A+ A A-

कांग्रेस र एमालेका कारण संघीयता जटिल बन्दै गएको छ : रकम चेम्जोङ, पूर्व मन्त्री तथा एमाले नेता

प्रजातन्त्र अनि लोकतन्त्रमा जनताको विश्वास पात्र भनेकै राजनीतिक दल हुन्छन्, तर अहिले राजनीतिक दलहरुले नै विश्वास गुमाइसकेका छन् । जेठ १४ पछि मुलुकमा राजनीतिक शुन्यता छाएको छ । ठूला दलहरु असफल सिद्ध भइसकेकाले उनीहरु माथि आमजनताको विश्वास गिरेको छ ।
हामीले गल्ती गरेका छौ हामी सुध्रिन्छौ भन्ने साहस पनि उनीहरुमा देखिन्न । दलहरु सुध्रिएर आमजनताको मुक्ति, वास्तविक चाहना र आवश्यकता सम्वोधन गर्लान् भन्ने स्थिति नभएकाले अहिले देशमा यस्तो ठूलो राजनीतिक शुन्यता उत्पन्न भएको हो ।
हुन त जेठ १४ भन्दा अगाडि र त्यस पछिको नेपालको राजनीतिलाई दुई अलग –अलग अध्यायबाट हेर्नु पर्छ । संविधान बनाउँने संस्था जिवित नै भएकाले संविधान बन्छ भन्ने आमजनतामा विश्वास थियो । जेठ १४ अगाडिको अवस्थालाई फर्केर हेर्दा धेरैले संविधानसभा संविधान बनाउँने समय नपुगेर विघटन भएको वा एउटा दलले आफ्नो सत्ता टिकाउँन अथवा सर्बोच्च अदालतले दिएको निर्देशनको कारण विघटन भएको भन्ने अलग– अलग तर्क पनि गरिदै आएको छ । तर, वास्तविकता भिन्न छ । संविधानसभा भित्रका ठूला दलहरु पहिचान सहितको संघीयतालाई पचाउन सकेनन् र पहिचान सहितको संघीयता आउँदा एकल जातीय बर्चश्व समाप्त हुन्छ भन्ने भयका कारण उनीहरुले संविधानसभालाई स्वतः विघटनको प्रक्रियामा लगे । संविधानसभामा ठूला दलको हैसियत पाएका राजनीतिक पार्टीसंग  आम जनताले धेरै विश्वास गरेका थिए, तर त्यस अगाडि नै संविधान बनेन भने के गर्ने भन्ने पूर्व सावधानी पनि अपनाउँनु पर्ने थियो । विडम्वना त्यसो हुन सकेन ।
संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समितिले जब पहिचानमा आधारित १४ प्रदेशको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो जसलाई ठूला दलहरु अस्वीकार गर्न अनेक उपाय खोज्न पुगे । राजनीतिक रुपले त्यस विरुद्ध जनमत सृजना गर्न उनीहरुले एक खाले अभियानै सुरु गरे । तर, त्यो संभव भएन । त्यसलाई पाखा लगाउँन एउटा संवैधानिक आयोग बनाउँने व्यवस्था संविधानमा भए पनि समयमा नबन्दा त्यो पनि त्यसै विलाउँन पुग्यो । पछि आयोग बनाएरै पहिचान सहितको संघीयतालाई तोडमोड गर्ने प्रयास गरियो, तर त्यो पनि संभव देखिएन । जव १० प्रदेशको सिफारिस गरियो त्यो सिद्धान्तत १४ प्रदेशमै आधारित थियो । त्यसको पनि उनीहरुले विरोध गरिरहे । विरोध गर्नुको कुनै तुक नै थिएन । किन भने आयोगको कार्यविधि मै बहुमतबाट पारित गर्नु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको थियो । बहुमतबाट निर्णय गरिएकाले विरोध गर्नुको कुनै गुन्जायस नै थिएन । संविधानसभाको समिति अनि आयोगले गरेको काम संविधानसभासम्म लैजान भन्दा बाहिरैबाट टुंग्याउँने प्रयास पनि गरियो । पार्टीको ह्व्पि समेत लगाइयो । ककस लगायतका संस्थाले दुई तिहाइ मत एकल पहिचान सहितको संघीयताको पक्षमा  देखाए । त्यसपछि ठूला दलहरु संविधान बनाउँने समयलाई कसरी गुजार्ने भन्ने तिर लागे विभिन्न नाटक गरेर संविधानसभालाई अवसान गराउँन पुगे । संविधानसभा संविधान ल्याउन नसकि मृत्यु हुनुमा तत्कालिन समयका ठूला तीन दल जिम्मेवार छन् । त्यसैले यो स्थितिमा ठूला दलहरु संविधान दिन नसकि संविधानसभालाई विघटन मात्र गराएनन् पहिचान सहितको संघीयता पनि ल्याउँन दिएनन् । उत्पीडनबाट सदियौ देखि थिचिएका नेपाली जनतालाई मुक्ति दिन पनि सकेनन् । त्यस कारण पनि जेठ १४ पछि ठूला दलप्रति जनताको अविश्वास ह्वातै बढेको छ । असक्षम राजनीतिक दलको रुपमा जनताले ठूला दलहरुलाई लिएका छन् । लामो समय देखि उत्पीडनमा परेका मधेशी, जनजाति, मुश्लिम तथा दलितका समस्यालाई सम्वोधन गर्नका लागि समावेशी लोकतन्त्र र पहिचानमा आधारित संघीयतालाई आमसाथ गर्न उनीहरु तयार छैनन् । त्यसको विरुद्धमा मोर्चाबन्दी गरिरहेका छन् । एकातिर ठूला दलहरुमा जनताको विश्वास पनि छैन र राजनीतिक शून्यता पनि कायम छ । यो शून्यतालाई चिर्नका लागि पनि नयाँ राजनीतिक शक्ति जन्मिनु अपरिहार्य बनेको छ । इतिहासलाई हेर्दा जर्मन र फ्रान्सको भर्सरिज सन्धी पछि जर्मनले आफ्नो शिर झुकेको ठान्यो । त्यो अवस्थामा हिटलरको उदय भयो । त्यो राजनीतिक शून्यतालाई हिटलरले पूरा गरे । त्यसकारण राजनीतिक शून्यतामा सधै असल शक्तिले मात्र त्यसलाई पूरा गदैन । समयमै सही शक्ति प्रकट हुन सकेन भने खराब शक्ति पनि देखा पर्न सक्छ । युरोपका केही देशमा भए झै राष्ट्रियताको नारा दिएर नयाँ शक्ति उदाउँन सक्छन् । ठूला दलहरुलाई विश्वास गरेर अब पहिचान सहितको संघीयता समावेशी लोकतन्त्र र संविधानसभा मार्फत् संविधान आउँने वाला छैन । त्यसैले नयाँ राजनीतिक शक्ति मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । सही मुद्धालाई बोकेर हिड्ने र आमजनताको समस्यालाई छुने राजनीतिक शक्ति आवश्यक परेको जनताले महशुस गरिरहेका छन् ।
अहिले नेपाली समाज बर्ग संघर्षमा होइन सदियौ देखि पछाडि पारिएका आदिवासी जनजाति, मधेशी तथा दलित समुदाय र एकल जातीय आधिपत्य जमाएको शासन सत्तासंगको अन्तर विरोध चुलिएको छ । त्यसैले यी समस्या समाधान गर्ने गरि राजनीतिक शक्ति निर्माण भयो वा गरियो भने मात्र मुलुकलाई सही दिशा तिर लैजान्छ । राजनीतिक शक्ति सही ढंगको निर्माण गर्न सकेनौ भने कुनै उग्र शक्ति जन्मिन पनि सक्छ वा कुनै सशस्त्र संघर्षबाट पनि नयाँ शक्ति उदाउँन सक्ने अवस्था रहन्छ । यस्तो अवस्थामा मुलुक फेरि द्वन्द्वमा धकेलिन्छ । त्यसैले मुलुकलाई सही बाटोमा हिडाउँनका निम्ती मुख्य मुद्धा बोक्न सक्ने राजनीतिक दलको खाँचो छ । हुन त राजनीतिक दल निर्माणको लागि धेरै प्रयास पनि भैरहेको छ । नेकपा एमालेबाट अग्रगामी विचार समूह बनाएर त्यो प्रयास भैरहेको छ । त्यस्तै नेपाली कांग्रेस भित्रका आदिवासी जनजाति नेताहरुले पनि त्यस्तै प्रयास गरिरहेका छन् । जनजाति महासंघ देखि स्वतन्त्र बुद्धिजिविहरु समेत त्यसका लागि कम्मर कसेरै लागेका छन् । सबै एकजुट भएर राजनीतिक शक्ति बनाउँनु हाम्रो राष्ट्रिय दायित्व पनि हो । एमाले भित्रको अग्रगामी समूहले पहिले अन्तर पार्टी संघर्ष चलाएर जाने बताए पनि अन्तर पार्टी संघर्ष अहिले समाप्त भएको छ । चाँडै नै राष्ट्रिय भेला वा अरु कुनै कार्यक्रम आयोजना गरि एमाले पार्टीसंग सम्वन्ध विच्छेद गर्ने अवस्थामा धेरै जनजाति नेताहरु पुगिसकेका छन् ।
राजनीतिक दल कस्तो बनाउँने भन्ने विषयमा अहिले बहस चलिरहेको छ । नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी बर्खाको च्याउँ सरी बनिरहेका छन् । त्यसैमा अर्को कम्युनिष्ट पार्टी थप्नु उचित हुन्न । एउटा कम्युनिष्ट पार्टी फुटाएर अर्को बनाउनुमा कुनै तात्विक भिन्नता रहन्न । त्यसैले सबै विचार समूह गोलबन्द हुने शक्तिको खाँचो छ ।
अहिलेको राजनीतिक दलबीचको विवादको मुख्य विषय नै संघीयता हो । नेपाली कांग्रेस र एमाले जस्ता पार्टीहरु ढिलो वा चाँडो संघीयताको मूल मर्मलाई पाखा लगाएर नाम मात्रको संघीयतामा सहमतिमा पुग्छन् वा ठूलै दबाव सृजना भयो भने प्रशासनिक संघीयताको पक्षसम्म उभिएलान् । भित्रै देखि बुझ्दा उनीहरु वास्तविक रुपले संघीयता दिनै चाहेका छैनन् । उनीहरु संघीयता विरुद्ध उभिएका छन् । त्यसकारण पनि मुलुकमा संघीयता मुख्य र ठूलो मुद्धा बनिरहेको छ । यो मुद्धा अस्थायी होइन । संघीयतामा गएपछि स्रोत र अधिकार वाँडफाँट गरि विकास कसरी गर्ने ? संघीयतालाई दिगो कसरी बनाउँन सकिन्छ ? भन्ने पक्ष अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । २४० बर्ष एकल जातीय बर्चश्व रहेको सत्ताले दमन गरेका समुदायलाई हामी मुक्त गराउँछौ भनेर भन्दै आएता पनि व्यवहारमा थुप्रै समस्या देखा पर्न सक्छन् । संघीयता लामो समयसम्म चलाउँनका लागि हो । त्यसैले संघीयतालाई राजनीतिक दलको पहिचानको विषय बनाउँनु पर्छ । सामाजिक न्याय र आर्थिक हिसाबबाट समानतामा आधारित समाज कल्याणका लागि पनि एउटा सामाजिक संस्थाको रुपमा जानु पर्ने हुन्छ । संघीयता शब्दलाई राजनीतिक दलको पहिचान संगै जोडेर समाजवादलाई एउटा लक्ष्य लिइ अहिलेको राजनीतिक शुन्यतालाई पुर्न सक्ने र आम जनताले विश्वास गर्न सक्ने शसक्त दल गठन गर्नु आजको आवश्यकता हो । त्यसका लागि सामूहिक प्रयत्न गर्न जरुरी छ ।
(नेता चेम्जोङले डा. हर्क गुरुङ श्रङखलामा व्यक्त गर्नु  भएको विचारको सम्पादित अंश )

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर