हो भने पनि बौद्घ धर्म मान्ने समुदाय भन्दा हिन्दु धर्म मान्ने समुदायले बढी धर्म परिवर्तन गरेर क्रिश्चियन भएको धेरै देख्न सकिन्छ । फेरि यो भन्दा अघिल्लो जनगणनामा त हिन्दु धर्म बाहेक अरु धर्म मान्ने समुदायको जनसंख्या त मुश्किलले गणकको तजविजले राखेर अलि अलि भेट्टाएका थिए भन्दा अतियुक्ति नहोला । तर यसपाली त जाति, धर्म, भाषा सम्बन्धमा जनचेतना फैलाउने कार्यक्रम नै चालाएको थियो, सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले आफ्नो जाति, धर्म, भाषा सबैले गणकले नसोधे पनि लेख्न लगाउनु भनेर, र पनि किन तथ्याङ्क भने त्यस्तो ?

आदिवासी जनजाति सीमाङ्ककृत समुदायको शङ्का :
कतै राज्यको जुनसुकै संयन्त्रमा हिन्दु धर्म मान्ने समुदायको आधिपत्य भएर आदिवासी जनजातिको १२ वटा जाति नै नदेखाएर, आदिवासी जनजातिको अगिल्लो २०५८ सालको जनगणनामा भएको जनसंख्यामा २ प्रतिशतले झरेको वा घटेको देखाएर फेरि यो देशलाई हिन्दु अधिराज्य बनाउने असफल क्रितिम प्रयास त होइन ? सदियौ देखि सामान्ती अंहकारवादी हिन्दु एक जातिय शाषन लादिएर राज्यको प्रत्येक निकायमा आफ्नो पहुँच र बर्चश्वलाई कायमै राख्न, खाईपाई आएको सुबिधा लुटिन्छ कि भन्ने आशंखले शोषित, उपेक्षित, उत्पीडित, दमित, सिमाङ्ककृत, महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, अल्पसंख्यक जाति, धर्म र वर्ग समुदायको राज्यको सबै तहमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, पहुँच र पहिचानलाई नामेट पार्ने षडयन्त्र त होइन ?
निश्चित रुपमा राष्ट्रिय योजन आयोग अन्तर्गतका तथ्याङ्क विभागले जनगणनाका लागि तयार पारिएको संयन्त्र र जनगणना गरिएको तथ्याङ्क नै आधिकारीक हुन्छ किनकी त्यो राज्यको संयन्त्र हो । कसैले कुनै व्यक्तिले त्यो जनगणना मिथ्याङ्क हो भन्ने आधिकारीक हैसियत राख्दैन र त्यसले बैद्यता प्राप्त पनि गर्दैन । यद्यपी फेरि पनि त्यो जनगणना मात्र जनगणनाको लागि नभएर नीति नियम देखि मानव विकास, देश विकास, पूर्वाधार विकास बसै शोषित, उपेक्षित, उत्पीडित, दमित, सिमाङ्ककृत, महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, अल्पसंख्यक जाति, धर्म र वर्ग समुदायको विकास गर्नको लागि योजना बनाउने एउटा महत्वपूर्ण कडी हो । भावी योजना, विकास, बजेट विनियोजन र विकास नीति एवं कार्यक्रमका आधारहरु हुन । यदि त्यस्तो महत्वपूण कडी नै सहि भएन भने सबै कुरा सही हुदैन र त्यसको परिणाम पनि सही आउदैन । त्यसो हुँदा क्षनिक रुपमा आधिकारीक संयन्त्रको ध्वास दिई केहि समुदायले जीतको महशुस गरेता पनि देशले सधैसधैको लागि हारको महशुस गरिने छ । र अन्तमा हामी सबै देशबासीले हार्नेछ । यस्तो किसिमको कुरो हो राष्ट्रिय जनगणना भनेको भन्ने थाहा पाउदा पाउदै आदिवासी जनजाति सीमाङ्ककृत समुदायहरुको जनसंख्या कतै नियोजित रुपमा नै कम र थोर देखाएर उनीहरुलाई अल्पमतमा पार्ने पूर्वाग्राही सरकारी संयन्त्रको दीर्घकालीन नीतिहरु त होइन ? हिन्दु धर्मलम्बीहरुभन्दा बाहेक बौद्घ लगायत अन्य धर्मलम्बीहरुको जनसंख्या घटाएर हिन्दुकरण र पहिचान सहितको संघियताको मुद्दालाई कमजोर र विथोल्ने प्रयत्न त होइन कतै ?
सुधारका लागि सुझाब :
तत्काल सुधारमा अब आउने चुनाबको मतदाता नामवली संकलनलाई उपयोग गरेर पनि केही त्रुटीहरुलाई सच्याउन सकिन्छ । भने, आगामी सुधारका लागि शोषित, उपेक्षित, उत्पीडित, दमित, सिमाङ्ककृत, महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, अल्पसंख्यक जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा र वर्ग समुदायको वारेमा स्पष्ट ज्ञान भएको विज्ञ एवं प्राविधिक क्षमता भएको जनशक्ति तथा सोही समुदायको प्रतिनिधित्व सकेसम्म बढी नै हुने गरी फिल्ड कार्य देखि अन्तिम प्रशोधन कार्यसम्म संलग्न गर्ने गराउने । सोही बमोजिमको विस्तृत प्रश्नको प्रश्नवाली तयार पार्ने । जात र जाति विच प्रष्ट रुपमा धारण भएको तथा कुन जात भित्र कति थर अनि कुन जाति भित्र कति जात र त्यसभित्र पनि कति वटा थर हुन्छ भन्ने प्रष्ट जानकारी गराई वा सकेसम्म मानवशास्त्र तथा समाजशास्त्री वा त्यस सम्बन्धि अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई धेरै भन्दा धेरै फिल्ड कार्यमा प्राथमिकता दिनु पर्ने देखिन्छ । जनगणना संचालनका लागि छुट्टै ऐन, नियमावली तर्जुमा गरी गा.वि.स. को वडा स्तरसम्ममा स्वायत्त जनगणना आयोग स्थापना गरी वडाको जनगणा वडामा नै फाइनल प्रुफ गरी गा.वि.स.मा पठाउने र गा.वि.स.ले जि.वि.स.लाई फाइनल प्रुफ गरी केन्द्रिलाई प्रशोधनको जिम्मा दिने प्रणालीको विकास गर्नुपर्दछ । सोही अनुरुपको तथ्याङ्क प्रशोधनका लागि नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेमा अवश्य पनि कम प्राविधिक त्रुटी “ईरर” हुने थियो होला ।

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर