A+ A A-

नेपाली सेनाको ठूलो रहस्य पर्दाफास, कटवालदेखि क्षत्रीसम्मको मनपरी

सरोजराज अधिकारी
Prem-Prakash-Thapa-Magar काठमाडौं, १९ साउन -पुनरावेदन गरेको झण्डै ३० महिनापछि १३ जेठ २०७३ मा उपरथी प्रेमप्रकाश थापामगर सैनिक विशेष अदालतबाट निर्दोष ठहर भए । पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ अध्यक्ष, रक्षासचिव महेशप्रसाद दाहाल र नेपाली सेनाको प्राड विवाक (कानुनी विभाग) प्रमुख उपरथी होमकुमार लावती सदस्य रहेको विशेष अदालतले थापालाई निर्दोष ठहर गरेको हो ।

 

प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीपछि प्रधानसेनापति बन्ने संभावना रहेका मगरलाई तत्कालीन प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबराले विभिन्न आरोप लगाई २७ कात्तिक २०७० मा उपरथीबाट बर्खास्त गरेका थिए । सैनिक ऐन, २०६३ को व्यवस्था मिचेर जबराको ठाडो आदेशमा गठन गरिएको ‘समरी जनरल सैनिक अदालत’ ले मगरलाई बर्खास्त गरेको थियो । सेनाको आन्तरिक फौजी अदालतबाट बर्खास्तीमा परेका मगरलाई नागरिक ९पुनरावेदन न्यायाधीश र रक्षासचिव० सम्मिलित अदालतले सफाई दिएको हो । न्यायिक प्रक्रियामा भएको ढिलाईले २३ चैत २०६८ मा उपरथी बनेका मगरको पहिलो ३ वर्षे पदावधी २२ चैत २०७० मा सकिएको छ । तर सैनिक ऐनमा कारवाहीमा नपरे र उपरथीको उमेर हद ५७ वर्ष पार नगर्ने अवस्थामा थप २ वर्ष पदावधि थपिने प्रावधान छ ।

यतिखेर मगर आफ्नो पुनर्बहालीका लागि प्रधानसेनापति क्षत्रीलाई ‘बिन्तीपत्र’ लेखेर जवाफ पर्खिरहेका छन् । पत्रको बोधार्थ तत्कालिन उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री भीम रावल र रक्षासचिव दाहाललाई समेत दिएका छन् । ७ असार २०७३ मा फैसलाको पूर्ण पाठ लिएपछि उनले १६ असारमा जंगीअड्डामा निवेदन दिएका छन् । पत्रमा मगरले २०६५ सालमा अदालतको आदेशबाट ८ जर्नेलको पुनर्बहाली भएको दृष्टान्तसमेत दिएका छन् । ‘अतीत प्रभावी रुपमा त्यस्तो म्याद थप भएको दृष्टान्त नेपाली सेनाको इतिहासमा श्री पवन पाण्डेलगायत ८ जना सहायक रथीहरुको हकमा नेपाल सरकारबाट पहिले पनि अभ्यास भइसकेको विषय हो । अतः सोही बमोजिम मेरो हकमा समेत दफा १७ ९३० बमोजिम २ वर्षको म्याद थपको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरी पुनर्बहाली भई सेवा गर्ने अवसर प्राप्त होस् भनी निवेदन पेश गरेको छु’ मगरको पत्रमा छ, ‘श्रीमानको जो आदेश ।’

प्रेमप्रकाश प्रकरण

यो कारवाही प्रकरण रोचक छ । तत्कालीन प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबराले आफैं अध्यक्ष रहेको बोर्डले गरेको निर्णयलाई त्रुटीपूर्ण भएको भनेर मगरमाथि कारवाही गरेका हुन् । जबराले आफू प्रधानसेनापति भएको एक वर्षपछि छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएर सो बोर्डको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न उपरथी प्रेमप्रकाश थापा मगरलाई २७ कात्तिक २०७० मा बर्खास्त गरेका हुन् । जबरा निरीक्षणाधिकृत उपरथी रहेका बेला उनकै अध्यक्षतामा गठित बोर्डले ७ असार २०६८ मा सहायकरथी हेम खत्रीलाई पाकिस्तानको नेसनल डिफेन्स युनिभर्सिटी इस्लामावादमा नेसनल सेक्युरिटी र वार कोर्स गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यसबेला सहायकरथी रहेका थापा मगर जबरा नेतृत्वको बोर्डमा सदस्यसचिव थिए । ‘खत्रीले पेस गरेको झूटो विवरण आधिकारिक यकिन नगरी पेस गरेको’ आरोपमा मगरलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गरिएको थियो भने खत्रीलाई चाहिँ  सोही मितिमा ‘भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी’ बर्खास्त गरिएको थियो ।

जबरा अध्यक्ष रहेको त्यसबेलाको बोर्डमा तत्कालीन उपरथीहरू नेपालभूषण चन्द (पछि रथी), रामबहादुर गुरुङ, डम्बरसिंह गुरुङ र दमनबहादुर घले सदस्य थिए । जबराले त्यसबेलाका सम्भाररथी उपरथी प्रदीपविक्रम राणाको अध्यक्षतामा ‘समरी जनरल सैनिक अदालत’ गठन गरी त्यसको सिफारिसका आधारमा मगर र खत्रीलाई बर्खास्त गरेका हुन् । खत्रीले पेस गरेका सबै कागजपत्र सहसेनानी सनोजप्रसाद पाठकले प्रमाणीकरण गरेका छन् । यस प्रक्रियामा सहभागी अन्यलाई भने सोधपुछसमेत गरिएन । त्यसमाथि जबरा स्वयम् बोर्ड अध्यक्ष थिए ।

प्रधानसेनापति जबराले मगरको मुद्दामाथि फैसलाका लागि उनीसरहकै उपरथी राणाको नेतृत्वमा ‘समरी जनरल सैनिक अदालत’ गठन गरेका थिए । सैनिक ऐन, २०६३ को परिच्छेद ८, दफा ६७ को (ख) मा ‘कम्तीमा २ जना सेनानी दर्जाका अधिकृत रहने गरी कम्तीमा ३ जना अधिकृत रहेको समरी जनरल सैनिक अदालत गठन गरिने’ उल्लेख छ । तर जबराले सेनानी (मेजर) दर्जाले नेतृत्व गर्ने अदालतको प्रमुख उपरथी (मेजर जनरल) राणालाई बनाए । राणा नेतृत्वको अदालतका ६ सदस्यमा पनि सेनानीभन्दा कम्तीमा दुई तहमाथिका अधिकृत राखिएको थियो । अन्य सदस्यमा सहायकरथीद्वय रमीन्द्र छेत्री, शरद गिरी, महासेनानीहरू गणेश खत्री, होमनाथ दवाडी र रत्नप्रकाश थापा (कानुन विभाग) थिए ।

सैनिक ऐनको दफा ६७ को (क) मा ‘कम्तीमा एकजना रथीवृन्द, दुई जना महासेनानी वा प्रमुख सेनानी र दुई जना सेनानी दर्जाका अधिकृत रहने गरी पाँचजना अधिकृत रहेको जनरल सैनिक अदालत गठन गरिने’ उल्लेख छ । खासमा मगरको हकमा ‘जनरल सैनिक अदालत’ गठन गर्नुपर्ने थियो । प्रधानसेनापति जबराले ‘जनरल सैनिक अदालत’ मा रहने र त्यसभन्दा माथिको हैसियतका सैनिक अधिकृत छनौट गरे पनि ‘समरी जनरल सैनिक अदालत’ गठन गरे । ‘जनरल सैनिक अदालत’ मा रहने हैसियतका अधिकृत राखेर ‘समरी

साभर : दैनिक नेपाल बाट

 

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर