A+ A A-

संघीयता - विवादको सारतत्त्व

श्याम श्रेष्ठ
संघीयताका केही मुद्दामा सहमति कायम हुन नसकेर नयाँ संविधान जारी नगरी संविधानसभाको दुःखद अवसान भएको प्रसंग नेपालको इतिहासमा बिर्सन नसकिने घाउ बनेर रहेको छ । तर अवसानको तीन महिना बितिसक्दा पनि दलहरूबीच संघीयताका विवादित मुद्दामा सहमति कायम हुनसकेको छैन ।
संघीयतामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा संघीय इकाइहरूको अधिकारको सूची हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय निकायहरूको भागमा अब के-कस्तो अधिकार र स्वायत्तता हुने रु बन्न लागेका संघीय इकाइहरूमा राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक स्वशासन, साझेदारी शासनको स्वरुप, हक र ढाँचा के-कस्तो हुने ? संघीय शासनसत्तामा संघदेखि भुइँ तहसम्म बहिष्कृत, उत्पीडित वा अल्पसंख्यक समुदायको पहुँच, प्रतिनिधित्व र पहिचान सुनिश्चित गर्न के-कस्तो व्यवस्था गर्ने ? नेपालमा विवादै गर्नुपर्ने यी र यस्ता सवाल संघीयताका आधारभूत मुद्दाहरू हुन् ।
नेपालमा संघीयताले राज्य संरचनामा मुख्यतया तीनवटा फेरबदल ल्याउनुपर्ने हो । एक, केन्द्रमा थुप्रिएर रहेको सत्ता र स्रोतको अधिकार संघीय इकाइहरूमा ल्याउनु । दुई, देशको भाषिकरजातीयरसांस्कृतिक विविधताअनुरुप हरेक तहको राज्यलाई समतामूलक ढंगले समावेशी बनाउनु । तीन, हालको अति असन्तुलित क्षेत्रीय आर्थिक विकासको स्थिति अन्त्य गर्दै सन्तुलित आर्थिक विकास र अन्तरप्रदेश आर्थिक लेनदेनको स्थिति सुदृढ गर्नु । यस हिसाबले संघीयतामा प्रदेश र स्थानीय निकायलाई सबैभन्दा शक्तिशाली बनाइनुपर्ने हो । तर संघीय राज्य पुनःसंरचना सम्बन्धी विषयगत समितिको प्रतिवेदनमा संघलाई अति शक्तिशाली बनाइएको छ, स्थानीय निकायलाई ज्यादै कमजोर । संघलाई अवशिष्ट अधिकारसहित प्रादेशिक सरकार र व्यवस्थापिका नै भंग गर्ने अधिकारसमेत दिइएको छ, जुन नहुनुपर्ने हो । स्थानीय निकायलाई आफ्नो आधिकारिक कामकाजको भाषा छनोट गर्ने हक र त्यहाँको जल, जमिन, जंगल, जडीबुटी र खनिज पदार्थजस्ता प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय निकायको पहिलो र प्राथमिक अधिकार हुनुपर्ने हो । तर यी अधिकार तिनको भागमा राखिएको छैन ।
नेपालमा अहिले कुल राजस्वको झन्डै ७० प्रतिशत हिस्सा भ्याट, संस्थागत आयकर, भन्सार र अन्तःशुल्कबाट प्राप्त हुन्छ । समितिको प्रतिवेदनमा यी सबै कर राजस्व संघको एकलौटी बनाइएका छन् । यसले प्रदेशहरूलाई स्वशासित र स्वायत्त होइन, अत्यधिक रुपमा केन्द्रनिर्भर बनाउने र नेपालको संघीयता नाममात्रको हुने निश्चित छ । वादविवाद र झगडा नै गर्ने भए यी आधारभूत मुद्दामा राष्ट्रिय वादविवाद र झगडा हुनुपर्ने हो । नेपालको दुर्भाग्य यो हो कि बहस हुनुपर्ने मूल मुद्दामा बहस नै देखिँदैन । प्रदेशको संख्या कति रु नाम के रु एकल जातीय कि बहुजातीय पहिचानजस्ता गैरमहत्वका मुद्दामा भने उदेकलाग्दो ढंगले बहस केन्द्रित छ, जसमा कुरा नमिलेर संविधानसभाको अवसानसमेत बेहोर्ने बिन्दुमा हाम्रा दलहरू पुगेका छन् ।
संघीयता सम्बन्धी विवाद समाधानलाई सहज बनाउने हो भने एमाओवादी, माओवादी र मधेसी मोर्चाजस्ता पहिचानमा आधारित संघीयताको वकालत गरेका शक्तिहरूले एक स्वरले अबको कुनै पनि प्रदेश एकल जातीय हुँदैनन्, ती बहुजातीय नै हुन्छन् भनेर सार्वजनिक रुपमा प्रस्ट्याउन जरुरी
हुन्छ । त्यसैगरी कांग्रेस र एमालेजस्ता दलहरू पहिचान विरोधी सोचबाट मुक्त हुन आवश्यक छ । उनीहरू जनजाति, मधेसी र मुस्लिमको बाहुल्य हुन सम्भव प्रदेश वा स्वायत्त क्षेत्रमा अहिलेसम्मका शासक जातजातिका जनसंख्या मिसाएर ती प्रदेशलाई वा स्वायत्त क्षेत्रहरूलाई उनीहरूको बाहुल्य हुनै नसक्ने प्रदेश वा स्वायत्त क्षेत्रमा बदल्ने पञ्चायती अञ्चलको जाली(झेली सोचबाट मुक्त हुन आवश्यक हुन्छ । यदि यी दुई थरीले यी दुई कुरा गरे भने नयाँ संविधानमा रहेका संघीयतासम्बन्धी विवादका मुद्दाहरू समाधान गर्न निकै सहज र सम्भव हुनेछ ।
पहिचान भन्यो कि एकल जातीय पहिचान भनेरमात्र बुझ्नेरबुझाउने कांग्रेस-एमाले नेतृत्वको र केही सञ्चार माध्यमको प्रवृत्तिले संघीयतामा सम्झौतामा पुग्न धेरै गाह्रो बनाएको छ । पहिचान भनेको राज्यको हरेक तह र ढाँचामा शासक जातिरसमुदायसरह बहिष्कृत जाति र उत्पीडित समुदायको पनि समान हक, हैसियत, पहुँच र पहिचान सुनिश्चित गर्ने कुरो हो । यो उनीहरूको एकल जातीय राज्य खडा गर्ने कुरा कदापि होइन । पहिचान स्विकार्नु भनेको जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र अन्य अति अल्पसंख्यकहरूका भाषा, संस्कृति, धर्म, सघन बसोबासको भौगोलिक निरन्तरता र लामो समयदेखिको थातथलोको इतिहासलाई राज्यले समान हक, हैसियत र मान्यता प्रदान गर्नु हो । पहिचान स्विकार्नु भनेको उनीहरूको सघन बसोबास र बाहुल्य भएको भौगोलिक क्षेत्रलाई छताछुल्ल हुनेगरी पञ्चायती व्यवस्थाले टुक्र्याए जस्तो अबको संघीय राज्यव्यवस्थाले नटुक्र्याइदिनु हो, तिनलाई यथाशक्य एकै ठाउँमा पारिदिनु हो ।
यसो गर्दा कोही डराउनु पर्दैन, किनभने बाहुन-क्षत्री-ठकुरी-संन्यासी अहिले हक, हैसियत, पहुँच र प्रतिनिधित्वका हिसाबले राज्यको जुन कौसीमा छन्, ती छिँडीमा झर्नु पर्दैन, कौसीमै रहन्छन् । तर जो-जो यतिन्जेल शासनसत्ताको छिँडीमा छन्, तीचाहिं निश्चित रुपमा कौसीमा उक्लन पाउँछन् । राज्य समावेशी र समतामूलक बन्छ । शासनरप्रशासनको कौसीमा बाहुन-क्षत्री-ठकुरी-संन्यासीहरूको न्यायोचित हिस्सा कतै जाँदैन, तर उनीहरूले अर्काको भाग जुन यतिन्जेल ओगटिराखेका थिए, त्योमात्र छोडिदिनुपर्ने कुरा हो ।
परन्तु नेपालका यतिखेर असाध्यै उल्टो प्रचार भइरहेछ । देश बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक भए पनि नेपालको अहिलेसम्मको राज्यप्रणाली पो एकल जातीय पहिचानयुक्त थियो, किनभने त्यसले बिभिन्न समुदायमाथि एउटा जातिको भाषा, धर्म र संस्कृति जबर्जस्ती लादेको थियो ।
त्यसको ठीक विपरीत अबको संघीय राज्यप्रणालीले त्यो एकल जातीय पहिचानलाई साझा राष्ट्रिय पहिचानसहितको बहुजातीय पहिचानमा रुपान्तरित गर्ने हो : बिभिन्न उपेक्षित-बहिष्कृत समुदायका भाषा, संस्कृति र धर्मलाई समान हक र हैसियत प्रदान गरेर । हरेक तहको राज्यमा उनीहरूको समतामूलक तथा समानुपातिक पहुँच र प्रतिनिधित्वको व्यवस्था सुनिश्चित गरेर । त्यसैले संघीयताले एकल जातीय पहिचान लाद्न खोज्यो भन्ने कुरा उल्टो प्रचारबाजी हो, संघीयताले अहिलेको एकल जातीय पहिचानयुक्त राज्यलाई बहुपहिचानयुक्त राज्यमा बदल्ने कुरो पो सत्य हो ।
यी कुराको प्रमाणको रुपमा संविधानसभाको राज्यको पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धी विषयगत समितिको प्रतिवेदनलाई सबैले पढेर हेरे हुन्छ । प्रदेशको संख्या र अग्राधिकारजस्ता एकाध विषयलाई छोडेर त्यो प्रतिवेदन सबै दलले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । प्रतिवेदनले पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा प्रदेश विभाजन गर्ने कुरा गरेको छ । त्यसले पहिचान भनेर एकल जातीय पहिचानको कुरा कतै गरेको देखिँदैन, नत एकल जातीय प्रदेशको परिकल्पना नै गरेको देखिन्छ । त्यसमा पहिचानका पाँच आधार दिइएका छन् : जाति, भाषा, संस्कृति, भूगोल र ऐतिहासिक निरन्तरतालाई । यसको मतलब अबको संघीय राज्यप्रणालीले पहिचानका आधारमा प्रदेशको वा स्थानीय निकायको नाम राख्दा त्यो नाम जातीय आधारमा पनि हुनसक्ने भयो र भाषिक आधारमा पनि, सांस्कृतिक आधारमा पनि र भौगोलिक र बसोबासको ऐतिहासिक निरन्तरताका आधारमा पनि । विषयगत समितिको प्रतिवेदनले सर्वदलीय सहमतिले प्रस्तावित गरेको यस्तो ब्यापक अर्थको पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राख्नमा कसैले आपत्ति गर्नुपर्ने कुनै कारण म देख्दिन । पहिचान भन्यो कि किन केही प्रमुख दलको र केही सञ्चारमाध्यमको औधी टाउको दुख्छ र एकल जातीय पहिचान भनेर मात्र बुझ्छ र बुझाउँछ ? समस्याको मूल गाँठो यसैले पारेको छ ।
नेपाल अल्पसंख्यकहरूको देश हो । यहाँ ७५ मध्ये ६१ जिल्लामा कुनै पनि जातीय वा सांस्कृतिक समुदायको निरपेक्ष बहुमत देखिँदैन । त्यसैले उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम जसरी काटेर प्रदेश संरचना गर्न खोजे पनि नेपालमा एकल जातीय प्रदेश बन्न सक्दैन, बन्दैन । सबै प्रदेश बहुजातीय नै बन्छन् । तर संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले बनाएका १४ मा चौधै प्रदेश जरुरी नहोला, तर ती सबै १४ प्रदेशहरू बहुजातीय प्रकृतिकै छन् । अहिले पनि एकल जातीय राज्य नै हुनुपर्छ भन्ने अतिवादीहरू सबैतिर छन् । सुरुमा माओवादीले पनि र केही जनजाति अगुवाहरूले पनि एकल जातीय स्वशासन र एकल जातीय राज्यको वकालत गरेकै हो । तर संविधानसभाको निर्णय गर्ने ठाउँमा पुगेपछि वा अध्ययन गहिर्याकएर वास्तविकता बुझेपछि उनीहरूले आफ्नो सोच फेरेका छन् । पछिल्लो समयमा माओवादी, जनजाति महासंघ र संविधानसभाको जनजाति ककसले आधिकारिक रुपमा माग प्रदेशको नामकरण र सिमांकनमा पहिचानलाई मान्यता दिइयोस् भन्नेमात्र देखिन्छ, उनीहरूको माग एकल जातीय प्रदेश देखिँदैन । अतः एकल जातीय प्रदेश कि बहुजातीय प्रदेश भन्नेमा झगडा गर्नु नै बेतुकको कुरो छ ।
तर बहुमत नभए पनि बाहुल्यको स्थिति अर्थात अरु समुदायको तुलनामा नम्बर एकको स्थिति भने नेपालका सबैजसो संघीय प्रदेशमा पनि रहनसक्ने स्थिति छ । सन् २००१ को जनगणनाअनुसार नेपालमा क्षत्रीको २१ जिल्लामा, बाहुनको १० जिल्लामा, मगर र तामाङको ७-७ जिल्लामा, राईको ६ जिल्लामा, यादव र मुस्लिमको ५-५ जिल्लामा, थारु र  गुरुङको ४-४ जिल्लामा र नेवार तथा लिम्बुको ३-३ जिल्लामा बाहुल्य छ । पञ्चायत व्यवस्थाले अञ्चल र जिल्ला बनाउँदा जातीय वा सांस्कृतिक बाहुल्यको स्थिति टुक्र्याएर छिन्नभिन्न पारिदिए जस्तो संघीय राज्यव्यवस्थाले पनि प्रदेश बनाउँदा नगरोस् भन्नेमात्र माओवादीसहित जनजाति, मधेसी र मुस्लिम समुदायको माग देखिन्छ ।
वास्तवमा प्रदेशको संख्या छ कि १०, ११ कि १४ रु भन्ने सवालमा यति धेरै विवाद गर्नु अर्थहीन हो । भारतले सुरुमा संघीयता अपनाउँदा प्रदेश संख्या १४ थियो, तर अहिले २८ पुगेको छ । अमेरिकामा संघीयता थालिँदा १३ राज्य थिए, अहिले ५१ छ । स्वीट्जरल्यान्डमा संघीयता थाल्दा तीनवटा क्यान्टोन थिए, अहिले २६ वटा पुगेका छन् । यस हिसाबले प्रदेशको संख्या स्थिर रहने कुरा होइन, यो आवश्यकता अनुसार बढ्दै जान्छ ।
अब जाउँ, प्रदेशको नामको झगडातिर । पहिचान प्रतिध्वनित हुने एउटा माध्यम नाम हुने गर्छ । जब कुनै पनि प्रदेश बहुजातीय नै हुन्छन्, त्यहाँ कसैको पनि अग्राधिकार हुँदैन, त्यहाँको शासन(प्रशासन, राज्यसंरचना र व्यवस्थापिकामा जनसंख्याको आकारअनुसार सबैको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने मूल सिद्धान्तमा सहमति हुन्छ, जुन अहिले दलहरूबीच भइसकेको छ, प्रदेशको नाम बाहुल्यको स्थितिमा टेकेर पहिचानका पाँचै आधारमा कणरली, मिथिला, खप्तड, भोजपुरा, लिम्बुवान, थरुहट, किरात, मगरात वा नेपाः रहँदैमा भयभीत हुनुपर्दैन । के ऐतिहासिक थातथलोका आधारमा कुनै गाउँको नाम खरेलथोक, सुनारगाउँ वा थापागाउँ रहँदैमा त्यहाँ खरेल, सुनार, थापामात्र रहने कुरा हुन्छ र रु यस्ता थातथलोबाट आएका नाम त नेपालभरि टन्नै छन् । पहिचानका पाँचवटा क्राइटेरिया अर्थात् जाति, भाषा, संस्कृति, भूगोल र इतिहासका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्न सबै लचिलो हुँदा नै नामकरणको झगडा समाधान गर्न सम्भव हुन्छ ।
अहिलेको नामकरणको झगडा अतिवादले पैदा गरेको हो । एकथरीको जातीय नाममा मात्र प्रदेशको नामकरण हुनुपर्छ, अरु क्राइटेरियाका आधारमा हुनै हुँदैन भन्ने अति र अर्कोथरीको जातीय नाममा प्रदेशको नामकरण हुनै हुँदैन भन्ने अति । यी दुवै अतिवादबाट मुक्त हुँदामात्र नामसम्बन्धी विवाद टुंगिन सम्भव हुन्छ । प्रदेशको नामकरण बदल्ने अन्तिम थलो प्रदेशको व्यवस्थापिकालाई बनाउनु पनि राम्रो जनमुखी उपाय हो ।

कान्तिपुरबाट

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर