A+ A A-

सक्कली र नक्कली संघीयतावादीलाई चिनौँ : गोविन्द चौधरी

सैद्धान्तिक रुपमा देश संघीयतामा गए तापनि संघीयता सहितको संविधान आउँन सकेन । त्यसमा मुख्य रुपमा राजनीतिक दलका साथै नेपालको ऐतिहासिक निर्माण समेत दोषी देखिन्छ । त्यस विषयको भित्री तहसम्म पुग्न नेपाल निर्माण कसरी भयो त्यसलाई खोतल्नु जरुरी हुन्छ । नेपाल कसरी जोडिएको छ त्यो पक्षलाई  विर्सन हुन्न । एक नेपाललाई हामीले संघीय नेपाल बनाउँन खोजिरहेका छौ । त्यसलाई बुझन सकेमा नेपालको राजनीतिक आर्थिक र सामाजिक स्थितिलाई केलाउदै गए मात्र संघीयताको बहस सार्थक हुन सक्छ । भूमी सम्बन्धी ऐनमा किपटको भूगोल स्पष्ट उल्लेख छ । भूमि सुधार ऐन लागू भए भए पछि किपट रैकरमा परिणत गरियो । त्यसलाई जिल्ला बाँडदा पूर्व एक, पूर्व दुई भनेर नामाकरण गरियो । पश्चिमको बाँकेदेखि कञ्चनपुर सम्मको भूगोलपछि गएर मात्र बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर बनेको हो । त्यस भन्दा पहिले ती भू–भाग नयाँ मुलुककै नामबाट चिनिन्थ्यो । प्रशासन बाँके देखि कैलाली कञ्चनपुरसम्मको एउटै हुन्थ्यो । नेपाल विस्तार गर्ने क्रममा किपट भूगोल नेपालमा मिले पछि, जिल्लाको रुपमा विभिन्न नामाकरण दिएर विभाजन भयो ।  लिम्बुवान्को पहिचान लोप गर्ने हिसाबले त्यसरी चलाखी गरेर नामाकरण गरिएको थियो । प्रशासनिक केन्द्र बनाउँदा त्यसरी नम्बर दिएर नामाकरण गरियो । जनताको मानसपटलमा  त्यो कुरा विस्मृति बनिसके पछि मात्र जिल्ला बाँडियो । केवल इतिहास मात्र होइन पहिचानले नै त्यो भू–भागलाई जोडेको थियो । त्यो भू–भाग नेपालमा गाभ्दा शासकहरुले त्यस पहिचानलाई समाप्त पारेको कुरामा विवादै छैन । अहिलेको संघीयताको विवाद गुमेको पहिलेको स्वभाविक पहिचानको खोजी हो ।
राज्यको पुनःसंरचना भन्दैमा सतही रुपमा भूगोलमा रेखा कोदैमा हुन सक्दैन । राज्यको पुनः संरचना भनेको राष्ट्रियताको पुनःसंरचना पनि हो । हामी दौरामा राष्ट्रियता खोजिरहेका छौ । वास्तवमा धोती र दौराले राष्ट्रियता बोक्न सक्दैन । वास्तविक राष्ट्रियता सबैमा देखिनु पर्छ । राज्यको पुनःसंरचना गर्दा सबै जाति भाषी र समुदायले राज्यमा आफ्नो हिस्सेदारीको महशुस गर्न सक्नु पर्छ । तर अहिलेको राष्ट्रियता यति दुर्वल बनिरहेको छ कि दौरा मैलियो भने राष्ट्रियता धमिलिन्छ । दौरा च्यातियो भने राष्ट्रियता च्यातिन्छ । यस्तो राष्ट्रियतामा हामी बाँच्नु परिहेको छ । राष्ट्रियता प्रतिको बुझाइँ नै सतही छ । खास गरी ठूला राजनीतिक दलहरु भाषागत रुपमा अनि भाषणमा संघीयतामा गइसकेका हुन्, तर भित्री रुपमा उनीहरु दुई खाले संघीयतावादी देखिन्छन् । केही असली संघीयावादी र केही नक्कली संघीयतावादीहरु । अर्थशास्त्रको नियम अनुसार बजारमा जब नक्कली सिक्का प्रवेश गर्दछ, तब असली सिक्का विस्थापित भैहाल्छ । संघीयताको बहसमा नक्कली संघीयतावादीहरु प्रवेश गरेकाले वास्तविक संघीयतावादीको नारा विस्थापित हुन लागिरहेको छ ।  संघीयताको मुद्धामा विगतमा राजनीतिक दलका व्यवहारले पनि त्यो कुरालाई पुष्टि गरिसकेको छ ।  सुरुमा उनीहरुले संघीयतामा गए देश टुक्रिन्छ भने त्यस पछि भूगोललाई आधार बनाएर संघीयता ल्याउने भने । अन्तिम अवस्थामा आएर एकल पहिचानको संघीयता अस्वीकार गर्ने भन्दै अत्तो थापे । संघीयताको मुद्धालाई तुहाउँने किसिमले संघीयतामा जाने नक्कली संघीयतावादी छन् जसमा त्यो भन्ने हिम्मत पनि छैन । तर जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केशीमा त्यो हिम्मत देखिन्छ । तर एमाले कांग्रेसमा त्यो भने त्यति  हिम्मत पनि छैन । जनताले संघीयता चाहेका छन् उनीहरुको मागलाई हामीले पूरा गर्न सक्छौ त्यो पूरा गर्ने हामीसंग योजना पनि छ भन्ने आँट उनीहरुमा छैन । संघीयतावादीको खेमामा बसेका  नक्कली संघीयतावादीहरु जब संघीयताको मुद्धा टुंगिने अवस्थामा पुग्छ त्यस वेला अर्काे अत्तो थापिरहन्छन् । एकल जातीय पहिचान होइन बहु पहिचान हुनु पर्छ त कहिले उत्तर दक्षिण सिमानालाई आधार बनाउँनु पर्छ भनेर भनिरहेका छन् । पहिचानको विषयमा उनीहरुले जुन किसिमले अत्तो थापे छन् त्यसबाट उनीहरु पहिचान दिन चाहेका छैनन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
नेपाल अहिले पनि एकल पहिचानमा आधारित छ । नेपालको नाम नेवारी संस्कृति संग जोडिएको छ । नेपालले नेवारी लिपी नै राष्ट्रसंघमा दिएर सदस्य बनेको तथ्य लुकाएर लुक्दैन । देवनागरिक लिपी हामीले चलाउँदै आएका छौ त्यो खस भाषा हो । अहिलेको राष्ट्रवाद पनि खस राष्ट्रवाद हो । एकल पहिचानमा आधारित राज्यलाई बहु पहिचान स्थापित गरेर राष्ट्रियताको सम्मान पाउँने हिसाबले देश संघीयतामा जाओस् भनेर राष्ट्रियताको पुनःसंरचना गर्न पनि खोजिएको हो । यो विषय संघीयताको मुलभूत विषय हो । तर जुन राजनीतिक शक्तिहरु संघीयता चाहदैनन्  संघीयतालाई नकारात्मक रुपमा अत्तो थाप्ने काम मात्र गरिरहेका छन् । त्यस कारण पनि संघीयतामा देश जान नसकेको हो । संघीयता विनाको संविधान त बनिसकेको छ । संविधानको मूलभूत विषय नै संघीयता हो । संघीयतामा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । मानौ आठ वा दश वटा संघ भयो भने कुन संघ राम्रो भन्ने हुन्छ । संघीयतामा गए पछि कुन प्रदेशले राम्रो गरिरहेको छ त्यो छर्लङ देखिन्छ । त्यो पनि अहिले संघीयता नचाहनेहरुको समस्या बनिरहेको छ । २४८ बर्ष लामो शासन व्यवस्थामा खसहरु सफल शासक बने पनि असफल व्यवस्थापक हो भन्ने सिद्ध भैसकेको छ । संघीयतामा जाने वित्तिकै त्यो कुरा प्रमाणित हुन्छ । अहिले शासकीय रुपमा बलियो बनाएर देश सञ्चालन भैरहेको छ । तर प्रजातन्त्रमा व्यवस्थापिकीय कुरालाई बलियो पारेर लैजान जरुरी हुन्छ । कागजमा लोकतान्त्रिक र प्रजातान्त्रिक शब्द उल्लेख गरे पनि एकल जातीय रुपमा शासन सत्ता चलाएर त्यसको उपभोग भैनैरह्यो ।
संघीयताको विषय जति पछि उति विवाद बढ्दै गएको छ । संघीयता अप्ठ्यारो विषय होइन । सब भन्दा पहिले संघीयताको विषयमा सबै राजनीतिक दलहरु सकारात्मक बहसमा आउनु पर्छ । अब विभिन्न बहाना गरेर संघीयता रोकिने अवस्था छैन । मधेश र लिम्बुवानको भूगोल कहाँ भन्ने विवाद ठूलो विवाद होइन । हिजो किपटको भूगोल कहाँ ? जमिनदारीको भूगोल कहाँ ? त्यहीवाटै मधेश र लिम्बुवानको भूगोल छुट्याउँन सकिन्छ । तालुकदारीको भूगोल र जमिनदारीको भूगोल नै पहाड र मधेशको वास्तविक भूगोल हो । किन भने भूमि व्यवस्था त तीन तह मात्रै छ । जमिनदारी व्यवस्था किपट व्यवस्था र तालुकदारी व्यवस्था ।  पहिचान भनेको भूगोल होइन । जनताले स्वीकार गरेको कुरा हो । पहिचानको सवालमा सकारात्मक बहस चलायौ भने संविधान निर्माण कार्य जटिल छैन ।
(तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका महामन्त्री चौधरीसंग कुराकानीमा आधारित )
(राज्यसत्ता नेपाल व्युरो)

Error: No articles to display