A+ A A-

समुदाय विरोधी जनजाति नेता-सभासदलाई नंग्याउने बेला भयो

आदिवासी\जनजाति, दलित, मधेशी, महिलामाथिको अन्याय अत्याचार दमन खोतल्ने हो छपछपी काटेर हिँड्नु पर्ने हुन्छ । तर हामी त्यस्तो गर्दैनौं । अहिले पार्टीहरुले आदिवासी जनजाति दलित मुस्लिम मधेशी महिलालाई गरेको अन्याय वाहुनहरुमाथि हुने हो भने तिनीहरु पार्टी छाडेर हिँड्छन् । पुष्पकमल दाहाल माओवादीमा र काँग्रेसमा सुशिल कोइराला बस्दैनन् । एमालेमा झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पनि बस्दैनन् ।

२१७ मध्ये सभासदलाई पनि चिन्ने बेला आएको छ । जनजातिको लागि बोल्ने र निहित स्वार्थमा लागेर जनजातिको विरोधमा बोल्नेहरुको सूचि बनाएर राख्नुपर्दछ । जति ठूलो कुरा गरेर हिँडे पनि निर्वाचनमा तिनीहरु भोट माग्न आउँछन् आउँछन् । त्यहि बेला हामीले उनीहरुलाई नंग्याउनै पर्दछ । संविधानसभामा बसेर संविधान र जनजाति अधिकारको विरोध गर्नेहरुलाई ऐन मौकामा सजाय दिनुपर्दछ । अग्रगामी संविधान बनाउनुको सट्टा विष ओकलेर हिँड्नेहरुको रेकर्ड तयार गर्नुपर्दछ । उनीहरुलाई सजाय नदिई हुँदैन ।

विजय सुब्बा

अब बन्ने संविधानलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान भन्ने नाम दिन नसक्ने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राख्यो भने बहिस्करणमा परेका जाती समुदायहरु अधिकारसम्पन्न हुन्छन् भनेर डराउनेसँग हामीले आफ्नो कुरा कडा ढंगले राख्न सकेनौं भने अधिकार कहिल्यै प्राप्त गर्न सक्ने छैनौं । जनजाति र मधेशीले आन्दोलन नगरेको भए अहिलेको अन्तरिम संविधानमा संघीयता भन्ने शब्द पर्ने थिएन । नेपालमा जातीय समानताको सवालमाथि आउनुमा एनेकपा माओवादीको हिँसात्मक लडाईको पनि भूमिका नभएको भने होइन ।


मुलुक अहिलेसम्मको अवस्थामा आईपुग्दा धेरेको रगत बगीसकेको छ । यो उपलब्धीलाई अग्रगमनतर्फ लैजानु पर्ने दलका नेताहरुले पश्चगमनकारी सोच राखेर उल्टोबाटो हिँडी रहेका छन् । अन्तरिम संविधानको धारा ३३ धेरै राम्रो छ । त्यो धारालाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपालका बहिस्करणमा परेका जातीहरुले राम्रो अधिकार प्राप्त गर्छन् । तर ३३ मात्रै होइन धारा ३४ र ३५ मा भएका जति पनि प्रावधानहरु छन् तिनीहरु कार्यान्वयन भएन भने अदालतमा मुद्दा लगाउन पाइदैन भनेर धारा ३६ मा उल्लेख छ । यो भनेको दिनु पर्ने ठाउँमा नदिने अर्थात लेख्नु पर्ने ठाउँमा नलेख्ने र नलेख्नु पर्ने ठाउँमा लेखे जस्तो गरेर नेताहरुले षडयन्त्र गरेका छन् । यस्ता नेताहरुले हाम्रो नेतृत्व गर्न सक्दैनन् ।


हाम्रै नेताहरुले १४ प्रदेश उल्ट्याउन गरेको षडयन्त्र विरुद्ध संसद भित्रबाट आदिवासी जनजाति सभासदहरुले  लडे भने हामी बाहिरबाट लड्यौं ।  विज्ञ समूह बनेको भए राज्य पुर्नसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समिति भन्दा शक्तिशाली  र स्वतन्त्र समूह बन्ने थियो । र अहिलेसम्म १४ प्रदेशको निर्णयलाई उल्टाई सक्ने थियो । समूह बन्न नदिएर हामीले लडाई जित्यौं । तर अहिले पनि षडयन्त्र समाप्त भईसकेको छैन । आयोगमा पनि आफूले भनेको मान्छेहरु पठाएका छन् ।


केही  पत्रपत्रिकाले जनजाति ककसको अभियानलाई पार्टीको गुटको नतिजा पनि भनेका छन् । झलनाथ खनालले बाबुराम भट्टराईको सेखी झार्न ककसलाई स्वतन्त्र छोडि दिएको पनि भन्ने गरेका छन् । वैद्यपक्षको झगडाको परिणाम पनि भन्ने गरे । तर यो सरासर गलत हो । हामीले जे गर् यौं उनीहरुका निम्ति नराम्रो भएकाले रिसले टिलमिलाएका हुन । सन्चार माध्यमले साथ दिएको भए हामीले कायपलट गरिसक्ने थियौं । तर बडो दुःख लाग्छ यो देशका सन्चार माध्यमहरु हाम्रो निम्ति बोल्दैनन् ।


काँग्रेस भित्रका जनजातिहरुलाई रामचन्द्र पौडेल भन्ने नेताले खुब हकारेछन् । पौडेलले जनजाति सभासदलाई सामन्ती शैलीमा हकारेछन् ूसंविधान नबनाउने त भनेर ू तर संविधान नबनाउने हामी होइन उहाँहरु नै हो । काँग्रेसले भने जस्तो ६ प्रदेश बनाएको भए राजा महाराजा र पन्चेहरुले जसरी प्रदेश बनेको भए संविधान उहिल्यै बन्ने थियो । संविधान बन्दा आदिवासी जनजाति दलित मधेशीहरु अधिकार सम्पन्न हुन्छन् भनेर नबनाएका हुन । राज्य पुर्नसंरचना आयोगबाट १४ प्रदेश पारित भएपछि उनीहरुलाई त्यो कुरा नपचेको हो ।


सबै भन्दा दुःख लाग्दो कुरा के छ भने आदिवासी जनजाति दलित मुस्लिमको भोट पाएर आएका नेताहरुले यो देशमा यतिका धेरै जातीहरु छन् । उनीहरुलाई अधिकार दिनुपर्दछ भन्ने कुरा किन बुझ्दैनन् । उनीहरुलाई समानताको अधिकार दिनुपर्दछ भन्ने किन महशुस गर्दैनन् । यस्ता नेताहरुलाई पश्चगामी भन्न मिल्ने कि नमिल्ने ।


संविधानमा हाम्रो अधिकार सुनिश्चित गरिएन त्यसपछि हुने जातीय दंगाको जिम्मेवार ठूला दलका नेताहरु नै हुनुपर्दछ । एमालेको केन्द्रिय समिति वैठकमा म भन्ने गर्छु आदिवासी जनजाति मध्ये १० प्रतिशत षडयन्त्रकारी जाली बदमास हुन्छ भने वाहुन क्षेत्री मध्ये ९० प्रतिशत त्यस्ता हुन्छन् । देश दुर्घटनामा गयो भने तिनै वाहुन क्षेत्री नेताहरुले जिम्मेवारी लिनुपर्दछ । वाहुन क्षेत्री नेताहरुकै निर्णयले देश दुर्घटनामा जान लागेको छ । देशलाई दुर्घनामा लैजाने निर्णय हामीले गरेका छौ र ।


आदिवासी जनजाति दलित मधेशी महिलामाथिको अन्याय अत्याचार दमन खोतल्ने हो छपछपी काटेर हिँड्नु पर्ने हुन्छ । तर हामी त्यस्तो गर्दैनौं । हामी मिलेर जान चाहन्छौं । सल्लाह गरेर जान चाहन्छौं । तर सल्लाह गर्ने ठाउँमा हामीलाई कहिल्यै पनि बोलाइदैन ।   अहिले पार्टीहरुले आदिवासी जनजाति दलित मुस्लिम मधेशी महिलालाई गरेको अन्याय वाहुनहरुमाथि हुने हो भने तिनीहरु पार्टी छाडेर हिँड्छन् । पुष्पकमल दाहाल माओवादीमा र काँग्रेसमा सुशिल कोइराला बस्दैनन् । एमालेमा झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पनि बस्दैनन् ।


विभिन्न पार्टीबाट राजनीति गरिरहेका नेताहरु र सभासदहरुलाई आफ्नो समुदायको लागि आवाज उठाउन आग्रह गर्दछु । तँपाई हामीले यतिबेला आदिवासी जनजाति दलित मुस्लिमको पक्षमा आवाज नउठाउने हो भने हाम्रो सन्ततिले समेत भविष्यमा धेरै दुख पाउने छन् । अहिले सानसानो स्वार्थमा अल्झिनु भनेको आफ्नो सन्तानको भविष्य बन्धक बनाउनु हो । हाम्रो पुर्खाले समानताको राजनीति गरिदिएको भए हामी यो अवस्थामा हुने थिएनौं । हामीले अधिकारका लागि धेरै दुःख गर्नु पर्ने थिएन । आदिवासी जनजातिको पक्षमा म नबोल्ने हो भने मेरै छोरा छोरीले दुःख पाउने छन् । आफ्नै छोराछोरीको विरुद्धमा सम्झौता गर्ने सभासद वा जनजाति नेताहरुको समेत हामीले विरोध गर्नै पर्ने हुन्छ । उनीहरुका विपक्षमा बोल्नै पर्ने हुन्छ ।


२१७ मध्ये सभासदलाई पनि चिन्ने बेला आएको छ । जनजातिको लागि बोल्ने र निहित स्वार्थमा लागेर जनजातिको विरोधमा बोल्नेहरुको सूचि बनाएर राख्नुपर्दछ । जति ठूलो कुरा गरेर हिँडे पनि निर्वाचनमा तिनीहरु भोट माग्न आउँछन् आउँछन् । त्यहि बेला हामीले उनीहरुलाई नंग्याउनै पर्दछ । संविधानसभामा बसेर संविधान र जनजाति अधिकारको विरोध गर्नेहरुलाई ऐन मौकामा सजाय दिनुपर्दछ । अग्रगामी संविधान बनाउनुको सट्टा विष ओकलेर हिँड्नेहरुको रेकर्ड तयार गर्नुपर्दछ । उनीहरुलाई सजाय नदिई हुँदैन । किनभने संविधान बनाउनु भनेको निकै दुरगामी महत्व राख्ने विषय हो । हाम्रा विरुद्धमा संविधान बनाउने टपरटुँइयाहरुलाई त्यहाँ राख्नै हुँदैन ।


आइएलओ १६९ को सन्दर्भमा एउटा उदाहरण जोड्न चाहन्छु । आइएलओको जेनेभास्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाउनु पर् यो भन्दा त्यतिबेलाका गृहमन्त्रीले त्यस्ता प्रतिवेदन त कति हुन्छ कति । किन पठाउनु पर् यो भने रे । त्यसो भन्ने गृहमन्त्री मेरै पार्टी एमालेका भीम रावल भन्ने मान्छे हो । त्यसको ठाउँमा कुनै जनजाति भएको भए त्यस्तो भन्थे होला त ।


संविधानसभामा भएको अभूतपूर्व जातीय समिकरणलाई जोगाएर एकताका लागि समावेशी संविधान बनाउनु पर्दछ । वाहिर जति कुरा गरे संविधानसभा भित्रबाटै अधिकार संविधान बनाउनु पर्दछ ।


(सुब्बा एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य हुन ।)

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर