A+ A A-

जनजातिय भुतको आतँक

जातीय पहिचान सहितको संघीयताको सवालमा ध्रवीकृत बनेको मुलुकको समाजसंगै राजनीति अहिले पनि उही हालतमा छ । राज्य पुनःसंरचना आयोगले ११ प्रदेश सहितको प्रतिवेदन बाहिर ल्याए देखि जनजाति र बाहुन समुदायबीच बढेको ध्रवीकरण जेठ १४ अगाडिसम्म ३२२ जना सभासद्को हस्ताक्षर सहित जातीय पहिचान सहितको संघीयता हुनु पर्ने अडानमा उभियो  । जेठ १४ अगाडि सम्म पहिचान सहितको संघीयताको सवालमा संविधानसभा बाहिर र संविधानसभा भित्र ध्रुवीकरण चुलिदै गएर अन्ततः त्यही विषयले संविधानसभाको अवसान हुन पुग्यो । जेठ १४ अगाडिको त्यो ध्रुवीकरण राजनीतिक दलभित्र छिरेर दल भित्र भुइँचालो मात्र ल्याइदिएन पार्टीबाट अलग भएर नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण हुने अवस्था समेत सृजना हुन पुग्यो । एमाले र कांग्रेस भित्रका असन्तुष्ट जनजाति नेताहरुले गत असार २० र २१ मा काठमाडौंमा आदिवासी जनजाति राजनीतिक सम्मेलन गरेर नयाँ पार्टी खोल्ने उद्घोष गर्न पुगे । 


आदिवासी जनजातिका सामुहिक अधिकार आइएलो १६९, यु.एन.ड्रीप, एफ.पी आई सी सम्वन्धी संयन्त्र, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रहरुको अवस्था आदि सुनिश्चित हुनु पर्ने अडान सहित पहिचान सहितको संघीयता निर्माणको लागि आदिवासी जनजाति मुश्लिम र दलित मधेशीको छुट्टै मोर्चा आवश्यकता परेको सम्मेलनमा जारी अवधारणा पत्रमा औल्याइएको छ । पहिचान सहितको राज्यको पुनः संरचना, सुढृण संघीयता र आदिवासी जनजातिको अधिकार अनि सरोकार विषयमा नेपाली कांग्रेस र एमाले अत्यन्तै अनुदार रहेको र प्रतिद्वन्द्वी भाव देखाइरहेको तिनीहरुबाट आदिवासी जनजातिहरुको न्यायपूर्ण माग र दावी कुनै पनि हालतमा पुरा नहुने भेलाले ठहर गदै नयाँ पार्टीको आवश्यकता परेको प्रस्ष्ट पारिएको छ । ती पार्टी अन्तर निहीत जातीय संरचना र एजेण्डाका कारण बद्लिन नसकेको कारण देखाउदै नयाँ शक्ति निर्माण गर्नु परेको अवधारणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

पहिचानमा आधारित राज्यको पुनःसंरचना सम्वन्धी मुद्धाका कारण ठूला दलहरुप्रति जनताको निरासा छाइरहेकाले पनि पार्टी खोल्न अनुकूल रहेको अवधारणा पत्रमा भनिएको छ । संविधानसभाको निर्वाचनमै ठूला भनिएका दलहरु अत्पयासित पराजित बनेकाले जनताहरु उनीहरु प्रति नैराश्यता छाएकोले पनि ठूलो पार्टीको रुपमा अब बन्ने नयाँ पार्टी आउन सक्ने प्राध्यापक डा. महेन्द्र लावतीको ठम्याइँ छ । जनजातिमा चेतना जागृत भएको त्यो कल्चर क्यापिटलाई पोलटिकल क्यापिटलमा रुपान्तरण गर्नु अहिलेको चुनौति रहेको उनी बताउँछन् ।  पहिचानलाई संगै राष्ट्रियतासंग जोडिएर प्रजातन्त्रिक शक्ति बन्न सके मात्र अबको पार्टी सबैको पार्टी बनेर राजनीतिक हैसियत प्राप्त गर्न सक्ने उनी बताउँछन् । नयाँ पार्टी गठन आगामी अगस्ष्ट ९ मा विश्व आदिवासी दिवसका दिन पारेर गरिन लागेको ककसका अध्यक्ष पृथ्वी सुब्वा गुरुङले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार पार्टीमा जनजाति, मुश्लिम दलित अनि मधेशी अनि बाहुनलाई समेत समावेश गरेर निर्माण गरिने बताउँछन् ।

जनजातिको मात्र पार्टी गठन गर्दा दिगो रुपमा स्थापित हुन गाह्रो पर्ने भएकाले पनि सबैलाई समेट्न जनजातिहरुका अगुवा नेताहरु गृहकार्यमा देखिन्छन् । जनजातिको मात्र पार्टी बनाउँदा त्यो राजनीतिमा सफल नभएको विगतका अनुभवले पनि उनीहरुलाई अहिले तर्साएको छ । तर बैचारिक र सैद्धान्तिक रुपमा भिन्न भिन्न धारबाट आएका शक्ति एक ठाउँमा सन्तुष्ट रहेर गोलबन्द हुन भने निश्चित रुपमा गाह्रो उनीलाई हुने छ । आगामी निर्वाचनमा दलीय रुपमा ठूलो हैसियत कायम गर्ने दाउ अव गठन हुने जनजाति पार्टीको छ । आदिवासी जनजातिहरुको भावना समेट्दै जनजातिको पहिचान झल्किने गरी आवश्यकता अनुसार मोर्चा बन्दी गरि सत्तालाई प्रभावित पार्ने र लक्षित मतदाता ७० प्रतिशत जनताको पार्टी बनाउने कुराले अभिप्रेरित बनेकाले पनि त्यस कुरालाई अवधारणा पत्रले पुष्टि गर्दछ । साम्प्रदायिक आरोप नलाग्ने, व्यापक मतदाता हुने र अन्तराष्ट्रिय भाइचारा कायम हुने गरि पार्टी जन्मिनु पर्नेमा अवधारणा पत्रले प्रष्ट बोलेको छ ।
यता एमाले भित्रका अधिकांश नेताहरुको पहलमा पार्टी गठन हुन थालेकाले एमाले भित्र जनजातिका नेताहरुलाई लगाम लगाउने काम भैरहेको छ ।

पार्टी नीति र हित विपरीत अभिव्यक्ति दिएको र त्यसै अनुरुप काम गरेकाले अनुशासनको कारर्वाही गर्ने जनाएको छ । पार्टीले बोलाएका बैठकमा समेत नबस्ने अनि अनेक आरोप लगादै पार्टीको विरोध गदै हिड्न पार्टी भित्र बस्ने कसैलाई छुट नभएको एमालेका सचिव युवराज ज्ञवाली बताउँछन् । पार्टीका सदस्य पार्टीको निर्णय बाहिर जाने अधिकार रहन्न उनी भन्दछन् । पार्टी नीति विपरीत हिड्नेलाई एमालेले अनुशासनको कारर्वाही समेत गरेको छ । एमाले भित्रका कति जनजातिलाई त्यस्तो कारर्वाही भयो त्यो बाहिर ल्याइएको छैन । स्पष्टीकरण दिएका जनजाति नेताहरु पनि बाहिर आएर केही बोल्न चाहेका छैनन् । अहिले स्पष्टीकरण सोध्ने काम भैरहेको छ । एमालेका नेताहरु पनि एमाले भित्रका जनजाति नेताहरु र नेतृत्व पक्षसंग कुनै विवाद नरहेको बताउने गरेका छन् । पार्टी भित्र कुनै विवाद नरहेको र एमाले भित्रका जनजाति नेताहरु पार्टी खोल्ने कुनै योजना नरहेको एमालेका सचिव युवराज ज्ञवालीले बताए । ‘पार्टी खोल्ने पहिले भने पनि अहिले त्यो कुरा एमाले भित्र आएर उनीहरुले भन्ने गरको छैनन्’ उनले भने । तर जनजाति नेताहरु भने भित्र भित्र आफ्नो गृहकार्य गरिरहेका छन् । त्यसमा प्राध्यापक देखि बुद्धिजिवी र जनजाति अधिकारवादीहरु कम्मर कसेरै लागेका छन् ।

यता एमाले भित्रैका मधेशवादी नेताहरु समेत एमाले पार्टी देखि निकै रुष्ट बनिरहेका छन् । मधेशवादी नेताहरुले पार्टीको नीति विपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै एमाले नेता रामचन्द्र झा लगायतका नेताहरुलाई एमालेले अनुशासनको कारर्वाही गर्ने निर्णयसंगै एमालेका मधेशवादी नेताहरु चिडिएका हुन् । एमाले पार्टी भित्र जनजाति मात्र होइनन् मधेशवादी नेताहरु समेत अटाउन नसकेको नेता रामचन्द्र झा बताउँछन् । तर, जनजातिहरुद्धारा गठन हुने पार्टीमा आफूहरु नजाने मधेशवादी नेताहरुको सोचाई छ । ‘ एमालेबाट अलग हुने र अहिले नै पार्टी गठन गर्ने निर्णय भैसकेको छैन’ नेता रामचन्द्र झाले भने ।
संघीयताले निम्त्यायो दलभित्र रडाको ः
एमाले पार्टी भित्र पहिचान सहितको संघीयता अस्वीकार गर्ने निर्णय संगै जनजाति नेताहरु छुट्टै पार्टीको गठन गर्ने निर्णयमा पुगे । त्यहि विवाद नसल्टिए पछि एमालेले राष्ट्रिय भेला आयोजना समेत ग¥यो । भेलाले बहुपहिचान सहितको ७ प्रदेशको पार्टीको आधिकारीक धारणा बल्ल बाहिर ल्यायो । तर, संघीयताको विषयमा एमालले पार्टी भित्रको विवाद अझ सल्टिएको छैन । एमालेका नेताहरु संघीयताको विषयमा फरक – फरक धारणा अगाडि सारिरहेका छन् । एमालेका नेता भिम रावल जातीय आधारमा प्रदेशको नमाङ्कन र सिमाङ्कन गर्न नहुने बताउँछन् । संघीयताबारे जनमत संग्रहमा जानु पर्ने एमाले भित्रैका एक थरी नेताहरुको धारणा छ । एमालेका प्रदिप नेपाल लगायत आधा दर्जन नेताहरु जनमत संग्रहको पक्षमा उभिएका छन् । संघीयता नै आवश्यक रहेको र यसले धार्मिक र क्षेत्रीय अनि साप्रदायिकता ल्याउने भन्ने मत पनि अगाडि आउन थालेको छ ।  एमाले सहित कांग्रेसमा पनि संघीयताको विवाद अझ कायम छ । कांग्रेस भित्रका जनजाति नेताहरु पहिचान सहितको संघीयता हुनु पर्ने अडानमा छन् भने नेतृत्वले त्यसलाई सहज रुपमा स्वीकारी सकेको छैन । जातीय पहिचानलाई आधार बनाएर संघीयता निर्माण गर्दा संघीयता नै दिगो हुन नसक्ने हुदा बहुपहिचान हुने गरि संघहरु निर्माण गरिनु पर्ने कांग्रेस नेतृत्व पक्षले अडान राख्दै आएको छ ।


माओवादीद्धारा पहिचान नामको राजनीतिक विउ रोप्ने काम गरेको भनिए पनि पछिल्लो समय नेतृत्वले पहिचानको मुद्धालाई छाडेकाले छुट्टै शक्ति अहिले उदाएको छ । नेतृत्वले पहिचानको सवाललाई छाड्दै गएकाले  वैद्य नेतृत्वको माओवादी पार्टीले त्यसलाई बोकेर हिड्ने कोसिस गरेको छ । माओवादी पार्टी फुट्नुको एक कारण मध्य पहिचानको राजनीतिमा नेतृत्वले अडान छाड्नु पनि एक भएको राजनीतिक विश्लेषक डा. कृष्ण भट्टचन बताउँछन् । उनको विचारसंग माओवादी बैद्य पक्षीय नेता सुरेश आले मगर पनि सहमत छन् । ‘ पार्टी फुट्नुमा धेरै सैद्धान्तिक विवाद मध्ये यो पनि एक थियो’ उनले भने । तर संघीयताको समयमै छिनोफानो गर्न नसक्दा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने अवसर चुकाएका दलहरु अझ पनि संघीयताको पेचिलो मुद्धा सल्टाउन नसक्नु दलहरुको ठूलो कमजोरी हो । राजनीतिक दलहरुले समयमै यो मुद्धालाई छिनोफानो नगर्दा भविष्यमा देशले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्न नपर्ला भन्न सकिन्न ।
(राज्यसत्ता नेपाल व्युरो)

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर