A+ A A-

राज्यपुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन सम्बन्धमा

परशुराम तामाङ

१)प्रतिवेदनको आधार र प्रस्तावसम्बन्धमा ः २०६८ माघ १७ गते आयोगले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टर्राईलाई अल्पमतपक्षको फरक मतसहितको प्रतिवेदन बुझायो । संविधान सभाका ठूला तीन दल र संयुक्त मधेसी मोर्चाको सहमतिमा नेपाल सरकारद्वारा दिएको कार्यादेशमा 'अन्तरिम संविधानको धारा १३८, राज्यपर्ुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिका सबै मत र विचारहरुको सहितको प्रतिवेदनको अपेक्षा, संविधान सभामा छलफल हुँदा प्रस्तुत भएका विचारहरुलगायत समग्र पक्षलाई ध्यान दिई पहिचान र सामर्थ्यलाई आधार मानी सुझाव प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई पेश गर्नु' भन्ने उल्लेख थियो । उक्त कार्यादेशको आधारमा बहुमतको प्रतिवेदन र फरकमत समेतलाई अवलोकन गर्दा बहुमतद्धारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यादेशअनुसार आएको र आदिवासी जनजाति एवं मधेसीको मर्मअनुरुप सकारात्मक छ भन्ने हाम्रो दलको ठहर छ । अल्पमतको फरकमत पहिचान र सामर्थ्यको कार्यादेशको आधारविपरित प्रस्तुत भएकोले हाम्रो दल अल्पमतको सुझावलाई गलत ठहर गर्दछ र अस्वीकार गर्दछ । 

२)संघीयताको स्वरुप सम्बन्धमा ः आयोगको बहुमतको प्रतिवेदनमा संघीय नेपालको मूल संरचनामा संघ, प्रदेश र प्रदेशअर्न्तर्गत स्थापना हुने स्थानीय तह रहने व्यवस्था गरि संघीयता स्पष्टरुपमा दर्ुइ तहको हुने उल्लेख छ । स्थानीय तहको गाउँ/नगरपालिकालाई प्रदेशको प्रशासनिक एकाई अर्थात् कार्यान्वयन गर्ने एकाईका रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ र स्थानीय तहमा विशेष संरचनाअर्न्तर्गत स्वायत्त क्षेत्र आदिवासी जनजातिको पहिचान, स्वशासन र स्वायत्तताको प्रत्याभूमि हुनेछ भनी स्वायत्त क्षेत्रलाई विशेष हैसियत र भूमिका प्रदान गरिएको छ । अल्पमतको फरक मतमा संघीयतालाई तीन तहको हुने र प्रदेशलाई कमजोर बनाउने, स्वायत्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी, आदिवासी जनजातिको पहिचान स्वशासन र स्वायत्तको प्रत्याभूति हुने प्रस्ताव गरि आदिवासीले शासक बाहुनक्षेत्रीलाई समेत स्वशासन, स्वायत्तता दिने षड्यन्त्र गरिएको छ । हाम्रो दल बहुमतको दर्ुइ तहको संघीयताको र्समर्थन गर्दछ र अल्पमतको प्रदेशलाई कमजोर पार्ने तथा उत्पीडितको अधिकारविपरित शासक जातिको लागि स्वायत्त क्षेत्र बनाउने प्रस्तावको विरोध गर्दछ ।
३.प्रदेशको नामाङ्कन, संख्या र सिमाङ्कन सम्बन्धमा ः बहुमतको सामर्थ्यसहित पहिचानको आधारमा १० भौगोलिक प्रदेश र १ गैरभौगोलिक प्रदेशको प्रस्ताव सकारात्मक छ । आयोगले राज्यपर्ुनर्संरचना समितिको कमजोरीलाई धेरै हदसम्म हटाएको छ । नारायणी प्रदेशको पहिचान नखुल्ने हुँदा सो प्रदेश खारेज गरी त्यसमा समाहित भूभाग तमुवान, मगरात र ताम्सालीङ प्रदेशमा ऐतिहासिकताका आधारमा वितरण गर्ने र चितवन जिल्ला चूरेभावर उत्तर परेको र मधेसी समुदायको बस्ती, भाषाको समेत उपस्थिति नरहेकोले ताम्सालीङ प्रदेशमा सामेल गरिनु पर्दछ । प्रदेशको नामाङ्कनको विषयमा खप्तड-कर्ण्ाालीलाई खस प्रदेश वा खसान, मधेश-अवध-थारुवानलाई थरुहट र मधेश-मिथिला- भोजपुरालाई मधेस/मिथिला नामाकरण गर्ने प्रस्ताव गर्दछ । सिमाङ्कनका हकमा प्रदेशहरुले उच्च स्तरीय संयन्त्र निर्माण गरी समुदायको ऐतिहासिक र भौगोलिक अविछिन्नताको आधारमा सिमाना हेरफेर गर्ने वा समुदायको आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारलाई सम्मान गर्दै "जनमत" संग्रहमार्फ हल गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । हाम्रो दल माथि उल्लेखित प्रस्तावित परिवर्तनको समायोजनसहित आयोगको प्रस्तावमा निम्न प्रदेशहरुप्रति र्समर्थन गर्दछ । 
 
१)लिम्बूवान प्रदेश -आयोगद्वारा प्रस्तावित क्षेत्र)
२)किरात प्रदेश -आयोगद्वारा प्रस्तावित क्षेत्र)
३)ताम्सालीङ प्रदेश -नारायणी प्रदेशको नारायणी नदीपर्ूव समेतको आयोगद्वारा प्रस्तावित क्षेत्र)
४)नेवा प्रदेश -आयोगद्वारा प्रस्तावित क्षेत्र)
५)तमूवान प्रदेश -नारायणी प्रदेशको उत्तरीक्षेत्र समेतको आयोगद्वारा प्रस्तावित क्षेत्र)
६)मगरात प्रदेश -नारायणी प्रदेशको दक्षिणीक्षेत्र समेतको आयोगद्वारा प्रस्तावित क्षेत्र)
७)खसान प्रदेश --आयोगद्वारा प्रस्तावित क्षेत्र)
८)थरुहट प्रदेश -आयोगद्वारा प्रस्तावित क्षेत्र)
९)मधेस/मिथिला प्रदेश -धरान र चितवन हटाएर बाँकी आयोगद्वारा प्रस्तावित क्षेत्र)
हाम्रो दल अल्पमतद्वारा प्रस्तावित ६ प्रदेशको संघीयताले पहिचान र सामर्थ्यताको ऋचष्तभचष्ब पूरा नगर्ने र जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र मानवीय भूगोलसम्बन्धी समस्या सम्बोधन नगर्ने हुँदा अस्वीकार गर्दछ । गैरभौगोलिक स्वायत्तताका विषयमा दलित समुदायबाटै विरोध गरिएको अवस्थामा छरिएका समुदायको लागि सकारात्मक संयन्त्र भएता पनि खारेज गर्नेतर्फनिर्ण्र्ाादिनु उपयुक्त ठान्दछ ।
४)विशेष संरचना सम्बन्धमा ः बहुमतको प्रस्तावअनुसार मूल संरचनाको अतिरिक्त स्थानीय तहमा आदिवासी जनजातिको विशेष संरचना बन्ने छ र विशेष संरचनामा स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र हुनेछ । आयोगले समितिद्धारा स्वायत्त क्षेत्रको अनुसूची २ मा प्रस्तावित २२ जनजातिका अतिरिक्त नेपाल सरकारले सूचीकृत गरेअनुसार प्रादेशिक आयोग गठनपश्चात् पुनः सूचीकृत गर्ने र हाल नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त ५९ मध्ये ५२ वटा आदिवासी जनजातिले स्वायत्त क्षेत्र बनाउनसक्ने प्रस्ताव गरेको छ । स्वायत्त क्षेत्रलाई प्रदेशले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारका अतिरिक्त अनुसूची ७ मा उल्लेखित अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने र सो विषयमा कानुन बनाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ । साथै, स्वायत्त क्षेत्रको प्रतिनिधित्व प्रदेश र संघीय व्यवस्थापिकामा हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । तर अल्पमत पक्षले विशेष संरचनाको सट्टामा स्थानीय निकाय, स्वायत्त क्षेत्रको अनुसूची र स्वायत्त क्षेत्रको अधिकारको अनुसूची हटाउने प्रस्ताव गरेको छ । अतः हाम्रो दल बहुमतको प्रस्तावको र्समर्थन र अल्पमतको फरकमत अस्वीकार गर्दछ । तर आफ्नो पहिचानमा स्वायत्त प्रदेश बनेको जाति/समुदायले स्वायत्त क्षेत्र बनाउन नपाउने भनी गरेको आयोगको निर्ण्र्ाा्रति हाम्रो दल असहमति जनाउँछ ।
५)स्थानीय तहको सर्न्दर्भमा ः गाउँपालिका र नगरपालिकालाई प्रदेशको प्रशासनिक एवं कार्यान्वयन एकाई हुने र स्वायत्त शासनको रुपमा विशेष संरचना हुने बहुमतको प्रस्ताव र सोही अनुसार अधिकारको अनुसूचीलाई हाम्रो दल र्समर्थन गर्दछ । विशेष संरचना हटाउने र स्थानीय तहलाई जिल्ला, गाउँ, नगर गरी राज्य र जनताको बीचमा धेरै तह सृजना गरी राज्यमाथि जनताको पहुँच कमजोर बनाउने अल्पमतपक्षको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दछ । 
६.आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारको सर्न्दर्भमा ः बहुमतपक्षले आदिवासी जनजाति, मधेसी र दलितलाई आन्तरिक र स्थानीय रुपमा राजनीति, संस्कृति, धर्म, भाषा, शिक्षा, सूचना, संञ्चार, स्वास्थ्य, बसोबास, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक क्रियाकलाप, वाणिज्य, भूमि, स्रोतसाधनको परिचालन तथा वातावरणसम्बन्धी अधिकारका रुपमा आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार रहनेछ र यी विषयहरु कानुन बनाई निश्चित गरिने छ भन्ने उल्लेख गरेको छ । दलितको भौगोलिक प्रदेश नबन्ने हुँदा आत्मनिर्ण्र्ााो कुनै अर्थ रहँदैन । अल्पमतका कृष्ण हाछेथु र भोगेन्द्र झाले खस पर्वते र दलितलाई आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारको प्रस्ताव गरेको छ । अल्पमतका र्सवराज खड्काले आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारलाई विशेष अधिकार बनाउने फरकमतमा आदिवासी, दलित, आदिवासी जनजाति र मेधसीलाई हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कृष्ण हाछेथु र भोगेन्द्र झाको दलित, खर्सपर्वते र र्सवराज खड्काको आदिवासी र दलित समान अर्थमा आएको छ । अल्पमतका रमेश ढुङ्गेल र सावित्री थापाले आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । हाम्रो दल आदिवासी जनजातिलाई अन्तर्रर्ााट्रय कानुनी मान्यताअनुरुप आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार हुने स्वीकार गर्दछ र अल्पमतका पर्वते खस, दलितलगायतलाई आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार हुने वा सबैको आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार पर्ूण्ारुपमा हटाउने प्रस्ताव दुवै अस्वीकार गर्दछ । वैधानिकरुपमा कसले आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारको प्रयोग गर्न सक्छ भन्नेतर्फविचार गर्दा अन्तर्रर्ााट्रय प्रचलनमा उपनिवेश -राष्ट्र) र आदिवासी जातिको आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारलाई मान्यता प्रदान गरिएको छ । नेपालको सर्न्दर्भमा बाहुन, क्षेत्री र दलित आदिको आदिवासीपन एक विशेष समस्या बनेको छ । भारतबाट लिच्छवीकालदेखि मल्लकालसम्ममा काठमाडौँ प्रवेश गरेका मल्ल, शाक्य, वैशाली, अवध, वृजी, स्रि्रौनगड, मिथिलाका बाहुनक्षेत्रीहरु यहाँका तामाङ ज्यापूजस्ता मंगोल समुदायसँग अन्तर्घर्ुु भै नेवार समुदाय बनेको जीवित इतिहास छ । नेपालको राजनीतिक जीवनमा क्रान्तिकारी प्रभाव पार्ने बाहुन, क्षेत्री र दलितको प्रवेश भारतमा मुस्लिम आक्रमणपछि नै नेपालको दक्षिण र पश्चिमतर्फाट भएको तथ्य उजागर भैसकेको छ । पहाडैपहाड कुमाउ, गढवालतिरबाट आएका अवैदिक खसहरु कर्ण्ाालीतर्फप्रवेशगरी तत्कालीन भोटे समुदायलाई विस्थापन गरी एघारौँ शताब्दीमा खस राज्य बनाएको इतिहास पनि जीवितै छ । अन्तर्रर्ााट्रय अवधारणामा आदिवासी जाति भन्नाले बाहृय समुदायको आप्रवसान वा आक्रमण वा विजयपर्ूव देखि निश्चित ऐतिहासिक पुख्यौलीभूमिमा बसोबास गर्दै, शासक राष्ट्रिय समुदायभन्दा भिन्न पहिचान -भाषा र संस्कृति) भएका र नयाँ विजेता शासकद्वारा विस्थापनमा परि राज्यसत्तामाथि बर्चस्व गुमाएको वा वर्चस्वहिन स्थितिमा रहेका र आफ्नो पहिचानको संरक्षण गर्न र भावी सन्ततीमा हस्तान्तरण गर्न उद्दत् समुदायलाई बुझाउँछ । उक्त अन्तर्रर्ााट्रय अवधारणालाई बाहुन, क्षेत्री र दलितले नबोक्ने हुँदा आदिवासी जाति -जनजाति) मान्न सकिन्न । हाम्रो दल बाहुन, क्षेत्री र दलितलाई आदिवासी जाति नमाने पनि उनीहरुको नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारको पर्ूण्ा सम्मान गर्दछ ।
७)अवशिष्ट अधिकारका विषयमा ः बहुमतपक्षले संघ, प्रदेश, स्थानीय तह वा विशेष संरचनाअर्न्तर्गतको स्वायत्त क्षेत्रको अधिकारको सूचीमा वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको कुनै विषयमा दर्ुइ वा दर्ुइभन्दा बढी प्रदेश र संघसँग सम्बन्धित विषयमा संघ र प्रदेशसँग सम्बन्धित विषयमा प्रदेशमा कानून बनाउने अवशिष्ट अधिकार रहनेछ भन्ने प्रस्ताव गरेको छ तर अल्पमतपक्षले अवशिष्ट अधिकार संघीय व्यवस्थापिकामा निहित रहने प्रस्ताव गरेको छ । हाम्रो दल बहुमतको प्रस्तावलाई सकारात्मक ठहर्‍याउँदै अबशिष्ट अधिकार प्रदेशमा निहित हुनुपर्ने प्रस्ताव दोहोर्‍याउँछ र अल्पमतपक्षको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दछ ।
८)राजनैतिक अग्राधिकार सम्बन्धमा ः बहुमतपक्षले स्वायत्त क्षेत्रको बाहुल्य जाति/समुदायलाई त्यस्तो स्वायत्त क्षेत्रको प्रमुख नेतृत्व तहमा राजनैतिक अग्राधिकार हुनेछ तर त्यस्तो अग्राधिकारको व्यवस्था एक कार्यकालपछि स्वतः निष्कृय हुनेछ भन्ने प्रस्ताव गरेको छ । अल्पमत पक्षका र्सवराज खड्का, भोगेन्द्र झा, सावीत्री थापा -गुरुङ) र रमेश ढुङ्गेलले अग्राधिकार पर्ूण्ारुपमा हटाउने प्रस्ताव गरेको छ । हामी बहुमत पक्षले स्वायत्तक्षेत्रको राजनैतिक अग्राधिकारको र्समर्थन गर्दछौँ । त्यस्तो अग्राधिकार प्रदेशमा समेत व्यवस्था हुनुपर्ने र समयावधि तोक्न नहुने प्रस्ताव गर्दछौँ । हाम्रो दल अल्पमतको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दछ । राजनैतिक अग्राधिकारको अभावमा प्रदेशको नेतृत्वमा आदिवासी जनजाति पुग्नै नसक्ने स्थिति भएकोले स्वशासन र स्वायत्तताको अनुभूति गर्न गराउन प्रदेशमा पनि राजनैतिक अग्राधिकार अनिवार्य छ । साथै बाहुल्य जातिको आधारमा प्रदेश निर्माण गर्ने योजनाअनुरुप बाहुल्य जातिले शासन सञ्चालन गर्नु लोकतान्त्रिक मान्यताअनुरुप हुने दलको धारणा रहेको छ । अग्राधिकारबिनाको नाम मात्रको प्रदेशले ऐतिहासिक उत्पीडनमा परेका लक्षित जातिलाई स्वायत्त प्रदेश र क्षेत्रको स्वामी बनाउँदैन । राजनैतिक अग्राधिकारको समय-सीमा तोक्नु सही हुनेछैन ।
९)संघीय एकाइहरुबीच उत्पन्न हुने विवाद समाधानसम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धमा ः -क) अन्तर प्रदेश परिषद -महिलामन्त्रीको सहभागिता सहित), -ख) सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत -सूचीकृत अधिकार विषयको विवाद र व्याख्या) र -ग) संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह, प्रदेश र विशेष संरचना, विशेष संरचनाहरु र स्थानीय तहहरुबीच उत्पन्न विवादहरुको समाधानका लागि दर्ुइ पक्षीय एवं बहुपक्षीय वार्ता, मेलमिलाप, समन्वय एवं मध्यस्थताजस्ता विवाद समाधानका वैकल्पिक प्रक्रियाहरु अबलम्बन गर्न सकिने व्यवस्थाप्रति हाम्रो दल र्समर्थन गर्दछ । संघमा संवैधानिक अदालतजस्ता अब नयाँ संरचना थप्नु जरुरी छैन ।
१०)दलित समुदायको सम्बन्धमा आयोगले "गैर भौगोलिक प्रदेश" को प्रस्ताव गरेको छ । त्यसका अतिरिक्त शिक्षा, निजामति सेवा, प्रहरी र सेनामा क्षतिपर्ूर्ति सहित जनसंख्याको समानुपातिकमा १० प्रतिशत बढी अतिरिक्त आरक्षण र संघीय र प्रादेशिक संरचनामा ५ र ७ अतिरिक्त प्रतिशत दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । हाम्रो दल दलितका 'गैरभौगिलिक संघीयता" को अवधारणाको र्समर्थन गर्दछ तर त्यस्तो मोडालिटी आयोगले प्रस्तुत गर्न सकेन । दलित जनसंख्याको समानुपातिकका अतिरिक्त आरक्षण दिने प्रस्तावका विषयमा उत्पीडक शासकीय सम्भ्रान्त जातिको हिस्साबाट दिनु उचित हुने हाम्रो दलको मत रहेको छ ।
११)राज्यपुनर्संरचना समिति र आयोगले महिला, मधेसी, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक-लोपोन्मुख जाति समुदायको अधिकारलाई विशेषरुपमा उठाएको छ । महिला, मधेसी, दलित र लोपोन्मुख समुदायका केही आफ्नै किसिमका विशेष समस्या छन् र तिनको समुदाय केन्द्रित उपायद्वारा सम्बोधन हुनर्ुपर्दछ । तर ती समुदाय लगायत आदिवासी जनजातिका प्रमुख मुद्दा राज्यको नीति निर्माण, शासन, प्रशासन, जंगी, प्रहरी, संस्थान, विकास समिति, प्रतिष्ठान लगायतका सम्पर्ूण्ा तह र संरचनामा नेतृत्वदायी पदमा समेत जनसंख्याको आधारमा समावेशी सहितको समानुपातिक प्रतिनिधि मुख्य मुद्दा हुन् । हाम्रो दल महिला, मधेसी दलित, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुखका सम्बन्धमा प्रस्तावहरु सैद्धान्तिक रुपमा र्समर्थन गर्दछ तर आयोगले प्रदेशको दावी  गर्ने आदिवासी जनजातिको राजनैतिक अग्राधिकार हटाएर र त्यसको विकल्पमा अन्य कुनै क्षतिपर्ूर्ति वा आरक्षणको प्रस्ताव नल्याएकोमा आफ्नो असहमति प्रकट गर्दछ ।
१२)राज्यपुनर्संरचना आयोगले संघीय महिला आयोग संघीय दलित, आयोग, संघीय मधेसी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग प्रस्ताव गरेका छन् । हाम्रो दल यो प्रस्तावको र्समर्थन गर्दछ ।
१३)अखण्डित ताम्सालीङ प्रदेशका विषयमा संविधान सभा, राज्यपुनर्संरचना तथा बाँडफाँड समितिले तामाङजातिको ऐतिहासिक र बाहुल्य भूगोललाई संघीय एकाईको निर्माण गर्दा ताम्सालीङ प्रदेश, सुनकोशी प्रदेश, शर्ेपा प्रदेश, नारायणी प्रदेश, नेवा प्रदेश, भोजपुरा-मिथिला-मधेस-कोच प्रदेशमा पर्ूण्ा वा आंशिक रुपमा विभाजित गरेको थियो । त्यसप्रति हाम्रो दलको असहमति थियो । राज्यपुनर्संरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगले सुनकोशी प्रदेश खारेज गरी सो को पूरा भाग, शर्ेपा प्रदेशमा परेको तामाङ बाहुल्यभाग, नारायणी प्रदेशमा परेको तामाङ बाहुल्यभाग र ताम्सालीङमा परेका सिंगै भाग मिलाई ताम्सालीङ स्वायत्त प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्तावमा भोजपुरा-मिथिला-मधेश-कोच -हालको मधेस-भोजपुरा-मिथिला) र नेवा प्रदेशमा परेको तामाङ बाहुल्य गा.वि.स एवं क्षेत्रहरु छुटेका छन् । हाम्रो दल आयोगको ताम्सालीङ स्वायत्त प्रदेशको प्रस्ताव -नाम, क्षेत्र, सीमा) लाई जोडदार रुपमा स्वीकार र र्समर्थन गर्दछ । आयोगद्धारा प्रस्तावित ताम्सालीङ स्वायत्त प्रदेश र अहिले छुटेका तामाङ बाहुल्य भूभागलाई संविधानसभाद्वारा सुनिश्चित गर्राई पारित गराउन संर्घष्ा गर्ने र हाम्रो संर्घष्ालाई र्समर्थन गर्न आम ताम्सालीङबासीहरुसँग आग्रह समेत गर्दछ ।
१४)आवश्यक जनसंख्या र सामर्थ्यताको अभावका कारणले प्रदेशका रुपमा प्रस्तावित हुन नसकेको "शर्ेपा" र "जडान" को लागि प्रस्तावित "विशेष स्वायत्त परिषद्" प्रति हाम्रो दलको र्समर्थन रहनेछ । खारेज गरिएको जडानमा हुम्ली भोटे -तामाङ), मुगम्बा -मुगाली तामाङ), डोल्पाली, काइके भाषी मगरको "स्वायत्त क्षेत्र" गठन हुनसक्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।
१५)राज्यशक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धमा ः आयोगको बहुमत पक्षले समितिद्वारा प्रस्तावित संघको अधिकार -अनुसूची ३), प्रदेश -राज्य) को अधिकार -अनुसूची ४), साझा अधिकारको सूची -अनूसूची ५), स्थानीय तहको अधिकार -अनुसूची ६) र स्वायत्त क्षेत्रको अधिकार -अनुसूची ७) लाई परिमार्जित गरी प्रतिवेदनमा संघीय संरचनाका विभिन्न एकाईहरुको अधिकार बाँडफाँड गरी प्रस्ताव गरेको छ । संघको सूचीमा पर्यावरण, ड्रेडमार्क र औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति, गैर आवासीय नेपाली नीति, कम्पनी र धितोपत्र कारोबार बजार थपिएको छन् तर युद्ध र प्रतिरक्षा नीति छुटेको देखिन्छ । अबशिष्ट अधिकार संघ र प्रदेशमा विभाजित गरिएकोले संघको सूचीबाट हटाइएको छ । प्रदेशको अधिकारको निकै स्पष्टता ल्याइएको छ । प्रदेशको अधिकारको सूचीमा अखबार, मनोरञ्जन, संघसंस्था, वैदेशिक सहयोग, अनुदान र ऋण प्रदेशको दायित्व सृजना हुने अन्तर्रर्ााट्रय सन्धी सम्झौता, प्रादेशिक परिचय पत्र र जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ता थपिएका छन् । यसमा विमा व्यवस्थापन र सञ्चालनजस्तो महत्वपर्ूण्ा अधिकार छुटेको छ । साझा अधिकारको सूचीमा कुनै परिवर्तन गरिएको देखिँदैन । त्यसले साझा सूचीको अधिकार र प्रदेशको अधिकार बीचमा दोहोरिएको -इखभचबिउउष्लन) देखिन्छ । प्रदेशको अधिकारमा परेको बूँदाहरु हटाएर साझा सूची तयार गर्नु जरुरी छ । स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा पत्रपत्रिका, उच्च शिक्षा सञ्चालन, लघुजलविद्युत र भाषा, संस्कृति र लिपि थपिएका छन् । स्वायत्त क्षेत्रको अधिकारको सूचीमा प्रहरीलाई सामूदायिक प्रहरी, अदालतलाई प्रथाजन्य अदालत, प्रादेशिक सरकारको साथ संघीय सरकारले तोके बमोजिमका अन्य अधिकारहरु र प्रादेशिक तथा संघीय व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व हुने अधिकार थपिएका छन् । फरकमतमा सावित्री थापा -गुरुङ), रमेश कुमार ढुंगेल र र्सवराज खड्काले संघको अधिकारको सूची -अनुसूची ३), प्रदेशको अधिकारको सूची -अनुसूची ४) प्रस्तुत गरेका छन् । सुरेन्द्र महतोले साझा अधिकारको सूचीमा फरक मत र छुट्टै अनुसूची प्रस्ताव गरेका छन् । त्यस्तै, अधिकार बाँडफाँडको सिद्धान्त सम्बन्धमा अल्पमतको तुलनामा स्पष्टताका कारणले बहुमतले प्रस्ताव गरेको संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र स्वायत्त क्षेत्रको अधिकारको सूचीलाई हाम्रो दल र्समर्थन गर्दछ । साझा सूचीका सम्बन्धमा हटाउने पक्षमा मल्ल के. सुन्दर, कृष्ण हाछेथु, सुरेन्द्र महतो र स्टेला तामाङ रहेकोमा सुरेन्द्र महतोले परिमार्जित सूची प्रस्ताव गरेकोमा सूचीको संरचना हर्ेदा सुरेन्द्र महतोको प्रस्ताव व्यवहारिक देखिन्छ । स्थानीय तहले नियमावली बनाउने र स्वायत्त क्षेत्रले कानुन बनाउने अधिकार सम्बन्धि प्रस्तावलाई हाम्रो दल र्समर्थन गर्दछ ।
१६)संघ र प्रदेशको अन्तर सम्बन्धका विषयमा ः बहुमतले राष्ट्रिय अखण्डतामा असर पर्ने कार्य गरेमा संघीय सरकारको सिफारिसमा राष्ट्र प्रमुखले प्रादेशिक सरकार र व्यवस्थापिका निलम्बन गर्नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । अल्पमतले अखण्डताका अलावा शान्ति सुरक्षामा असर पर्नेमा पनि प्रादेशिक सरकार र व्यवस्थापिका निलम्बन वा विघटन गर्ने अधिकार संघलाई हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । शान्ति सुरक्षाको नाममा समेत संघले प्रदेशको सरकार र व्यवस्थापिका निलम्बन वा विघटन गर्ने व्यवस्था, सृजना गर्नेले मात्र भंग गर्नसक्ने संघीय कानुनी मान्यताका आधारमा, न्यायिक ठहर्दैन । यससम्बन्धी भारतीय अनुभव राम्रो छैन । हाम्रो दल बहुमतको प्रस्ताव र्समर्थन गर्दछ र अल्पमतको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दछ ।
 
१७)संविधान सभा, राज्यको पर्ुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले प्रस्ताव गरेको राज्यपर्ुनर्संरचनाको संघीय ढाँचालाई सामर्थ्यसहितको पहिचानका आधारमा सुधार गरी राज्यपर्ुनर्संरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोग २०६८ले उसलाई ठूला तीन दल -एनेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले) र मधेसी मोर्चाको सहमति र प्रतिनिधित्वमा नेपाल सरकारले दिएको कार्यादेश अनुरुप  १० प्रदेशको संघसहितको नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनप्रति नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका प्रमुख नेताहरुबाट नमान्ने भनी दिएको टिप्पणीप्रति हाम्रो पार्टर्ीीेद प्रकट गर्दछ । 
 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर