A+ A A-

नयाँ राजनीतिक शक्तिको खाँचो भए ढिला किन ?


गोबिन्द छन्त्याल

संविधानसभाले चार वर्षमा चारपटक संविधानसभाको म्याद थपेर करीब नौ अर्ब राज्यको ढुकुटी स्वाहा पारे पनि नेपाली जनतालाई नयाँ संविधान दिन नसकेर प्रमुख दलका नेताहरुले संवैधानिक र राजनीतिक अन्यौलता थपे । मूलतः संघीयताको चुरो विषय राज्यको पुनस्रंरचनाको आधार जातीय पहिचान हुने र नहुने विषयलाई मुद्दा बनाएर तथाकथित प्रमुख दलहरुः एमाओवादी काङ्ग्रेस एमालेलगायतले जननिर्वाचित निकाय संविधानसभासमेत विघटन गरे । र सदियौंदेखि उत्पिडनमा पारिएका र राज्यको मूल प्रवाहबाट किनारामा पारेका आदिवासी जनजाति मधेसी दलित मुस्लिमलगायत जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्साले चाहेको र इच्छाएको पहिचानजनित संघीयतासहितको नयाँ संविधान पाउनबाट समेत विाचत बनाए । जसले गर्दा पहिचानको पक्षधर र विरोधीका बीचमा तीव्र ध्रबीकरण भइरहेको छ । संघीयताले राज्यको संरचना निर्वाचन प्रणाली र शासकीय प्रणालीमार्पुत पहिचान प्रतिनिधित्व र पहुँचको ग्यारेन्टी गर्दछ । त्यसैले आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिमलगायतले पहिचान र अधिकारसहितको संघीयताको पक्षमा संविधानसभाभित्र र बाहिर आफूलाई बलियोसँग उभ्याउन सफल भए । तर पहिचानविरोधी काङ्ग्रेस र एमालेका कथित उच्च हिन्दु खस आर्य अंहकारवादी र बाहुनवादी नेतृत्वले उपेक्षित वर्ग समुदायलाई अधिकार नदिने प्रपाच बुन्न थाल्यो । उता एमाओवादी सहमतिको नाममा सत्ता टिकाई राख्ने र आदिवासी जनजाति मधेसी दलित र मुस्लिमलगायत समुदायको मुद्दाहरु बोकिरहेको भ्रम छर्ने र राजनीति गर्ने दाउपेचमा आफूलाई उभ्याएको छ । र केही हदसम्म सफल पनि देखिन्छ तर क्रान्तिकारी आवरणभित्र बाहुनवादी कुलिनतन्त्रको निरन्तरता चाहेको कुरा बुझ्न ढिलो गर्नु हुन्न ।

असन्तुष्ट जनजाति र मधेसी नेताहरु
जातीय पहिचान सहितको संघीयता भएको संविधान जारी हुन नसकेको दोष बाहुनवादी सोंचले ग्रस्त पार्टीका बाहुन नेतृत्वलाई दिँदै एमाले र काङ्ग्रेसका अधिकांश जनजाति र केही मधेसी नेता तथा निवर्तमान सभासदहरुदेखि कार्यकर्तासम्म राजीनामा पत्र खल्तीमा बोकेको खबरदेखि छुट्टै नयाँ पार्टी खोल्नेसम्मको समाचारले पछिल्लो राजनीति तातिएको छ । फेरि उधारो र खोक्रो ललिपप देखाउने र फकाउने छलछामको राजनीति गर्न माहिर बाहुन नेताहरु जनजाति र मधेसी नेता तथा कार्यकर्तालाई डोकोमा फेरी तोर्न चारो देखाईरहेका छन् । जनजाति महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा निवर्तमान सभासद पासाङ शेर्पाले एमाले छोडेको खबरले एमालेभित्र एउटा तरङ्ग मात्र पैदा गरिदिएको छैन आदिवासी जनजाति वृत्तमा आदिवासी जनजाति मधेसी दलित मुस्लिम लगायत विपन्न वर्ग समुदायको नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने संकेत गरिरहेको छ । एमालेका उपाध्यक्ष अशोक राई पोलिटव्यूरो तथा केन्द्रीय सदस्यहरुः पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, किरण गुरुङ, रामचन्द्र झा, रकम चेम्जोङ, विजय सुब्बा,मंगलसिद्धि मानन्धर, दलबहादुर राना, राजेन्द्र श्रेष्ठ, अजम्बर काङ्बाङ राईलगायत नेताहरु पार्टी नेतृत्वप्रति रुष्ट हुँदाहुँदै संविधानसभा विघटन भएको एक महिना बितिसक्दासमेत दोधारमा देखिन्छन् तर एमालेसम्बद्ध जनजाति युवा विद्यार्थीहरु भने नेताहरु एमालेमा रहेतापनि बाँकी उमेर बाहुनवादी पार्टीमा लागेर समय बर्बाद नगर्ने पक्षमा स्पष्ट छन् । काङ्ग्रेसका इन्द्रबहादुर गुरुङ जिपछिरिङ शेर्पा आनन्दसन्तोषी राईलगायत दर्जनौ नेता तथा कार्यकर्ताहरु समेत पार्टीका बाहुन नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट भएर पनि दोधारमा नै देखिन्छन् ।

काङ्ग्रेस एमालेमा रहेका जनजाति नेताहरु पार्टीमा रहेपनि आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरुलाई पार्टीले बोकेर हिड्ने सम्भावना नभएको कुरा आजसम्मको बाहुन-क्षेत्री नेतृत्वको चरित्र र कार्यशैलीले पुष्टि गर्दछ यदि तत्कालै काङ्ग्रेस एमालेले आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्ने आधिकारिक प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि सतप्रतिशत धोका दिने कुरा संविधानसभाबाट जातीय पहिचान सहितको संघीयता स्वीकार्न नसक्दा सविधानसभा भङ्ग मात्रै भएन राजनीतिक र संवैधानिक जटिलता सृजित भएको कुराले घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

पछिल्लो समयमा एमाले र काङ्ग्रेसका असन्तुष्ट पक्षहरुले पार्टी नेतृत्वलाई ९ र ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको पनि हप्तौ बितेको छ । यसलाई नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक लिनुको सट्टा उल्टो एमाले अनुसाशन आयोगले असन्तुष्ट एक दर्जन भन्दा बढी नेताहरुलाई स्पष्टीकरण मागेको छ जुन कार्यले उपेक्षित उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायप्रति गम्भीर नभएको दिउँसो १२ बजेको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग बनाएको छ । यस परिस्थितिमा आम आदिवासी जनजाति मधेसी दलित मुस्लिमसमुदायका जनताहरु पार्टी राजनीतिका जनजाति मधेसी दलित मुस्लिम नेताहरु दर् होसँग खुट्टा टेकेको हेर्न चाहन्छन् । यदि नेताहरु सकेनन् भने पनि एमाले काङ्ग्रेसको अनुहार हेरेर ग्राउण्डका उपेक्षित उत्पीडित र सिमान्तकृत वर्ग समुदाय रहने वाला छैनन् र उनीहरुको मोह भङ्ग भइसकेको अवस्था छ । एमाओवादीप्रति पनि रुष्ट भएको अवस्थामा त्यस पार्टीमा समेत धेरै समय रहने सम्भावना क्षीण भएर गएको छ ।
 
सिक्नुपर्ने पाठ
सामाजिक आन्दोलन शुरु भएको मिति थारु कल्याणकारिणी सभा स्थापना भएको २००६ साललाई मान्ने हो भने ६ दसक पुरा भएको छ । यो छोटो समय हुँदै होइन । संयोगवश नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएको पनि २००६ साल नै हो । प्रा. डा. 'दना लि भान कट'काअनुसार ल्याटीन अमेरिकी देशहरुमा सामाजिक आन्दोलनहरु राजनितिक दलमा रुपान्तरण हुन कम्तीमा ४ वर्षदेखि बढीमा २७ वर्ष र औसतमा १४।३३ वर्ष लागेको देखाएका छन् । यसरी थारु कल्याणकारीणी सभा स्थापना भएको हिसाबले सार् है ढिला र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको स्थापना २०४६ सालबाट हिसाव गर्दा समेत ढिला भएको देखिन्छ । ल्याटिन अमेरिकी तथा दक्षिण अमेरिकी बोलिभिया चिली कोलम्बिया इक्वेडर पेरु भेनेजुएलालगायत मुलुकहरुमा विभिन्न चरणका आन्दोलनहरुदेखि पार्टी निर्माण भएका र परिपक्व लोकतन्त्र अभ्यास गरिरहेका उदाहरण विश्वसामु पस्कन आदिवासी जनजातिका पार्टीहरु सफल भएका छन् । कम्युनिष्ट र गैरकम्युनिष्ट दुवै खाले राजनीतिक पार्टीहरु जनताकाबीचमा नेपालमा झैं अलोकपि्रय भईरहेका बेला विशेषतः किनारामा परेका समुदाय मजदुर किसानहरु जो आदिवासी जनजातिहरु ज्यादा थिए ती वर्ग समुदायका भूमि पहिचान अधिकार संस्कृति गरिबी सामाजिक न्यायलगायत मुद्दाहरु केन्द्रबिन्दुमा राखेर पार्टी निर्माण गरेको इतिहास पुगनपुग दुई दशक भएको छ । संसारमा सफल समाजवादी दलहरुको रुपमा स्थापित भएको कुराबाट शिक्षा लिनैपर्दछ ।

इतिहासमा सन् १८२५ देखि बोलिभियन आदिवासीहरु सिमान्तिकरण भएको प्रसङ्ग उठाउँदै बोलिभियाका राष्ट्रपति इभो मोरालेजले एउटा कार्यक्रमको सम्बोधन गर्ने क्रममा भनेका थिए- 'उपनिवेशवादबाट मुक्त हुन सन् १९५२ को एउटा क्रान्तिकारी आन्दोलनले आदिवासीहरुका लागि केही अधिकार सुनिश्चित गरियो तथापि क्रमशः राजनीतिक दलहरुले खोस्ने काम गरे । निरन्तर रुपमा भएको सामाजिक आन्दोलन अन्ततः पार्टीमा परिणत भयो । त्यसैले बोलिभियालाई समृद्ध पार्न यहाँका ६०-७० प्रतिशत आदिवासीहरुसँग बोलिभियाको पुनःनिर्माण गर्ने अधिकार राख्दछन् र सक्षम छन् ।' र आज बोलिभिया सफल राष्ट्रको सिँढि निरन्तर उक्लिरहेको छ । त्यसकारण ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरुसँग तुलना गर्दा नेपालमा सामाजिक आन्दोलनदेखि राजनीतिक पार्टीमा रुपान्तरण हुन ढिला भइसकेका तापनि उचित समय आएको कुरा आत्मसात गर्नुपर्ने भएको छ ।

राजनीतिक ध्रुवीकरण
आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरुलाई बोक्ने पार्टी निर्माण हुन सक्ने सम्भावना र आवश्यकता साँच्चिकै बढेको हो त  अथवा आदिवासी जनजाति मधेसी दलित मस्लिम विपन्न तथा विभेदमा परेका जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा ओगट्ने सबै वर्ग समुदायहरुको मुद्दाहरुलाई उठान गर्ने राजनीतिक नयाँ शक्ति कै आवश्यकता हो  अहिलेको दोधारे अवस्थामा एक खाले मात्रै समुदाय आदिवासी जनजाति वा मधेसी वा दलित वा मुस्लिमको मात्रै एकल पार्टी निर्माण गरेर लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ कि सबै उपेक्षित समुदायहरुको साझा नयाँ शक्ति निर्माण आजको तड्कारो आवश्यकता हो  यो भेद छुट्टयाउनैपर्दछ ।
 
नेपालमा पनि पटकौपटक राजनीतिक परिवर्तनहरु भए तर सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन हुन सकेनन् । एकल जातीय राज्यसरकारले किनारामा पारिएका बहुसङ्ख्यक समुदायहरुका पक्षमा कार्य सम्पादन गर्न सकेन । जसले गर्दा एकातिर राज्यसरकार र राजनीतिक दलहरु नेपाललाई विश्वसामु असफल राष्ट्रको कोटिमा राख्न उद्धत भएका छन् भने अर्कोतिर उपेक्षित वर्ग समुदायका जनताका लागि झस्किने तसर्ने र षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्ने केन्द्र बनेका छन् । जाति भाषा धर्म संस्कृति क्षेत्र लिङ्ग वर्णकै आधारमा विभेदमा पारिएका समुदायलाई पहिचान र अधिकार दिन नचाहने र कथित उच्च जातीय हैकमवादी ब्राह्मणवादको धङधङी पालेर बाहुनवादी नेता भनाउँदाहरु सभ्य मानिस भएको सावित गर्न खोज्दै असभ्य र जंगली व्यवहार प्रस्तुत गरीरहेका छन् । अबको राजनीति पहिचानका पक्षधर र विरोधीका बिचमा ध्रुबीकृत भएको छ । र यो क्रम संघीयवादी र संघीय विराधी धर्म रिनपेक्षवादी र यसको विरोधी भएर जाने निश्चित छ । त्यसको झलक वा छनक पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको जन्मदिनमा शुभकामना दिन पुगेका शतप्रतिशत खसआर्य अनुहारका मानिसहरुले दिएको विचारले पुष्टि गर्दछ । अखबारी प्रोपोगाण्डा गर्न खप्पीस तथाकथित मूलधारे साचारमाध्यमहरुको तिनै अनुहारका मानिसको विचार सम्प्रेषण गरेका थिए जुन अधिकांश विचार धर्मनिरपेक्षता विरोधी अभिव्यक्ति थियो । तथापि अबको दिनमा अखबारी प्रोपोगाण्डाले अधिकार प्राप्तिको भेललाई रोक्न नसक्ने निश्चित छ । र परिस्थिति उपेक्षित र उत्पीडित वर्ग समुदायको अधिकार प्राप्तिका बाटोतिर अघि बढीरहेको छ जुन रोकिने वाला छैन ।

नयाँ राजनीतिक शक्ति कस्तो ?
आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरुलाई बोक्ने पार्टी निर्माण हुन सक्ने सम्भावना र आवश्यकता साँच्चिकै बढेको हो त  अथवा आदिवासी जनजाति मधेसी दलित मस्लिम विपन्न तथा विभेदमा परेका जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा ओगट्ने सबै वर्ग समुदायहरुको मुद्दाहरुलाई उठान गर्ने राजनीतिक नयाँ शक्ति कै आवश्यकता हो  अहिलेको दोधारे अवस्थामा एक खाले मात्रै समुदाय आदिवासी जनजाति वा मधेसी वा दलित वा मुस्लिमको मात्रै एकल पार्टी निर्माण गरेर लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ कि सबै उपेक्षित समुदायहरुको साझा नयाँ शक्ति निर्माण आजको तड्कारो आवश्यकता हो  यो भेद छुट्टयाउनैपर्दछ । काठमाडौंमा २०  र २१ असारमा सम्पन्न आदिवासी जनजाति राजनीतिक सम्मेलनद्वारा सर्वसम्मत ढंगले गरेको निर्णय नयाँ पार्टी तथा राजनीतिक शक्ति निर्माण कार्यलाई कार्यन्वयनमा जानुको विकल्प छैन । पहिचानमा आधारित संघीयता बहुसांस्कृतिकवाद समानता समन्यायिकता समावेशीकरण समानुपातिकता आदिवासीवादलगायत सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित भएर राजनीतिक दल गठन गर्न सम्मेलनले गरेको निर्देशन तथा निर्णय नै मुक्तिको बाटो हो ।
 
नयाँ राजनीतिक शक्ति जनजातिसँग मात्र केन्द्रित भएर निर्माण हुनुको अलवा बहुसङ्ख्यक उपेक्षित समुदाय मधेसी दलित मुस्लिम आर्थिक रुपले तल्लो वर्गका खसआर्य बाहुनहरुलाई समानुपातिक रुपले समेट्ने गरी पार्टी निर्माण अहिलेको उत्तम विकल्प हो । जाति भाषा धर्म संस्कृति क्षेत्र लिङ्ग वर्णकै आधारमा विभेदमा पारिएका उपेक्षित उत्पीडित र सिमान्तकृत वर्ग समुदायका सवालहरुलाई इमान्दारितापूर्वक उठाउनुका साथै कार्यशैली र व्यवहार पनि त्यसै मुताबिक  कार्य सम्पादन गर्नु आजको अर्को आवश्यकता हो । तथापि बाहुनवाद अर्थात कथित ूउच्च जातीयू अहंकारवाद र हैकमवादको अन्त पटक्कै सहज र सजिलो छैन र जातीय सांस्कृतिक भाषिक धार्मिक लैङ्गिक र क्षेत्रीय विभेद र वहिष्करणको अन्त पनि सहज र सजिलो छैन । सबैभन्दा चुनौतिको विषय भनेको राजनीतिक दर्शन र विचारको नै हो । बाहुनवादको विरोधले मात्र राजनीति र पार्टी चल्दैन । रणनीतिक र कार्यनीतिक क्षमताको विकास गर्नैपर्छ । राजनीतिक दर्शन विचार रणनीति कार्यनीति र संगठनलाई जनमानसमा स्थापित बनाउनु सजिलो कार्य कदापि हुन नै सक्तैन । तथापि मौनता साँधेर बस्नु भनेको आफूले आफैलाई पछि धकेल्नु भएकोले ठूलो भारी र जिम्मेवारी वहन गर्ने हिम्मत गर्नैपर्छ । जसले गर्दा मात्र सदिर्यौदेखि जाति भाषा धर्म संस्कृति क्षेत्र लिङ्ग वर्णकै आधारमा विभेदमा पारिएका वर्ग समुदायको राष्ट्रिय मुक्ति सम्भव हुन सक्छ । त्यसकारण हाल अस्तित्वमा रहेका बाहुन नेतृत्वको राजनीतिक पार्टीहरु परिवर्तित चाहना आकांक्षा र मुद्दाहरुलाई बोक्न नसक्ने कुरा स्पष्ट भएको छ । र सबै दलका नेताहरु कथित उच्च हिन्दु खसआर्य हैकमवादी र बाहुनवादी जातीय आग्रहबाट मुक्त छैनन् मात्रा घटीबढी मात्र हो । त्यसैले नयाँ शिराबाट नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण आजको तडकारो आवश्यकता भएको छ ।

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर