A+ A A-

“१८ औ विश्व आदिवासी दिवस र नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी र जनजाति ?”

 

—सरोजमोहन लामा तामाङ
सधै झै यस वर्ष १८ औ विश्व आदिवासी दिवस “विश्वका सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति एक हौ” भन्ने नाराका साथ अगष्ट ९ तारिक तदानुसार श्रावण २५ गते विश्वभर मनाईयो । तर नेपालमा आदिवासी जनजाति एक हौ भनेर नारामा मात्र सिमित रहेन कि राजनीतिक रुपमै नेपालको बैकल्पिक शक्तिको रुपमा आदिवासी जनजातिहरुले राजनीतिक पार्टी र नेतृत्व नै गर्नुपर्दछ भनी आवश्यकता ठानियो व्यवहारमा नै । त्यतिमात्रै होइन, नेपालका मुलधारका पार्टीहरुले उपेक्षित सीमान्तकृत समुदाय उत्पीडित आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी, मुसलमान, अल्पसंख्याक जाति, क्षेत्र, वर्ग समुदायहरुको पहिचान, जातिय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व र पहूँचलाई नजरअन्दाज गरेकोले उक्त समुदायहरु सबैको आत्मगौरब-आत्मबोध-अपनत्व हुने र गर्ने खालको राजनीतिक पार्टीकै आबश्यकता ठाने यस पालको १८ औ विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले । त्यसो त उक्त दिन पार्टी नै घोषणा गर्ने भनी काठमाण्डौको त्रिपेरेश्वर स्थित वर्ड ट्रेड सेन्टरमा निमन्त्रणा कार्ड नै बाँडिएको थियो दिवसको अघिल्लो दिनतिर । जसमा संयोजक डा. चैतन्य सुब्बा थिए  भने पार्टीको नाम “सामाजिक लोकतान्त्रिक बहुल–पार्टी” थियो । तर अधिकांस राजनीतिक पार्टीमा अबद्घ राजनीतिक, सांगठानिक, बैचारिक अनुभवले खारिएका आदिवासी जनजाति युवा समुदायहरुको दबाब र सुझबहरुलाई मनन् गरी त्यो दिन पार्टीको नाम मात्र प्रस्ताब गरी सो कार्यक्रम छलफल–अन्तरक्रियामा रुपान्तरित भएको थियो । किनकी पार्टीको नाममा एउटा थप पार्टीको आवश्यकता मात्रै थिएन मुलुकमा । आदिवासी जनजाति पार्टीका ट्याक भिराईएको र भिरेको अहिलेसम्म ३ वटा जति भूमिगत गरी २४ वटा पार्टी त यथावत छदै थियो र छ । त्यसैले सवाल आदिवासी जनजाति पार्टीको थिएन सवाल मुलुककै बैकल्पीक राजनीतिक शक्तिको थियो र छ । जहाँ आदिवासी जनजाति मात्रै सहभागी होइन कि उपेक्षित सीमान्तकृत समुदाय उत्पीडित आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी, मुसलमान, अल्पसंख्याक जाति, क्षेत्र, वर्ग समुदयहरुको सहभागी अनिवार्य हुनपर्ने र हुन मनलाग्ने खालको होस् । अनि त्यहाँ त्यी २४ वटा आदिवासी जनजाति पार्टीका ट्याक भिराईएको र भिरेको पार्टीहरु पनि सामेल होस् । र मधेसका क्षेत्रिय पार्टीका ट्याक भिराईएको र भिरेको पार्टीहरु पनि सामेल होस् सकेसम्म । यस सन्दर्भमा सो माथि उल्लेखित समुदायहरु राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हरेक तर्फ मूलधारभन्दा बाहिरा सीमान्तकृत भएका, पारेका जातजाति, वर्ग, क्षेत्र सबै समुदायले मुलुकमा नयाँ साँचो अर्थमा कुरा÷विचार÷सिद्घान्त मात्र होइन कि काम र व्यवहारमा नै गरेर देखाउने÷गर्ने बैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको खाँचोको महशुस चाहिं गरेको स्थिति पक्कै हो भन्न सकिन्छ । त्यसैले यसपालको आदिवासी जनजाति दिवश नेपालको सन्दर्भमा केहि अनौठोपन तर आवश्यक, केहि गर्भिलो तर अपूर्ण किसिमको रह्यो ।
सन् १९८२ मा संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nation) को आदिवासी जनसंख्या सम्बन्धि कार्यदलको पहिलो बैठकले प्रत्येक वर्ष ९ अगष्टलाई अन्तर्राराष्ट्रिय आदिवासी दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरिएको थियो । भने अप्रिल २००० मा संयुक्त राष्ट्र संघमा आदिवासी स्थायी मञ्च स्थापना गर्ने भन्ने मानव अधिकार आयोगको संकलप प्रस्तावलाई संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक र सामाजिक परिषदले अनुमोदन गरी स्थापना गरियो । त्यसपछि संयुक्त राष्ट्र संघको २००४ को साधारण सभाले सन् २००५–२०१४ को दशकलाई विश्व आदिवासी दशक घोषण गर्यो भने जसको उद्देश्य आदिवासी जनजातिले भाषा, धर्म, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव अधिकार, वातावरण, सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक विकासमा भोग्नु परेको समस्या समाधान गर्न अन्तराष्ट्रिय सहकार्यलाई सुदृढ गर्नु थियो । फेरि सोही सभाले दोस्रो दशकमा पनि वार्षिक रुपमा नै विश्व आदिवासी दिवस मनाउने निर्णय गरियो । यस अघि स्थापना÷निर्माण गरिएको आदिवासी जनजाति स्थायी मञ्चलाई भाषा, धर्म, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव अधिकार, वातावरण, सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक विकासमा आदिवासी जनजातिले भोग्नु परेका समस्यावारे छलफल गर्ने अख्तियारी संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक र सामाजिक परिषदले आदिवासी स्थायी मञ्चलाई प्रदान गरियो । त्यसपछि उक्त मञ्चले आदिवासी जनजातिको अधिकार प्रर्वद्घन र संरक्षणका लागि प्रत्येक वर्षको अगष्ट ९ लाई आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धि विशेष नारा र कार्यक्रम सहित विश्वका आदिवासीजनजातिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवको रुपमा मनाउदै आएको छ ।
नेपालको परिभेषमा २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भए पश्चात २०४७ सालमा “नेपाल जनजाति महासंघ” स्थापना भयो । पछि नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी जनजातिमा खासै अन्तर नदेखिएपछि उक्त नाम परिमार्जन गरी हालमा “आदिवासी जनजाति महासंघ” रहेको छ । भने नेपाल सरकारले चाहि आदिवासी जनजातिलाई २०५४ सालमा “जनजाति विकस समिति” गठन गरी राज्यबाट औपचारिक रुपमा आदिवासी जनजातिको मान्यता दिएको थियो । त्यसपछि २०५८ सालमा “आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान ऐन, २०५८” पारित गरी उक्त ऐन अनुसार सो “जनजाति विकास समिति” हालमा “आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान” हो ।

विशेषत २०४६ साल देखिनै नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृति, रितिरिवाज संरक्षण र विकासका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, मानव अधिकार, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अधिकार, राज्यसत्ताका सबै तह र तप्कामा पहिचान सहितको पूर्ण समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र पहुँचलगायतका माग संम्बोधन गराउन तथा व्यवहारमै कार्यान्वन गर्न÷गराउन विश्व आदिवासी दिवसलाई अवसरका रुपमा उपयोग गर्दै राज्यसत्ता माथि दवाव दिने हेतुले मनाउदै आएको देखिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी र जनजाति ?

नेपालको सन्दर्भमा त हाल आएर आदिवासी जनजाति भनेको कुन कुन समुदाय÷जाति हुन ? आदिवासी र जनजाति फरक समुदायहरु हुन या एउटै ? भन्ने विषयमा नै व्यापक भ्रम फैलाएको र फैलिएको छ । जब २००७ सालदेखिको सपना रुपी संविधान सभा विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रम सँगै २०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलपछि विपनामा स्थापित भो । त्यसपछि संविधान सभा निर्वाचन भई संविधान सभामा राज्यको पुनःसंरचना गर्ने सवालमा संघिय प्रदेश÷इकाईहरुको नामकरणको मुख्य आधार पहिचान मान्यो । जसमा पाँच तत्व छन् (जाती, भाषा, संस्कृति, भौगोलिक क्षेत्रगत निरन्तरता र ऐतिहासिक निरन्तरता) । त्यो आधारलाई आदिवासी जनजाति समुदायहरुको पूर्ण सहमति र सहयोग रह्यो । किनकी आदिवासी जनजातिहरुको विश्वमा प्रमुख मुद्दा नै पहिचान स्थापित गर्नु हो । त्यस पछि उक्त विषयले तिब्र रुप लिएको हो । त्यसोत संविधान सभाको चुनाबमा भागलिने केहि राजनीतिक दलका संविधान सभाको चुनाबी घोषणपत्र देखि महाधिवेशनको दस्तावेज समेतमा सोही विषयलाई आधार मानिएको थियो । भने संविधान सभाको राज्य पुनसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँट समिति र सरकारले निर्माण गरेको राज्य पुनःसंरचान सुझाब उच्च स्तरीय आयोगको (बहुमतको प्रतिवेदन) प्रतिवेदन समेतले राज्यको पुनःसंरचना सम्बन्धि संङ्घीय प्रदेश/इकाईहरुको नामकरण मुख्य पहिचान र सामाथ्र्य कै आधारमा निर्माण गरियो । केहि पार्टी र त्यी पार्टीका केहि नेता बनाउदाहरुले र केहि कथित विज्ञ भनाउदा व्यक्तिहरुले उक्त पहिचान र सामाथ्र्यको आधारलाई मनैदेखि अस्वीकार गरियो । अनि सो मुद्दालाई जातिय राज्यको आरोप लगाई भरपूर भ्रमजाल फैलाएको देखियो । अखण्ड चितवन, अखण्ड सुदुरपश्चिम भनी केहि अति क्षेत्रियवादीहरु र ब्रामण÷बाहुन, क्षेत्रि, दशनामी समुदायहरु भनीनेहरुले “जातीय राज्य चाहिन्दैन, देश टुक्र्रयाउन पाईन्दैन, हामीलाई आदिवासी जनजातिमा सूचिकरण गर....” भन्ने जस्ता आतिवादी माग राखि आन्दोलनको प्रपञ्च गर्यो । एनेकपा (माओमादी) पार्टीका डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्व नेपाल सरकारले २०६९ जेष्ठ ४ मा ब्रामण÷बाहुन, क्षेत्रि, दशनामी समुदायहरुलाई पनि आदिवासीमा सूचिकृत गर्ने सहमित गरे पछि त झन् नेपाल सरकार नै हो कि क्यो हो आदिवासी जनजाति उत्पादन गर्ने भट्टी भन्ने भ्रम सबैमा व्याप्त भो । यद्यपी आदिवासी जनजाति हुनको लागि नेपाल सरकारको ऐन, संयुक्त राष्ट्र संघको विभिन्न घोषण पत्र देखि महासन्धीहरु, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्तरीय संघ÷संस्था (विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, युरोपियन युनियन, यु.एन.डी.पी. आदि) हरुको विश्वव्यापी मान्यता र मामदण्डहरु बनाएका छन् । जसलाई विश्वका प्राय सबै देशहरुले मान्यता दिएको छ ।

विश्वमा नै पहिलो आदिवासी जनजाति सम्बन्धि स्पष्ट मापदण्डहरु निर्धारण गर्ने दस्तावेज “अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन–१६९ (सन् १९८९)” महासन्धी हो । जसको अनुमोदन सम्भवत एशिया महादेश भरीमै पहिला नेपालले वि.स. २०६४ (सन् २००७) मा एनेकपा (माओवादी) कै तर्फबाट कानून मन्त्री भएका देव गुरुङको पालामा गरेको थियो । दोश्रो दस्तावेज “आदिवासीका आधिकार सम्बन्धि घोषणा पत्र, २००७” हो । यी दुबै दस्तावेजको मुख्य सार आदिवासीलाई आदिवासी भएकै कारणले कुनै भेदभाव गर्न नपाइने हो । भने विशेषता आदिवासीहरुको पहिचानको संरक्षण अनि प्राकृतिक श्रोतको संरक्षक र सम्बर्दकको नाताले जल, जमिन र जंगलमा अग्राधिकारको सुनिश्चितता हो । घोषण पत्रको धारा २५–२९ सम्ममा आदिवासी जनजातिहरुलाई आफ्ना परम्परागत प्रथा कानून, अरुले कब्जा गरेको जमिन, भूभाग, जल तथा अन्य प्राकृतिक श्रोत र सम्पदाहरुमाथि बिशेष आध्याम्मिक सम्बन्धसहितको अग्राधिकार उपभोग गर्न पाउनु पर्ने, भूमिसम्बन्धित प्रचलित कानूनी प्रथाहरुको सम्मान हुनुपर्ने, उनीहरुलाई हरेक निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनु पर्ने, उनीहरुको पूर्व सुसुचित सहमतिबाट उनीहरुको जमिन तथा अन्य श्रोतसाधन प्राप्त गर्दा समेत उचित क्षतिपूर्ति र हर्जना दिनुपर्ने तथा आफ्ना जमिन र श्रोतहरुको संरक्षण र सम्बद्र्घन गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल सरकारको “आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८” ले हिन्दु बर्णाश्रम मनुस्मृतिबाट उत्पादित कथित चार जात (ब्रामण, क्षेत्री, बैश्य र क्षुद्र) भित्र नपर्ने, जसको त्यो चार जातभन्दा छुट्टै पहिचान, भाषा, लिपि, धर्म, संस्कृति, रितिरिवाज, परम्परा, लिखित वा अलिखित ईतिहास, छुट्टै मनोविज्ञान छ, अनि आधुनिक मुलुको हालको राजनीतिक र शासन व्यवस्थामा निर्णायक भूमिका छैन त्यस्तो जाति समुदायलाई आदिवासी जनजाति भनिएको छ । उक्त ऐन बमोजिम खोज र अनुशन्धान गरी हालसम्म ५९ जातीलाई सूचिकृत गरिएको छ ।

यस्तो परिप्रेक्षमा राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा आदिवासी जनजाति सम्बन्धमा खासै फरक नभएपनि केहि कुरा यहाँ चर्चा गर्नु सन्दर्भिक देखिन्छ । नेपालमा खस आर्यान समुदाय भनेर जो पहिचान गरिएको छ त्यसमा खस जाती चाहि आदिवासी हुन सक्छ तर उ जनजाति हुन नसकिने देखिन्छ । किनभने जनजाति शब्द समाजको ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक विकास स्थिति बोधकको रुपमा प्राय प्रयोग भएको देखिन्छ । आदिवासी शब्द चाहि कुनै भूभागको प्रथम बासिन्दाको रुपमा अथवा समय र कालको सन्दर्भमा मात्र प्रयोग भएको देखिन्छ । विश्वको सन्दर्भमा आदिवासीहरु प्रथम बासिन्दा त भएको देखिन्छ तर जनजाति नभएको स्थिति देखिन्छ । फेरि आदिवासीहरु प्रथम बासिन्दा त देखिन्छन् तर सामाजिक आर्थिक स्थिति र विकासमा पिछिडिएको हुदैनन् सबै आदिवासीहरु । तसर्थ सबै जनजातिहरु आदिवासी त हुन सकिन्छ तर सबै आदिवासीहरु जनजाति नहुन पनि सकिन्छ । आदिवासी Indigenous people संकुचित र समय/कालसँग जोडिएको शब्दको रुपमा प्रयोग भएको छ भने जनजाति Nationalities समाज विकासको स्थिति बोधक बृहत अर्थमा प्रयोग भएको देखिन्छ । तर नेपालमा हालसम्मको स्थिति हेर्ने हो भने खस जाती आदिवासी हो तर उ जनजाति हुन नसकिने देखिन्छ किनकि उसको सामाजिक आर्थिक स्थिति र विकास आम रुपमा पिछिडिएको देखिन्दैन । तर त्यस जाति भन्दा अर्को आदिवासी जनजाति भनिने सबै जातिहरुको सामाजिक आर्थिक स्थिति र विकास आम रुपमै पिछिडिएको देखिन्छ । र फेरि उनीहरु पहिलो बासिन्दा को रुपमा पनि ऐतिहासिक अध्ययनबाट देखिन्छ । त्यसैले होला नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी र जनजाति शब्द सँगै प्रयोग भएको छ । त्यसो हुदा आदिवासी जनजाति दाबी गर्नलाई विश्वका उपलब्ध मापदण्डहरु निर्धारण गर्ने दस्तावेजहरुलाई विश्लेषशन गर्दा निचोडमा निम्न मुख्य तीन तत्व आवश्यक देखिदो रहेछ : १. वर्तमान अवस्थामा राज्यको मूलधारभन्दा बाहिर रहेका, उत्पीडन र बहिष्करणमा परेका सीमान्तकृत समुदायको अवस्था भोगिरहेको २. ऐतिहासिक थातथलो भएको, हालको राज्य निर्माण हुने क्रममा अतिक्रमित भएको र ३. वर्तमान अवस्थाको राज्यमा शाषन गर्ने राष्ट्रिय समुदायको भन्दा भिन्न भाषा, धर्म, संस्कृति, लिखित वा अलिखित इतिहास, रितिरिवाज, परम्परागत जीवनपद्दती हुनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालमा यसपाला “आदिवासी जनजातिको अभियान, जातिय पहिचान सहितको संघीय संविधान” भन्ने मुल नाराको साथ मनाईयो । एकअर्का जाति र समुदाय विच पहिचानको सवाललाई जातिय राज्य र जातिय पहिचानलाई एकल जातिय पहिचानको भ्रमपूर्ण अरोप प्रत्यरोमको विचमा २ वर्षे आयु भएको संबिधानसभा बिना संविधान ४ वर्षमा विघटन/समाप्त गरियो । संविधानसभा विघटन पछिको यो पहिलो विश्व आदिवासी दिवास (विश्वमा १८ औ विश्व आदिवासी दिवस) भएकोले यस दिवसलाई नेपालका आदिवासी जनजातिले पहिचान सहितको संघीय संविधान सुनिश्चित गर्न, अन्तिरिम संविधानमा घोषणा गरिसकेको संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत विकास गर्न, आदिवासी जनजातिको अधिकारहरुलाई अब बन्ने नयाँ संविधानमा सुदृढ र सुनिश्चित गर्न, आदिवासी जनजाति, उत्पीडित क्षेत्र, वर्ग र लिङ्गका अधिकार सम्बोधन र सुनिश्चितताको लागि एउटा राष्ट्रिय बैकल्पीक राजनीतिक शक्तिसम्म गठन गर्ने लगायत भावि कार्यदिशा र भावि रणनीतिहरुवारे व्यापक छलफल गरेर निर्माण गर्ने अभियान र आन्दोलनको रुपमा समेत भनी मनाईयो । त्यत्ती मात्र नभएर आदिवासी जनजाति समूहले त पार्टीको नाम प्रस्ताबको रुपमा घोषण पनि गरियो । त्यसको लागि विश्वका आदिवासी जनजाति लगायत नेपालका आदिवासी जनजातिलाई सुभकामना पहिचान र अधिकार सबै उत्पीडित समूदायले पाउन । जायज माग र अधिकारको लागि एकजुट हुनैपर्दछ दमन, शोषण, उत्पीडन, विभेद र असमानतामा परेका जुनसुकै समुदायहरु ।

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर