A+ A A-

पूर्व मन्त्री भट्टको रोदन: आदिबासी जनजातिहरुलाई देश बिखन्डनको आरोप

एम. बि. साँवा लिम्बु
कतार 

नेपाली दुताबास कतारको प्राङणमा भएको बाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्री माननीय लेखराज भट्ट ज्यु सँगको भेटघाटमा भएको छलफलमा पहिचानको आधारमा संघीयतामा गए देश टुक्रिन्छ भन्दै बादमा जान नहुने भन्ने अभिब्यक्ती प्रती नेपाली आदिबासी जनजातिहरुको कडा आपत्ति छ,  वहाँले सङयुक्त राष्ट्र संघको घोषणा पत्र र अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको धारा १६९ को पनि खिल्ली उडाउनु भएको थियो र अर्को कुरा नेपाल बहुजाति, बहुधामिर्क, बहुभाषिक र बहुसाँस्कृतिक देश हो भन्ने कुरालाई बिर्सेंर आफ्नो जातिबादी अडानलाई दरो काखी च्याप्नु भयो ।
सय भन्दा बढी जातजाती, भाषाभाषी र धर्मावलम्बिहरुलाई एउटै भाषा, धर्म र संस्कृति लादेर कहिले सम्म रमाउन सक्छु भन्ने लागेको होला अथवा यस्को बाँध कहिले सम्म थुन्न सकिन्छ भन्ने लागेको होला ? अरुले आफ्नो अस्तित्वलाई स्विकारेका छन भने आफुले अरुको अस्तित्व स्विकार्न किन यत्रो रडाको भएको होला ?  यहाँ सरसर्ती हेर्दा को बढी जातिबादी देखियो यो बाद भन्ने चिज को सँग बढी रहेछ ? यो बादले देश र नेपाली जनतालाई कती सम्म फाईदा गर्छ ? यो जातिबादको अहमताले मुलुकलाई दुर्घटना तिर नलैजावोस भन्ने चिन्ता को सँग कती रहेछ अब भोली राज्य बिखन्डनमा जाँदा दोसी को हुने ? हामी सम्पूर्ण देश प्रेमी नेपालीहरु मुलुक दुर्घटना तिर नजाओस भन्ने कामना गरौ र आफु बाहेक अन्य जातिहरुको पहिचान खुलेमा मुलुक बिखन्डन्मा जाने छिर्के चै थाप्नु भयो मन्त्री ज्युले तर सामथ्र्यको आधारमा संघीयतामा जाँदा जो हिन्दू बर्णाश्रममा पर्दैनन् तिनको भाषा, संस्कृति, धर्म र रितिरिवाज संरक्षणको कुनै ठोस् जवाब दिन भने सक्नु भएन, अब बन्ने संबिधानमा कसरी यि कुराहरुलाई समेटेर लैजाने बारे पनि खुलाउन सक्नु भएन केवल सुगा रटाइमा आदिबासी जनजातिहरुले देश टुक््रयाउन लागे भन्दै आफ्नो जातिय अहमता देखाउनु भयो अब सोच्ने बेला के आएको छ भने जुन दललाई सबै भन्दा ठुलो दल बनाउनमा आदिबासी जनजातिहरुले अहम भूमिका निर्बाह गरे त्यो दललाई सबै भन्दा सानो र दलको पत्ता साफ बनाउनमा पनि अब आदिबासी जनजातिहरु कै हात रहने छ भन्ने कुरामा कुनै दुई मत छैन जस्को उदाहरण गएको संबिधान सभाको निर्वाचनमा देखी सकिएको छ कुनै बेलाका सबै भन्दा ठुला र शक्तिशाली मानिने दलहरु कसरी निचोरिए टिके प्रथा बाट प्रधान मन्त्री बन्नेहरुले आफ्नै गृह जिल्लाबाट कसरी भारी मतको अन्तरले पराजित हुने अवस्था आयो अब पाटिर्कै निती बिपरित गएर बोलिरहदा पनि त्यही दल वा जुनसुकै दलका जनजाती नेताहरुले तिनको धोती समातेर हिडिरहने हो भने भोली आफु चुनाव लड्ने ठाउँबाट भोट त परै जाओस बस्ने पिरा पाउन पनि गारो हुने निश्चित देखिन्छ, रहयो राज्यको चौथो अङ्ग मिडियाको………. यो राज्यको अङग हुनै सक्दैन राज्य सँग जोडीएको कुनै पनि अङ्गले आफ्नो पराइ, जाती, धर्म र समुदाय भन्दैन तर यहाँ मिडियाले आफ्नो कुरा मात्र लेख्छ,  एकोहोरो र एक पाटो मात्र लेख्छ समाजका सही गलतको चिरफार कहिले गर्न सकेन किनकी समाचार जहिले पनि कस्ले लेखेको भन्नेमा मात्र भर पर्यो कस्तो लेख्यो भन्नेमा कहिले नेपाली जनता भर पर्न सकेनन…  मिडिया क्षेत्रमा  बढी खस उचो बर्ग र जाती कै मात्र बर्चस्व छ त्यसैले समाचार पनि एक तर्फी आउने गर्छ जस्को ज्वलन्त उदाहरणहरु  कतारमा छापिने साप्ताहिक पत्रिकाहरु हुन जस्ले निस्पक्ष कहिले लेख्न सकेनन जहिले जता मल्खु उतै ढल्कु भन्ने उखानको चरितार्थ गरी नै रहे, आदिबासी जनजातीहरुको अधिकारको कुरालाई कहिले खुलेर लेख्न सकेनन तर आदिबासी जनजातिका बिरुध्दमा लेखिएको लेखहरुलाई एकदमै महत्वका साथ लेख्ने गरेको उदाहरणहरु छन हामी सँग, बिज्ञप्ती जस्तो कुरा ज्ञापन पत्र जस्ता कुरालाई कही काटेर छपिएको पाइएको छैन तर  यहाँ ज्ञापन पत्रलाई काटेर शुभकामना सन्देश जस्तो बनाइन्छ, बिज्ञप्ती छापे हुबहु छापिन्छ नछापे पुरै छापिन्न पेसेवार पत्रकारिता गर्ने मित्रहरुले पत्रकारिताको मजाक उडाएका छन आफ्नो पेटमा आँफै लात हान्दै छन यो दु:खद बिडम्बना हो न त कहिले उत्पिडन जाती र समुदायलाई कसरी राज्यको मुल धारमा ल्याउने र उनिहरुको भाषा, धर्म, संस्कृती, रितिरिवाज र परम्परा कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने आधार नै देखाएर जातिय आवाजलाई शान्त बनाउन सके… यदी कुनै कुरा गलत हो भनिन्छ भने उस्लाई सही यो हो भनेर चित्त बुझाएर व्याख्या गरिनु पर्छ सबैलाई समेट्ने संबिधान आउछ भन्ने चिप्लो बोलिले अब नेपाली जनता मान्नेवाला छैनन १०४ बर्ष जहाँनिय राणा शासन २४० बर्ष एकात्मक राज्यब्यबस्था अब पनि सबैलाई समेट्ने संबिधान आउछ भनेर ब्वाँसो बन्न खोज्नु मुर्खता हुने छ, सामथ्र्यको आधारमा संघियतामा जाँदा यसरी सबै समुदायको पहिचान समेटिन्छ भन्ने धारणा खोइ कुन बाहुन नेताले दियो यहाँ राजनैतीक पार्टीहरुलाई बगिर्य शब्द मागी खाने भाँडो भएको छ बगिर्य भिन्नता सबै जाती र समुदायमा छ एउटा हलो जोत्ने राई र हलो जोताउने राईमा बगिर्य भिन्नता छ, तर तिन्ले बोल्ने भाषा मान्ने धर्म र संस्कारले हमेशा उनीहरुलाई बाँधेको हुन्छ र उनीहरु बिचको अन्तरलाई तोड्छ भने केवल शिक्षा चेतना र आत्मा निर्भर बन्ने प्रयासले मात्र सक्छ बगिर्य नारा र खोक्रो भाषणले होइन र यदी बगिर्यको कुरै गर्ने हो भने सबै भन्दा बढी उचो जातिमा छ बगिर्य भिन्नता….., सबै समस्याको समाधान बगिर्य तराजुबाट खोज्ने हो भने आज बिधुवा महिलाहरु बोक्सीको आरोपमा मारिदैनन, दलितहरु अन्तर्जातिय विवाह कै कारण मारिदैनन, चुलाचौका छोएको कारणले कुटिन्ननथे मठ् मन्दिरमा पसेको कारणले गल ह्त्याइदैनथे, मुस्लिम र मधेसिहरु बाटो यात्रु बस र रेस्टुराँ पसलहरुमा ओई भेले धोती भनेर हेपिदैनन आदिबासी जनजातिहरु अन्तरिम संबिधानले नेपाललाई धर्म निरुपेक्ष घोषणा गरी सक्दा पनि गोरु काटेर खाएकै कारणले डिल्लिबजारको सदर खोर, नक्खु जेल र हनुमान ढोकाहरुमा कानुनको अभावमा थुनामा रहन्थेनन… मन्त्री ज्यु ले भन्नु भको थियो नेपाल कुनै धर्म मान्न संस्कार मान्न छेक थुन छैन भनेर तर जस्को धर्म र संस्कारमा गाई पुज्ने चलन नै छैन अब उस्ले कसरी गाईलाई माता भनेर ढोग्न सक्छ त ???? राईलाई बाख्रा खाउ भन्नु अनर्थ हुनेछ बाहुनलाई गाई खाउ तिमी पनि भन्न पाप हुनेछ तर एउटा शेर्पाले गोरु काट्न पाउने कि नपाउने मन्त्री ज्युलाई आदिबासी जनजाती भने कै थाहा रहेनछ पहिले देखी बाहुन छेत्री पनि नेपाल मै बसोबास गरेका हुनाले उनीहरु पनि आदिबासी हुन भन्ने लागेको सुनाउनु भयो को पहिल को पछी सँग आदिबासिको सम्बन्ध कम छ आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ ले खोज गरेर सुचिकृत गरेका ५९ जाती मात्र आदिबासी जनजाती हुन त्यसमा पनि जो हिन्दू बर्णाश्रम भित्र नपर्ने जस्को छुट्टै पहिचान छ भाषा संस्कृती भेषभुषा लिपी धर्म रितिरिवाज र परम्परा छ तिनलाई जनजातिमा सुचिकृत गरिएको हो ।
(परिच्छेद १ धारा २ को (क)  अनुसार
क) आफ्नो मातृभाषा भएको,
ख) परम्परागत रीतिरिवाज भएको,
ग) छुट्टै साँस्कृतिक पहिचान भएको,
घ) छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको निम्न अनुसूची बमोजिमको जाति वा समुदायलाई सम्झनुपर्दछ ।
ङ) हिन्दु बर्णाश्रममा नपर्ने

आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ ले खोज गरेर सुचिकृत गरेका ५९ जातीहरु:
१. किसान २. कुमाल ३. कुशवाडिया ४. कुसुण्डा ५. गन्गाई ६. गुरुङ
७.चेपाङ ८. छन्त्याल ९. बारगाउँले थकाली  १०. जिरेल ११.झांगड १२. डोल्पो
१३. ताङवे १४. ताजपुरीया १५. तामाङ १६. तिनगाउँले थकाली १७. तोक्पेगोला १८. थकाली
१९. थामी २०. थारु २१. थुदाम २२. दनुवार २३. दराई २४. दुरा
२५. धानुक २६. धिमाल २७. नेवार २८. पहरी २९. मार्फाली थकाली ३०. वनकरीया
३१. वरामु ३२. बाह्रगाँउले ३३. वोटे ३४. भुजेल ३५. भोटे ३६. मगर
३७. माझी ३८. मार्फाली थकाली ३९. मुगल ४०. मेचे ४१. याक्खा ४२. राई
४३. राउटे ४४. राजवंशी ४५.राजी ४६. लार्के ४७. लिम्वु ४८. लेप्चा
४९. ल्होपा ५०. ल्होमी (शिङसावा) ५१. वालुङ ५२. व्याँसी ५३. शेर्पा ५४. सतार (सन्थाल)
५५. सियार ५६. सुनुवार ५७. सुरेल ५८. हायू ५९. ह्योल्मो)
र उहाले हाँसो उठ्दो कुरा चै के उठाउनु भयो भने १०२ जाती छन नेपाल सबैलाई कुन कुन राज्य दिने  भन्ने ? आज सम्म ऐतिहासिक पृष्ठभुमी बोकेका र सघन बसोबास गर्ने जातिले मात्र प्रान्त मागेका छन अन्यले कही कतै राज्य मागेको अवस्था छैन किनकी धेरै ठाँउमा  थोरै संख्यामा रहेका अदिबासी जनजाती  त्यहाँको उप स्वायत्त भएर जानेमा इच्छुक छन जस्तो लिम्बुवानमा धिमाल उप स्वायत्त याख्खा उप स्वायत्त ताम्सालिङ खम्बुवानमा सुनुवार भुजेल आदी…  यिनलाई त्यहाँको प्रान्तले समेटेर लैजान्छन् र कही र कोही जातिहरुलाई मिश्रित रुपमा समेटेर लैजाने अवस्था बन्न सक्छ किनकी उनीहरुको पहिचान खुलाएर लैजान जरुरी छ तर आँफै प्रान्त हाँक्न सामथ्र्य राख्दैनन तिन्को अस्तित्व जोगाउन पनि उप स्वयत्त वा मिश्रित प्रणालीबाट लैजानु पर्ने हुन्छ नत्र आज भुजेल र दराइको जस्तै अवस्था हुन्छ, जस्को आफ्नो भाषा, धर्म संस्कृति छ तर लोप भएर सकिएको अवस्था छ, अब यो पहिचानको आधारमा बनेको संघीयताले मात्र भुजेलहरुलाई एकत्रित गराउन सक्छ नत्र ५० घर खस आर्यनहरुको भिडमा एउटा घर भुजेल आफ्नो धर्म संस्कृती सँगै पलायन भएर जानेछ जसरी आज जिरी र छैरातन लोप भए, अब बिस्तारै अरु पनि लोप हुने अवस्थामा छन र अल्प संख्यामा रहने आदिबासी जनजातिहरुलाई संरक्षक क्षेत्र घोषणा गरेर पनि अधिकार सम्पन्न बनाउन सकिन्छ… मन्त्री ज्युले थप्नु भएको थियो सोभियत रुस लेनिनले प्रतिपादन गरेको आत्मा निर्णयको अधिकारले टुक्रिएको हो भनेर किनकी आत्मा निर्णयको अधिकारले छुट्टिएर जान पाउने सम्मको व्याख्या गरेको छ तर कमरेड भट्टले आत्मा निर्णयको अधिकारको पुरा व्याख्या गर्नु भएन आत्मा निर्णयको अधिकारले छुट्टिएर रहेका अलग अलग राज्यलाई मिल्ने अधिकार पनि दिएको हुन्छ भन्ने आत्मा निर्णयको अधिकारलाई सफल रुपमा प्रतिपादन गर्ने अर्का ब्यक्ती अमेरिकाका विड्रो विल्सन पनि हुन जस्ले सङयुक्त राज्य अमेरिका बनाए त्यहाँ ५२ वटा प्रान्त मिलेर संयुक्त राज्य अमेरिका बनेको छ, जसमा ४० भन्दा बढी त जातिय आधारमा प्रान्तको नामाकरण गरिएको छ हरेक प्रान्तमा त्यहाँका भुमिपुत्रहरु अथवा त्यहीका जातिहरुको राजनैतिक अग्राधिकार हुने प्रावधान छ, जुन देश संघीय राष्ट्र हो र संसार कै शक्तिशाली र सम्पन्न राष्ट्र पनि हो तर एकात्मकबादीहरु वा यथास्थितिबादीहरु सधैं सुगा रटाईमा सोभियत संघको पुरानो गाउँ खाने कथा सुनाई रहन्छन समय र परिस्थिती सँग हिंड्न कहिले सिक्ने हाम्रा नेता ज्युहरुले संघिय राष्ट्रहरु मध्ये स्विजरल्यान्ड पनि एक हो जुन नेपाल जस्तै भुपरिबेस्टित (ीबलमयिअपभम ऋयगलतचथ० राष्ट्र हो तर जस्को प्रति ब्यक्ती आय विश्वको सबै भन्दा अग्रपङतिमा छ ।
मन्त्री ज्युले राख्नु भएको अर्को जिज्ञासा कुनै एक जातिको प्रान्तमा अन्य जातिहरुले कसरी रहने भन्ने अथवा उनिहरु कहाँ जाने ? अहिले बाहुनको भिडमा एउटा जनजाती कसरी अटेको छ ? अझ त्यती मात्र नभएर कुनै बेला सबै जनजातिहरुले संस्कृत शिक्षा कसरी पढे ? त्यो त कहाली लाग्दो नै छ, आठपहरिया राईहरुले धनकुटामा दसैं नमान्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा गएका सरकारका भरौटेहरुले कसरी निर्ममता पूर्वक रामलीहाङ र रिपदमाहाङको झुण्डाएर हत्या गरे, भित्र भित्र अझै पनि दशैमा नवमीको दिन नौ दुर्गा भवानीको नाममा खसी बोका नभए पनि भाले आदी काटेर बली दिने चलन छ र दैलोमाथि रगतको छाप लाउने चलन छ दुबो र सिक्का पैसा काँचो गोबरले टास्ने चलन छ त्यो जनजातिहरुको सौख होईन बाध्यता थियो शाही सासकका भारदारहरुले गाउँ गाउँ चाहर्थे जस्को घरमा त्यो निसान देखिन्न उस्ले दशै नमानेको ठहरिन्थ्यो र उस्लाई जरिवाना हुन्थ्यो त्यो जरिवानाबाट बच्न पनि दशै मान्नु पर्ने हुन्थ्यो शायद त्यही झझल्को छ होला आज सम्म मन्त्री ज्युलाई त्यही डरले अब अरुको अधिकार आयो भने आफु त्यस्तै हुइन्छ भन्ने डरले अरुको जाती धर्म समानन्तर नहोस् भन्ने चाहेका होलान अब यहाँ कसैले कसैको टाउको गन्नलाई पहिचानको आधारमा प्रान्त माग गरेका होइनन न त अब किरात क्षेत्रमा दोजिया राई महिलाहरुलाई समेत भालाले घोजी घोजी मारेको जस्तै मारिने छन न त हिन्दू बर्णाश्रमलाई अब किरात लिपी र नेवारीमा बोल्न वाध्य गराइने छ न त लिम्बु लिपीमा नै लेखपढ गर्नु पर्ने बाध्यता हुनेछ न त अब फरक आस्था राखेकै कारणले डील्ली बजार र नक्खु जेल अनी हनुमान ढोकाहरुमा थुनिनु पर्ने छ न त बँसाई नै छाडेर हिन्न पर्नेछ, एकले अर्काको अस्तित्वलाई स्विकारेर बस्न सके अरुले जस्तै आफुले पनि अरुको धर्म संस्कारलाई सम्मान गर्न सके समस्या कही छैन तर एउटा बौद्घ धर्मावलम्बीले गोरु काटेकै कारण टोल नै मिलेर कुटपिट गरिदा अवस्य पनि समाजलाई खलल पुर्याउछ समाजमा बिकृतीहरु छन बिसंगतीहरु छन तर कानुनको अभाव देखाएर अदालतले पनि दोसी साबित गर्नुले के जनाउछ ? यदी त्यसो हो भने अन्तरिम संबिधानको के काम किन धर्म निरुपेक्षता शब्द राखियो ?  के त्यो सोझा जनजातिहरुलाई बलिको बोका बनाउन मात्र राखिएको हो त ? चाहे जे होस् सबैले समान रुपले जिउन पाउनु पर्छ, सबैले आफ्नो धर्म मान्न सक्ने छन सबैले आफ्नो भाषा, लिपी र संस्कृति मान्न पाउने छन सघन रुपमा बस्ने बाहुनहरुले लिम्बुवानमा होस् वा खम्बुवानमा होस् संस्कृत पाठशाला खोलेर आफ्ना छोराछोरिलाई अध्य्यन अध्यापन गराउन सक्ने छन खुलेर मन्दिर स्तुपा, गुम्बा, चर्च र मस्जीद जान सकिने छ, त्यहाँको राज्यका हरेक तह तप्कामा समाबेसी ढंगले हरेक समुदायलाई प्रतिनिधित्व गराइने छ तर चोरको खुट्टा काट भन्दा पहिला चोरले आफै खुट्टा तान्छ भने कस्को के  लाग्छ  खुट्टा तान्ने र तनाउने प्रबिर्तीबाट माथि उठ्न पर्छ र मुलुकलाई अग्रगमन तिर लैजानु पर्छ यहाँ कोही सानो र ठुलो कोही अघी र पछी र तल र माथि होइन सबै समान भएर जिउन पाउनु पर्छ नेपाल र नेपाली राष्ट्रिय एकतामा कहिले ह्रास आउन दिनु हुन्न नेपाल हिजो पनि अखन्ड थियो छ र भोली पनि अखन्ड नै रहनु पर्छ नेपाल रहे मात्र नेपाली रहने छौ पहिला नेपाली अनी राई, लिम्बु, गुरुङ, मगर, थारु, दराई र शेर्पा अनी मात्र कोशी, मेची, महाकाली माथिकाले अलिक तल झरौ तलकालाई अलिक माथि तानौ उचो जातिको हुँ भन्नेले यो घमन्ड छोडौ पहिले आफु मानव हौ भन्ने नबिर्सौ यदी आफुले आफ्नो अडान नछाड्ने हो भने अरुले पनि नछाड्न सक्छन हानी गर्दा सबैलाई उती नै गर्छ  नेपाली आमाको सपुतले कहिल्यै नेपाललाई टुक्र्याउने कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर