A+ A A-

एमएस थापाले किन बोले झुठ !

राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी अध्यक्ष एमएस थापा गत १० चैतमा मन्त्री पदको सपथ लिएको डेढ महिने कार्यकाल पूरा गरि अवकाश पाएपछि उनको अन्तरवार्ता ‘राज्यसत्ता डटकम’ अनलाइनमा प्रकाशन भयो । जातीय संघीयता एमाओवादीसहित राजमुपाको साझा वटमलाइन भएको उनको अन्तरवार्ताको सार रहेको छ ।  
पार्टीको चौथो महाधिवेशनमा प्रस्तुत दस्तावेज एमाओवादी लाइन्मा गाभिएपछि त्यसको प्रतिक्रियास्वरुप पार्टी पंक्तिमा वहसको थालनी गर्दा निर्वाचित सदस्यलाई निश्कासन गरे, अध्यक्ष थापाले । ३ देखि ५ वैशाख २०६८ को पार्टीको पहिलो वैठकले महाधिवेशनमा पराजितहरुलाई मनोनित आरक्षण कोटामा मनोनयन नगर्ने नीति वनायो । वैचारिक समस्याको समाधान उनले पार्टीवाट निश्कासन गरिनु नै उत्तम विधि ठाने । यो नितान्त प्राविधिक विधि हो । वैचारिक प्रतिवादमा नआउनेहरुलाई संघीय परिषद सदस्य पद हिजो आज बाँड्दै हिडेका छन् । उनले आफनो सम्पूर्ण समय यसैमा खर्चेका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार डा. वावुराम भट्टराईलाई मतदान गर्ने क्रममा एमाओवादीसँग राजमुपाको वैचारिक निकट भएको व्यवस्थापिका संसदमा सार्वजनिक घोषणा अध्यक्ष थापाले गरे । मतदान पनि यसै आधारमा गरे । पार्टीलाई एमाओवादीमा विलय गराएको घोषणा अध्यक्ष थापाले गरेपछि इमान्दार कार्यकर्ता आश्चर्य चकित परे । तर, पार्टीको उमेर २२ वर्ष वितिसक्दा पनि पार्टी जनतामा नपुगेको कारण जनताले सूचनाको हक प्रयोग गर्ने अवस्था रहेन ।  
गत माघको दोश्रो सातातिर वुटवलमा सम्पन्न पार्टीको संघीय परिषद वैठकले भट्टराई सरकारको समर्थन फिर्ता लियो । गत ८ चैतमा राष्ट्रघाती र भ्रष्टाचारी सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्न एमाओवादीको वैद्यपक्षसहित विभिन्न १२ साना दल तथा जातीय संगठनहरुको साझा मोर्चामा राजमुपा पनि समाहित भयो । तर, दुई दिनपछि सरकारप्रतिको राजमुपाको दृष्टिकोणमा एक्कासी परिवर्तन आयो र आन्दोलनको मोर्चा पार्टीले त्याग्यो । चैत १० गते अध्यक्ष एमएस थापा सरकारमा सामेल भए । यो पनि वहसको एक कडी भएको छ ।
अध्यक्ष थापाको मन्त्रीकार्यकालमा ३ देखि ५ वैशाख २०६९ मा ३ दिने ‘नेपाल वन्द’को कार्यक्रम पार्टीले घोषणा ग¥यो । ‘वन्द फिर्ता नलिए मन्त्री वर्खास्त’ शिर्षकमा आइतवार ३ वैशाख, २०६९ को ‘नागरिक दैनिक’ भन्छ, ‘प्रधानमन्त्रीले मलाई वन्द फिर्ता नलिए मन्त्रीवाट निकाल्छु’, ‘वन्द फिर्ताको लागि पार्टीलाई मनाउन पहल गर्छु’, ‘वन्द फिर्ता नभए मन्त्री निवास छाडेर आफ्नो घरतिर लाग्छु’ । यी हुन् प्रधानमन्त्री भट्टराईको कडा अल्टिमेटम र मन्त्री थापाको प्रतिजवाफ । अन्ततः थापाले ‘नेपाल वन्द’ त्यागे र मन्त्री पद रोजे ।
पार्टीको चौथो महाधिवेशनको अध्यक्ष थापाको चुनावी प्रचारप्रसार आफु खाँती गणतन्त्रवादी र खपांगी राजावादी थियो । जवकि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको कठोर कदमको समर्थन अध्यक्ष थापाको हस्ताक्षरमा विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको थियो । यसपटकको थापाको मन्त्रीकालमा राजा ज्ञानेन्द्रले नियूक्त गरेको पूर्व अञ्चल प्रशासक ललितवहादुर थापामगर मन्त्री थापाको अवैतनिक स्वकीय सल्लाहकार पदमा नियूक्ति पाए । नियूक्ति प्रकरणमा उनी निकै विवादमा फसे ।
संघीयता विरोधीहरुको पुत्ला जलाउनेजस्ता दोश्रो चरण अन्तरगतको संघर्षको कार्यक्रम पार्टीको रह्यो । यो नेपाल वन्द कार्यक्रमको संशोधित संघर्षको स्वरुप हो । नेपाल वन्द कार्यक्रमको कारण प्रधानमन्त्रीवाट झापड खाएपछि सरकारलाई नछोइकन राष्ट्रिय जनमोर्चाजस्ता स¥साना पार्टीको विचारमाथि राजमुपा जाइलाग्यो । संशोधित दोश्रो चरणको कार्यक्रमले पनि अध्यक्ष थापामाथिको अपजस मुक्त गर्न सकेन । व्यवस्थापिका संसदभित्रै सार्वजनिक वक्तव्यमार्फत राजमोमाथि आउने सम्पूर्ण दुश्परिणाम अध्यक्ष एमएस थापाको थाप्लोमा थोपरे, अध्यक्ष चित्रवहादुर केसीले ।       
एमाओवादी, नेका, एमाले र संयूक्त मधेसी मोर्चावीचको सहमतिवमोजिम प्रधानमन्त्री वावुराम भट्टराईको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वरुपको सरकार वनाउन मातहतका मन्त्रीहरुले सामूहिक राजिनामा दिए । राजिनामा दिनेमा अध्यक्ष एमएस थापा पनि एक हुन् । ठूला दलहरुको सिफारिसमा मन्त्रीमण्डल गठन भैसक्यो तर, अध्यक्ष थापाको मन्त्री पद खुस्केको धेरै दिनसम्म मन्त्री क्वाटरमै पालो पर्खे । नेपाल परिवार दल र नेपाः राष्ट्रिय पार्टीवाट एकएक मन्त्री पाइसकेपछि वल्ल पालो नआउने कुरा वुझे, एमएस थापाले । मुश्किलले मन्त्री क्वाटर छाडे, पूर्व मन्त्री थापाले । यो पनि रोचकलाग्दो कुरा हो ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अन्तरगतको आदिवासी जनजाति संघर्ष समितिले ७ देखि ९ जेठ २०६९ को ३ दिने ‘नेपाल वन्द’ आह्वान ग¥यो । उक्त नेपाल वन्दमा राजमुपाको घुसपैठ भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले वदनामपूर्ण ढंगवाट उल्लेख ग¥यो ।  
राज्यसत्ता डटकमको अन्तरवार्तामा पार्टी जातीय संघीयताको पक्ष वा विपक्ष के हो भन्ने प्रश्नको जवाफमा थापा भन्छन्, ‘भूमि होइन जातिको मुक्तिको पक्ष । मगरात, थरुहट, लिम्वुवान .....दिएर मात्र हुदैन । २२ वर्ष अघिको पार्टीको घोषणापत्रमा छ ।’ यो भनाई उनले चपाएर वोलेका छन्, कार्यकर्तामाथि भ्रमजाल फिजाएका छन् । २२ वर्ष अघिको पार्टीको घोषणापत्र जातीय संघीयताको पक्षमा छैन । सच्चा वुझाई यहि हो ।
त्यसैगरी, प्रदेशको संख्या कति हुनु उपयूक्त छ भन्ने जवाफमा भन्छन्, ‘राज्य पुनः संरचना समितिले प्रस्ताव गरेको १४ प्रदेश ठीक छ । एमाओवादीको प्रस्ताव पनि केहि हद ठीक छ ।’ यो विचारले प्रष्ट पार्दछ थापा जातीय संघवादी हुन् र पार्टीलाई पनि यहि वाटोमा हिडाएका छन् । मगरातको पक्षमा उभिनु भनेको जातीय संघवादी लाइन् हो । यो सरासर भूमिमुक्तिको वाटो हो, जातीय मुक्तिको वाटो होइन । राजमुपाको इतिहासमा पार्टी भूमिमुक्तिको वाटोमा थिएन जो अहिले छ । यहि कुरा कार्यकर्ताले वुझ्न सकेका छैनन् ।
खपांगीलाई अध्यक्षपछि वरिष्ठ दिनखोजेको भन्ने अन्तरवार्तामा थापाको दावी छ । यो भनाई शतप्रतिसत झुठ्ठा हो । पार्टीको पहिलो वैठकले महाधिवेशनमा पराजितहरुलाई मनानयन नगर्ने निर्णयवाट पार्टी निश्कासन गरिसकेपछि कसरी वरिष्ठको कुरा आउछ ? यो वेइमानी र भ्रमजालवाहेक अरु केहि होइन ।  
खपांगीसँगको व्यक्तिगत टकराव हो वा वैचारिक भन्ने जिज्ञासाको जवाफमा थापा भन्छन्, ‘धर्मनिरपेक्षता भर्सेज धार्मिक स्वतन्त्रता, जातीय संघीयता भर्सेज विकासको लागि संघीयता र संघीय गणतन्त्र भर्सेज घुमाउरो संवैधानिक राजतन्त्र हुनुले वैचारिक टकराव हो, व्यक्तिगत टकराव होइन ।’ अन्तरिम संविधानमा धर्मनिरपेक्षता पश्चिमा शक्तिको दवावमा आयो । यसमा वौद्धिक वहस वाँकि छ । जातीय मुक्तिको रणनीति गणतन्त्र या संवैधानिक राजतन्त्रसँग कुनै सम्वन्ध हुदैन । यो राजनीतिक ‘फिलोसफी’को कुरा हो । जातीय संघीयता भूमिमुक्तिको वाटो हो, जातीय मुक्तिको वाटो होइन ।

नन्दवहादुर घर्ती
१२ जेठ २०६९

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर