A+ A A-

देश समृद्धिका लागी संघीयताको कार्यान्वयन र संवैधानिक आधार !

दिल प्रसाद मगर

 
नेपालको नयाँ संविधान (२०७२) र संघीयता कार्यान्वयनको शुभाराम्भ भइसकेको छ । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र संघीयता संस्थागत भने तब मात्र हुन्छ जब आम नेपालीले अपेक्षा गरे अनुसारको अनुभूत गर्न सकिने परिवर्तन, शान्ति, विकास र समृद्धि हुन्छ । अहिलेको अवस्था राजनैतिक संक्रमण पूरा भएर नयाँ राजनैतिक व्यवस्थामा रुपान्तरण मात्र भएको अवस्था हो तर आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रुपान्तरण हुन बाँकी नै छ । त्यसका लागि दीगो शान्ति, दीगो विकास, आर्थिक सम्मृद्धि र सामाजिक–साँस्कृतिक परिवर्तन संस्थागत हुनु जरुरी छ । जुन तुरुन्तै सम्भव छैन । यसका लागि लामो समय, निरन्तर प्रयास र धैर्यताको आवश्यकता पर्छ । अबको विकास पनि नेपाली समाजको रुपान्तरण उन्मुख हुनु पर्दछ । अर्को शब्दमा संघीयतामा परिकल्पना गरिएको विकास द्वन्द्व–संवेदनशील विकासको यात्रा तय गर्दै अन्ततः आर्थिक सम्मृद्धि चुम्नु हो । अबको नेपालको स्थानीय स्तरको विकास गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी भने स्थानीय सरकार (गाउँपालिका र नगरपालिका) लाई दिइएको छ । अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारहरुको विकासको अवधारणा र काम गराईमा खासै नौलोपन आएको त देखिको छैन यद्यपी ‘केही त गर्नु पर्छ’ भन्ने जाँगर र जमर्को भने देखिन्छ । अहिले केन्द्रदेखि स्थानीय सरकार समेतलाई “आर्थिक सम्मृद्धि” को भूत चढेको छ तर सो प्राप्ति गर्ने बलियो आधार भने तय गर्न सकिहालेको छैन ।

संघीयतालाई नेपालको सन्दर्भमा शासनव्यवस्था अर्थात् अधिकार (राज्यशक्तिको बाँडफाँड र स्वशासित हुने अधिकार) लाई मुख्य आधार मानिएता पनि यो मात्र पर्याप्त र जनअपेक्षित आधार भने होइन । उदाहरणको लागि राजनैतिक अधिकारको साथै सामाजिक–साँस्कृतिक, आर्थिक अधिकारको प्रत्याभूति, सामाजिक न्याय, लोकतन्त्र र शुशासनको सुनिश्चितता, समन्याय, समानता र विकास पनि महत्वपूर्ण हिस्साहरू हुन् । संघीयताको सफल कार्यान्वयन समग्र देश र सबै लिङ्ग, वर्ग, समूह तथा समुदायको विकाससँग पनि उत्तिकै बलियोसँग गाँसिएको विषय हो । साथै विपन्न, दलित, आदिवासी जनजाति लगायत सामाजिक बहिस्करणमा परेका र पुरानो राज्य व्यबस्थाबाट सीमान्कृत भएका सबै वर्ग, समूह तथा समुदायहरूको स्वशासनको अधिकार मात्र होइन उनीहरूको विकास र उत्थानको सवाल पनि संघीयता आउनु अघि देखि उठेको हो । यी सवालको समुचित ढंगले सम्बोधन नभएसम्म न त मुलुकको विकास र समृद्धि हासिल हुन्छ न त संघीयताको सफल कार्यान्वयन संभव छ ।

वर्तमान नेपालको संविधानले प्रस्तावनामा नै सबै किसिमको विविधतालार्ई आत्मसाथ गर्ने सबै किसिमका भेदभाव र असमानताको अन्त्य, आर्थिक समानता, समृद्धि सामाजिक न्याय, समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माणको संकल्प गरिएको छ । साथै दीगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट संविधान जारि गरिएको उल्लेख छ । संविधानवादको दृष्टिले हेर्ने हो भने संविधानको सर्वोच्चता र संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसारको राज्यव्यवस्था संचालन हुने र संविधानको प्रस्तावना अपरिवर्तनिय पनि मानिन्छ । अर्थात् प्रस्तावनामा उल्लेखित ती व्यवस्थालाई लागू गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हो भनी मान्नु पर्ने हुन्छ । संविधानकले प्रत्याभूत गरेका नागरिकाका मौलिक हकहरू पनि देशविकासको लागि सबै तहको सरकारहरूका लागि मूलभूत एवं बाध्यकारी दायित्वका आधारहरू हुन् । यी संबैधानिक व्यवस्थालाई अक्षरस पालना गर्नु पर्ने संविधानवादको मूल्य, मान्यता र मर्म भित्र पर्दछ ।

संविधानको धारा ५० को उपधारा ३ मा उल्लेखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा दीगो आर्थिक विकास, आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र र उन्नतिशील अर्थतन्त्र बनाउने र विकासका प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गरि आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुने उल्लेख छ । त्यसैगरि संविधानको धारा ५१ अन्तरगत विभिन्न उपधाराहरूमा देशको विकास एवं क्षेत्रगत विकास, श्रोतसाधन उपयोग र विविध क्षेत्रगत नीतिहरू समेत उल्लेख गरिएको छ । यी संवैधानिक वयवस्थाले संघीयताको कार्यान्वयन साथसाथै राष्ट्रिय, क्षेत्रगत एवं स्थानीय स्तरमा सन्तुलित, दीगो र अर्थपूर्ण सहभागितामूलक एवं समावेशी विकासलाई जोड दिएको छ । तसर्थ अबको नेपालको केन्द्र देखि स्थानीय स्तरसम्म हुने विकासका योजना र कार्यक्रमहरू विकास एवं कार्यान्वयन गर्दा सबै तहका सरकारले यी संवैधानिक व्यवस्थाबाट निर्देशित भएर गर्नु पर्ने हुन्छ ।

संविधानको अनुसूची ७ मा उल्लेखित अधिकारहरू मध्ये केहि विकास निर्माणसँग सम्बन्धित केहि विषयहरू, जस्तै गरिबी निवारण, औद्योगिकरण, अन्तर प्रादेशिक रुपमा फैलिएको वनजंगल, हिमाल, वनसंरक्षण क्षेत्र÷निकुञ्ज, जल उपयोग, भूमि नीति, रोजगारी, बेरोजगारी सहायता आदि विषयमा भने संघ र प्रदेश दुबैले आपसी समन्वय र सहकार्यमा नीति तथा कार्यक्रम बनाई लागू गर्ने गराउने क्षेत्राधिकार देखिन्छ । त्यसैगरि स्थानीय तह (गाउँ÷नगरपालिका) हरूको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेखित विषयहरू मध्ये स्थानीयस्तरमा विकास आयोजना/परियोजनाहरू, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, बातावरण संरक्षण, जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि, सिंचाइ, कृषि तथा पशुपालन, सहकारी, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापन, जलाधार वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण जस्ता स्थानीय स्तरका विकास निर्माण, पूर्वाधार र प्राकृतिक श्रोतसाधनमा आधारित विकासका गतिविधिहरू एवं भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास जस्ता विभिन्न विषयहरू पनि मुख्य हुन् । अनुसूची–९ मा सहकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत, खानेपानी, सिंचाइ, गरिबी निवारण जस्ता विषयहरू भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको रुपमा उल्लेखित व्यवस्थाले पनि स्थानीय समुदायको सरोकार एवं विकासको सवालमा स्थानीय तहको आफ्नो विकास योजना एवं प्रयासमा मात्र भर नपरी प्रदेश र संघले पनि राष्ट्रिय विकासको सवालको रुपमा लिई नीति, योजना, कार्यक्रम ल्याउने र बजेट लगानी समेत गर्नु पर्ने जिम्मेवारी रहन्छ ।

संघीयताको कार्यान्वयनको चरणमा क्रमशस् जाँदा कतिपय विद्यमान कानून तथा नीतिनियमहरूलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन एवं परिमार्जन समेत गरेर कार्यान्वयन गरिने भएको कारणले पनि हाल भइरहेको विकासका योजना र कार्यक्रमहरूले निरन्तरता पाउनेछन् तर अब उप्रान्त सम्बन्धित स्थानीय तहले अपनत्व ग्रहण गर्दै अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ ।
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(लेखक : प्रथम शहिद लखन थापा मगर प्रतिष्ठानका महासचिब हुनुहुन्छ)

हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - गोरे बहादुर खपांगी