A+ A A-

प्रदेश ५ को फेरबदल नै किन ?

अमरदीप मोक्तान

अन्ततः प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदबुद्धि प्रकट गर्दै कांग्रेस र मधेसी मोर्चाको स्पस्ट धारणा नआए सम्म संविधान संसोधन प्रस्ताव हालको लागि स्थगित गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रि प्रचण्डले संसोधनका निम्ति तयार पारेको खाकामा पाँच नम्बर प्रदेशका पाल्पा, अर्घाखाची, गुल्मी, रुकुमको पूर्वी भाग रोल्पा र प्युठानलाई प्रदेश ४ मा राख्ने । सबै प्रदेशबाट ५ जना सुनिस्चित हुने गरि राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गरिने बाँकी तिन जना जनसंख्याको आधारमा ।
वैवाहिक अंगिकृतलाई कुन पद सम्मका लागि चयन गर्न सकिने । भाषा आयोगको सिफारिश अनुशार सरकारले निर्णय गर्ने र त्यस्तो निर्णय अनुसूचीमा राख्ने गरि संसोधन गरिने । भाषा, वैवाहिक अंगिकृत, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व बारे संबिधानमा संसोधनको मात्र प्रस्ताव आएको भए सम्भवतः नरम गरम रुपमा संबिधान संसोधन प्रस्ताव सफल हुने थियो तर प्रचण्डले किन र के का लागि  बाह्र हजार वोल्टको करेन्ट बनि सकेको सिमांकन मुद्दामा हात हाल्ने प्रयास गरे बुझ्न सकिएन तर भविस्यमा प्रचण्ड अथवा कसैलेले सिमांकन मुद्दामा हात हाल्ने प्रयास गरे त्यसले गम्भीर दुष्परिणाम निम्तन सक्ने अवस्यम्भावी छ र त्यसको संकेत पनि देखिन थालेको छ । 

वर्तमान प्रदेशको सिमांकनको बारे भन्नु पर्दा बहुसंख्यक नेपाली जनताले सिमांकन स्वीकार गरेको अवस्था हुदा हुदै प्रचण्डले किन प्रदेश ५ को पहाडी भूभाग लाई बलि चढाउन  ब्यग्र देखिएका हुन् । प्रदेश ५ को जुन भूगोललाई तराईबाट अलग्याउने प्रकारले संसोधन प्रस्ताव तैयार गरिएको छ त्यो भूभागका जिल्ला मगर बाहुल्यमा पर्दछ के वास्तवमा प्रचण्डले मगर कल्याणका लागि संशोधन प्रस्तावमा उक्त क्षेत्र प्रस्तावित गरेका हुन् कि जनयुद्धमा जुन प्रकारले मगर समुदाय लाई मुर्ख बनाएर प्रधानमन्त्री पद प्राप्त गर्न सफल भए के पुनः त्यस्तै गर्न चाहेका हुन् त ?

प्रचण्डले  जनयुद्धको लागि मगर क्षेत्र नै चयन गर्नु तथा ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाडी मगर बाहुल्य रहेको जिल्ला नै चयन गर्नु पछाडीको मगर उत्थान लागि कि मगर पतनका लागि हो ? प्रदेश ५ को जनसंख्या बनावट हेर्ने हो भने मगर सबै भन्दा बढी त्यस पश्चात थारु समुदाय पर्दछन, थारु र मगर आदिवासी समुदायलाई सिमांकनको नाममा अलग गर्नु राष्ट्र हितका लागि हो कि ५ नम्बर प्रदेशमा पर्ने भगवान बुद्धको जन्स्थल लुम्बिनीमा भविष्यमा हुन सक्ने बृहत विकाशको लाभबाट वन्चित गर्न मगर समुदायको चयन गरिएको हो । प्रदेश १ मा राई, लिम्बु लगाएतका समुदाय, प्रदेश ३ मा तामांग, नेवार लगाएतका समुदाय त्यस्तै गरि प्रदेश ४ मा गुरुङ, मगर लगाएत अन्य समुदाय मिलेर बस्नु सक्ने तर प्रदेश ५ मा मगर तथा थारु समुदाय मिलेर किन बस्नु नसक्ने ? प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ५ नम्बर प्रदेशका जनप्रतिनिधि त्यहाँका जनसमुदायले सिमांकनमा फेरबदल गर्न सर्वसम्मतिले  स्वीकृति प्रदान गरेको छ भनौ भने अलग गर्न तोकिएको प्रस्तावित जिल्लामा काँग्रेस एमाले लगाएत माओवादीको उद्गमस्थल रोल्पा, रुकुममा प्रस्तावित सिमाङ्कनको घोर विरोध भई रहेको समाचार दिनौ दिन आई रहेको छ ।

प्रचण्डले प्रधान मन्त्रिको पद प्राप्ति तथा भारतको राजकीय भ्रमण पश्चात यदि ध्यानपूर्वक हेर्ने हो भने प्रचण्डमा धेरै बदलाव आएको स्पस्ट हुन्छ । प्रचण्ड एकहोरो भएका छन् जसरि भएपनि संबिधान संसोधन गर्न ब्यग्र देखिन्छन । भाषा, अंगिकृत नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको साथै प्रचण्डले सिमांकनमा फेरबदलको खाका तैयार गर्दा विगतको अमानवीय नाकाबन्दीको स्मरण गरेर पनि सिख लिनु पर्ने थियो तर त्यस्तो देखिएन समग्रमा भन्नु पर्दा प्रदेश ५ को सिमांकन फेरबदल गर्ने नियतमा भयानक  खोट देखिन्छ । मधेशवादी दलले प्रदेश २ अन्तर्गत पर्ने बारा देखि सप्तरी सम्म उग्र आन्दोलन गर्दा समेत चितवन देखि बर्दिया सम्म त्यसको प्रभाव देखिएको थिएन तर जुन प्रकारले प्रदेश ५ को सिमांकन प्रस्ताव गरिएको छ त्यसले भविष्यमा प्रदेश २  र ५  अशान्त भए, आन्दोलित भए अथवा नाकाबन्दीमा उतारु भए नेपाल ठप्प हुन कुनै शक्तिले रोक्न सक्दैन ।

प्रदेश सिमांकनमा ध्यान दिन पर्ने कुरा के हो भने कुनै पनि प्रदेश भारत अथवा चीन नाका बाट वन्चित हुनु हुदैन किन भने प्रदेशहरुले आफ्नो क्षेत्रको विकाश गर्न हेतु भारत तथा चीन सिमाना आवागमनमा हुने निषेध अथवा व्यवधानले त्यो प्रदेशको अर्थव्यवस्था तथा विकाशमा ठुलो असर पार्छ ।

वास्तवमा भन्नेहो भने कांग्रेस एमाले माओवादी एकजुट भएर चुनाव गराउने प्रति केन्द्रित हुनु पर्ने थियो तर संशोधनमा अल्झिएर राष्ट्र लाई धराप पार्न किन लागेका हुन् । यदि यस्तै क्रियाकलाप हो भने नेपाल कहिले पनि अशान्तिबाट मुक्त हुन सक्दैन, विश्वमा कहिँ पनि संबिधान सर्वसम्मत भएको छैन केहि न बिमति रहेको नै छ तर यसो भन्दैमा संबिधान कार्यानवयन नै न गर्ने त ? संबिधान संसोधनमा अल्झिएर समयलाइ खेरो फाल्ने तथा संबिधान लाइ असफल बनाउने कि चुनाव गराउने तर्फ केन्द्रित भएर संबिधानलाइ सफल बनाउने प्रयाश गर्ने । आखिर कहिले सम्म नेपाललाई अनिर्णयको बन्दि बनाएर राख्ने, संबिधान संसोधनको माग गर्ने मधेसवादी दलहरु उनीहरुले भने जस्तै भए मात्र सहमतिमा आउनेछन र उनीहरुले भने जस्तो बहुसंख्यक नेपाली जनता मान्ने पक्षमा छैनन् । रह्यो काँग्रेसको कुरा काँग्रेस प्रचण्डको काँध प्रयोग गरेर संसोधनको गोलि चलाउन चाहन्छ । भए पनि ठिक्कै न भए पनि ठिक्कै अर्थात सफल भए यश  लिने असफल भए प्रचण्डको भागमा थोपर्ने ।
रामदेवको योग सिविरमा जुन प्रकारले काँग्रेस, एमाओवदि, एमाले, मधेशवादी दलका नेताहरुले "अनुलोम विलोम" ,"कपाल भाति" प्राणायाम  गर्न लम्पसार भएर एकजुटता देखाए त्यस्तै प्रकारले नेपाल राष्ट्रलाई निकाश दिन संबिधान कार्यावनयनमा एकजुटताका साथ ध्यान केन्द्रित गर्नु अत्यन्त आवस्यक छ ।
 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर