A+ A A-

जनजाति आन्दोलनका कुरा

गोबिन्द छन्त्याल
नेपालको पहिलो राजनीतिक दलको रुपमा विसं १९९७ मा स्थापित ‘नेपाल प्रजा परिषद’ देखि अहिलेसम्मको ७२ वर्षअवधिमा थुप्रै राजनीतिक दलहरु स्थापना भए । ती थुप्रैभित्र घोत्लिएर गम खाँदा कुनै राजनीतिक दलहरु इतिहासमा सीमित भए, कुनैको निर्वाचन आयोगमा दर्ताबाहेक नाम–निसाना भेटिदैन–सुनिदैन, कुनैले आयोगमा दर्तासम्म हुन नपाएका तितो यथार्थताको इतिहास बोके भने कुनै मुलुक हाँक्ने ठेकेदारजस्तो प्रचलितता–स्थापितता कायम गर्दै अस्तित्वमा क्रियाशील छन् । प्रसङ्ग के मात्र उठाउन खोजिएको हो भने, कुनैपनि दल/पार्टीको जन्म नै महत्वपूर्ण हुँदै होइन र हुन सक्दैन पनि । राजनीतिक दल बाँच्ने–बचाउने र क्रियाशील हुने–नहुने विषयको छिनोफानो गर्ने कुरा जनमत–जनता नै हुन् । राजनीतिक दलको भविष्य सम्बन्धित दलले बोक्ने विचार, नीति, कार्यदिशा र कार्यक्रमले नै निर्धारण गर्ने कुरा सास्वतः सत्यजस्तै हो तथापि फैसलाकर्ता–निर्णयकर्ता भनेका फेरि पनि जनता नै हुन् ।
आदिवासी जनजाति समुदायविशेषको–लागि–द्वारा–ले मात्र राजनीतिक दल खोल्ने तथा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसीलगायत जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, वर्ण, लिङ्ग भएकै आधारमा उपेक्षित, उत्पीडित, सीमान्तकृत, बहिष्किृत पारिएका वर्ग समुदायको–लागि–द्वारा–ले राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने रस्साकसीले पछिल्लो समयमा राजनीतिक ‘स्पेस’ लिइरहेको छ । तथापि उपेक्षित, उत्पीडित, सीमान्तकृत, बहिष्किृत पारिएका सबै वर्ग समुदायका लागि राजनीतिक शक्तिको खाँचो भएको निचोड निकालिनु आफैमा खुसी र बुद्धिमताको परिणाम हो । पछिल्लो राजनीतिक बहसको महामेलामा विशेषगरी संविधानसभाको अवसानपश्चात तथाकथित मूलधारका दलहरु र राज्यसरकारप्रति जनजातिहरु बढी रुष्ट भइरहेका छन् । जनजातिहरु १८ औं अर्न्तराष्ट्रिय आदिवासी दिवस (अगस्ट ९) को दिन  प्रस्तावित रुपमा ‘सामाजिक लोकतान्त्रिक बहुल–राष्ट्रिय पार्टी’ घोषणा गर्दै नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणको स्पष्ट अभियानमा जुटेको पनि महिना बितीसकेको छ ।  जनसंख्याको ७० प्रतिशत भन्दा बढी आवाद गर्ने उपेक्षित, उत्पीडित, सीमान्तकृतलगायत सबै खाले समुदायका लागि यस प्रस्तावित पार्टी क्रियाशील हुने उद्घोष गरेता पनि घोषणा हुँदा अधिकांश जनजातिहरुको उपस्थिति हुनुले जनजाति समुदायका लागि मात्र हुने त होइन भन्ने प्रश्न भने ज्यूँकात्यूँ तेर्सिएको छ ।
नयाँ शक्ति निर्माण अभियानको बहसले गरमागर्मी ल्याएको बेला जनजाति आन्दोलनभित्रका आयाम–प्रवृत्तिहरुलाई विश्लेषण–संस्लेषण हुनु पनि त्यत्तिकै आवश्यकताको विषय भएको छ । किनकि शक्ति निर्माण भावनाले मात्र कदापि हुन नसक्ने उदाहरण मधेसी दलहरुको पटकौं–पटकको फूट–विभाजनले १७ भन्दा बढी दलहरु भएको कुरा तथा जनमुक्ति, लिम्बुवान, थरुहट, ताम्सालिङ लगायत दलहरुको पटकौ पटकको फूट–विभाजनले प्रष्ट पारेको छ । ‘इमान्दारिता’ र ‘जनता’लाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कार्य गर्दा मात्र कुनैपनि कार्यले सही उद्देश्य हासिल गर्न सक्ने कुरा निश्चित छ । त्यसका लागि जनजाति आन्दोलनका विभिन्न वैचारिक र प्रवृत्तिगत धार–आयामहरुलाई बेलैमा विश्लेषण–संस्लेषण गरेर अघि बढ्न जरुरी छ ।
पहिलो धार, जनजाति आन्दोलनको शुरुवातीदेखि हालसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलमा सहभागी तथा सक्रिय सहभागी नभई विशुद्ध रुपमा जनजाति आन्दोलनमा योगदान गर्दै आएका कार्यकर्ता, बुद्धिजीवि, समर्थक जनजातिहरु जसले साँच्चै राजनीतिक शक्तिको महशुष गरेको दसक बितिसक्यो । तथापि इमान्दारितासाथ शक्ति निर्माण हुन सकिरहेको छैन, तर शक्ति निर्माणको आकार ग्रहण गर्न लागेको संकेत भने छताछुल्ल पोखिएका छन् । यस परिघटनाले पहिलो धारकाहरु केही उत्साहित मात्र होइन कालो बादलमा चाँदीको घेरा देखेर खुसी लागेको जस्तो देखिनुका साथै विश्वासमा आफुलाई अडाइरहेका छन ।
दोस्रो, आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित राजनीतिक दलहरु र एकल ‘जाति’ (पहिचानको एउटा आधार) को आधारमा क्रियाशील दलहरु जो राजनीतिक रुपले मात्र जनजातिहरुको मुक्ति सम्भव छ र त्यसका लागि जनजातिको आफ्नो छुट्टै राजनीतिक शक्ति नै अपरिहार्य भएकोले पहिचानमा आधारित भएर क्रियाशील छन् । जनमुक्ति हुँदै नेवा राष्ट्रिय पार्टी, संघीय लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्च, थरुहट परिषद, लिम्बुवान परिषद, ताम्सालिङ परिषद, खम्बुवान परिषद, ताम्सालिङ राष्ट्रिय दल, थरुहट राष्ट्रिय पार्टी, मगरहाङलगायत जनजातिसँग २४ वटा दलहरु, जसले जनजाति समुदायहरुका बीचमा सीमित कार्यक्रमहरु गरेर आपूmलाई ‘इन्गेज’ बनाइरहेका छन् र समाजमा स्थापित बनाउन खोजिरहेका छन् ।
तेस्रो, राजनीतिक दलभित्रका जनजातीय मोर्चाहरु र राजनीतिक दलभित्रका जनजाति समुदायका सक्रिय सदस्य, कार्यकर्ता तथा नेताहरु, जो अस्तित्वमा रहेका राजनीतिक दलहरुप्रति पुरै विश्वास पनि गुमाउन नसकेका र राजनीतिक दलहरुमा नै आसाको त्यान्द्रो बाँकि राखेर आफ्नो उर्जा खर्च गरिरहेका छन् । साथै दलको केन्द्रीय समिति तथा सो सरहका समिति/कमिटिमा रहेका जनजातिहरु छुट्टै राजनीतिक शक्तिको पक्षमा खुलेर देखिन सकेका छैनन् । यसबाट प्रष्ट हुन सकिन्छ कि अवसरवादी सोंच र चिन्तनले ग्रसित भएर बँचे–खुँचेको समय बाहुनवादी तथा जनैवादी नेतृत्वलाई नै बलियो बनाउन सहयोग गरिरहेका छन् । यस धारका नेता तथा कार्यकर्ताहरु राजनीतिक दल विचार र दर्शनले मात्र चल्न सक्छ भन्ने धारणा राख्ने र विश्वास गर्ने मात्र होइन यिनका दिमागमा माक्र्सवाद, लेलिनवाद, माओवाद, समाजवाद, पुँजीवाद, साम्यवाद, जनवाद, उदारवादलगायत मात्र विचार र दर्शन हो अरु होइन र हुन सक्दैन भन्नेमा विश्वास गर्छन् । जुन कुरा जुवामा नारिएको–बाँधिएको गोरुको नजर जस्तै एकहोरो–एकांकी अभिव्यक्ति भन्दा बढ्ता हुँदै होइन । तथाकथित उच्च जातीय अंहकारवादी बाहुनवादी नेतृत्वहरुले आफ्नो दलका राजनीतिक दस्ताबेज, घोषणापत्रमा भएका सकारात्मक कुराहरुलाई रद्दीको टोकरीमा फालेर आफ्नो अनुकूल व्याख्या विश्लेषण गरेका तर्फ राजनीतिक दलभित्रका जनजाति नेता तथा कार्यकर्ताहरुले  ध्यान नदिई जनैवादी बाहुनहरुको पुच्छर भएर समय बर्बाद गरिरहेका छन् ।
चौथों, एनजिओ/आइएनजिओमा जागिरे र परामर्शदाताका रुपमा समय खर्चने र शान्ति–लोकतन्त्र–समावेशीकरण–बहिष्करण–मानवअधिकार जस्ता विषयमा ‘प्रपोजल’/‘रिपोर्ट’ लेख्दै बचेखुचेको समय जनजाति आन्दोलनमा खर्च गर्ने जनजातिहरु जसले जनजातिका लागि नयाँ राजनीतिक शक्ति खाँचो छ तर सामाजिक सदभाव पनि बिथोलिनु हुँदैन भन्ने तर्क गर्छन् । यो धारका जनजातिहरु पनि अवसरवादी–सुविधाभोगी भएर चुर्लुम्म डुबेका छन् । आदिवासी जनजातिका नाममा जनचेतना अभिबृद्धि, सशक्तिकरण, जनपैरवीलगायत शिर्षक तथा कार्यक्रमहरुमा दातृनिकाय/डोनरहरुलाई रिजाउँदै डलर खेती गरेर जीवन व्यतित गरिरहेका छन् । जसले आदिवासी जनजाति समुदायका लागि धेरै काम गरेका ‘बायोडाटा’ पेश गर्नुका साथै आफुलाई जनजातिभित्रको जानिफकार बताउन समेत पछि पर्दैनन् । यस धारका जनजातिहरु पनि अन्ततः बाहुनवादीहरुको इच्छा र चाहना अनुरुप नै काम गरिरहेका छन् किनकि डोनर एजेन्सीहरुको तथाकथित माथिल्लो तहमा परामर्शदाताका रुपमा बाहुन क्षत्रीहरुको नै हालीमुहाली भएको कुरा कहिँ कतै छिपेको छैन । त्यसैले बाहुन, क्षेत्रीहरुलाई रिजाएर मात्र सहयोग पाइने बाध्यताको घेराभित्र आफुलाई सीमित नगर्नुको विकल्प खोज्न सकिरहेका छैनन् ।
जनजाति आन्दोलनका वैचारिक र प्रवृत्तिगत धार–आयामहरुलाई विश्लेषण–संस्लेषण गर्नुका अर्थ सिङ्गो जनजाति आन्दोलनलाई शुद्धीकरण र परिष्कृत गर्दै अगाडि बढाउनु हो न कि आरोप र प्रत्यारोपमा समय खर्चनु । जनजाति आन्दोलनभित्रका प्रबृतिहरुलाई समयमा नै सच्याउन सकिएन भने आम आदिवासी जनजाति समुदायका अपेक्षाअनुरुप कदापि अघि बढ्न सक्दैन । पछिल्लो समयमा तातिरहेको नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणको बहसमा आफुभित्र भएका कमी–कमजोरीलाई सच्याएर शक्ति निर्माण गरेमा मात्र फुट–विभाजनबाट बच्न सकिन्छ । उपेक्षित, उत्पीडित, सिमान्तकृत, बहिष्कृत सबै वर्ग समुदायका लागि नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने निचोड निकालेता पनि आफुभित्रका साँगुरोपन–खुम्चिएको घेराबाट मुक्त हुन जरुरी छ । जनजाति आन्दोलनका फरक–फरक धारका प्रतिनिधित्व गर्ने जनजातिहरु एक ठाउँमा आउनुको विकल्प छैन । विशुद्ध रुपले जनजाति आन्दोलनमा होमिएकाहरु, जातीय पहिचानको रुपमा राजनीतिक दल खोलेकाहरु, राजनीतिक दलमा आबद्ध नेता तथा कार्यकर्ताहरु, एनजिओ/आइएनजिओवादीहरु लगायत सबै जनजातिहरु निस्वार्थ, इमान्दारिता र स्वच्छन्द भावनाले एक ढिक्का नहुँदा सम्म नयाँ शक्ति निर्माणको सार्थकता पुरा हुन सक्ने देखिदैन । ठूलो छाती र मन गरेर एकै ठाउँमा नआएसम्म जनजातिसँग सम्बन्धित निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका २४ वटा दलहरुमा एक थपिएर सङ्ख्यामा २५ वटा हुनु भन्दा बढी हुने छैन । जनजातिहरु एक ढिक्का हुन सके मात्र जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, वर्ण, लिङ्ग भएकै आधारमा उपेक्षित, उत्पीडित, सीमान्तकृत, बहिष्किृत पारिएका दलित, मधेसी, अल्पसङ्ख्यक लगायत वर्ग समुदायलाई समेटेर सँगसँगै साझा राजनीतिक शक्ति बन्न सक्छ नत्र ‘हात्ती आयो...हात्ती आयो...फुस्स..’ भन्ने नेपाली उखान भन्दा नयाँ हुने देखिदैन ।

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर