A+ A A-

यी तथ्यले पुष्टि गर्छ, यो संविधान कालो संविधान हो ।

हरि घर्तिमगर

१- यो सम्विधान निर्माण हुँदा,सम्विधान मस्यौदा समितिमा रहेका ७३ जना सभाषद् मध्ये,६४ जना सभाषद्ले ब्यातिगत र सामुहिक रुपमा, मस्यौदा ठिक छैन भनेर असहमति जनाएका थिए। भनेपछि मस्यौदा समितिका जम्मा ७३ जनामा ९ जनाको मात्र सहमती थियो।

२- तत्कालिन सम्विधानसभामा रहेका,आदिवासी जनजाति सभाषदहरुले, नेपालको सम्विधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा, हामी आदिवासी जनजाति सभाषद्हरुको योे सम्विधानमा कुनै किसिमको सहमति छैन, भनेर फरकमत दर्ज गराएका थिए। यो फरकमत १/२ मात्रै थिएन १५ वटा थियो।

३- यो सम्विधानको मस्यौदा आउँदा, नेपाली कांग्रेसका मधेसी सभाषद्हरुले संयुक्तरुपमा आफ्नो पार्टी समक्ष यो सम्विधानको मस्यौदा ठिक छैन,यसमा हाम्रो सहमत छैन भनेर, यो सम्विधान घोषणा हुनु ठिक चारदिन अगाडी आफ्नो पार्टीमा असहमत पत्र बुझाएका थिए।

४- यो सम्विधानजारी हुँदा, तत्कालिन एमाले र तत्कालीन एमाओवादी विचमा १४ बुदे सहमति भएको थियो। त्यो १४ बुदा राखेर सम्झौतामा सम्सोधन गरियो। परिस्थितिले वाध्यपारेर सम्विधानजारी गरियो, तर सम्विधान पूर्ण छैन। यसमा धेरै कमि कमजोरी छन् भनेर स्वयम् सम्विधानजारी कर्ताले भनेका थिए।

५- यो सम्विधान घोषणा भएको अगिल्लोदिन, तत्कालीन मधेसी जन अधिकार फोरम, लोकतान्त्रिक सङ्ग तत्कालीन एमालेले ८ बुदे सम्झौता गर्यो, त्यो ८ बुदामा पनि, यो सम्विधान अपुरो र अधुरो छ भनिएको छ।

६- नेपालमा सङ्घियताको जननी आदिवासी जनजाति आन्दोलन र मधेस आन्दोलनको परिकल्पनामा पनि, प्रमुख माग पहिचान भनिएकोले, सरोकारवाला नेपालका आदिवासी जनजाति,मधेस आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता लाई वाइपास गरेर, विगतमा भएका दर्जनौ सम्झौता,सहमति र समजदारीलाई उलंघन गरेर, सम्भावित गृहयुद्धलाई समेत नजरअन्दाज गर्दै, राज्यको पूनर्सम्रचना गरिएको छ,यो पूनर्सम्रचनाले आपसी सद्भाव खल्बलिएको छ, आम जनमानसमा हीनताबोध देखिन्छ, समग्रमा मुलुक प्रतिगमन तर्फ धकेलिएको छ, त्यसकारण पनि यो सम्बिधान कालो हो।

७- यो सम्विधान निर्माण हुदा, यी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण आन्तरिक विषयलाई लुकाएर तीनजना बाहुन,प्रचण्ड,सुशील कोइराला र केपी ओलीले पार्टीको आन्तरिक कारवाही,लोभ-लाभ, विभिन्न किसिमका डर-त्रास र धम्की देखाएर घोषणा गरिएको सम्विधान, नितान्त कुनै एक जाति विशेषलाई लाभ हुनेगरी बनाइएको विगतका जातिवादी सम्विधानको निरंतरता हो।

८- प्रथम सम्विधानको उपलब्धिलाई स्वमित्व ग्रहण गर्ने भनिएतापनी, व्यवहारमा त्यसो गरिएन। प्रथम सम्विधान सभाका उपलब्धि र दलहरुले निर्वाचनमा जनता सङ्ग गरेका वाचा खोज्दा, उल्टै झन् बर्बरतापूर्ण दमन गर्दै हत्या गर्ने, विभिन्न झुठो मुद्दा लगाएर पहिचान र अधिकारवादी आदिवासी जनजाती नेता तथा कार्यकर्तालाई जेलमा राखिएको छ। त्यहि मुद्दाका आदिवासी जनजाति नेता माननीय रेशम चौधरीले आजको मितिसम्म सपत लिन दिइएको छैन।

९- माथिका घटनाक्रमलाई समालोचना गर्दा, जहाँनिया राणा शासनको १०४ वर्ष र निरंकुश पन्चायती शाही कालिन व्यवस्थाको कालो रातलाई समेत उछिनेको प्रतीत हुन्छ,त्यसैले यो सम्विधान कालो सम्विधान हो। 

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर