A+ A A-

मातृभाषाप्रति विभेद कहिलेसम्म ?

  • नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गरेको अस्माकम संस्कृत (हाम्रो संस्कृत)लाई ऐच्छिक विषयको रुपमा पठनपाठन गर्ने भनिएको छ । भन्नलाई यो ऐच्छिक विषय भनिए पनि मातृभाषी समुदायलाई शंका छ कि, राज्यले ऐच्छिक विषयको बहानामा आफ्ना बालबालिकालाई पुनः जवर्जस्ती संस्कृत भाषा पढ्न बाध्य नपारोस् र उसको मातृभाषाबाट बिस्तारै पूर्णतया विच्छेद नगरोस् ।
  • गौरी तमू

सत्ता मोह संसारमै सबैभन्दा खतरनाक हुन्छ । व्यक्ति जब सत्तामा पुग्छ, ऊ यति सङ्कीण र असहिष्णु बन्छ कि, उसले सारा सीमा, सिद्धान्त, कानुन र दायित्व बिर्सेर आफुलाई नै इश्वर स्थापित गर्न खोज्छ । आफ्ना वरपर केही पूजारीहरु नियुक्त गरेर उनीहरुको खुसीसँगै बाँकी दुःखी, उत्पीडित भक्त (जनता)हरु पनि खुसी होऊन् र जयजयकार गरुन् भन्ने अपेक्षा गर्छ । तर यो समयका भक्तहरु त्यति अन्धभक्त र सहनशील छैनन् । उनीहरु सत्ताको गलत कदमको विरोध गर्छन् र संविधानप्रदत्त आफ्नो हक अधिकारका लागि संसद र सडकबाट खबरदारी गरिरहन्छन् । वैशाख अन्तिम हप्ता काठमाडौंको सडकमा यस्तै दृश्य देखियो ।

नेपाल सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्र २०७७ बाट कक्षा १ देखि नै संस्कृत विषय पठनपाठन गर्ने भन्ने समाचार बाहिरिएसँगै सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म यसको स्वागत र विरोध दुवै भयो । सरकारको यो निर्णयसँगै जनता दुई भागमा बाँँडिए । अधिकांश संस्कृत भाषानिकट समुदायले सरकारको यस निर्णयको खुलेर स्वागत गरे भने नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ लगायत मातृभाषी समुदायले विरोध प्रदर्शन गरे । यो विरोध उक्त समुदाय र संस्कृत भाषाप्रति लक्षित थिएन । राज्यले सदियौंदेखि मातृभाषी समुदायमाथि गरिएको विभेद विरुद्धको आवाज थियो । संस्कृतसरह मातृभाषालाई पनि संरक्षण देऊ र समृद्ध बनाऊ भन्ने माग थियो ।

जब राज्यले कुनै एक निश्चित भाषाका लागि वर्षेनी राज्यकोषको करोडौं रुपैयाँ खर्चेर विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म छात्रवृत्तिसमेत दिएर पढ्न लगाउ“छ र अन्य मातृभाषालाई दोस्रो दर्जाको रुपमा व्यवहार गर्छ, तब भाषिक उत्पीडित समुदायले सरकारको भजन गाउदैनन् विरोध नै गर्छन् । यस्तो विरोध स्वभाविक मात्रै होइन, नेपालको संविधानको धारा १८ को समानताको हकको उपधारा १ मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने धारा विपरित छ ।

 

नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गरेको अस्माकम संस्कृत (हाम्रो संस्कृत)लाई ऐच्छिक विषयको रुपमा पठनपाठन गर्ने भनिएको छ । भन्नलाई यो ऐच्छिक विषय भनिए पनि मातृभाषी समुदायलाई शंका छ कि, राज्यले ऐच्छिक विषयको बहानामा आफ्ना बालबालिकालाई पुनः जवर्जस्ती संस्कृत भाषा पढ्न बाध्य नपारोस् र उसको मातृभाषाबाट बिस्तारै पूर्णतया विच्छेद नगरोस् ।

संविधान अनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गइसकेको अवस्थामा केन्द्र (संघ)को यो कार्य असंवैधानिक त छ नै । कक्षा १ मा पढ्ने बालकमा आफुले कुन विषय लिएर पढ्ने भन्ने निर्णय गर्नसक्ने क्षमता कति हुन्छ ? यो निकै सोचनीय विषय छ । यस्तो अवस्थामा बालकको रुचि र क्षमताको आधारमा नभई राज्यका केही व्यक्तिका स्वार्थ पुरा गर्न बाल मष्तिष्कलाई प्रयोगशालाको रुपमा प्रयोग गरिँदैछ । जुन कार्य बालअधिकार विपरित पनि हो ।

एकातिर हामी विश्व परिवेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने व्यवहारिक र जीवनोपयोगी शिक्षा भनिरहेका छौं भने अर्कातिर कुनै निश्चित समुदायको कर्मकाण्डबाहेक अन्त प्रयोगमा नआउने मृत प्रायःभाषालाई संसारकै प्राचिन र सबै भाषाको जननी भाषा भन्ने भ्रम फिजाएर ऐच्छिकका बहानामा जवर्जस्ती थोपर्न खोज्दै छौं । हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने संसारमा विभिन्न भाषाहरु बोलिन्छन् । यस्ता भाषाहरुलाई भाषा शास्त्रीहरुले उत्पत्तिका आधारमा विभिन्न भाषा परिवारमा बाँडेका छन् । जसअन्तर्गत नेपालमा भारोपेली, भोट–बर्मेली, आग्नेय र द्रविड परिवारका भाषाहररु बोलिन्छन् भने संस्कृत भाषा भारपोली भाषा परिवार अन्तर्गत र तामाङ लगायतले बोल्ने भाषाहरु भोट–बर्मेली भाषा परिवारमा पर्छन् । तर, यहाँ केही भाषाविद् र विद्वान भनिनेहरुले यसरी भ्रम सिर्जना गराइरहेका छन् कि यी चार भाषा परिवार लगायत संसारमा बोलिने सबै भाषाहरुको जननी संस्कृत मात्रै हो र यसको महत्वको आलोकमा अन्य सबै भाषाहरु केही होइनन् । यसले के देखाउँछ भने नेपालमा भाषामाथिको राजनीति अझै डरलाग्दो किसिमले गहिरिदै गइरहेको छ ।

बहुभाषिक मुलुक नेपालमा ५६ प्रतिशतले नेपाली भाषाबाहेक आ–आफ्नो मातृभाषा बोल्छन् । तर विद्यालयमा शिक्षाको माध्यम नेपाली भाषा छ । यस्तो अवस्थामा घरमा मातृभाषा बोलिरहेको बालकलाई विद्यालयमा एक्कासी नेपाली भाषामा पढ््नुपर्दा भाषाका कारण सिकाइमा अवरोध हुन जान्छ । यही कारण नेपालको संविधानमै आधारभुुत तहसम्म आफ्नै मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनेर भनिएको छ । मातृभाषामा शिक्षा कार्यक्रम लागू गरिएको हो ।

कतिपयलाई लाग्न सक्छ, अन्य मातृभाषामा पढाइ भइरहँदा संस्कृत भाषा पनि मातृभाषा हो, यसमा पनि पढाइ हुनुपर्छ । तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने एक त संस्कृत मातृभाषा होइन, यो शास्त्रीय भाषा हो । संस्कृतलाई गुरुङ, मैथिली या तामाङ भाषाजस्तो कुनै पनि बालकले घरमा मातृभाषाको रुपमा प्रयोग गर्दैन र उसलाई विद्यालयमा आएर नेपाली भाषामा पढ्दा सिकाइमा समस्या हुँदैन । मातृभाषामा पठनपाठन गराउनुको मुख्य उद्देश्य सिकाइ सहज, बोधगम्य र दिंगो हुन्छ भनेर हो न कि उसको समुदाय र धर्मको संरक्षणका लागि ।

यदि राज्यले संस्कृत भाषाको जगेर्ना वा संरक्षणका लागि पढाउन लागेको हो भने संसारकै उत्कृष्ट, साहित्य, दर्शन र शब्द भण्डारमा समृद्ध भनिने भाषालाई कक्षा १ मा यसको अक्षर र व्याकरण पढाउनुको के औचित्य ? पढाउने नै हो भने संस्कृत भाषा नभई यसको गरिमाको बारेमा पढाइनुपर्ने थियो । बढीभन्दा बढी अध्ययन अनुसुन्धान गरिनुपर्ने थियो । जब राज्यबाट एकाएक यस्तो अपरिपक्व निर्णयहरु आउँछन्, तब शंका हुन्छ शिक्षा मन्त्रालय र यस सम्बद्ध निकायमा हामीले कस्ता व्यक्तिहरलाई नियुक्त गरिरहेका छौं ? र तिनले कसरी राज्यलाई नै गलत दिशातर्फ निर्देश गरिरहेका छन् ।

विद्यार्थीले ऐच्छिक विषयका रुपमा के पढ्ने ? कहिले पढ्ने ? भन्ने जस्तो गम्भीर विषयलाई कक्षा १ बाटै लागु गरिनु र यति धेरै भाषाको बोझ थोपर्नु विश्वमै स्थापित मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक शिक्षाको सिद्धान्त र मान्यता विपरित छ ।

शिक्षामा गुणस्तरीय नतिजा प्राप्तिका लागि विद्यार्थीको रुचि, क्षमता र स्तर अनुसार शिक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर हामी विद्यार्थीको रुचि होइन आफ्ना रुचि र आकाङ्क्षा अनुसार विद्यार्थीलाई शिक्षण गराइरहेका छौ । अहिले कक्षा १ मा पढ्ने विद्यार्थीले नेपाली र अङ्ग्रेजीसहित कम्तिमा दुइवटा भाषा त पढिरहेकै छन् । यदि उसको नेपाली र अङ्ग्रेजीबाहेक आफ्नै मातृभाषा पनि छ भने उसले ३ वटा भाषा एकैपटक बोलिरहेको र पढिरहेको हुन्छ । अब संस्कृतलाई ऐच्छिक विषयका रुपमा लागु गर्दा सबैभन्दा बढी राजनीति स्थानीय तहमै हुन्छ र यसरी लागु गर्दा उनीहरुले बहुसंख्यक विद्यार्थीलाई नै आधार लिन्छन् ।

यसो गर्दा यहाँका अधिकांश विद्यालयमा संस्कृत विषय लागु हुन्छ र उक्त विद्यालयका अल्पसंख्यक मातृभाषी विद्यार्थीका भाषा अझै संकटमा पर्छन् । त्यसपछि ऊ बिस्तारै आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने अधिकारबाट वञ्चित त हुन्छ नै कक्षा १ मै कम्तिमा ४ वटा भाषाको भार बोक्न बाध्य हुन्छ । विद्यार्थीले ऐच्छिक विषयका रुपमा के पढ्ने ? कहिले पढ्ने ? भन्ने जस्तो गम्भीर विषयलाई कक्षा १ बाटै लागु गरिनु र यति धेरै भाषाको बोझ थोपर्नु विश्वमै स्थापित मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक शिक्षाको सिद्धान्त र मान्यता विपरित छ ।

२०६८को जनगणना अनुसार नेपालमा १२३ मातृभाषाहरु बोलिन्छन् । भाषाशास्त्री क्राउसका अनुसार, राज्यको संरक्षण पाएको र कम्तिमा १० लाख वक्ता रहेको भाषालाई स्ुरक्षित भाषा मान्ने हो भने नेपालीसहित ५ भाषाबाहेक ११८ मातृभाषा अहिले संकटग्रस्त र लोपोन्मूख अवस्थामा छन् । यदि सरकार गम्भीर हुने हो भने अहिलेसम्म जीवित भई लोप हुने अवस्थामा पुगेका यी सबै मातृभाषाहरुलाई लोप हुनबाट बचाउन सकिन्छ । तर, सरकारलाई ११८ वटा मातृभाषा लोप हुन लागेकामा होइन, संस्कृत भाषातर्फ विद्यार्थीको आकर्षण र संख्या घटेकामा बडो चिन्ता छ । उसको यो चिन्तामा मलम लगाउदै शिक्षाविद्हरुले विद्यालय तहको कक्षा १ बाटै संस्कृत पढ्नुपर्ने व्यवस्था लादेर विश्वविद्यालय तहमा विद्यार्थी संख्या बढाउन सकिने प्रतिवेदन पेस गर्छन् र सरकार १२ जना विद्यार्थी (संस्कृतमा स्नातकोत्तर पढाइ हुने जनता विद्यापीठको आ.व.२०७४/७५ को तथ्यांक अनुसार ) का लागि ५ करोड ७९ लाख ५८ हजार बजेट विनियोजन गर्दै प्रतिविद्यार्थी ४८ लाख २९ हजार ८ सय ३३ रुपैयाँ लगानी गर्छ ।

संविधानमै राष्ट्र भाषाको मान्यता त पायो तर २०५५ देखि यता २५ वर्षको अवधिमा जम्मा दुई दर्जन बढी मातृभाषाको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्नु बाहेक खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । त्यति मात्रै होइन अहिलेसम्म ७५३ स्थानीय तहमध्ये जम्मा १२५ वटाले मात्रै मातृभाषाका पाठ्यपुस्तक तयारी गरेका छन् । जुन निकै निराशाजनक अवस्था हो ।

यता बजेट अभावका कारण मातृभाषाका पाठ्यक्रमहरु योजना अनुरुप निर्माण हुन सक्दैनन् । लोकतन्त्रमा योभन्दा ठूलो विभेद र अपमान अरु के हुनसक्छ ? जहाँ एकथरी नागरिकलाई मासिक नौ हजारसम्म छात्रवृत्ति दिएर पढ्न लगाइन्छ र अर्काथरी नागरिकलाई मातृभाषामा पढ्छु भन्दा समेत कनिका छराइ बजेटका कारण वञ्चित गराइन्छ । सरकारको यस्तै पूर्वाग्रही चरित्रका कारण समय–समयमा सामाजिक सद्भाव खल्बलिने मात्रै होइन, सत्ताको कुर्सी पल्टिने डर त हुन्छ नै, यो समाजवादउन्मुख कम्युनिष्ट सरकार हो या यसको आवरणमा सत्ताको स्वाद चाखिरहेको अरु कुनै तत्व ? नागरिकमा शंका बढ्न थाल्छ ।

राज्यले मातृभाषाप्रति यति विभेद गर्यो कि यहाँका मातृभाषाहरुले राष्ट्रिय भाषाको मान्यता प्राप्त गर्न २०४७ र राष्ट्रभाषाको मान्यता प्राप्त गर्न २०६३ पर्खनुपर्यो । लोकतन्त्र प्राप्तिपछि मातृभाषाले संविधानमै राष्ट्र भाषाको मान्यता त पायो तर २०५५ देखि यता २५ वर्षको अवधिमा जम्मा दुई दर्जन बढी मातृभाषाको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्नु बाहेक खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । त्यति मात्रै होइन अहिलेसम्म ७५३ स्थानीय तहमध्ये जम्मा १२५ वटाले मात्रै मातृभाषाका पाठ्यपुस्तक तयारी गरेका छन् । जुन निकै निराशाजनक अवस्था हो ।

जोन डीवे भन्छन्, ‘शिक्षाले समाजको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्दछ । त्यसकारण समाज अनुकूलको शिक्षा व्यवस्था हुनुपर्दछ ।’ अर्थात शिक्षा समाज सँगसँगै चल्नुपर्छ । शिक्षा एकातिर र समाज अर्कोतिर हुने बित्तिकै त्यो शिक्षा समाजको आवश्यकताको घेराभन्दा बाहिर जान्छ । समाज कस्तो छ ? समाजको आवश्यकता के छ ? भन्ने कुरा केन्द्रभन्दा स्थानीय तहलाई नै राम्रोसँग जानकारी हुन्छ । तर जसरी केन्द्रले स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको छ । यस्तो शिक्षाले व्यक्ति, समाज र राष्ट्रका लागि खासै परिवर्तन ल्याउन सक्दैन र उक्त शिक्षामा सरकारले गरेको लगानी बालुवामा पानी खन्याएसरह हुन जान्छ ।

भाषा, कला, साहित्य र संस्कृति राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति हुन् । यिनको संरक्षण र संबद्र्धन गर्नु राज्यको दायित्व हो । राज्यले चाहने हो र गम्भीर भएर लाग्ने हो भने यिनका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको प्रचारप्रसार मात्रै होइन, आर्थिक समृद्धिमा छलाङ मार्न सक्छ । यसका लागि राज्यले विभेदको चस्मा खोलेर दूरदृष्टिका साथ काम गर्न सक्नुपर्छ ।

source:https://nagarikkhabar.com/2020/6/36540?fbclid=IwAR0xiltB93KHIne6qN0gm4Cl7yz5BM0IX2f77oi2vMUrwO6UoeOcL1KpnP4#.Xt4bfGoV4_k.facebook

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - भिमी देवी राना

मिग मिडिया प्रा.ली द्धारा संचालित

www.rajyasatta.com

सुचना तथा प्रसारण बिभाग

दर्ता नम्बर १६८७/०७६-७७

ठेगाना

ललितपुर १४, ललितपुर

संचालक/प्रधानसम्पादक

हुम बहादुर थापा मगर

मोबाईल ९८४१५९३६०६