A+ A A-

पार्टी गठन गर्न पहिले गृहकार्य गर्न जरुरी : डा. लावती

सिमान्तकृत समुदायहरु जनजातिहरु, दलित, मधेशी र मुश्लिम आदिले राजनीतिक पार्टी गठन बाहेक अरु कुरामा पनि विशेष ध्यान दिदै रणनीति अपनाउँनु पर्ने भएको छ । नेपालका मुख्य मिडियाहरु एक पक्षीय छन्, जुन कुरा सिमान्तकृत समुदायले भोग्दै आएका छन् । त्यो एक पक्षीय मिडियालाई कसरी बस्तुगत बनाउने भन्ने पनि ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । त्यसको लागि अर्को विकल्प गर्न सकिन्छ । जनजातिहरुले नै मेन स्टीमको मिडिया चलाउन सकिन्छ वा भएकोलाई नै बढी बस्तुगत बनाउन सकिन्छ । अहिलेका मुद्धालाई बस्तुगत रुपमा उठाउँन दवाब दिन सकिन्छ । कहिले काही प्रेसर गरेर पनि गर्न सकिन्न । लेख्ने क्रममा पहिले भन्दा अहिले केही आदिवासी जनजाति र मधेशी समुदायका व्यक्तिहरुले अवसर पाए पनि उनीहरु अपसंख्यक हुदाँ काम गर्न गाह्रो परिरहेको छ । बहुसंख्यकले अल्पसंख्यक आदिवासी जनजाति र मधेशीलाई काम गर्नमा अप्ठ्यारो पारिरहेका छन् । मिडिया जनताको विचार प्रवाह गर्ने माध्यम भएकाले सिमान्तकृत समुदायले मुख्य मिडियामा आफ्नो प्रतिनिधित्वको खोजिनु पर्छ । अर्काे प्रमुख मिडियाले कसले कति र कसरी मुद्धा र समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका छन् । कोही साच्चै नै एक पक्षीय देखिन्छन् भने जनजाति र सिमान्तकृत समुदायका संघसंस्थाले बहिष्कार गर्ने वा सदस्यता कटौती गरेर पनि दवाव दिन सकिन्छ । त्यो निकै प्रभावकारी हुन सक्छ । ग्राहक हामी पनि भएकाले हाम्रो पनि उनीहरुले कुरा समेट्नु पर्छ । त्यो गरेनन् भने पाठकको पनि अधिकार हुन्छ आफूले नचाहेको कुरा नलिने ।
विगत एक बर्ष यता जातीय रुपमा बढेको ध्रुवीकरणका कारण जातीय रुपमा संगठित हुनु जरुरी पनि छ । जातीय एलाइन्स बनाइयो पनि ककस लगायत संस्था । त्यस्ता संगठनले आदिवासी, जनजाति, मुश्लिम, मधेशी र दलितका लागि राम्रै फाइदा पुग्छ । उनीहरुको हिंसा ठूलो पनि हुन्छ । न्याय र समानताको लागि विभिन्न माग पूरा गर्नका दलित र जनजातिका संस्थाबीच साँठगाँठ गर्नु पर्ने जरुरी देखिन्छ । हाम्रा माग यी तपाईहरुको माग के भन्ने विषयमा नियमित भेटघाट र छलफल गर्न सक्यो भने पनि असमझदारीको दुरी घट्दै जान्छ । त्यसले कारण यस्ता दीर्घकालीन रणनीति पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ ।
राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता र त्यसको स्वरुप :
आदिवासी जनजातिको पार्टी आवश्यकता परेको कुरा जनजातिहरुको गएको महिना आयोजना गरिएका राजनीतिक सम्मेलनले पनि निक्यौल गरि सकेको छ । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले जनजातिको मागप्रति वेवास्ता र दमन गरिरहेकाले र तिनीहरुबाट जनजाति आदिवासीको आश मारिसकेकाले पार्टी गठन गर्नु पर्ने अवधारणा अगाडि सारिएको हो । हुन त अहिले पनि जनजाति र आदिवासीको पार्टी नभएको होइन, तर मधेशीका अलि ठूला पार्टी छन् । आदिवासी जनजातिको अहिले सम्म स–सानै पार्टी छन् त्यो पनि चुनावको समानुपातिक रुपमा मात्र सीट जित्न कतिपयले सके । भोली गएर त्यो व्यवस्था परिर्वतन भएर प्रत्यक्ष रुपमै चुनिनु पर्ने भयो भने उनीहरुले त्यति भोट नल्याउँन सक्छन् । त्यसकारण अलि शसक्क्त रुपको पार्टी गठन गर्नु पर्ने हो कि भन्ने कुरा पनि उठेको जस्तो लाग्छ । अलि ठूलो पार्टी बनाइयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्छ । आदिवासी र दलित अनि मधेशीको आवाज सबैले सुन्न पुग्छन् । त्यसको अपत्यक्ष फाइदा पनि हुन्छ नै । एउटा आदिवासीहरुको पार्टी भयो भने त्यसले देशभरिबाट निश्चित भोट अवश्य पाउँछ । त्यो भोट पाउने वितिकै अरु पार्टी पनि खाली बस्दैनन् त्यो प्राप्त कसरी गर्ने त्यता तिर लाग्छन् । उनीहरु पनि प्रस्पिर्धामा उत्रिन्छन् । त्यसकारण पनि सिमान्तकृतको मुद्धा अलि प्रभावकारी रुपमा आउँछ । उदाहरण स्वरुप हेर्दा जर्मनमा ग्रिन पार्टीलाई लिन सकिन्छ । त्यस पछि उसले पाएको भोट आफूले कसरी पाउने भन्नेमा अरु पार्टी पनि अग्रसर हुन थाले । अरु पार्टीलाई पनि बातावरणीय मुद्धामा संवेदनशील बनाउन सक्यो । त्यसकारण पनि ग्रिन पार्टी स्थापित भयो । अमेरिका जस्तो देशमा त्यो संभव थिएन । जतिसुकै वातावरणीय मुद्धामा संवेदनशील होस् त्यो त्यतिकै हराएर गएको छ । यता नेपालकै सन्र्दभमा हेर्दा मधेशी पार्टी समवेदनशील रुपमा आएकाले पनि चार पार्टीको स्थान पाएको छ । मधेशीहरुले आफ्नो आवाज कुनै बन्द र हड्ताल नगरिकन पनि पुर्रयाउन सके, तर जनजातिहरुले आफ्ना आवाज पुर्रयाउनका लागि देश भरि नै तीन दिनसम्म बन्द नै गर्नु पर्यो । मधेशवादी दलहरुले पोजिसन बनाएकाले उनीहरुलाई आफ्ना आवाज सुनाउँन सजिलो पनि बन्यो । त्यसैले जनजातिहरुले पार्टी गठन गरेमा प्रत्यक्ष र अपत्यक्ष फाइदा निकै नै छ ।
जनजाती पार्टीका समस्या : 
 अहिलेसम्मका मुख्य राजनीतिक दलहरुको इतिहास के कस्तो छ त्यसबाट पनि धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ त्यो बाहेक आदिवासी जनजातिको मुद्धा उठाएर राजनीति गरेका जनमुक्ति पार्टी, नेसनल मंगोल अर्गनाइजेशन र मनसम्वन्धी पार्टी । उनीहरुको अनुभवले पनि कसरी जानु पर्छ भन्ने कुरालाई केही रुपमा इंगित गर्दछ ।
पार्टी खोल्ने यो उपयुक्त समय हो । सन् १९९० पछि नेपालमा सिमान्तकृत समुदायको मुद्धाको विषयमा छलफल धेरै भएको छ । विगत दुई दशक यता जनचेतना जागेकाले मेरो अधिकार सुनिश्चित हुनु पर्छ भन्ने मानिसहरु प्रशस्त छन् । कल्चर क्यापिटल जनजातिमा तयार छ, अब त्यसलाई पोलटिकल क्यापिटलमा लैजान चुनौति छ । त्यस्तो वातावरण विभिन्न एनजिओहरु र अरु संघसस्थाहरुले गरे । अवको चुनौति भनेकै त्यो कलचर क्यापिटललाई पोलटिकल क्यापिटलमा रुपान्तरण गर्नु नै हो । कसैले त्यो भाषा मनपराउँछ भने त्यो भाषाको संरक्षण गरिदिनेलाई भोट दिनका लागि तयार बनाउनु आजको प्रमुख कुरा हो । विशेष गरि पहिचान सहितको संघीयता संविधानसभाबाट अस्वीकृत भएकाले त्यो कस्टेस्ट तयार भएको छ । यदि संविधानसभाले पहिचान सहितको संघीयता अस्वीकृत नगरेको भए त्यो जरुरत हुने पनि थिएन ।
विशेष गरि ल्याटिन अमेरिकामा कम्युनिष्टहरुको खिएर गए पछि जनजाती आन्दोलन निकै बलियो रुपमा देखा प¥यो । कम्युनिष्ट पार्टीमा मात्र त्यो सिमित छैन । भारतकै उदाहरण हेर्दा कच्चन चन्द्रले दलित पार्टी उत्तर प्रदेशमा कसरी विस्तार भयो भन्नेमा उनले गरेको अध्ययन अनुसार त्यो पार्टी अरु ठाउँमा पनि संगठन फैलाउन खोज्यो । उत्तर प्रदेशमा त्यो सफल भयो, तर कर्नाटकमा सफल भएन । किन भने कर्नाटकमा दलितहरुलाई मुख्य पार्टीहरुले तानेर राखेका रहेछन् । उनीहरुलाई राम्रै ठाउँ दिएर राखिएको रहेछ, तर उत्तर प्रदेशमा त्यसरी राखिएको रहेनछ । त्यसकारण उत्तर प्रदेशका दलितहरु स्पेश खोजिरहेका थिए । त्यस पनि मुख्य राजनीतिक दलले सबैलाई समेट्न भने त्यो अवस्था बन्दोरहेछ ।
यता ल्याटिन अमेरिका बोलिभियामा जातीय पार्टी निकै सफल भएर गयो । त्यहाको समाजले आदिवासीहरुको सिम्वोल र मुद्धालाई समेटेको थिएन । पेरोमा फेरि त्यसो भएको थिएन मुद्धा समेटिएको थियो । पेरुमा जाग्न सकेन तर बोलिभियामा जाग्न गयो । जातीय पहिचान अस्वीकृत भएको अवस्थामा नेपालमा पनि त्यो अवस्था सृजना भएको छ ।
एमाले र कांग्रेसमा असमावेशी र अपार्दशिता आदि कारणले उनीहरुप्रतिको आस्था  घटिरहेको छ । गएको संविधानसभाको निर्वाचन पनि त्यो कुरालाई पुष्टि गर्दछ । नेपाली कांग्रेसले सन् १९९० पछिको तीन वटै निर्वाचनमा ४० प्रतिशत भोट पाएको थियो ।  एमालेले ३० प्रतिशत भोट पाएको थियो । तर सन् २००८ को निर्वाचनमा २० र २२ मा खुम्चिन पुगे । एमाले र कांग्रेसको आठ दश प्रतिशत भोट खाली माओवादीले तर्साएर हराएको भन्न सकिन्न । त्यो राजनीतिक दलहरु प्रतिको वितृष्णा नै थियो । त्यसले गर्दा अहिले आदिवासी जनजाति मधेशी र जनजातिहरु केही दलितहरुमा पनि ती पार्टीप्रति वितृष्णा बढिरहेको देखिन्छ । ठूला राजनीतिक पार्टीका नेता पार्टी छोडेर जाऊन् नजाउँनन् सा– सानो तहका कार्यकर्ता भने निकै असन्तुष्टि छ । कतिपयलाई केही लोभ देखाएर पार्टीमै राख्ने कोसिस पनि भएको थियो, तर आखिरमा आएर त्यो संभव देखिएन । अखण्ड सुदुर पश्चिमको आन्दोलनमा सयौ थारुहरुले नेपाली कांग्रेस छोड्न पुगे । नेपाली कांग्रेस र एमाले आफू हराएको ठाउँ पनि समेट्न सकिरहेका छैनन् र पार्टीबाट मानिसहरु बाहिरिरहेकाले उनीहरुलाई विशेष रुपमा अबको राजनीति अगाडि बढाउन गाह्रो हुन्छ ।

कस्तो पार्टी गठन गर्ने ?
अब गठन हुने पार्टीको आइडोलोजी सोसियल डेमोक्रेटीक हुनु पर्छ । उसले जातीयता भित्रको मुद्धा संगै वर्गीय मुद्धा पनि उठाउँनु पर्छ । माओवादीले विगतमा वर्गीय मुद्धा पनि उठाएको हो । नेपालको समस्या भनेको वर्गीय समस्या मात्र होइन, जातीय समस्या उस्तै छ । यी दुई वटा मुद्धा जबसम्म एउटा पार्टीले उठाउँदैन तबसम्म पार्टी अगाडि बढ्छ भन्न सकिन्न । सबै सिमान्तकृत समुदायले पार्टीलाई भोट दिने पनि होइनन् । अरु तर्फबाट पनि भोट जम्मा गर्नु पर्ने हुन्छ त्यसकारण वर्गीय मुद्धा पनि उठाउनु जरुरी हुन्छ । ठूला पार्टी कसरी ठूला भए त्यसको इतिहास पनि हेर्नु पर्छ । नेपाली कांग्रेस देखि माओवादी र एमालेहरु कि त आन्दोलन गरेर आए । कांग्रेसले वि.सं.२००७ मा आन्दोलन गर्यो । नेपाली कांग्रेस त्यस बेला वर्गीय कुरा मात्र गर्दथ्यो । भुमिसुधार देखि अन्य कुराहरु पनि संगै उठाएको थियो । एमाले पनि जन्मजात नै वर्गीय मुद्धालाई बोकेर हिड्यो । अरु कम्युनिष्ट पार्टी खाली मुद्धा मात्र उठाउँने काम गरिरहेका बेला उसले झापामा आन्दोलन गरेर यो पार्टी त साच्चै नै राजनीतिक पार्टी होइछ कि भन्ने सन्देश र प्रभाव  दियो । अरु  पुराना कम्युनिष्ट पार्टीलाई पाखा लगाएर ऊ अगाडि बढ्न सक्यो ।
एमाले स्थापित पनि हुन सक्यो । पछि सब भन्दा ठूलो पार्टीमा गनिन पुग्यो । पछि माओवादीले जातीय र वर्गीय मुद्धा संगै उठायो । माओवादी आफू ठूलो पार्टीमा स्थापित हुनु पछाडि आन्दोलन प्रमुख थियो । मधेशी पार्टीहरु पनि एक्कासी ठूलो पार्टीमा दरिन पुगे त्यसको कारण पनि आन्दोलन नै थियो । यसबाट के देखिन्छ भने एउटा पार्टी सशक्क्त हुनु पछाडि उसले गर्दछु भनेर मात्र हुदैन जनताले पनि त्यसलाई विश्वासका गरेर स्पेश दिएको हुनु पर्छ । त्यसका लागि आन्दोलनको आवश्यकता  हुन्छ नै । अब बन्ने नयाँ पार्टीले केही त्यस्तो आन्दोलन थेप्नु अति जरुरी छ । संविधानसभाको दौरानमा आएर पहिचान सहितको संघीयताको विषयलाई आन्दोलनको रुपमा अगाडि बढाएको भए पनि बेश हुने थियो । अहिले त्यो मौका गुमेको भए पनि छुवाछुतको विषयमा पनि मुद्धा बनाउन सकिन्छ । बर्गीय पहिचान पनि एक आन्दोलनको वातावरण पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ  ।
पार्टी राष्ट्रिय बनाउने त्यसले पहिचानका साथै बर्गीय मुद्धालाई पनि उठाउँन सक्छ । जनमुक्ति पार्टी र नेशनल मंगोल अर्गनाइजेसले यस अगाडि पनि त्यो कुरा नउठाएका पनि होइनन् । तर उनीहरु त्यो मुद्धा उठाए पनि सफल हुन भने सकेनन् । एकात्मक बादी पार्टी भएकाले उनीहरु सफल हुन नसकेको पनि भन्ने गरिन्छ । केन्द्रवाट सञ्चालन हुने र मगर जातिको मात्र हालिमुहाली भएकाले पनि अन्य आदिवासीहरुलाई तान्न सकेन । तल्लो तहदेखि जातीय क्षेत्रीय रुपमा फोरम जसरी मुद्धा मन पार्टीले उठाए पनि त्यो सफल भएन । लिम्वुवान् र थारुहट एकातिर जागिरहेको छ । तामसालिङ र खुम्वुवान पनि विस्तारै जागिरहेको छ । यो अवधारणामा केन्द्र असाध्यै कमजोर बन्यो । यो मुद्धामा जसले जे गर्दछ गर्दछ भनेर त्यसै छाडेको जस्तो र संमन्वय हुन नसकेको जस्तो देखिएको छ ।
अमेरिकामा पहिलो पटक संविधान विभिन्न देश मिलेर बनाएको हुदा केन्द्र र क्षेत्रलाई उतिकै अधिकार दिइएको थियो । दश बर्ष त देश चल्न सकेन । नयाँ प्रदेशले आफूले जे मन लाग्यो त्यही गरे । दश बर्ष पछि नयाँ संविधान ल्याइयो अनि त्यसमा केन्द्रलाई अति बढी अधिकार दिए । त्यस पछि त्यो सुचारु हुन पुग्यो । अहिले अमेरिकामा प्रदेशहरुसंग बढी हक र अधिकार दिएको छ । प्रदेशले निर्णय गरेर यो अधिकार केन्द्रलाई दिनु पर्छ भनेर दिने चलन अझ पनि छ ।  जनमुक्ति र अन्य पार्टीलाई हेर्दा केन्द्र र क्षेत्रमा सबैले समान अधिकार पाउने गरि सन्तुलित रुपमा अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ । आदिवासीको नाम दिदा मात्र लिम्वुहरु तातिने कुरा हुदैन । त्यसरी तातिदा रहेनछन् भन्ने अनुभव पनि हामीसंग छ । त्यसकारण तल्लो तहदेखि नै आएको पार्टी बनाउन सक्यो भने केन्द्रिय रुपले पार्टी प्रभावकारी हुन सक्छ । भारतमा गान्धी आउन अगाडि पनि त्यस्तै थियो । गान्धी आए पछि भाषाको कारण युनिटी खोजियो । एउटा भाषा बोल्नेको संगठन बनाइदियो भने एक ठाउँमा केन्द्रित हुने अवस्था हुन सक्छ भन्ने कुरा बुझेकोले पनि त्यस किसिमको अवधारणाले उनी सफल पनि भए । भारतको इण्डियन नेशनल कांग्रेस जस्तै राष्ट्रिय पार्टी जसले जनताले पहिचानको रुपमा स्वीकार्ने त्यसको आधारमा गर्न सक्यो भने बढी प्रभावकारी हुन्छ । दलित, मधेशी, महिला आदिलाई पनि समेट्न समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने हुन्छ । जर्मनीमा भए जस्तो ठूलो समुदायको पनि प्रतिनिधित्व हुने र सानो पनि मर्कामा नपर्ने गरि गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
पार्टीमा सबैले धेरै मानिस ल्याउन चाहन्छन् नै । मानिस धेरै आए पनि आफ्नो स्थान सुरक्षित होस् भन्ने पनि चाहेको हुन्छ । मानिस पार्टीमा आहोस् पनि भन्ने र रोक्ने पनि गर्दा समस्या देखिन्छ । भारतको बहुजन पार्टीको बारेमा कञ्चन चन्द्रले गरेको अध्ययन अनुसार डेकोक्रटिक रुप अनुसार दुवै कुरालाई समेट्न सक्यो भने पार्टी चल्न सक्छ देखाइएको छ । गाउँ देखि केन्द्रसम्म प्रजातान्त्रिक रुपमा पार्टी सञ्चालन हुन्छ भने एउटा मानिस पार्टीमा लागे पछि खाली पार्टीको झोला मात्र बोकिरहनु पदैन । आफै राम्रो काम गरे भने अगाडि बढ्न सक्छु भन्ने सोच आउँन सक्छ । उसको लागि पनि आकर्षण हुन्छ । पार्टीमा पहिले देखि काम गरेका गरिसकेका मानिस एक पटक निर्वाचनमा हारे पछि अर्काे पटक म चुनावमा जित्न सक्छु भन्ने पनि आश पलाउँछ । यसरी गर्दा अलि सक्षम मानिसहरु पनि पार्टीमा छिर्ने संभावना रहन्छ ।
राजनीतिक पार्टी फुट्ने  नेपालमा ठूलै रोग छ । अब आउने पार्टी पनि फुटिरहने हो भने किन गठन गर्ने भन्ने पनि हुन सक्छ । पार्टी फुट्नु पछाडिको कारण आन्तरिक लोकतन्त्र नहुनु नै एक हो । पार्टीमा फरक मत राखे पछि नेतृत्वले खेद्ने काम भैहाल्छ । फरक मत राख्ने पनि पार्टीमा ठाउँ अब छैन भन्ने सम्झिने गर्दा पनि यो समस्या देखिएको हो । माओवादी र फोरममा पनि त्यस्तै भयो । पार्टीमा असन्तुष्ट पक्षको पनि आवाज राख्न पाउने र उनीहरुलाई पनि सम्मान गर्ने र स्पेश दिने संस्कार नहुदासम्म त्यस्ता समस्या दोहोरिरन्छन् नै ।

नेतृत्वको लागि जहाँ पनि दहरो व्यक्ति खोजिन्छ, तर तानासाही जन्माउन पनि सक्छ । भारतमा दहरो नेतृत्वको रुपमा इन्द्रा गान्धीलाई लिइन्थ्यो । इन्द्रा गान्धी दहरो जस्तो देखिए पनि उनी आफै कमजोर भइन् भन्ने एक भारतीय अनुसन्धानकर्ता अदुल कोहनीको के विशेषण छ । पार्टीमा आफ्नो पकेटको मानिस राखिन्छ र क्षमतावान् मानिस फयाकिन्छ भने पार्टीको संगठन कमजोर बनि हाल्छ । इन्द्रा गान्धीले गरिबी हटाऊ भन्ने नारा लगाए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिनन् । किन भने उनलाई पार्टी साथ दिनै सकेन । पार्टी कमजोर बनिसकेको थियो । बाहिर हेर्दा उनी दहरो देखिए पनि भित्र निकै कमजोर बनिसकेकी थिइन् । अहिले पनि त्यसको प्रभाव इनडियन कंग्रेसमा परेको छ । ऊ निकै खुम्चिएको छ । निर्वाचनबाट पनि उसले विगतमा ओगटेको स्थान निरन्तर घटिरहेको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विछुक्क्षेको पनि त्यस्तै हालत भैरहेको छ । उनी आफै दहरो भए पनि खासै केही गर्न सकिरहेका छैनन् । पार्टीले भक्तपुर बाहिर आफ्नो स्थान पाउन सकिरहेको छैन । त्यसकारण नेतृत्व छान्ने कुरा प्रजातान्त्रिक रुपमा गरिनु पर्छ । अध्यक्ष एक कार्यकाल मात्र खान पाइने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ । भारतीय जनता पार्टीमा त्यो देखिन्छ । पावरमा जाने बेला आन्तरिक झगडा पनि देखिने गरेकाले त्यसका लागि छुट्टै प्रावधान् पनि बनाउनु पर्ने जस्तो पनि देखिन्छ । यी कुरा अपनायौँ भने त्यो पार्टी दिगो स्थापित हुन सक्छ ।

जनजाति र मधेशीको नाममा नेपालमा राजनीतिक दल खोल्ने काम धेरै भएको छैन ।
फोरमले पनि तराईमा सन् १९९८ तिर मात्र तराईमा एनजिओको रुपमा राजनीतिलाई अगाडि बढाएको थियो । फोरमलाई एनजिओको रुपमा खोलेर तराइँका विभिन्न जिल्लामा काम गरेर २० ̸ २५ जना व्यक्ति बनाइसकेका थिए । अवसरको कुरा पनि ठूलो बन्यो । उनीहरुले मुद्धा लिएर आए अनि संरचनाको कुरालाई उठाउँन थाले । उनीहरुलाई त्यो अवसर पनि मिल्यो । अहिले जनजातिहरु पार्टी खोल्ने कुरा गरिरहेका छन्, तर कुरा मात्र धेरै भएको छ यही अवस्था रह्यो भने अर्को कुनै नेता कुनै शक्क्ति आएर त्यो अवसर लिन सक्छ ।
अहिले आदिवासी जनजातिहरु मुख्य राजनीतिक दलहरु प्रति निकै वितृष्णा जागेको छ । विदेशविदेशमा बसेर लेवी तिरिरहेका समेत १४ जेठ पछि दलहरुप्रतिको संलग्नता त्यागेका छन् ।  पहिचान दिन नसक्ने पार्टीले अरु के नै दिन सक्ला भन्ने उनीहरुलाई लाग्ने गरेको छ ।

(हर्क गुरुङ्ग श्रृङखलामा डा.लावतीले व्यक्त गर्नु भएको विचारको सम्पादित अंश)
(डा. लावती अमेरिका स्थित वेस्र्टन मिसिग्यान युनिर्भसिटीका पोटलिकल साइन्सका प्राध्यापक हुन् )

 

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर