A+ A A-

समयले पर्खदैन ! बितिसकेपछि पुर्पुरोमा हात राखी पछुताउनु सिवाय अर्को बिकल्प नहोला

५० बर्ष देखि नेपालको बहु-संख्यक समुदायस् आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम र अल्पसंख्यकहरू आफ्नै मुलुकमा एकात्मक राज्य संचालकहरूको उपनिबेसमा बस्नु पर्‍यो भन्दा दुई मत नहोला । आज यी समुदायहरूको प्रमुख समस्याहरू एउटा साझा समस्या र एजेण्डाको रुपमा उभिएको छ, जसलाई जुटेर मात्रै समाधान गर्न सकिने बाहेक अर्को बिकल्प छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

प्रजातान्त्रिक पद्धती भएको मुलुकमा जनता सबै भन्दा महान र सार्बभौम सम्पन्न हुन्छ भन्छन् र यो सत्य पनि हो । तर हाम्रो मुलुकमा निरंकुश राजतन्त्र र जहानिया राणा शासनको अन्त्य पछि र कथित प्रजातन्त्रको उडय पश्चात पनि अझ भनौ मुलुक गणतान्त्रिक पद्धती सम्म आइपुग्दा पनि राष्ट्रको बहु-संख्यक समूहले मुक्ति पाएनन् । त्यस्को ज्वलन्त उदाहरण हाम्रो सामु छर्लङै छ । राजनितिक, साँस्कृतिक, धार्मिक र भाषिक रुपमा उपेक्षित ७० प्रतिशत भन्दा बढी नेपाली जनता कसैको आशा र भरोसामा टुलु टुलु हेरी बसेका छन् । त्यो आशा र भरोसा उही आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित र मुस्लिम अग्रगामी नेताहरूसँग हो । हिजो सम्म यो सबै भन्दा ठुलो समूह बुझेर अथवा नबुझिकन बिभिन्न दर्शन र बिचार बोकेका शक्तिहरूमा बाडिएका थिए । तर ती कथित पुराना शक्तिहरूले जति नै समाजवाद, साम्यवाद र राष्ट्रवादको नारा घन्काए पनि अथवा वकालत गरे पनि सबै भन्दा ठुलो समूहलाई अन्त्यमा आएर लोप्पा खिलाएको एतिहास गएको संबिधान सभाको अबसानले छर्लङै पारेको छ । होईन भने गणतान्त्रिक पद्धतीलाई आत्मासात गरि बनेको संबिधान सभामा जनताको प्रतिनिधिहरू द्वारा नयाँ संबिधानको टुङगो गर्न किन दिएन रु दुई तिहाइ बहुमतले ७० प्रतिशत उपेक्षित समुदायको मुद्धालाई संबिधान सभा द्वारा नयाँ संबिधानमा लिपिबद्ध हुने पक्का पक्की देखेर ती जनताद्वारा तिरस्कृत एकात्मकवादी चिन्तनले ग्रसित ब्राह्मण नेताहरूद्वारा संबिधान सभाको घांटी निमोठिएको ईतिहास पनि हाम्रो सामु ताजै छ ।

जनताको नयाँ संबिधान ती एकात्मक र पुरातनवादीहरूले चाहे कै छैनन् । ०६२-६३ को जन सागर जहाँ उपेक्षित समुदायको सहभागिताले मुख्य गरि दुई पुराना राजनितिक दलहरूस् कांग्रेस र एमालेका नेताहरूलाई संबिधान सभाको निर्वाचनको पक्षमा वकालत गर्न वाध्य पारिएको थियो । संबिधान सभाको निर्वाचन गरि मुलुक भरि बसोबास गर्ने सबै जात जाति, बर्ग र समूहलाई समान अधिकार दिलाउनु पर्छ भन्ने कुरा ती पार्टीहरूको कार्यनिती र सिद्धान्त भन्दा बाहिरको बिषय थियो । त्यसैले त ती शक्तिहरूको आकार संबिधान सभाको निर्वाचन पछि खुम्चिएर सानो आकारमा सिमित हुनु परेको थियो । संबिधान सभाको निर्वाचनको हार पछि पनि प्रत्यक्ष रुपमा संबिधान सभा भित्रै ठुलो चलखेल भएको देखियो । नेपाली जनताको म्यान्डेटलाई संस्थागत गर्नबाट बंचित बनाइयो र त्यस्को परिणाम ऐतिहासिक संबिधान सभाको अबसान गराइयो । संबिधान सभाको काल मै २०४७ को संबिधानलाई नै केही परिमार्जन ९ब्mभलमmभलत० गरि अगाडि बढ्नुको बिकल्प छैन भन्ने ब्यक्तिहरू त्यहि कांग्रेस र एमाले भित्रैका कतिपय ब्राह्मणवादी नेताहरूको मुखबाट प्रष्टै सुनिए कै हो, यो नेपाली जनताले लेखेर राखेका छन् । त्यो एउटा ऐतिहासिक संबिधान सभालाई नै निमिट्यान्न पार्ने संकेत थियो । समान अधिकार सहितको नयाँ संबिधान बहु प्रतिशत नेपाली जनताले चाहेका छन् नकी ती पुरातनवादी तत्वहरूले । ती पुरातनवादीहरू त अझ सम्म पनि उही २०४७ को संबिधानलाई बिउताएर ब्रम्हलुट मच्चाउन चाहेका छन् ।

अब म यो लेखको प्रमुख बिषयमा प्रबेश गर्न चाहे । राष्ट्रको सबै भन्दा ठुलो समूह बिगत २५० बर्ष देखि उपेक्षित र सानो दर्जाको रुपमा आफ्नै मुलुक भित्र बस्नु परेको यथार्त पनि ईतिहास साँक्षी छदैछ । अब यो सबै भन्दा ठुलो समूहले आफ्नै राष्ट्रमा शिर ठादो पारी जिउन चाहेका छन् । समान अधिकारको सुनिश्चितता र आफ्नो पहिचानलाई नयाँ संबिधानमा लिपिबद्ध गराई संस्थागत गराउन चाहेका छन् । समान अधिकार र पहिचानको लागि कुनै पनि मुल्यमा सम्झौता नगर्ने सन्देश गएको जेठ ७, ८ र ९ गतेको ऐतिहासिक आदिवासी जनजाति आन्दोलनले प्रस्ट पारेको छ । उक्त आदिवासी जनजातिको ऐतिहासिक आन्दोलनलाई विश्वको बिभिन्न २१ राष्ट्रहरुमा क्रियाशिल लाखौं प्रवासी नेपाली आदिवासी जनजातिहरूको साझा संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, राष्ट्रिय परिषदहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता र समर्थन पनि रहेको थियो । आदिवासी जनजातिको आन्दोलनलाई अझ बढी प्रभावकारी र पूर्ण रुपले सफल पार्नको निमित्त २१ राष्ट्रमा स्थापित नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघहरूले एउटा आन्दोलन पीडित राहत कोष स्थापना गर्ने निर्देशिका पनि बनी सकेको अवस्था छ । यसरी मुलुक र मुलुक बाहिर रहनु हुने लाखौं आदिवासी जनजातिहरूले कुनै रहरले यो अभियान चलाएको छैन भन्ने कुरा हाम्रा अग्रगामी सोच लिएर अगाडि बढ्नु हुने समस्त आदिवासी जनजाति नेताहरूले बुझ्नु जरुरी छ । समस्त आदिवासी जनजातिहरूको भावना र अपेक्षा अनुसार वहाँहरू अब नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी देखिन्छ । अहिले ती आदिवासी जनजाति नेताहरूलाई एक पटक गम्भीर रुपले सोचेर छातीमा हात राखी मुलुकलाई अग्रगामी दिशा तीर दोर्याउन जरुरी छ । तर, त्यस्को लागि बिभिन्न खाले बाटो पैल्याउन छाडी सबै आदिवासी जनजाति नेताहरू एउटै बाटो प्रयोग गरि अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने लाखौं आदिवासी जनजातिहरूको चाहना हो, अपेक्षा हो र अभिलाषा हो । भनाइको तात्पर्य आदिवासी जनजाति नेताहरूले नेतृत्व गर्ने केही पुराना राजनितिक शक्तिहरू र केही दिन अगाडी कांग्रेस र एमाले परित्याग गर्ने शक्तिहरू बीच समायोजन भै आदिवासी जनजातिहरूको साझा मुद्धाहरूलाई संस्थागत गर्न यो मात्रै एउटा उत्तम बिकल्प हो भन्ने लाखौं आदिवासी जनजातिहरूको एउटै अपेक्षा छ, चाहना छ, भावना छ र बिन्ती पनि गरेका छन् । हाम्रो मुद्धाहरू साझा र एउटै हुँदा हुँदै आदिवासी जनजातिहरू भबिश्यमा हुने नयाँ चुनावमा नबाँडिउन भन्ने चाहेका छन् । राष्ट्रको सबै भन्दा ठुलो समस्याको निकासका लागि र लाखौं आदिवासी जनजातिहरूको साझा जनभावनाको लागि जुन आदिवासी जनजातिहरूको साझा राजनितिक शक्ति निर्माणको लागि आदर्णीय सबै आदिवासी जनजाति अग्रगामी नेताज्यूहरूले एक पटक त्याग गर्न शाहस गर्ने की ?

हुम सुनारी मगर
रियाद, साउदी अरेबिया    

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर