A+ A A-

संघीयतामा जातीय मुक्ति आवश्यक छ : अध्यक्ष एमएस थापा, जनमुक्ति पार्टी

संविधानसभाका ११ वटा विषयगत समिति मध्य महत्वपूर्ण मानिएको संवैधानिक समितिले संविधानको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मा पाएको थियो, तर र्दुभाग्य त्यो समितिले मस्यौदा बनाउन त पाएन नै चार बर्षको अवधिमा कुनै पनि एजेण्डा माथि कुनै छलफल नै चलाउन सकेन ।  संविधान निर्माणको यत्रो लामो अवधिमा संविधान कस्तो बन्ने भन्ने विषयमा संवैधानिक समितिमा एक दिन पनि छलफल  नहुनु दुर्भाग्य थियो । यो कुरा हामीले धेरै पटक भन्दै आएका थियौ । त्यसमा कसैले वास्तै गरेनन् । समाज र राज्यप्रति उदरदायी भुमिका निर्वाह गर्ने मिडियाले समेत यो विषय छुदै छोएनन् ।
संविधानसभा संविधान जारी नगरी जेठ १४ मा अवसार हुन पुग्यो । संविधान जारी नगरि संविधानसभाको अवसान सुनियोजित नै भएको हो । संवैधानिक समिति भित्र विवाद समाधान उपसमिति थियो । शीर्ष दलहरु त्यसका सदस्य थिए । ११७ वटा विवादित विषयहरुलाई त्यो समितिमा ल्याएर सहमति पनि गरेनन् विमति पनि जनाएनन् । अन्तमा हामीले यसलाई फर्स्याउन नसक्ने भयौ उपसमितिले यसलाई फर्स्याउन नसक्ने भयो यसलाई संविधानसभामा लैजान आवश्यक रहेको भनेर स्वयम् उपसमितिका संयोजक प्रचण्ड अनि सदस्य झलनाथ खनालले त्यो कुरा राखे । रामचन्द्र पौड्याले त्यसो गर्न हुन्न हामीले नै यसलाई छिनोफानो गर्नु पर्छ भनेर अडान लिए । त्यस पछि दुई चार दिन सहमतिको लागि समय लिइयो । तर बैशाखको अन्तिम दिन सहमति जुट्न सकेन भनियो । कहिले नखिचिएको फोटो अन्तिम पटक कोही नछुट्ने गरि खिचियो । समितिका सभापति निलाम्बर आचार्यले त्यस दिन सबै अगाडि आएर क्यामराम्यानले खिच्न लगाए । चार बर्षको अवधिमा कहिल्यै नखिचिएको मेरो तस्वीर पनि पत्रकारहरुले खिचे । त्यस पछि एमाले नेता माधवकुमार नेपालले क्यामराले सबैको तस्वीर खिचे । उनले आफूले खिचेर नपुगेर त्यहाँका सहसचिवलाई फोटो खिच्न लगाए । अगाडि र पछाडिबाट फोटो खिचियो । तर सदस्यहरु आश्र्चय मान्दै सोध्न पनि थाले यो नै अन्तिम हो र भन्दै । माधवकुमार नेपाल हासे मात्रै, कुनै जवाफ दिएनन् । यो घटनाले पनि संविधानसभा विघटन हुन्छ भन्ने कुरा पहिले नै उनीहरुलाई थाहा भैसकेको संकेत गर्दछ । त्यस लगतै यता ककसको बैठक भयो । ककसले पहिचान सहितको संघीयता चाहिन्छ भनेर हस्ताक्षर गर्न थाले । हस्ताक्षर ४१९ जति पुगे पछि विशेष गरी एमाले कांग्रेसका नेताहरु अव यसले विर्वाद हुने भयो भनेर टाउको समाप्न थाले । कि सहमतिमा जाने कि भोटिङमा जाने भनेर जनजातिहरुले भन्दा झलनाथ र रामचन्द्रले त्यसो हुनै सक्दैन भनेर यही नै मिलाउनु पर्छ संविधानसभामा भोटिङ गर्न हुदैन भने अडान कसिरहे । बहुमतद्धारा पहिचान सहितको संघीयता पास हुने डरले उनीहरुले यस्तो अडान कायम राखिराखे । अहिले विचार गर्दा ककसको हस्ताक्षर अलि हतारमा गरिएको हो भन्ने लाग्छ । जेठ १४ गते ३ बजेसम्म बालुवाटारमा सहमति नजुटे पछि संविधानसभामा जाने र भोटिङ गराउने भनेर नेताहरु हिडे । अगाडि अगाडि सुभासचन्द्र नेम्वाङ पछाडि रामचन्द्र र झलनाथ हिडे तर उनीहरु संविधानसभामा आउनु साटो सिंहदरवारमा पो पसे । उनीहरुले प्रचण्ड र भट्टराईलाई सिंहदरवारमै बैठकमा बोलाए । अन्तिम अवस्थामा राष्ट्रपति शासन लागू गरेर भए पनि समय अवधि लम्वाउने कि म्याद थप गर्ने होइन भने निर्वाचनमा जाने भन्ने विषयमा छलफल हुदा झलनाथ र रामचन्द्र यो कुरामा असहमति जनाए । सुभासचन्द्र नेम्वाङले पनि मद्मासी गरे । उनले दलहरुलाई सहमति नगरेको खण्डमा नियमअनुसार प्रकृयामा लैजान्छु भन्न सक्थे । उनले त्यो स्पष्ट अडान लिएर संविधानसभालाई जेठ १४ गते ११ बजेबाट सञ्चालन गरि निरन्तरता दिएको भए झलनाथ र रामचन्द्रको अडानले केही फरक पदैन्थ्यो । उनले ६०१ जनालाई निम्ता गरेनन् । निलाम्वर आचार्यले पनि संवैधानिक समितिका सदस्यलाई कहिल्यै निमन्त्रणा गरेनन् ।  उनले पनि आफूलाई समितिको सभापति भन्दा पनि कांग्रेसको कार्यकर्ता मात्र संझिए । उनले कुनै अडान नै लिएनन् । सभामुखको भुमिका शसक्त देखिएको भए पनि देशमा संविधान आउथ्यो र जनतामा बेग्लै खालको तंरङ्ग देखा पर्दथ्यो । सुभासचन्द्र निम्वाङ पनि आफूलाई एमालेको कार्यकर्ता मात्र ठाने ।
संघीयता र जातीय मुक्तिको सवाल :
तीन पार्टीले संघीयताको बारेमा गलत व्याख्या गरेकाले त्यहीबाट संघीयताको आधार गलत ढंगले खोजियो । यहाँका विभिन्न जातीलाई जातीय अधिकार दिन खोजेको हो र जातीयहरुलाई अधिकारयुक्त बनाएर मुक्ति बनाउन खोजेको हो कि हामीले भूमिको मुक्ति गर्न खोजेको हो ? जातीलाई मुक्ति दिने कुरा नेपालको अन्तरिम सविधान ०६३ सालले पनि गरेको गरेको छ । बहस र गलत लाइन त्यहीबाट गयो । मुलुक ७ वटा बनोस् कि २७ वटा त्यस भित्र जातीय जनसंख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुदैन भने केन्द्रमा ठूलो राजाले शासन गर्ने भयो प्रान्तमा सानो राजाले शासन गर्ने भयो । तराईलाई एक बनाउँ कि पाँच वटा बनाऊ । यदि प्रदेशमा पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व नगराउने हो पनि त्यहा पनि यादव नै आउँछ । अरु पिछडिएकाहरुको अवस्था कस्तो रहन्छ । भारतमा करीब ६ हजार जाति छ । तर भारतमा पहिचान दिएको छ ।  नेपालमा भूगोलको आधार बनाएर संघीयता बनाउन खोज्नु बेकारको कुरा हो । हाम्रो पार्टी जातीय पहिचान सहितको संघीयतामा जानु पर्छ भन्नेमा पहिले देखि स्पष्ट देखिन्छ । तर त्यो मात्र मुलुकको समस्या समाधानको उपयुक्त बाटो भने होइन । यहाँ जति प्रदेश भए पनि त्यहा समानुपातिक प्रतिनित्वि हुदैन भने त्यसको कुनै अर्थ रहन्न । तिनलाई मुलुकको समस्या समाधानमा गर्न सहभागिता गराइन्न भने त्यसको कुनै औचित्य छैन । हामीले भुमिको मुक्तिको कुरा उठाउने कि जातीको मुक्ति अहिलेको गम्भीर सवाल यही बनिरहेको छ ।
(राज्यसत्ता डटकमले असार दोस्रो हप्ता काठमाडौंमा आयाजना गरेको बहसमा पूर्व मन्त्री थापाले व्यक्त गर्नु भएको विचारको संपादित अंश )

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर