A+ A A-

नयाँ खोल्ने की भएकै जनजाति पार्टीमा गोलबन्द हुने ?


प्रेमध्वज गाहा मगर

अठारौं विश्व आदिवासी दिवसको अवसर पारेर नयाँ सशक्त पार्टीको घोषणा गर्ने निष्कर्षका साथ गत असार २० र २१ गते काठमाडौंमा गरिएको आदिवासी जनजातिहरुको बृहत राजनीतिक सम्मेलन सम्पन्न भएसंगै यसको बिरोध र समर्थनमा बिचारहरु आउन थालेका छन् । सामाजिक साजाल फेसबुकमा त झन मर्यादाको सीमा भन्दा बाहिर गएर बहसको नाममा गाली साहित्यको भेल बगेका छन् । कतिपयले यसलाई समता मुलक समाज निर्माणको लागि लिइएको ऐतिहासिक पहलकदमीको रुपमा लिएका छन् भने केहीले जनजाति र गैर-जनजातिबीच ध्रुबीकरण गरेर जातीय दंगा सिर्जना गर्ने मनसायकासाथ गरिएको निर्णय भनेका छन् ।

उता बाहुन समाज नेपालले त झन जनजातिहरुको निर्णयको खवर जनतासमक्ष पुग्न नपाउंदै आफ्नो जातीय स्थापना गर्ने कुरा सार्वजनिक गर्यो ।       जनजातिहरुले आफ्नो नेतृत्वमा राजनीतिक पार्टी स्थापना गर्नुपर्ने र बाहुन समाज नेपालले समानान्तर रुपमा अर्को पार्टी स्थापना गनु र सन्दर्भमा भन्नुपर्दा उपरोक्त परिस्थिति सिर्जना हुनुमा नेपालमा ब्याप्त २४० बर्ष अघिदेखिको बिभेद र उत्पीडनले नै मुख्य भुमिका खेलेको छ ।

बिस १९१० भन्दाअघि अघोषित रुपमा र पछि कानुनी रुपमै ब्यवस्था गरेर लिईएको बिभेदको नीतिले नै बर्तमानको तनाव सिर्जना गरेको हो । हिन्दु धर्मशास्त्रको मनुस्मृतिलाई राज्य साचालनको रोडम्याप मानेर स्थापना गरिएको जातीय एकाधिकारबादले यहांका आदिबासी जनजाति तथा अल्पसंख्यकलाई अन्यायमाथि अन्याय गरेकै हो । दलितलाई निकृष्ट काम पनि गराउने छि:छि: दुर्दुर पनि गर्ने जनजातिलाई कडा परिश्रम गराउने क्षेत्रीलाई पाले बनाई आफु राज्यसत्ताको युगौंसम्म भोग गरिरहने वाहुनवादी प्रबृत्ति नै अहिलेको मुल समस्या हो । समस्या कहां छ र तनावको कारण के हो भन्ने कुरा समान सहभागीता र पहुंच निर्माण गर्दा सत्तामा आफ्नो बर्चस्व गुम्ने र बहुसंख्यकमाथि अल्पसंख्यकको राज सकिने भयले आक्रान्त वाहुन नेताहरुले गरेको जेठ १४ गते गरेको संविधानसभाको हत्या हेरे पुग्छ ।
 
आदिवासी जनजाति राजनीतिक सम्मेलनको निष्कर्षलाई माथि उल्लेखित चरित्रको बिरुद्धमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो संगठित र प्रकृयागत बौद्धिक प्रहारको रुपमा लिन सकिन्छ । यद्यपि यसले राजनीतिक रुप लिएर अगाडि बढ्न सक्ला कि नसक्ला त्यो भने हेर्न बांकी नै छ । जातीय अतिबादीहरुको कुरा छाडौं जनजातिहरुको यो कदमलाई कतिपय बौद्धिकहरुले सद्भाव बिथोल्न सक्ने जस्ता अत्यन्त एकपक्षीय र सतही कु तर्क गर्ने गरेका छन् । यसलाई समाजशास्त्री डा. कृष्ण भट्टचनले बिगतमा जानाजान गरिएको गल्तीका कारण आतंकित मानसिकता भनेका छन् । नेपालमा जनजाति र गैर-जनजातिले आ-आफ्नो जातीय पार्टीहरु स्थापना गर्नुपर्ने गरी जातीय खाडल यतिबिघ्न बढ्नुमा कथित बौद्धिकहरुको नेपाली समाज र राज्यसत्ताको धरातल नबुझ्ने  बुझ्न नचाहने र बुझेर पनि बुझ् पचाउने यी तीन चरित्रले पनि कही न कही काम गरेकै हो । बौद्धिकबर्गमा पर्ने अधिकांश ब्राम्हण बौद्धिक र समाज अध्येयताहरुले नेपाली समाजको जटिल बनावट राज्यसत्ताको स्वरुप र भबिष्यमा निम्तिन सक्ने गम्भीर खतराहरुको बेलैमा उजागर गरेर राज्यको स्वरुप परिवर्तन गर्नेतर्फ कहिल्यै प्रयास गरेनन् । बरु उल्टै बिभेदकारी एक जातीय राज्यसत्ताको निरन्तरताका लागि पक्षपोषण गरिरहे ।
यो यथार्थलाई आत्मसात गर्दै प्रसिद्ध मानवशास्त्री डोरबहादुर बिष्टले 'नेपालको जातीय बिबिधता समस्याको जरो कि सकारात्मक स्रोत' नामक आफ्नो लेखमा नेपाली समाजमा समानता कायम गर्न पठित र शिक्षित बाहुन युवाहरुको नै सकृय भुमिका हुनुपर्छ । तर उनीहरुले धार्मिक र सांस्कृतिक अन्धपरम्पराको बुई चढेर यहांका बहुसंख्यक आदिवासी जनजातिहरुको अवस्था र राज्यसत्तामा उनीहरुको शुन्य पहुंचको बारेमा सधैं नजरअन्दाज गर्दछन् भन्ने आशय ब्यक्त गरेका छन् । बौद्धिकहरुले अहिले राज्यसत्तामा आफ्नो पहुंच स्थापना गर्न जनजातिले राजनीतिक पार्टी स्थापना गर्ने निर्णय गर्दा जातीय सद्भाव खल्बलिने भबिष्यबाणी गर्नु भनेको कि उनीहरुको बौद्धिक घटियापन हो कि त षड्यन्त्र । यथार्थलाई जनसमक्ष ल्याएर उत्पीडनमा परेकालाई सामाजिक आर्थिक  राजनीतिक लगायतका न्याय दिलाउन राज्यलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा उनीहरु अझै पुर्बाग्रही बनिरहेका छन् ।

भनिन्छ थैलीको मुख राम्ररी बांध्नु अरुलाई चोर दोष नलाउनु । आदिवासी जनजाति लगायत अन्य अल्पसंख्यक समुदाय अद्यापि अधिकार बिहीन अवस्थामा रहनुमा राज्यसत्ता र यसका साचालकहरु निश्चित रुपमा दोषी छन् तर यो भनिरहंदा उनीहरुलाई मात्र दोषी देख्नु पनि सही र निरपेक्ष बुझाई होइन । आफ्नो समुदायगत अधिकार र जातिय मुक्तिका लागि आफै पनि सकृय र अग्रसर हुनैपर्छ । यसका लागि बिशेष गरी जनजाति अगुवाहरु साबिकको भन्दा बढी र फरक तरिकाले सकृय हुनुपर्ने थियो र छ पनि ।

इतिहासको बिभिन्न कालखण्डमा जनजाति समुदायका ब्यक्तिहरुले राज्यसत्ताको बिरुद्धमा संघर्ष गरेको उदाहरणहरु भेट्न सकिन्छ । जस्तै बिसं १९३३ मा गोर्खाका लखन थापा मगर र शुकदेव गुरुङ्ले त्यसैगरी १९३४ मा गोर्खाकै सुपति गुरुङ्ले पनि तत्कालीन राज्यसत्ताको बिरुद्धमा सशस्त्र तथा भुमिगत युद्ध थालेका थिए । तर तत्कालीन राज्यसत्ताले उनीहरुको अभियानलाई क्रुर दमन गरी निस्तेज  पार्यो । पछिल्लो  समय नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना पछि जनजातीमुखी पार्टी तथा संस्थाहरुले सकृयता बढाउन थालेपछि स्वभाबिक रुपमा समुदायगत अधिकारका लागि जनमत सिर्जना भएको छ । अर्कोतर्फ जनजातिहरुको यस्तो एकताबाट त्रसित राज्यसत्ता र जातीय सत्ताधारीहरु इतिहासमा भएको मुर्दा सहिष्णुताको दुहाई दिएर जनजाति आन्दोलनलाई देश टुक्राउने आन्दोलनको संज्ञा दिन थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा जनजाति अगुवाहरु अझ परिष्कृत र योजनाबद्ध ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने देखिन्छ । यदि अहिले जनजातिहरुको उभार बनेको बेला आन्दोलनलाई सही मोड दिन सकिएन र गन्तब्यमा पुर्याउन सकिएन भने सत्ताधारीहरु आदिवासी जनजाति लगायतका अन्य समुदायलाई हजारौं बर्षसम्म शासन गर्न सकिने बलियो षड्यन्त्रको तानाबाना बुन्नतर्फ अवश्य लाग्नेछन् । बिगतमा जनजाति अगुवाहरुको तर्फबाट प्रशस्तै कमी कमजोरी भएका छन् । जनजाति समुदायमा चेतना नआउन्जेल उनीहरु प्ाार्टीको नाममा गैरजनजातिहरुको झोला बोक्दै िहंडे तर अहिले जब जनजातिमा चेतना आयो तव उनीहरु जनताको सेन्टिमेन्ट जित्नका लागि मात्र आफुसम्बद्ध पार्टीभित्र बिद्रोह गरे जस्तो गरेका छन् । उनीहरुको लुलो िहंडाईले   आदिवासी जनजाति लगायत अल्पसंख्यकहरुको मुक्ति सम्भव छैन । तसर्थ बर्तमानको माग भनेको वास्तबिक जनजाति योद्धाको पहिचान गरी मुक्तिको मार्गमा अग्रसर हुनु हो ।
 
नयाँ पार्टी स्थापना गरेर २४० बर्षदेखिको बिभेद अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिनु आफैमा अग्रगामी सोंच हुंदाहुंदै पनि बिभिन्न प्राबिधिक समस्या ल्याइदिएर त्यसलाई बिभिन्न तत्वहरुले तुहाइदिने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । तसर्थ राज्यसत्ताबाट बहिष्करणमा पारिएका समुदायको मुद्दा उठान गरी यसअघि नै अस्तित्वमा आइसकेका मध्ये कुनै एक उत्कृष्ट दल अन्तर्गत सवै जनजाति योद्धाहरु गोलबन्द हुनु नै उत्कृष्टतम उपाय हो । अन्यथा बहुप्रतिक्षित भनिएको जनजाति नेतृत्वको पार्टी पनि स्वार्थका लागि पार्टीलाई खण्ड खण्ड पार्ने मधेसी दलहरु फरक हुने छैन ।  

Error: No articles to display