A+ A A-

संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चाको सान्दर्भिकता

नन्द वहादुर घर्ती, संविधान सभा भंग भएको अढाई महिना वित्यो । ठीक यहिबेला एमाओवादीको नेतृत्वमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चा’ गठन भएको सार्वजनिक भयो । यसको औपचारिकता गत ३२ साउनको दिन घोषणा भयो । मोर्चामा तात्कालीन संविधान सभाका २२ दल सम्मिलित छन् । मुलुकको राजनीतिक निकासको लागि वल पुग्ने मोर्चाको मुख्य घटक एमाओवादीको जिकिर रहे पनि यसको सान्दर्भिकतावारे आम नेपाली जनतामा वहस खट्केको छ ।
२२ दलीय मोर्चा सिद्धान्तः जातीय संघीयताको पक्षधर हो । जनजातिहरुलाई पनि यही वाटो हिड्न लगाईएको छ । विदेशी शक्तिहरु भारत, अमेरिका र यूरोप खास ‘डेस्टिनेसन’मा पुग्न नेपालमा यसलाई कार्यनीतिको रुपमा लिएको विभिन्न मिडियाले वताउन सूरु गरिसकेका छन् । यसको अर्थ जातीय संघीयता विदेशीको एजेण्डा रहेछ, जो एमाओवादीले आफ्नो भनि जिद्धि गर्दैछ । मोर्चामा आवद्ध अन्य २१ दलहरु एमाओवादीको पुच्छर समाएका मात्र हुन् । यहि कुरा असारको दोश्रो सातातिर सत्तारुढ चीनियाँ कम्यूनिष्ट पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख आइ पीङको नेतृत्वमा नेपाल भ्रमणमा आएको प्रनितिधिमण्डले यहाँका ‘सोकल्ड’ नेताहरुलाई वतायो । नेपालको जातीय संघीयता चीनको हितमा नभएको सो टोलीले जानकारि गरायो । जातीय संघीयतामा अटेर गरे वल प्रयोग हुनेसमेत दलका नेताहरुलाई धम्क्यायो । यसरी सार्वभौम मुलुकमाथि ठाडै हस्तक्षेपकारि अभिव्यक्ति दिदा पनि ‘सोकल्ड’ नेताहरु चुपचाप रहे । सीधासाधा जनताले इमान्दार, राष्ट्रवादी र मार्गदर्शक नेताको रुपमा ठान्दैआएकोमा यथार्थ त्यो रहेन । किनकि आइ पीङले ठाडै भन्छन्, ‘जातीय संघीयता विदेशीको एजेण्डा हो, नेपालको होइन’ ।
सन् १९७० को दशकमा हिमाली उपत्यका भोटलाई आधार इलाका वनाएर विदेशीले ‘खम्पा विद्रोह’ गरायो । राजा वीरेन्द्रलाई चीनले ‘थ्रेड’ दिएपछि सेना परिचालन गरि ‘खम्पा विद्रोह’ अन्त्य गरियो । खम्पा विद्रोह र जातीय संघीयता एउटै उद्धेश्यको निरन्तरता चीनको विश्लेषण छ । कतै जातीय संघीयताको नाममा विदेशीले उफार्न खोजेको त छैन ? वहस जरुरी देखापर्यो । तर, जातीय संघीयताको एजेण्डा एमाओवादी र ड्यास माओवादीको हो भनिदैछ र नेतृत्व पनि उनैले लिएका छन् । यो भ्रमजाल हो ।
धर्म निरपेक्ष नेपाल घोषणा गर्ने सर्तमा ‘भेटिकन सिटी’वाट यहाँका नेताहरुले ‘हरियो डलर’ खाएको कुरा पनि मिडियाहरु ओकल्दै छन् । यदि यो कुरा सत्य सावित हुन गयोभने राष्ट्रघाती कदम ठहरिने छ र देशद्रोह सरह अपराध मानिने छ । ढिलोचाँडो यो कुरा पनि खुल्दै जाला ।
‘नेपाल इन ट्रान्जिसन : पिपुल्स वार टु फ्राजाइल पिस’ नाम गरेको पुस्तक अमेरिकावाट भरखरै प्रकाशित भयो । यो किताव लेखहरुको संग्रह हो । लेखकहरु विदेशी र स्वदेशी दुवै छन् । भारतीय प्राध्यापक तथा नेपाल विज्ञ एसडि मुनिको लेख ‘व्रिङगिङ द माओइस्ट डाउन फ्रम हिल : इन्डियाज रोल’ (माओवादीलाई पहाडवाट तल झार्ने काम : भारतको भूमिका) शीर्षकमा छापिएको छ । नेपालमा राजतन्त्र फाल्न भारतले माओवादीलाई अघि सारेको सो लेखको विचार रहेको छ । सन् २००२ तदनुसार वि.सं.२०५९ मा माओवादी नेता बाबुराम–प्रचण्ड र भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘आइबी’ तथा ‘रअ’ सँगको लिखित सम्झौता भए पनि भारतले नै नेपालको माओवादी जन्माएको मुनिको लेखको सारभूत विषय रहेको छ । २०५९ सालमा आइपुग्दा माओवादी अगाडि बढ्नै नसक्ने घुम्तीमा अडिएपछि नेतृत्व तहका बाबुराम–प्रचण्ड भारतसँग लिखित सम्झौतामा आउनु परेको हो । लिखित सम्झौता भारतको योजना अनुरुप माओवादी बाध्यकारी सर्तमा छिरेको मात्र हो । 
गत साउनको दोश्रो सातातिर भारतको एक प्रमुख दैनिक पत्रिका ‘द इन्डियन एक्सप्रेस’मा छापिएको भारतीय जासुसी संस्था ‘रअ’को पूर्वप्रमुख पीके हर्मिस थाराकानले एक लेख छापे । ‘स्ट्याण्ड स्टील इन काठमाण्डौ’ शीर्षकमा छापिएको उक्त लेखले प्रचण्ड भारतकै हितमा काम गर्दै आएको भनाईले प्रा. मुनिको विचारलाई पुष्टि गरेको छ । २२ जुनमा पार्टी फुटेदेखि २२ जुलाईमा सकिएको एमाओवादीको विस्तारित बैठकसम्म आउदा प्रचण्डले कठिन अवस्थाको सामना गरि भारतपक्ष लडिरहेको सन्दर्भ हर्मिसले आफ्नो लेखमार्फत अपडेट गर्न भ्याएका छन् । तसर्थ, भारतको वीर्य बाबुराम–प्रचण्डको गर्भाशयमा गर्भाधारण भयो र माओवादी जन्म्यो । यहि कुराको निश्कर्ष भारतीय खुफिया संस्था ‘रअ’को पूर्वप्रमुख हर्मिस र नेपाल विज्ञ मुनिले स्वीकारे ।
भारतको वर्तमान राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले वि.सं. २०६४ सालमा ‘अल जजीरा’ टेलिभिजनमार्फत दिईएको आफ्नो अन्तरवार्तामा भनेका थिए, ‘माओवादी नेताहरु युद्धकालको पूरै समयको ८० प्रतिशत भारत भूमिमा विताए र अन्ततः दिल्लीमा भारतले १२ वुदे सम्झौता गरायो’ । १० वर्षे जनयुद्धकालमा बाबुराम–प्रचण्डले ८ वर्ष भारत भूमिमा समय विताएको मुखर्जीको भनाईले पुष्टि गर्दछ । कुनै समय माओवादीको माथिल्लो तहका कार्यकर्ता रहिसकेका राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालले भन्दै आएका थिए, ‘जनयुद्धको सुरुआतदेखि नै माओवादी नेतृत्व भारत सरकारको संरक्षणमा भारत बसेको थियो’ ।
२०५८ जेठ १९ गते नारायणहिटी हत्याकाण्ड भएपछि त्यहाँ रहेका सेनालाई दाङको घोराही, सोलुको सल्लेरी र अछामको मंगलसेनमा सरुवा गरियो । दरवार हत्याकाण्डको वेला ड्यूटिमा रहेका साक्षी सैनिकहरुलाई मार्ने विदेशी योजना अन्तरगत २०५८ साल मंसिर ८ गते शाही सेनामाथि पहिलो आक्रमण गर्दा त्यहि दाङको घोराही र सोलुको सल्लेरी व्यारेकलाई माओवादीले निशाना वनायो । अछामको मंगलसेनमा त गिरफ्तारीमा परिसकेका सैनिक जवानहरुको घाँटी रेटेर एकजनालाई पनि जीवित रहन दिईएन । यो घटनाले पनि माओवादी नेता बाबुराम–प्रचण्डको गर्भाशयमा ‘रअ’को वीर्यधारण भएको पुष्टि हुन्छ ।
भारतवाट संचालित नभएको सच्चा क्रान्तिकारी जलप टलक्क टल्काउन वि.सं. २०६१ साल भदौमा थवाङको फुन्टिवाङ के.स. वैठकले भारतविरुद्ध ‘सुरुङ युद्ध’ घोषणा गर्यो । कतिपय ठाउँहरुमा सुरुङसमेत खनेको थियो । बाबुरामलाई लावाङ वैठकले कारवाही गर्यो । भारतपरस्त भर्सेज दरवारपरस्तको वाकयुद्ध चले, यी दुई नेतावीचमा । पार्टीको सवैजसो वैठकहरुमा ‘जनयुद्ध’को मुख्य दुश्मन विस्तारवादी भारत रहेको निश्कर्ष निकाल्दै आयो र यसको विरुद्ध कार्यक्रमहरु वन्दै गए । कथित राष्ट्रवादी कदमको नाटकहरु रचेर सार्वभौम नेपाली जनताको आँखामा छारो हाल्ने कामहरु पार्टी नेतृत्वले खुवै गर्यो । 
सन् १९६८ को २१ सेप्टेम्वरमा स्थापित ‘रअ’ दक्षिण एशियाका कैयन नेताको अन्नदाता वन्ने क्रममा नेपाल अलग रहन सकेन । राष्ट्रघात गरेर धनी र शक्तिशाली हुनेमा नेताहरुवीच होडवाजी चल्दै आयो, नेपालका नेताहरुमा । शेख मुजिवर रहमानदेखि लेण्डुप दोर्जे तथा श्रीलंकाका भेलुपिल्लाई प्रभाकरणदेखि नेपालका बाबुरा–प्रचण्ड यी सवै दिल्लीको ‘साउथ ब्लक’वाटै संचालित भएको खुलाशा भयो ।
भारतीय गुप्तचर संस्थाको पूर्वप्रमुख जीएस बाजपेयीका ज्वाइँ सञ्जीव त्रिपाठी हाल ‘रअ’का प्रमुख छन् । ‘रअ’ को प्रमुखहरुसँगको व्यक्तिगत तथा संस्थागत सम्वन्ध गाँस्ने र राष्ट्रघात गर्नेमा एमाओवादीका नेता बाबुराम–प्रचण्ड अरु नेताहरुलाई उछिन्न सफल छन् । राष्ट्रघात गरेवाफत धनी र शक्तिशाली पनि उनै छन् । हाइव्रीड मूला करेसावारीमा एक्कासी मौलाएझैं माओवादी मौलाएको कारणवारे अहिले छर्लगं भयो ।
वि.सं. २०५२ साल चैत्र १ गतेको ‘जनयुद्ध’को घोषणा भारतको एजेण्डा रहेको उपरोक्त भारतीय उच्चपदाधिकारीहरुको मुखवाट निस्किसक्यो । भारतको एजेण्डामा नेपाली यूवायूवती राजनीतिक कार्यकर्ताको रुपमा बेसरी उफ्रे । पन्ध्र हजार भन्दा बढी नेपालीहरुको ज्यान गयो, भारतको एजेण्डामा ।
एमाओवादी नेतृत्व बाबुराम–प्रचण्ड विदेशीद्धारा संचालित भएको सावित भइसकेपछि यसैको नेतृत्वमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चा’ गठन गरिनु राष्ट्रघाती कदम हो । राष्ट्रघाती वाटोमा अरु २१ दलहरु पनि लामवद्ध छन् । राजनीतिक रुपले ती २१ पार्टीहरु मौलिकरुपमा अगाडि बढ्न नसकेपछि एमाओवादी क्रेनको सहारा लिदा राष्ट्रघातमा दरिन पुगे । यो गम्भिर प्रकृतिको राजनीतिक ‘व्लण्डर’ हो ।  
अराष्ट्रिय चरित्र वोकेको एमाओवादी पार्टी मृत प्रायः भइसक्यो । जुम्राको धर्म हो मृत लास छोड्ने । असल, निष्ठावान र राष्ट्रवादी नेता तथा कार्यकर्ताहरु मृत अवस्थाको एमाओवादी पार्टी परित्याग गर्नैपर्छ, अर्को विकल्प छैन । मोर्चामा सामेल भएका बाँकि २१ दलका नेतृत्वहरुले पनि मृत अवस्थाको एमाओवादीको नेतृत्व आँखा चिम्लेर स्वीकारयो । यी पार्टीका नेतृत्वहरु पनि भ्रष्ट नै हुन् । नेतृत्वमा बसेका भ्रष्टहरु एकठाउँमा आएको स्थितिमा २१ दलहरुमा आवद्ध इमान्दार कार्यकर्ता तथा नेताहरुले जुम्राले छोडे झैं आ-आफ्नो पार्टीको नेतृत्व छोड्नै पर्छ ।

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर