A+ A A-

अध्यादेशबाट सत्ता चलाउनु संविधान माथिको जालझेल हो : डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली

अध्यादेश विशेष परिस्थितिमा देशमा ऐन नियम जारी गर्नका लागि ल्याइन्छ । अध्यादेश यस्तो चीज हो जहाँ संसद् हुन्न, संसद् भए पनि अधिवेशन नबसेको अवस्था र पछि संसद् बस्छ भन्ने अवस्थामा बीचको अवधिमा मात्र अध्यादेश जारी गर्न सकिन्छ । एक अधिवेशन सकिए पछि अर्को अधिवेशन छ महिना पछि बस्नु पर्ने मान्यता छ । छ महिना भित्र विश्वका जुन सुकै लोकतान्त्रिक मुलुक होस् अधिवेशन नवसेको अवस्थामा राष्ट्रपति वा संवैधानिक राजा रहेको मुलुकमा व्यवस्थापकीय अधिकार राष्ट्राध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमा सुम्पिएको हुन्छ । त्यो संविधान अनुकूल नै हुन्छ र लोकतान्त्रिक संविधान अनि मुलुकमा । अहिले संसद्को अधिवेशन बसेको छैन । त्यो अवस्थामा संसद्को अधिकार त्यो पनि अन्तरिम संविधानको धारा ८८ बमोजिम दिएको विद्यायिकी अधिकार हो । त्यो विद्यायिकी अधिकार कि संसद्लाई हुन्छ कि राष्ट्राध्यक्षलाई हुन्छ । सरकारलाई विद्यायिकी अधिकार जुन सुकै लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा पनि दिएको हुन्न । विद्यायीकि अधिकारमा ऐन बमोजिम नियमावली बनाउँने अधिकार मात्र रहन्छ । तर सरकारले अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिसकेको अवस्था छ, र अरु थुप्रै अध्यादेश त्यसरी नै ल्याउँने तैयारी गरिरहेको छ ।
निर्वाचन आयोगले संविधान संशोधन नगरी संविधानसभाको निर्वाचन हुन सक्दैन भनेरै सरकारलाई साउन ७ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो । तर सरकारले संविधान संशोधन गर्न सकेन । त्यसकारण पनि मंसिर ७ मा सरकारले घोषणा गरिसकेको निर्वाचन गर्न संभव नभएको आयोगले सरकारलाई जानकारी दियो । त्यस पछि सरकारले दुइ वटा अध्यादेश संविधान संशोधन नगरी राष्ट्रपति समक्ष जारीका लागि पुरयाएको थियो । निर्वाचन आयोगले संविधान संशोधन विना मंसिर ७ मा निर्वाचन हुन सक्दैन भनेर सरकारलाई जानकारी गराइँसकेको र संविधान संशोधन विना अध्यादेश मार्फत् ऐन कानुन जारी गरेर कुनै औचित्य हुन्न भनेरै राष्ट्रपतिले अध्यादेशलाई फिर्ता पठाएका हुन् । निर्वाचन आयोगले जुन आधार दिएको थियो त्यही आधारलाई टेकेर राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता गरेका हुन् । अध्यादेश राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नुलाई असंवैधानिक भनेर राजनीतिक दलहरुले भन्ने गरे पनि त्यो असंवैधानिक काम भने होइन ।
अध्यादेश मार्फत् ऐन जारी गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई मात्र हुन्छ । तर सरकारलाई संविधान अनुरुप सिफारिस गर्ने अधिकार हुन्छ । तर सरकारलाई संविधान अनुरुप गर भनेर राष्ट्रपतिले भन्नु पर्छ । तत्काल यो काम नगर्ने हो भने राष्ट्रलाई असर पर्छ भन्ने लाग्यो र त्यो शक्ति प्रयोग गरेर त्यस अनुरुप सरकारले सिफारिस गर्ने अधिकार रहन्छ । अहिलेको अवस्था त्यस्तो होइन । निर्वाचनका लागि पहिले संविधान संशोधन गर्नु पर्र्ने थियो । संसद् नभएको अवस्थामा बाधा अड्काउँ फुकाउँका लागि सरकारले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिका कहाँ जानु पर्ने हुन्थ्यो । संविधान संशोधन गर्न सरकारले राष्ट्रपति कहाँ बाधा अड्काउँ फुकाउँन गएन । मुल जरो जस्ताको तस्तै छ । संविधान संशोधन गरि त्यस अनुकूल ऐन नियम बनाएर जानु पर्नेमा त्यसो नगरि सिधै गएकाले त्यो अनुकूल भएन भनेर राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेका हुन् । अध्यादेश सिफारिस गर्ने सरकारको काम संविधान अनुरुप थिएन । संविधान अनुरुप छैन भने सरकारले अध्यादेश ल्यायो भने राष्ट्रपति सन्तुष्ट नहुन सक्छन् । संविधान अनुरुप थियो भने ऐन जारी गर्न सकिन्थ्यो । अध्यादेश भनेको राष्ट्रपति र राष्ट्राध्यक्षलाई संविधानत दिइएको स्वविवेकीय अधिकार हो । भारतमा पनि त्यस्तो अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिइएको छ । राष्ट्रपतिको इन्टक्सनमा सरकारले केवल सिफारिस गर्ने अधिकार मात्र रहन्छ । अध्यादेश संसद् नभएको अवस्था, देशमा तत्काल केही गर्नु पर्ने वा अधिवेशन नबसेको अवस्थामा मात्र ल्याइन्छ । त्यसरी ल्याइएको अध्यादेश पनि ६० दिन भित्र संसद्मा लैजाउनु पर्ने हुन्छ तर नेपालको सन्र्दभमा यसो गर्न सकिने अवस्था देखिन्न । काम चलाउ सरकार रहेको देशमा देशलाई दिर्घकालीन असर पर्ने निर्वाचन जस्तो राजनीतिक सहमति बेगर उसले गर्न मिल्दैन । दैनिक प्रशासन चलाउँनका लागि पनि अध्यादेश आवश्यक पर्दथ्यो भने राष्ट्रपतिसंग सल्लाह गरेर प्रशासन चलाउँन मात्र अध्यादेश ल्याउँन पाइन्छ । निर्वाचन जस्तो गम्भीर र दिर्घकालिन असर पर्ने विषयमा सरकारले अध्यादेशको सिफारिस गर्दछ भने त्यो फल्ड अफ  कन्सीच्युसनल हुन्छ भारतको विहारमा पनि त्यस्तै भएर हजारौ अध्यादेशलाई अदालतले बदर गरेको छ । नेपालमा फेरि त्यही अध्यादेश राष्ट्रपति कहाँ लगेर बाध्य बनाएर ऐन जारी गरिन्छ भने त्यसलाई न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने अधिकार सर्र्वाेच्चलाई रहन्छ । त्यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरेको खण्डमा अदालतले बदर गर्न सक्छ ।
अहिलेको सरकार कार्यकारी सरकार होइन । राष्ट्रपतिले सरकारलाई धारा ३८ को ९ बमोजिम काम चलाउँ भनेर भनिसकेका छन् । अर्काे सरकार आए पछि यो स्वतः विस्थापित हुन्छ । बजेट त पूरा आकारको ल्याउँन नपाएको सरकारलाई अरु महत्वपूर्ण ऐन नियम बनाउँने अधिकार रहन्न  । अहिले सहमतिमा ल्याउनु पर्ने बजेट समेत अध्यादेशबाट ल्याउन खोजिदै छ । त्यसरी अध्यादेशबाट बजेट  ल्याउँनु संविधान बमोजिम काम होइन त्यो केवल ममा कार्यकारी अधिकार छ भनेर जर्वरजस्त रुपमा सरकारले संविधानलाई प्रयोग गदै ल्याउन लागेकाले त्यो फल्ड अफ द कन्सीच्युसनल हुन्छ । त्यो संविधानको जालजेल मानिन्छ । त्यसकारण देशलाई दिर्घकालीन असर पर्ने गरि अध्यादेश सिफारिस गर्न सरकारले हुन्न । लोकतन्त्र र विधिको शासनलाई सरकारले मान्ने हो भने सरकारले अध्यादेश सिफारिस गर्ने कामबाट हात झिक्नु पर्दछ । यदि जर्वरजस्त रुपमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गरियो भने पनि अदालतले बदर गर्दछ । काम चलाउँ सरकार भएकाले विधिको शासनलाई पालना गर्नु उसको कर्तव्य हुन्छ । त्यसकारण पनि सहमतिको सरकारका लागि उसैले पहल गर्नु पर्छ । सहमतिको सरकार गठन गर्न राष्ट्र पतिलाई वर्तमान प्रधानमन्त्रीले सघाउँ पुरयाउँनु पर्छ ।
अध्यादेश फिर्ताको विषयलाई लिएर सरकार कानुन भन्दा बाहिर जान्छ भने संविधानको संरक्षकको हैसियतले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नको लागि अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (१) काफी छ । संसद् विना पनि राजनीतिक सहमतिमा सरकार गठन गर्न सकिने भएकाले उक्त धारा अनुरुप राष्ट्रपतिले सहमतिको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सक्ने छन् । काम चलाउ सरकार मुलुकमा धेरै समय बस्न हुन्न । देशका लागि नीति नियम र दिर्घकालीन असर पर्ने खालका काम गर्नु पर्ने हुदा तुरुन्तै सहमतिको सरकार गठन गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यो गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य पनि हो । त्यसो  गर्नु संवैधानिक पनि हुन्छ । छिट्टै नै राष्ट्रपतिले सहमतिको सरकारका लागि कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ नत्र यो सरकार निरंकुश हुदै जान सक्छ । विधिको शासन अनि लोकतन्त्रलाई बढवा दिन पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हुनु जरुरी हुन्छ ।
लोकतन्त्रमा र संविधान अनुकूल छ, संसद् बस्ने अवस्था छ साथै तत्काल देशका लागि केही गर्नु पर्ने अवस्था छ भने राष्ट्राध्यक्ष र सरकार मिलेर भोली संसद्ले पनि स्वीकृत गर्ने गरि त्यस्ता खालका अध्यादेश ल्याउँन सक्छन् । त्यसलाई क्लियर एण्ड डेन्जर थेउरी पनि भनिन्छ । त्यो राष्ट्र संकटमा पुग्यो भने अवस्थामा आवश्यकताको सिद्धान्त अनुरुप गर्ने कुरा हो । संसद्लाई छलेर ल्याइन्छ भने त्यो फल्ड अफ कन्सुचिसन भनिन्छ । त्यो संविधान माथिको जालझेल मानिन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रमा अध्यादेश मार्फत् शासन सत्ता चलाउँनु पर्छ भन्ने कुरा त्यो निरंकुश शासन पद्धतिको उपज मात्र हो । अहिले सरकारले पनि संविधान माथि जालझेल गरेको छ ।
विधिको शासनमा अदालत स्वतन्त्र निकाय भएकाले संविधान भन्दा बाहिर सरकार गयो भने उसलाई न्यायपालिकाले सिमित पार्छ । न्यायिक पुनरावलोकन मार्फत् सरकारका काम कारर्वाही संविधान बमोजिम छ भने त्यसलाई बैद्यता दिन्छ । त्यो भन्दा बाहिर छ भने त्यसलाई पूरै रोक्न सक्छ । त्यसलाई संविधावादको रुपमा हेर्न सकिन्छ । लोकतन्त्रमा संविधानबादलाई नै विश्वास गरिन्छ । तर अदालतको फैसला विरुद्ध सडकमा उत्रिने काम पनि भएको छ । लोकतन्त्रमा अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्नु पर्छ । विधिको शासन मानिएन भने लोकतन्त्र पनि जिवित रहन सक्दैन । अदालतको फैसला नमान्ने उपर जो कसैलाई अदालतको अपहेलना गरेको ठहर गरि कारर्वाही गर्न सक्छ । अवहेलना विरुद्ध कारर्वाही गर्ने कुरा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हतियार पनि हो । लगाम लगाएको घोडा भनेको विधिको शासन हो । संविधानवादमा लगाम अदालतले लगाइ दिन्छ ।
(संविधान विद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीसंग गरिएको कुराकानीमा आधारित )
–राज्यसत्ता नेपाल व्युरो

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर