A+ A A-

बाहुनले आदिबासी जनजातिलाई उहिलै देखि दबाए पनि उनिहरु कहिलै दबिएनन् !

यम बहादुर बुढाथोकी मगर
Image may contain: 1 person, standing१.नेपालको ईतिहासमा आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिमहरुलाई दमन शोषण गरी एउटै समुदायबाट पालोपालो गरी नेपालको राज्यसत्ता संचालन गरी आएका छन् । सत्ताधारीको यस्ता दमनका विरुद्वमा हाम्रा अग्रजहरुले विद्रोह पनि गर्दै आई रहनु भएको थियो । उदाहरणको लागि सन १७०२ मा तामाङ्ग मुर्मीहरुले गरेको खनियावास विद्रोह, सन १८०८ को चर्चित खम्बुवान हतुवाका अटलसीङ्ग खम्बुको नेतृत्वमा भएको विद्रोह, जसमा दुईजना ज्यानको भागी भए अन्य १५ जनाको सर्वस्व हरण भयो । १८७० मा जङ्ग बहादुर राणाको विरुद्व शाहसीक विद्रोह (आवाज उठाउने) गर्ने कया, लखन थापा मगरलाई जङ्गेले मृत्यु दण्ड दियो । आदिवासी जनजाति आन्दोलनको दवावमा अहिले नेपाल सरकारले क्या लखन थापालाई प्रथम सहिद भनि घोषणा गर्न बाध्य भएको छ । सन १८७० मा सुपति गुरुङ्ग र सुकदेव गुरुङ्गले राणाशाषकका विरुद्व उठाएका आवाजहरु पनि स्मरणीय छन् ।

२.राजनितिक रुपमै उठान भएका आन्दोलनहरुमा पनि वि.सं. १९९७ साल देखि नै आदिवासी जनजाती समुदायको फ्रन्ट लाइनमा निर्णायक भूमिका रह्यो । चाहे वि.सं. १९९७ सालमा सहादत प्राप्त गर्ने सहिदहरु हुन् वा जनमुक्ति सेनाका नेतृत्व गर्ने नारदमुनि थुलुङ्ग, रामप्रसाद राई, ज्ञान बहादुर याकथुब्बा (जी.वी याकथुम्बा), होविर आले मगर आदि हुन् । उनीहरु आदिवासी जनजातिहरु हुन् । वि.सं. २०४६ सालको आन्दोलनमा पनि आदिवासी जनजातिहरुको अग्रणी भूमिका रह्यो र उनीहरु संविधानमा धर्म निरपेक्ष लेखिनु पर्दछ भनी जोडदार माग सहित आन्दोलन गरेका थिए । २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन तथा माओवादी शसस्त्र विद्रोहमा पनि आदिवासी जनजातिहरुको भूमिका उल्लेख्य थियो ।

३.पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात आदिवासी जनजाती अगुवा नेताहरुले धर्म निरपेक्ष, पहिचान सहितको संघीयता जातीय जनसंख्याको आधारमा सामानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ भनी आवाज उठाए । तर यहाँका बाहुनवादी शाषकहरुले नाटकीय ढंग बाटै संविधान सभा विघटन गरे ।

४.दोस्रो संविधानसभा पश्चात आदिवासी जनजाति संघसंस्था एकताबद्व भएर दबाब मूलक कार्यक्रम शक्तत तरिकाले गर्न सकेनन् । कार्यक्रम गरियो भन्ने मात्रको रह्यो । आदिवासी जनजाती बुद्धिजीवीहरुले लेख रचना, अन्तरक्रिया, गोष्ठी गरी ज्ञापन पत्र मात्र बुझाउने कार्यहरु गरे । तर सत्ताधारीहरुले उनीहरुको आवाज र भनाईलाई एउटा कानबाट सुन्ने र अर्को कानले उडाउने कार्य बाहेक केही गरेन ।

५.अहिले आदिवासी जनजाति आन्दोलन सशक्त हुन नसकेको तथ्य सबैको सामु छ । यसका प्रमुख दुई कारणहरु छन् । पहिलो यहाँका शाषकहरुले आदिवासी जनजाति एकताको आवाज टुक्रयाउने र हस्तक्षेप गर्ने कार्य पछिल्लो वर्ष चरम रुपमा देखा पर्यो । जातीय संगठनहरुमा राजनितिक हस्तक्षेप बढ्दै गयो । आदिवासी जनजाति राजनितिक अगुवाहरु माथी पार्टीको नियन्त्रण चर्को हुदै गयो । मुलधार मिडियाले आदिवासी जनजातिका विरुद्व नकरात्मक प्रचार प्रसार गर्यो । दोस्रो कारण आदीवासी जनजाति नेतृत्वमा दुई डुङ्गामा पाईला टेक्ने प्रकृति बढ्न गयो । मध्यम वर्गीय आदिवासी जनजातिले केही पाएको अनुभव गर्न थाले र आन्दोलन उनिहरुको लागि अरुले नै गरी दिनु पर्ने विषय भयो । लोभको राजनितिका कारण आफ्नो व्यक्तिगत राजनितिक भविष्यको अन्त्य हुने डरले आदिवासी जनजाति राजनितिक अगुवाहरुको मनमा विचलनको घर पनि बस्न थाल्यो ।

६.यति मात्र कहाँ हो र ! पछिल्ला वर्षहरुमा चार किसिमका विरोधी दुष्प्रचार र कुतर्कहरु बाट जनजाति आन्दोलनलाई ओझेल पार्न खोजिएको छ । पहिलो तर्क हो यो आन्दोलनले देशलाई विखण्ड गर्ने खालको छ । दोस्रो हो, यो आन्दोलनले जातीय दन्द निम्त्याउछ । तेश्रो हो, जनजातीले उठाएको जातीय समनताको सवाल विदेशी एजेण्डा हो । चौथो हो नेपाल मा आदिवासी जनजातीहरुको समस्या नै छैन । यी दुष्प्रचार तर्क संगत छैनन । कारण यसले आदिवासी जनजाति माथी परेको भाषिक, राजैनितिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विशेष किसिमको उत्पिडन र यसले पारेका असरलाई नजर अन्दाज गरेर एकल जातीय राज्यको निरन्तरता दिन सत्ताधारी जुन पृथ्वी नारायण शाह देखि हाल सम्म यथावत कायमै छ ।

७.नेपालको नयाँ संविधान २०७२ आदिवासी नजजातिको हकअधिकार विरुद्व भएतापनि यसले समग्रमा केही महत्वपूर्ण कुराहरु स्थापित गरेको छ । तर पनि  यो संविधान जातीय छ, विभेद जन्य छ । सामानुपातिक लोकतन्त्रको लागि यसलाई परिवर्तन गर्नैपर्छ । यो संविधानमा संवोधन भएका केही विषयहरु आदिवासी जनजातिहरुको दिमाग (मगज) बाट उत्पादित विषयहरु हुन् । २०४८ सालमा निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्दाको जनमुक्ति मोर्चाको घोषणा पत्र हेर्यौ भने छर्लङ्ग हुन्छ । नयाँ संविधानमा संबोधन भएका पहिलो गणतन्त्रको स्थापना हो । दोस्रो संघीयता हो । आदिवासी जनजातिहरुले चाहे जस्तो सिमांकन र नामाङ्कन नभएता पनि खिचडी संघीयता संविधानमा लेखियो । तेस्रो हो धर्म निरपेक्षता, र चौथो हो समावेशिता । यी कुराहरु गोलमोटल तरीकाले संविधानमा लेखियता पनि समावेशीताको अवधारणाको रुपमा स्थापित भएको छ । जातीय जन संख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधि हुनुपर्छ भनी वकालत गर्नको लागि सहज स्थिति बनेको छ ।

८.आदिवासी जनजाति आन्दोलन कहिले शसक्त र कहिले शित्तल हुदै गएको छ । जातीय संघ संस्थाद्वारा गरेका आन्दोलनको उपलब्धी आंशिक रुपमा केही उपलब्धी भएता पनि जुन रुपमा हुनु पर्ने हो, त्यो रुपमा हुन सकेको छैन, यो यथार्थ हो, किन ? संविधान सभामा खाँटी जनजातिहरुको उपस्थिति कमजोर रहेकाले । जनजातिहरु सभासद त भए, ठोस आदिवासी जनजाति, दलित र उत्पीडितहरुको साँचो पर्यो उठाउन चाहेतापनि उनीहरुले त्यसो गर्न सकेनन् । कारण उनीहरुले जसको नुन पानी खायो उसको सोझो चिताउनै पर्यो । त्यो उनीहरुको कमजोरी पनि होइन । कमजोरी त संविधान सभाको निर्वाचन भन्दा पहिला Vertical / Horizontal लाईनबाट अथवा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आदिवासी जनजातीहरुको संविधान सभामा उल्लेखनीय उपस्थिति रहन्छ भनी आँकल (Estimate) गर्दा भयो । जातीय जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनी वकालत गर्नेहरुका कुरा सुनिएन र ? के यो न्याउरी  मारेर पछुतो भएको होइन र ?

९.आदिवासी जनजाति अगुवाहरुले अब कसरी अघि बढ्ने भनी सोच्ने बेला आएको छ । विगतका गल्तीहरुबाट सबक (lesson) सिक्दै कार्यक्रम तय गर्नु पर्दछ । सामाजिक संघसंस्था बाट मुद्वा उठाए पनि अन्तमा समाधान वा निर्णय गर्ने भनेको त राजनितिक पार्टी नै रहेछ । होइन र ?

१०.लिम्बुवानमा अन्दाजी ३३% लिम्बु बसोबास गर्दछन् तर लिम्बुवानका लिम्बुहरु  तिनतिर मुख फर्काएर लिम्वुवान प्राप्त गर्न सकिन्छ ? त्यस्तै मगरातमा ३४% मगरहरु बसोबास गर्छन् । तर उनीहरु पनि चारतिर मुख फर्काएर बसेका छन्, के चारतिर मुख बनाएर मगरात प्राप्त गर्न सकिन्छ ? अहँ सकिदैन । त्यसो भए के गर्ने त ? समाधानको बाटो के हो ? तिनतिर होइन, चार तिर होइन सबैले एकैतिर मुख बनाउनु पर्छ । के मा कता मुख फर्काउने ? यसको मतलब हो राजनितिक पार्टीमा हामी एउटै पार्टीमा एकबद्धता हुनै पर्दछ । यदी जातीय मुक्ति अथवा जातीय समानता प्राप्त गर्ने हो भने, अन्यथा किन सुकिस टिमुर ? आफ्नै रागले भन्ने उखान चरितार्थ हुन असम्भव कहाँ छ र ? हामी एक भएर बसेनौ भने आदिवासी जनजातिको अवस्था अहिले भन्दा अझ तल झर्नेछ । आफ्नै देशमा राजनितिक भिकारी हुनु पर्ने अवस्था आउनेछ ।

११.आदिवासी जनजातिका, अगुवा नेताहरु समक्ष राजनितिक अस्तित्वको विषयमा कुरा गरौं । आउदो निर्वाचनमा भाग लिने भनी ९५ पार्टीहरुले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएका छन् । यी मध्ये विगतका निर्वाचनबाट स्थापित पार्टी नेपाली कांग्रेस, ने.क.पा.एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिप्रजातन्त्र पार्टी, तराईका मधेसीवादी पार्टीहरु हुन् । यि पार्टीहरुको नेतृत्व खस÷आर्य र तराई वासी समुदायले गरेका छन् । खै ? हिमाली÷पहाडे आदिवासी जनजाति दलितले नेतृत्व गरेको पार्टी माथिल्लो ५ मा आउन सकेको ? पार्टी गठन गर्ने नेता हुने मात्र हो र ? होइन राष्ट्रिय स्तरमा पार्टी स्थापित हुनुपर्दछ र गराउनुपर्दछ । यहाँ भन्न खोजिएको के हो भने अब हुने निर्वाचन पछि राष्ट्रिय पार्टी हुन को लागि खसेको मत को ३% मत ल्याउन बाध्य पारीएको छ, भने प्रत्यक्ष तर्फ १ सिट ल्याउनै पर्छ । हिमाली/पहाडे आदिवासी जनजाति र दलित समुदायले नेतृत्व गरेको पार्टी आउदो निर्वाचनबाट राष्ट्रिय पार्टी हुन सकेन भने तपाई हामी आदीवासी जनजाती, दलित अगुवा नेताहरुको अस्तित्व माथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा हुन्न र ? अवश्य हुन्छ ।

१२.तसर्थ हिमाली/पहाडी आदिवासी जनजाति र दलित समुदायबाट नेतृत्व गरेको र  निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेका पार्टीहरु मध्येबाट राष्ट्रव्यापी संगठन विस्तार भएको, राष्ट्रिय एजेण्डा भएको पार्टीलाई छनोट गरौं, सहयोग गरौं । र आउदो निर्वाचनमा राष्ट्रिय पार्टी बनाऔं । कम्तीमा पनि एउटा पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउन सकियो भने सदनमा आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम र पिछडिएका वर्गका मुद्वा वहस गराउन सकिन्छ । सडक आन्दोलन गरी दबाब मुलक कार्य गरी सत्ताधारीलाई सदन र सत्ताबाट दवाव दिन सकिन्छ र नेपालको संविधान २०७२ आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम उत्पिडित वर्गको आधारभुत आवश्यकताअनुसार संसोधन गराई आदिवासी जनजाती, दलित, मुस्लिम, उत्पिडितहरुलाई समानताको आधारमा अधिकार दिलाउन सकिन्छ । ज्ञापन पत्र बुझाउने, मैले यसो गरें, उसो गरें भनी भाषण ठोक्ने कामले मात्र केही हुदैन । यो देशको राजतन्त्रको  बागडोर आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम र उत्पिडितहरुले नसमाल्ने हो भने यो देशको विकास हुन सक्दैन । आदिवासी जनजाति राज्यसत्ता सम्हाल्न सक्षम छन् भन्ने उदाहरण आदिवासी जनजातिका कतिपय नेता तथा बुद्विजीवीहरुले दिइसकेका छन् । उदाहरणका लागि डा. हर्क गुरुङ्ग र  कुलमान घिसिङ्गलाई पनि लिन सकिन्छ । तसर्थ हिमाली/पहाडे आदिवासी जनजाति दलित, मुस्लीमको बाहुल्यता भएको पार्टी राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्न आवश्यक छ ।

 

१३.विदेशमा विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत आदिवासी जनजातिहरुले संघ संस्था स्थापना गरेका छन् । आफ्ना संस्कृति संस्कारको संरक्षण गरेका छन् । साथै राजनितिक आश्थाको आधारमा संस्था स्थापना भएका पार्टीहरुमा पनि आबद्ध छन् । आदीवासी जनजातीका अगुवा नेताहरुले चन्दा संकलन गरी सामाजिक संस्था र राजनितिक पार्टीहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आएका पनि छन् । उपलब्धी के भयो ? समिक्षा गर्नु होस् र भविष्यमा कसलाई सहयोग गर्ने भनी व्यापक छलफल गरी निर्णयमा पुग्नुहोस् ।

 

१४.मानिस जुन समुदायमा जन्मन्छ सर्वप्रथम त्यही समुदायको हुन्छ । जस्तै मगर, गुरुङ्ग, राई, लिम्बु आदि । नेपालमा राजनितिक आस्थाको आधारमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र जनमुक्ति हुने प्रचलन पनि छ । तर जे सुकै भएता पनि अन्तमा मर्दा–पर्दा सर्वप्रथम जुन समुदायमा जन्मेको थियो, त्यही समुदाय नै चाहिदो रहेछ, भन्ने तथ्य कुरा आदिवासी जनजातीले बुझ्नु पर्दछ ।

 

सन्दर्भ सामग्री
१. डा. ओम गुरुङ्ग – नेपालमा आदिवासी जनजाति आन्दोलनको इतिहास ।
२. डा. मुक्तसिहं तामाङ्ग – आदिवासी जनजातीहरु अधिकारको लोकतान्त्रिक संघर्ष– प्राप्ती र चुनौतीहरु ।
३. मल्ल के सुन्दर–महासंघको ऐतिहासिक विकासक्रम– पहिलो खण्ड । 
४. राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी– घोषणा पत्र २०४८ ।

लेखक: आदिबासी जनजाति जनआन्दोलनका अभियान्त तथा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका बरिष्ट उपाध्यक्ष हुन् ।

हार्दिक श्रद्धान्जलि - एक बहादुर राना मगर
हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - गोरे बहादुर खपांगी