A+ A A-

नेपालमा बढिरहेको जातीय ध्रुवीकरणको समाजशास्त्रीय पाटो


 डा.कृष्ण भट्टचन , समाजशास्त्री
सन् १९९० को दशकबाट पहिचानको राजनीति विश्वभर फैलिएको हो ।  नेपालको सन्दर्भमा बाहुनवादीहरुले र पश्चिमाहरुको हकमा उपनिवेशवादीहरुले शोषण दमन गरेको हुनाले लोकतन्त्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अनि अधिकार र मुक्ति आन्दोलन संगै पहिचानको मुद्धा जोडदार रुपमा आएको हो र यसको आधार शदीयौं देखिको विभेद नै हो । नेपालमा पहिचानको मुद्धा त्यसरी नै अगाडि बढेको देखिन्छ ।


 बहुदलीय व्यवस्था पछि नेपाललाई जातजाति, भाषाभाषी र संस्कृति क्षेत्र र लैंगिक हिसाबले बहुलताको समाज हो भन्ने स्वीकार गरियो । नेपालमा विभिन्न जातजाति र आदिवासी जनजातिका साथै विभिन्न धार्मिक समुहहरु माथि जातकै आधारमा  सदियौ देखि दमन उत्पीडन गरिएकोले मुक्तिको कुरा नेपालमा सशक्त रुपमा आएको हो । यो मुद्धालाई राजनीतिक दलहरुले ठीक तरिकाले सम्वोधन नगरेकोले र पहिचानको मुद्दालाई जातीय राज्यको रुपमा मात्र हेरिएकोले संविधानसभामा बाहुन क्षेत्री नेताहरु एकातिर र  जनजातिहरु अर्को तिर  ध्रुवीकृत हुन पुगे ।

पहिचानको राजनीति र जातीय युद्ध
 सन् २००२ को तथ्यांक हेर्दा ८० भन्दा बढी मुलुकमा हिंसात्मक र अहिंसात्मक द्वन्द्व भएको छ । आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्ततालाई इन्कार गरिएको कारण नै ती मुलुकमा द्वन्द्व उत्पन्न भएका हुन् । त्यस मध्ये पनि दर्जनौ मुलुकमा आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई इन्कार गरिदा आदिवासी र गैर आदिवासीबीचमा हिंसात्मक र अहिंसात्मक द्वन्द्व पनि भएका छन् । पहिचानको राजनीति र जातीय द्वन्द्व आदिवासीस“ग बढी सम्वन्धित छ । तर गैर आदिवासीहरुको पनि आत्मनिर्णयका विभिन्न पाटो हुन्छ । त्यसलाई इन्कार गरिएको कारणले गर्दा द्वन्द्व भएको छ ।
समाजशास्त्रीय र सामाजिक विज्ञानको आधारले हेर्ने  हो भने जहां सांचो अर्थमा स्वायत्तता दिइन्छ । स्वायत्ततालाई सत्ता पक्ष वा राज्य पक्षले स्वीकार गरेर त्यसलाई आत्मसात गरि कार्यान्वयन गर्दछ । त्यसबाट सशस्त्र र निशस्त्र दुवै प्रकारका द्वन्द्वहरु कि त अन्त्य नै हुन्छ कि न्युनिकरण भएरै जान्छ । त्यो कुरा विश्व समुदायले आदिवासी जनजातिको सन्दर्भमा सन् २००७ सेप्टेम्वर १३ मा स्वीकार गरिसकेको छ । नेपाल लगायत १४४ मुलुकले त्यसको पक्षमा मत खसालेको छन् । त्यस अन्तर्गत स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार र सुनिश्चितता मानवअधिकार अन्तर्गत हेरिएको छ ।
 आत्मनिर्णयको अधिकार सिद्धान्तत विखण्डनको लागि प्रयोग हुन पनि सक्छ । जातीय द्वन्द्व हुतु र तुत्सीकोबीचमा भएको थियो । केही मुलुकमा त्यस्तो भएको छ । जातीय द्वन्द्वको मुख्य कारकतत्व जातीय विभेद नै हो । अमेरिका जस्तो सम्पन्न मुलुकमा काला र गोराबीच विभेद अद्यापि कायम छ । दक्षिण अफ्रिकामा काला र गोराबीचको विभेद छ, तर त्यो आदिवासी र गैर आदिवासी बीच मात्र नभएर कुनै गैर आदिवासी र गैरआदिवासीकै बीचमा त कुनै आदिवासी र गैर आदिवासीको बीचमा पनि छ ।  अमेरिकामै लाखौ लाख काला जातिलाई मारेर गोराहरुले आफ्नो शासनसत्ता स्थापित गरेका हुन् ।
 अष्टेलियामा त्यस्तै भएको थियो ।  एसिया, अफ्रिका र लेटिन अमेरिकामा पनि त्यही गरिएको हो । जातीय युद्ध युगोस्लाभियामा पनि भएको थियो । त्यो युद्ध भाषा र धर्मको बीचमा भएको देखिन्छ । मुख्यत धर्म सस्कृति भनेको जातिसंग सम्वन्धित कुरा हो । श्रील“कामा तमिलले गरेको युद्ध पनि जातीय मुद्धासंग सम्वन्धित छ । भारतमा नागाहरुले विद्रोह गरिरहेका छन् । उनीहरुले भारत स्वतन्त्र हुनु भन्दा एक दिन अगाडि आफूहरु स्वतन्त्र भएको घोषणा गरेका थिए ।
नेपालमा अहिलेसम्म विकसित भएका घटनाले जातीय युद्ध तर्फ मुलुकलाई धकेल्ने हो कि भन्ने चिन्ता ब्यक्त गरिन थालेको छ । केही समय अगाडि थारुहरुको संग्राहलय जला“उदा सद्भाव कायम हुने, यता अखण्ड सुदुर पश्चिमको नारा लगांउदा सद्भाव कायम हुने, पहिचानको विरुद्ध सेतो कमिज लगाएर काठमाडौंमा सडकमा उत्रिदा सद्भाव कायम हुने तर संविधानसभाले बैधानिक रुपमा स्वीकार गरेको कुरालाई कार्यान्वयनका लागि संविधानसभामा दवाव दिनका लागि मानिसहरु सडकमा उत्रिदा सद्भाव विथोलिएको हुने भन्ने कुरा आफैमा जातीय पहिचान विरुद्धको कुरा हुन् ।
त्यसको प्रतिकारमा ग्वार्को र इमाडोलमा मानिसलाई उठाउ“दा  त्यो सद्भाव कायम भयो भन्नु तर्कसंङगत देखिन्न । यस्तो गरिदा जातीय सद्भाव झन् भत्किन्छ । माओवादी जनयुद्धमा १३ हजार मानिसहरु मरे भने यदि जातीय सद्भाव विथोलियो र युद्ध भयो भने एकै दिनमा त्यति नै मानिस नेपालमा मर्न सक्छ ।  त्यो कुरा मधेशी र पहाडिया बीचमा भारतीय अभिनेता ऋतिक रोषन काण्डमा पनि देखिएको छ । मधेशी र पहाडीया बीचमा र आदिवासी र गैर आदिवासी बीचमा द्वन्द्व हुदा बढी नोक्सान जसले सदियौ देखि अत्याचार गरेको छ उसले नै व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ ।
अहिलेसम्म भएका सद्भाव ¥यालीहरुमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेता, बाहुन क्षेत्री बुद्धिजिवीहरु र सञ्चारकर्मीहरु लगायतले सदियौसम्म सद्भाव कायम रहेको मुलुकमा अहिले सद्भाव विथोलियो भनेर चिन्ता गर्ने गरेका छन् । तर नेपालमा सदियौ देखि सद्भाव कायम थिएन । नेपालमा विभिन्न समाजशास्त्री र मानवशास्त्रीहरुले गरेको अध्ययन अनुसन्धानले पनि नेपालमा पहिले देखि नै द्वन्द्व रहेको देखा“उछ ।
६० को दशक तिर गरिएका अध्ययन अनुसन्धानले लिम्वु र बाहुनबीचमा द्वन्द्व कायम छ भन्ने लायन क्यापनलको किताव ‘सोयिसल चेन्ज इन नेपाल’ मा प्रष्ट उल्लेख गरेकाछन् । सार्की र बाहुन क्षेत्रीको बीचमा द्वन्द्व छ भन्ने कुरा क्यापलनकी श्रीमति इ क्यापलनले सुदुर पश्चिमको अध्ययन गरि तयार पारेको कृति ‘पिस एण्ड कलर’ भन्नेमा देखाइएको छ । त्यस्तै पहाडे र मधेशीको बीचमा द्वन्द्व छ भन्ने कुरा फेडिक गेजको ‘रिजनालिम एण्ड नेशनलिजम इन नेपाल’ मा प्रष्ट उल्लेख छ । त्यसैले ६० को दशकमा यस्तो द्वन्द्व रहेको नेपालमा सदियौ देखि सामाजिक सद्भाव कायम छ भन्ने कुरा राज्यसत्ता आफ्नो हातमा राखेर मानिसको मुख थुनेर  सबै ठिक छ भनिएको मात्र हो । मिडियाले पनि त्यही सन्देश फैलाइरहेकोले सद्भाव देखिएको मात्र हो । तर जुन दिन नबोल्ने मानिसहरु बोल्न थाल्छन् त्यस बेलामा उनीहरुको दुर्दशा सुरु हुन्छ ।

नेपालमा पहिचानको राजनीति
पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई भौगोलिक एकिकरण गर्नु पछाडिसम्म पनि नेपालमा पहिचानमा आधारित राज्य कायम थियो । उनले नेपाललाई एकिकरण गरे पछि त्यो पहिचान विलिन हुन पुग्यो । पहिचान गुम्ने मुख्य कारण युद्ध नै थियो । बन्दुकको कारणले पहिचान गुम्न पुग्यो । विश्वको अनुभव हेर्दा धेरै ठांउमा त्यस्तै नै भएको छ । पृथ्वीनारायण शाहले एकिकरण गर्नु पहिले लिम्बूहरुको छुट्टै राज्य थियो जसलाई पछि पनि स्वीकार गरियो । एकिकरण पछि पनि उनीहरुको संस्कृति र आफ्नो भूमि माथिको स्वामित्वमा नियन्त्रण गरि अनन्त कालसम्म कायम राख्ने र कसैले खोस्न नसक्ने भनेर त्यस बेलामा पृथ्वीनारायण शाहले सन्धी नै गरेका थिए ।
 एकिकरणको बेलामा लिम्बुहरुले प्रतिरोध गरेका थिए । पृथ्वीनारायण शाहसंग उनीहरुले घुंडा टेकेका थिएनन् । पृथ्वीनारायण शाहले जित्न पनि सकेनन् । त्यसैले  सन्धी गर्नु प¥यो ।  लिम्बुको पहिचानको राजनीति त त्यो बेला देखि नै उठेको थियो ।  पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौ उपत्यका कब्जा गरे पनि इन्द्रजात्रा जस्ता पर्व त उनले पनि मानिराखेका थिए । नेवार राज्यमा राजनीतिक हैसियत मात्र उनले खोजे तर नेवारको संस्कृति र पहिचान ध्वस्त पार्न चाहेनन् । नेवारहरुले पनि राज्य भन्दा स“स्कृति बचाउनका लागि बढी केन्द्रित बने  । गुठी अहिलेसम्म चलिरहनु त्यसैको नमूना हो ।
पहिचानको राजनीति चाहे पृथ्वीनारायण शाह होस या मल्ल र लिच्छविकाल होस् पञ्चायतकाल सबै समयमा प्रशासनिक र यातायातको पहुंचमा रहेका ठांउमा राज्यसत्ताले प्रभावित गरेकोले त्यहा“ पहिचानको मुद्धा अलि खुकुलो र विषाक्त बन्न पुग्यो । हिन्दू धर्म संस्कृति र बाहुन क्षेत्रीको संस्कृति त्यहां मिसाइदिएको छ । जो यातायात, सञ्चार र प्रशासनको पहुंचबाट टाढा रहे ती ठांउमा त अद्यापि ती कुरा छ ।
मुस्ताङमा मार्फालीहरुको आफ्नो स्वामित्व, यिनन्त्रण र अधिकारको कुरा उनीहरु आफैले गरिरहेकाछन् । शाह काल होस् वा बहुदलीय व्यवस्था वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना पछि यी संयन्त्रले त्यहां काम गर्न नै सकेको छैन । उनीहरुले आफैले एउटा व्यवस्था खडा गरि काम गरिरहेका छन् । थारुहरुमा बडघर प्रथा कायम छ । त्यसले सबै निर्णय गरिरहेको छ । देशमा  शासन व्यवस्था फेरिदैमा उनीहरुलाई केही प्रभाव नै परेको छैन । काठमाडौंका नेवार त्यसबाट प्रभावित भए पनि उनीहरुको गुठीमा त्यसको कुनै प्रभाव परेको छैन ।  
नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक मुलुक भएपछि पहिचानलाई स्थापित गर्नुपर्छ  । अर्काको पहिचानलाई पनि मान्यता दिइनुपर्छ । त्यो पहिचानको आधारमा संघीय संरचना भएन भने त्यो नयां नेपाल हुन सक्दैन भन्ने कुरा जोडदार रुपमा आएको छ ।
सुपति गुरुङले पहिचानलाई अगाडि बढाउन खोज्दा कुनै समय फा“सी खानु प¥यो । लखन थापा मगरले विद्रोह नै गर्न पुगे  । नेवारहरुले पनि विभिन्न हिसाबले भाषिक आन्दोलन उठाएर विद्रोह गरिरहेका थिए । बौद्ध धर्मावलम्वीले पनि त्यस्तै विद्रोह गरिरहेका थिए । विहार ध्वस्त पार्न र धेरै बुद्धिष्टलाई त्यस बेला भारत तिर धपाइएको थियो । वि। सं। २००६ सालमा थारुहरुले राज्य पक्ष कडा रुपमा आउने महशुस गरेपछि थारु कल्याणकारी सभा गठन गरे  । सामाजिक स“स्थाको रुपमा त्यसले काम गर्न पुग्यो ।
 वि। सं। २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसमा धेरै आदिवासी जनजातिहरु लागे । राणाशासन भर्खर अन्त्य भएको अवस्थामा जातीय पार्टी खोल्न अझ गाह्रो थियो । तर नारदमुनी थुलुङ लगायतले हतियार उठाउन पुगे । त्यसको पछाडि पहिचानको राजनीति नै हो । पञ्चायत कालमा राजा महेन्द्रको पालामा सेता मगुराली भनेर उनीहरु अगाडि आए । जनमत संग्रहको अवस्थामा पनि उनीहरुको केही उपस्थिति देखिन्थ्यो । तर राजनीतिक दलको स्थापना चाहि त्यस बेला हुन सकेन । त्यस समयमा खगेन्द्र जंग गुरुङ लगायतले प्रयास गरेका थिए ।
स्पष्ट प्रयास ०४७ सालको संविधान आए पछि आम निर्वाचनको घोषणा हुने बेलामा आदिवासी जनजातिका दलहरु स्थापना भएकाथिए । नेपाल मंगोल अर्गनाइजेसन, राष्ट्रिय जनजाति पार्र्टी, जन पार्टी र अर्को जनमुक्ति मोर्चा थियो । जनमुक्ति पार्टी प्रशासनिक संघीयतामा थियो । काजीमान कनदङवाको राष्ट्रिय जनजाति पार्टी अहिले माओावादीको झै १०(११ वटा पहिचान सहितको प्रदेशमा स्वायत्त इकाईको आधारलाई उठाएको थियो । निर्वाचन आयोगले त्यो पार्टीलाई त्यही रुपमा दर्ता नगरेर करीब १४ वटा शब्द फेर्न लगाएर अर्को पार्टी गठन गर्न भनिदियो । पहिचानको राजनीति गर्न पार्टी खोल्न नपाइने भनेर सर्वोच्च अदालतले पूर्वाग्रही फैसला नेशनल मंगोल अर्गनाइजेशनको विरुद्ध ग¥यो । मंगोल अर्गनाइजेशनले रिट दियो । मंगोल शब्द भएकोले त्यो जातीय भयो भन्ने कुरा उठ्यो । त्यस समयमा ४७ वटा मध्ये ४४ वटा पार्टी दर्ता थिए ।  
पछि माओवादीले १० बर्षे जनयुद्ध चलायो । करीब दुई बर्ष माओवादीको युद्ध पनि वर्गिय  थियो । वर्गीय युद्ध गरेर अगाडि बढ्न गाह्रो परे पछि जातीय सवाल जस्तै लिम्वुवान्, खुम्वुवान, तामसालिङ, मगरात, थारुहट, थारुवानका अवधारणालाई कार्यान्वयन गरेपछि राजनीतिक रुपमा स्थापित हुन सफल भयो माओवादी ।  पहिचानको मुद्धालाई राजनीतिक रुपमा स्थापित गर्नका लागि माओवादीको योगदान रहेको निश्चित हो । यता संविधानसभाको निर्वाचनमा नेवा राष्ट्रिय पार्टी भनेर संविधानसभामै उपस्थित भयो । तामसालिङ पार्टीले आफ्नो हैसियत पाउन सकेन । पार्टीको रुपमा दर्ता चाहि थियो । संघीय लिम्वुवान्, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च भनेर लिम्वुवानको मुद्धालाई उठाएर आइरहेको छ । दोस्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचन हुने अवस्था रहयो भने प्रष्ट रुपमा मधेशीको जस्तै आदिवासी जनजातिको छुट्टै राजनीतिक दलहरु शसक्त रुपमा उपस्थिति हुने प्रष्ट देखिन्छ ।
संविधानसभा विघटन पछि समाज र राजनीति एक्कासि ध्रुवीकृत हुनु पछाडि धेरैले अव जातीय युद्ध हुने अडकल काटिरहेका छन् । तर जातीय युद्ध नेपालमा कसैले चाहेको छैन ।  जातीय युद्धको कारक बञ्चितिकरण हो भन्ने गरिन्छ । तर त्यसले मात्र जातीय युद्ध हुदैन । कसैले वर्गिय संघर्षको हिसावले व्याख्या गरेको छ । तर त्यो वर्ग सघर्षको हिसावले मात्र पनि हुदैन । धेरै जसो आन्दोलन र विद्रोहहरु अति र सहनै नसक्ने अवस्थामा मात्र विस्फोट हुने हो । त्यसरी विस्फोट हुनका लागि पनि सांगठनिक ढा“चा चाहिन्छ । त्यसमा जनताको सहभागिता चाहिन्छ । सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउने साझा मुद्धा चाहिन्छ । सबै कुराले परिपक्क भैसके पछि नेतृत्व तहले निर्णय गरेर अगाडि बढे पछि मात्र युद्धको स्थिति आउ“छ  ।
युद्धको अवस्थामा आउनु अगाडि पनि एउटा पक्ष अगाडि बढेर हुने होइन । अन्यायमा पर्नेहरुले न्यायको लागि सडकमा उत्रिदा खेरी गोली हान्न थाल्यो र मानिस मारिन थाले भने मात्र सबैको मन छोएर राज्यसत्ता र शासकको विरुद्ध जनशक्ति प्रर्दशन गर्नुपर्छ भनेर उठ्यो भने मात्र त्यो संभव देखिन्छ । त्यो कुरा मध्य पूर्वमा पनि देखिसकिएको छ । साग बेच्ने मानिसलाई अनावश्यक बल प्रयोग गरेपछि त्यहां मात्र सत्ता ढलेन पूरै मध्य पूर्वमा एकपछि अर्को गरि सत्ता ढल्ने अवस्था सृजना भयो ।
नेपालमा विभेदका कारणले युद्ध हुन्छ भन्ने तर्क ग¥यो भने २४० बर्ष विभेद थियो । विगतमा विभेदका कारणले कुनै युद्ध भएको छैन । महिला माथि हजारौ बर्ष देखि विभेद छ । त्यही कारणले युद्ध त भएको छैन । युद्ध हुनका लागि दुई पक्षबीच धु्रवीकृत हुनुपर्छ । नेपालमा पहिले सबै विकेन्द्रित थियो अहिले सबै ध्रुवीकृत हुदै बाहुन क्षेत्री एकातिर, दलित मुश्लिम र जनजाति अर्को तिर भैरहेका छन् । त्यो ध्रवीकृत शक्ति पनि सडकमा उठ्ने राजनीतिक शक्ति भन्दा पनि प्रशासनिक संयन्त्र र प्रहरी जस्ता निकायमा बसेकाहरुसम्म पुगेको छ । सुदूर पश्चिमको आन्दोलनमा प्रशासन र प्रहरी जो सुदूर पश्चिमका थिए उनीहरु वर्दी लगाउंदासम्म प्रहरी अरु बेला भाटा लिएर थारुको विरुद्ध सडकमा उत्रिएको प्रष्ट देखियो ।
 नेपालको प्रशासनिक संरचना नै जातीय रुपमा ध्रवीकृत छ । कार्यपालिकाले केही काम ग¥यो वा न्याय पालिकाले केही निर्णय ग¥यो र व्यवस्थापिकाले कुनै नियम बनाए पनि एउटाले बाहुन क्षेत्रीलाई संरक्षण गर्ने अर्कोेले चाँही आदिवासी जनजाति र मधेशी दलितले मुक्तिको कुरा गर्ने अवस्था देखिसकेको छ । बौद्धिक जगतमा पनि ध्रुवीकरण बढेको छ । मिडिया पूरै विभाजित बनिरहेको छ । उत्कर्षमा त जेठ १४ को पूर्वसंध्यामा देखिसकिएको छ ।  नागरिक समाजमा त्यहि रोग देखिसकिएको छ । समाज छिटो धु्रवीकृत भैरहेको छ । उत्कर्ष जेठ १४ आउने एक दिन अगाडि मात्र संविधानसभामा देखियो ।
यस्तो संकेतले भोली शक्ति संरचनामा बाहुन क्षेत्रीको बाहुल्यता रहेकाले अधिनायकवादी शासन व्यवस्था आउन सक्छ भन्ने गरेपनि त्यो संभावना न्युन छ । किन भने सेनाको माध्यमबाट त्यो गर्न सकिन्न । किनकि सेनाको मनोवल अहिले गिरेको छ । नेपालको सेनाले विगतमा त्यस्तो गरेको छैन । राजनीतिमा बढी नै रुचि देखाउने पाकिस्तान र बंगलादेशको जस्तो नेपालको सेना होइन । त्यसकारण कुनै पनि अधिनायकवादीहरु टिक्न गाह्रो छ । त्यो संभावना छैन ।  
 आदिवासी जनजाति  मुश्लिम र दलितका आत्मनिर्णयको अधिकार स्वशासनको कुरा पहिल्यै आत्मसात गरेर सुनिश्चित गर्ने काम भएन । नत्र संविधानसभा भंग हुने नै थिएन ।  लडेर मात्र एउटाको हार अर्कोको जित हुने भएमा मात्र त्यो लागू हुन संभव छ । आदिवासी जनजाति दलित र मधेशी चुनावी मोर्चामा गए चुनावबाट र अधिनायकवादी वा अर्को कुनै शक्ति सडकबाट उठेर आयो भने त्यसको प्रतिवादमा सडकमै उत्रेर होस् वा अनावश्यक शक्ति प्रयोगको विरुद्ध जनआन्दोलन ग¥यो भने त्यो आन्दोलनको शक्तिको बलबाटै हटाउने कुरा हुन सक्छ ।  
नेपालका जातजाती भारतका जातजातिसंग समानता छ । अहिले जात र जातीको बीचमा उत्पन्न द्वन्द्व हो नेपालको । पहिचानको कुरामा त सबैको उस्तै गरि उठेको देखिन्छ । अमेरिकामा गोराले आदिवासीलाई नियन्त्रणमा लियो । नेपालमा बाहुन क्षेत्रीले नियन्त्रणमा लियो । नेपालको जाति विभाजन श्रेणीवद्ध र श्रममा आधारित होइन ।
अमेरिकामा जातको आधारमा समाज विभाजन छ भने नेपालमा आदिवासी जनजाति र बाहुन क्षेत्री बीचको रेसियल नै हो । तर दलित र बाहुन क्षेत्रीको बीचको बंशगत रुपको विभेद हो भन्ने गरिन्छ । मधेशी र बाहुन क्षेत्रीबीचको विभेद त क्षेत्रसंग सम्वन्धित छ । तर नेपालमा यस्ता विभेद निकै जटिल रुपमा भएको देखिन्छ । नेपालको अवस्था अन्यको भन्दा अलि जटिल र कहाली लाग्दो छ ।
 यो कसरी मिलाउने हो त्यो नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई ठूलो चुनौति खडा भएको छ । ठीक ढंगले टुगियो भने शान्ति र संवृद्धि तर्फ मुलुक जान्छ होइन भने जातीय युद्ध हुन सक्छ ।  तर आदिवासी जनजातिहरु हतपति यस्तो अवस्था सृजना गर्न चाहदैन । सहेर बस्छ भन्ने कुरा विगतका आन्दोलनबाट पनि देखिन्छ । थारुको संग्राहलय जलाउ“दा थारुहरु संयम अपनाएर बसे । उनीहरु सडकमा उत्रिएर विध्व“स मच्चाउन पनि सक्थे । अर्कोले अन्याय ग¥यो भन्दैमा आंखाको बदलामा आंखा लिने भन्ने उनीहरु लाग्दैनन् । तर धेकल्दै धकेल्दै लगेर विरालो जस्तै कोठामा लगेर थुन्न थालियो भने त्यसले बांकी राख्दैन ।
 आदिवासी जनजातिलाई पनि विरालो जस्तो बनाउन खोजिदैछ । त्यस्तो अवस्थामा मात्र आदिवासी जनजातिहरुले अन्तिम अस्त्रको रुपमा जातीय युद्धमा होमिन बाध्य हुन्छन् । हामीले लामो समय सम्म खाइपाइ आएको भनेर अधिकारबाट बञ्चित समुदायलाई संविधानमै अधिकार दिन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न गरिएन भने हिजो ज्ञानेन्द्रका समयमा जस्तै उसको विरुद्ध जनता सडकमा आउनेछन् र सडमबाटै युद्ध गरि त्यो शक्तिलाई विस्थापित गर्न पनि पछि पदैनन् ।
त्यसैले समयमै यो कुरा सरोकारवालाले बुझन जरुरी छ । जातीय युद्ध भयो भने त्यो डरलाग्दो हुन्छ । नेपालमा अन्य देशमा जस्तो भाषा र धर्मको नाममा युद्ध होला जस्तो देखिन्न । जातिय भन्दा अझ डरलाग्दो त क्षेत्रीय युद्ध हुनेछ । पहाडीया र मधेशीको बीचमा लडाइ भयो भने त्यो कति डरलाग्दो हुन्छ भन्ने कुरा ऋतिक रोषन काण्डले पनि देखाइसकेको छ ।
अहिलेसम्म भएका गतिविधि र समाज एक हिसावले विभाजित भएकाले पनि अधिकार विहीन र शक्तिमा रहेका बीच युद्ध होला जस्तो भएको छ । तर त्यसो हुनु भन्दा अगाडि नै सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ । अन्याय गर्नेहरुले पनि आत्मआलोचना गर्ने र अधिकारबाट बञ्चितहरु पनि आत्मनिर्णयको अधिकार ,जातीय स्वायत्तता, स्रोत माथि नियन्त्रणको कुरा र प्रथा जन्य कानुनलाई जति सक्यो छिटो संविधानमा लिपीबद्ध गर्न सक्यो भने मात्र सबैका लागि राम्रो हुनेछ । त्यो भएन भने द्वन्द्व हुने निश्चित छ । आजै र भोली नै हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था कसैको छैन । मुलुकलाई हेर्दा जातीय द्वन्द्व तिर धकेलिएको प्रष्ट देखिन्छ ।

एथ्निक भ्वाईसबाट

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर