A+ A A-

२९ दलिय गठबन्दनको २५ सुत्रिय माग सहितको अपिल

राज्यसत्ता

२९ दलिय गठबन्दनको ३९ दिने रिलेअन्सन २५ सुत्रिय माग राख्दै असार ३१ गते सम्पन्न हुदै छ । रत्नपार्कको खुलामञ्चमा यति लामो रिलेअन्सन बसेको इतिहासमा यो पहिलो हो ।

 

आदरणीय जनसमुदाय,

नेपाली जनताले लोकतन्त्र,स्वतन्त्रता,धर्म निरपेक्ष्ँता,समानता र सामाजिक न्यायका लागि पटक पटक गरेको संघर्ष,तपस्या र बलिदानको परिणाम स्वरुप एकात्मक केन्द्रीकृत,एकल जातीय एवम् निरङकुश राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य भई समावेशी,संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीक स्थापना भएको हो ।

सार्वभैम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताद्धारा संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्नका लागि दुई पटकसम्म संविधान सभाको निर्वाचन पनि भयो । तर,चार दलका केही नेताहरुले १६ बुँदे समझदारी गरी नेपालको अन्तरीय संविधान,२०६३ को धारा १३८(१) र १३८(१क),संविधान सभाको नियमावली २०७०,उच्चस्तरीय राज्य पुनसंरचना आयोगको पैतिवेदन,पहिलो संविधान सभाको राज्य पुनसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिको सहमति,ऐतिहासीक मधेश जन विद्रहोको समयमा भएको २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौता लगायत विभिन्न समयमा अदिवासी जनजाति र सरकारबीच खासगरी लिम्बुवान,थारुहट र ताम्सालिङ लगायतको संर्घष समितिसंग पहिचानसहितको प्रदेश संविधानमा समावेश गर्ने गरी भएको सम्झौता,सहमति,समझदारी समेत अल्लंघन गरी प्रदेश संविधानमा प्राप्त जनताको अधिकार समेतलाई खोस्ने कार्य गरी फाष्द द्रयाकको नाममा जारी भएको नेपालको संविधानले मुलुकलाई प्रतिगमन तर्फ धकेल्ने कार्य गरेको छ ।

(राष्द्रिय जनमुक्ति पार्टीका सहअध्यक्ष मानध्वज तामाङ र बिदेश बिभाग उपाध्यक्ष कमला थापा खुला मञ्चमा)

यसले संघीयता,लोकतान्त्रिक गणतन्त्र,धर्म निरपेक्ष्ँता,जातीय/राष्द्रिय पहिचान,समानुपातिक प्रतिनिधित्व,जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार तथा जनताका मौलिक हक,बहुलवादी खुला समाज जस्ता लोकतान्त्रिक अधिकारहरुलाई नै धरापमा पार्ने कार्य गरेको छ । तसर्थ,विभेद्कारी असमावेशी र एकल जातीय एव्म नश्लवादी चरित्र बोकेको संविधानलाई नेपाली जनताले जारी भए लगतै जलाएर विरोध एव्म अस्विकार गरिसकेका छन् । संविधानलाई पुर्नेलेखन/परिर्वतन गरी पहिचान , समानुपातिक समावेशीकरण, संघीयता,गणतन्त्र लगायत मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारु , शिल्पी समुदाय(दलित) , पिछडावर्ग,महिला, मुश्लिम, अल्पस्ख्या तथा सीमान्तकृत समुदाय ,खस,विपन्न,वर्ग आदि समुदायहरुमाथि शताब्दियौंदेखि कायम रहेको भेद्भाव,विभेद्,असमानता, शोषण बहिष्कार तथा स्वायत्तत, समान अधिकार एव्म अवसरमा समानता र सामाजिक नय प्राप्तिका साथै राष्द्रियता र राष्द्रिय एकतालाई मजबुत पारी नेपाललाई स्वतन्त्र ,समृद्ध,समतामूलक विभेद्रहित,संघिय तथा समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक बहुराष्द्रिय राज्य निर्माण गर्न संयक्त लोकतान्त्रीक मधेशी मोर्चा द्धारा जनरी मधेश आन्दोलन लगायत विभिन्न आन्दोलन र आन्दोलनरत शक्तिहरुलाई एकीकृत गरी संयुक्त राष्द्रिय जनआन्दोलन परिचालन गर्ने उद्देश्यका लागि यो साझा अवधारणा पत्र जारी गरिन्छ ।

हाम्रा साझा मुद्दा/मागहरु

१ पहिलो संविधान सभाबाट गठित राज्य पुनसंरचना तथा राज्यशक्ति बांडफांड समिति तथा राज्य पुनसंरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदन तथा मधेशी,आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायहरुसंग भएको सम्झौताहरु र नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३ को धारा १३८(१) र १३८(१क) अनुरुप तराई/मधेश/थारुहट दुई स्वायत्त प्रदेश लगायत ऐतिहासिक पृष्ठभुमि/थातथालो र पहिचान एवम् सामथ्र्यको आधारमा प्रदेशहरु निर्माण हुनु पर्ने । जसमा लिम्बुवान,किरांत/खम्बुवान,शोर्पा,ताम्सालिङ/तामाङ सालिङ,नेवाः,तमुवान,मगरात,थारुहट,खसान र मधेश आदि प्रदेशहरुसहित गैर भौगोलिक विशेष प्रदेशको गठन हुनु पर्ने । प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनु पर्ने ।

२ प्रदेशहरुभित्र ऐतिहासिक थातथालो कायम भएको जातीय समूह ,आदिवासी जनजाति ,मुश्लिम,शिल्पी समुदाय,पिछडावर्ग ,सीमान्तकृत ,अति सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायको पहिचानमा आधारित स्वायत्त क्षेत्र,संरक्षित क्षेत्र  र विशेष क्षेत्रहरुको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । र , खस समुदाय समेतलाई अदिवासीमा सूचीकृत गर्ने ।

३ संघिय गणतन्त्र  नेपालका सबै अङ्ग,तह (सङ्घ,प्रदेश र स्थानीय निकाय) र निकायहरुमा सरकारी कामकाज बहुभाषिक नीति लागू गरिनु पर्दछ । राज्यले प्रयोग गर्ने भाषाहरुलाई संविधानमा सूचीकृत गरिनु पर्दछ । सबै भाषाहरुको संरक्ष्ँण र विकास गर्ने दायित्व राज्यको हुनेछ ।

४ नेपाल पक्ष्ँ भएका अन्तरष्द्रिय महासन्धि एव्म प्रतिज्ञापत्र, अन्तरष्द्रिय श्रम संगठनको आदिवासी तथा जनजाती महासंन्धी ,आदिवासी अधिकार सम्बन्ध संयुक्त राष्द्र संघीय घोषण पत्र लगायत अन्तर्राष्द्रिय मानवीय कानुनहरु नेपाली जनतालाई प्रत्याभूति गराउन संवैधानिक व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

५ संघ ,प्रदेश लगायत राज्यको सम्पूर्ण अङ्ग,तह ,निकाय र सेवा आयोगहरुमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व प्रत्याभूति हुनु पर्ने ।

६ मौलिक हकमा जातीय÷समुदायगत समानुपातिक समावेशी हπने स्पष्ट व्यवस्था सहितको अलग धाराको व्यवस्था गर्नु पर्ने । मौलिक हकमा आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार,स्वशासन,प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार र पूर्ण सुसूचित सहमतिको अधिकार ग्यारेन्टी गर्नु पर्ने । सङ्खचनाको हकः प्रत्येक मातृभाषिलाई मातृभाषामा सूचना पाउने हक हुनेछ ।साथै राज्यले मातृभाषामा कार्यक्रम संचालन गर्ने रेडियो,टिभि वा छापालाई अनुːदान दिने व्यवस्था गर्नेु पर्ने ।

७ प्रतिनिधि सभामा प्रदेशहरुको जनसंख्याका आधारमा प्रत्यके प्रदेशहरुलाई सीट संख्याको विभाजन गरी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्दछ । राष्द्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशहरुबाट अनिवायृ प्रतिनिधित्व हुने गरी जनसंख्याको आधारमा प्रदेश सभाको सदस्यहरु मतदाता हुने गरी एकल संक्रमणीय गठन हुनु पर्दछ ।

८ वैवाहिक नागरिकताको प्राप्ति संघिय कानुनमा नभई संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने र संवैधानिक पदहरुमा मनोनित वा निर्वाचित अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुरुप नै हुनु पर्ने ।

९ न्याय पालिकालाई सङ्घ राज्यको आधारभूत मान्यता अनुरुप संघीय ढाँचामा रुपान्तरित गर्ने तथा सर्वोच अदालत ,उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको नियुक्ति समानुपातिक समावेशीताका आधारम ागर्ने पर्ने । साथै उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको न्यायाधीशहरुको लागि न्यायापालिका स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष्ँ हुनु पर्दछ । र राजनीतिक दलहरुको कायृकर्ता भर्ति केन्द्र बनाउनु हुन्न । दलिय प्रभावबाट न्यायालय मुक्त रहनु पर्दछ । प्रथाजन्य कानुनलाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गर्ने ।

१० समावेशी आयोगमा सबै समुदायको प्रतिनिधत्व तथा अन्य सबै आयोगहरुको गठन र कार्यक्षेत्र / क्षेत्राधिकार स्पष्ट उल्लेखित हुनु पर्ने । साथै प्राकिृतक श्रोत तथा वित्तिय आयोगमा सबै प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनु पर्ने ।

११ स्थानीय निकाय तथा विशेष संरचनाको गठन प्रादेशीक कानुन बमोजिम हुनु पर्ने ।

१२ नेपाली सेनालाई निकाय तथा राष्द्रिय स्वरुप प्रदान गर्दै लोकतान्त्रिकरण गर्ने तथा सेना लगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरुमा समानुपातिक समावेशी गर्नु पर्ने ।

१३ मधेश/थारुहट आन्दोलनको दौरान सरकारद्धारा नेपाली सेना,सशस्त्र प्रहरी बल र जनपद प्रहरी शक्तिलाई अत्याधिक मात्रामा प्रयोग गरी राज्य आतंकको स्थिति सृजना गर्दै जातिय नरसंहार गर्ने अभिप्रायले वपक रुपमा हिंसा,हत्या र दमन गरी मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्द्रिय मानवीय कानुनहरुको समेत घोर उल्लंघन गरिएको हुदाँ सोको सम्बन्धमा अन्तर्राष्द्रिय मापदण्ड अनुरुप विश्वासिलो र स्वतन्त्र न्यायिक छानविन आयोगको गठन गरी घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषिमाथी कारबाही गरिनु पर्दछ ।

१४ मधेश/थारुहट लगायतका आन्दोलनको दौरान मारिएकाहरुलाई शहीद घोषण तथा मृतक परिवारहरुलाई क्ष्ँतिपूर्ति दिने,घाईतेहरुको उपचार ,अंगभंग भई अपाङता हुन पुगेकाहरुलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति तथा अन्य सुविधाहर सरकारले दिनु पर्ने ।

१५ गिरफ्तार गरिएको आन्दोलनकारी नेताहरुलाई बिना शर्त तत्काल रिहा गर्नु पर्ने र राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरुमाथि लगाइएका झुठा मुद्दाहरु खरेज गरी र राज्य आतंक,हि.सा,हत्या,दमन र गिरफ्तार तत्काल अन्त्य गरिनπ पर्दछ ।

१६ मुलुकमा माफियातन्त्र र कालाबजारीलाई तत्काल नियन्त्रण गरी दैनिक उपभोग बस्तुहरुको आपूर्ति सहज गरी जनतालाई सःलभ मँल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारले अबिलम्ब गर्नु पर्दछ ।

१७ दैनिक उपभोग बस्तुहरुको सरकारले दैनिक गुणस्तर जा“च गर्ने र मुल्य निर्धारण गरी सोही निर्धारित मूल्यमा सामाग्रीहरु जनतालाई उपलब्ध गराउने व्यवस्थ गर्ने ।

१८ नेपालमा संस्थागत एव्म नीतिगत रुपमा बढ्दै गइरहेको भ्रष्टाचार,घूसखोरी,कमिशनतन्त्रलाई अन्त्य गरी जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु पर्दछ ।

१९ तत्काल भूकम्प पीडितहरुको पπनर्वास गराउने र भत्किएका संरचनाहरुको पुननिर्माण गर्ने कार्य यथाशीघ्र गर्नु पर्ने । भूकम्प पीडितहरुको राहत तथा पुनर्वास र पुनर्निर्माणका लागि मित्र राष्द्रहरुका साथै राष्द्रिय र अन्तर्राष्द्रिय दाताहरुबाट के कति सहयोग  नगद तथा जिन्सी प्राप्त भएको सोको जानकारी जनतालाई उपलब्ध गराउने र राहत, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण कार्यमा कहाँ के कति खर्च गरिएको हो ? सोको जाँच गर्ने र अनियमितता गर्नेलाई दण्डीत गर्नु पर्ने ।

२० सरकारी सेवा , संवैधानिक निकाय लगायतका स्थानहरुको व्यक्तिहरुको योग्यता, क्ष्ँमता,दक्षता र चरित्रको आधारमा नगरी राजनीतिक दलहरुको भाग बण्डाका आधारमा राजनीतिक कार्यकर्ता तथा आफन्त ,नातागोतालाई गरिने नियुक्ति प्रथालाई अन्त्य गर्ने । न्यायपालिका ,सुरक्षानिकाय ,लोकसेवा आयोग लगायतका संवेदनशील संस्थाहरुलाई दलीय राजनीतिक प्रभावबाट अलग राखिनु पर्दछ ।

२१ निँन आय हुने गरीब,विपन्न वर्ग,अनाथ बालबालिका तथा बृद्धबृद्धा र अपाङ्गता भउकाहरुको जीवन अत्यन्त कष्टकर रहेकोले उनिहरुका लागि विशेष सामाजिक न्याय र सुरक्षित गरिनु पर्दछ ।

२२ मित्र राष्द्रयहरुद्धारा सहयोगको लागि निर्माण गरी संचालन गरिएका तर हाल बन्दको अवस्थामा रहेका उधोगधन्दा,कल कारखानहरुलाई सरकारले पुनःसंचालन गरी देशभित्रै यπवाहरुको लागि रोजगारीको व्यवस्था गर्ने ।

२३ सरकारले स्वदेशी र वैदेशीक पूँजी र प्रविधिलाई नेपालमा लगानी गर्न लगानी मैत्री वातवरण सृजना गरी गरीबी र बेरोजगारी समास्यालाई अन्त्य गर्नु पर्दछ ।

२४ कृषि क्षेत्रलाई औधोगीकरण,आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरण गर्ने,किसानहरुलाई सिचाई,सहुलीयत दरमा मल खाध,बिउ,कीटनाशक औषधि तथा ऋण उपलब्ध गराई हरित क्रान्ति ,स्वेत क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन ठोस नीति,कार्यक्रम तथा योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

२५ बेरोजगारी युवाहरुलाई सरकारले ति त रोजगार दिनु पर्दछ सो दिन नसकेको अवस्थासम्म जीवन यापन गर्न बेरोजगारी भत्ताको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । राज्यद्धारा प्रदान गरिने रोजगारीका सबै अवसरहरुमा जातिय/समुदायगत जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी हुनु पर्दछ ।

२५ शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक र असहयोग आन्दोलनका दौरान सम्पूर्ण औधोगिक तथा व्यवसायिक वर्ग ,किसान लगायतले लिएका बैक ऋणको ब्याज  जरीवाना मिनहा गरिनु पर्दछ ।

हामीले माथि उठाएका मुद्दा /मागहरु सम्बोधन गराउनका निम्ति हुने संयुक्त राष्द्रिय जनआन्दोलनमा सहभागि हुन सम्पूर्ण न्यायप्रेमी आम जनसमूदायमा हार्दिक अपिल गर्दछौं ।

संघीय समाजवादी फोरम,नेपाल,तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी,सद्भावना पार्टी,तरार्इृ मधेश सद्भावना पार्टी,नेपाल,राष्द्रिय मधेश समाजवादी पार्टी,नेपाल सद्भावना पाटी,मधेशी जनधिकार फोरम(गणतान्त्रिक),आदिवासी जनजाति संयुक्त आन्दोलन परिचालन समिति,राष्द्रिय जनमुक्ति पार्टी,थारुहट तरार्य पार्टी,नेपाल,सङ्घीय लिम्बुवान पार्टी,नेपाल,सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी,नेपाल,आदिवासी जनजाति पार्टी,नेपाल,नेपाःराष्द्रिय पार्टी,लिम्बुवान संयुत्तः संर्घष समिति ,खसान राष्द्रिय संर्घष,शेर्पा स्वायक्त राज्य आन्दोलन परिचालन समिति ,नेवाः स्वायत्त साज्य मंका  संर्घष समिति ,ताम्सालिङ संयुक्त समिति,तमुवान संयुक्त संर्घष समिति ,थारुहट संयुक्त समिति,राष्द्रिय शिल्पी आन्दोलन नेपाल ।

टाइप गरि सहयोग गर्ने सन्जय सिंजाली मगर

फोटो: हुबपचभैया

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर